निर्णय नं. ३३०६ - उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी गैरकानुनी लगत कट्टा गराई समयमै छुट्कारा पाउँ
निर्णय नं. ३३०६ ने.का.प. २०४४ अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २१२३
विषय : उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी गैरकानुनी लगत कट्टा गराई समयमै छुट्कारा पाउँ ।
निवेदक :जि.मोरगं हेरैचा गा.पं.वार्ड नं.३ घर भै हाल जि.का. कारागार शाखा पर्सा वीरगञ्जमा थुनामा रहेको महेश खवास ।
विरुद्ध
विपक्षी :श्री मोरङ जिल्ला अदालत, विराटनगर ।
श्री जिल्ला कार्यालय,कारागार शाखा,पर्सा,वीरगंज ।
फैसला भएको मिति: २०४४।१०।६।४ मा
पन्ध्रसय रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै जरिवाना भए तापनि जरिवाना बापत ४ वर्षकैद गर्नुपर्ने र पुनरावेदन गरेबापत थप सजायँ गर्नु पर्दा लागेको जरिवानाको सयकडाले हुने थप जरिवाना नतिरे कैद गर्नु पर्दा हुने कैद थप गर्नु पर्ने देखिँदा पुनरावेदन गरे बापतको जरिवाना समेतको कैद थपिंदै जाने कानुनी प्रावधान भएको देखिने ।
(प्रकरण नं. ८)
शुरुले गरेको कैद र जरिवाना बापत पुनरावेदन तहबाट सदर निर्णय भएपछि चोरीको २८ नं. बमोजिम पुनरावेदन गरेबापतको जरिवाना समेतको कैद थपिंदै जाने कानुनी व्यवस्था भएको हो, पहिलेको जरिवाना बापतको ४ वर्षकैदमा पछिल्लो जरिवाना गाभिनु पर्ने भनी मान्न मिल्दैन, पछिल्लो जरिवानाको सयकडा १० प्रतिशतले थप भएको जरिवाना बापत पनि सो नतिर्दा थप कैद नै हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।
२. विपक्षी नं. १ का मिति २०३९।८।१९ गतेका आदेशले बरुणकुमार खवासको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको डाँका मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा राख्न आदेश दिएको र मिति २०४१।२।२८ को फैसलाले पहिलोपटक डाँका गरेको ठहराई चोरीको महलको १४(४) बमोजिम कैदवर्ष ६ र जरिवाना रु. २५,११३।५० नतिरे ऐ.को २८ नं. बमोजिम कैदवर्ष ४ गरी जम्मा १० वर्षकैद गरेको छ । शुरु फैसलामा चित्त नबुझी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०४२।१२।२४ का फैसलाले शुरुको सदर गरी पहिलो तहको पुनरावेदन गरे बापत सयकडा १०% थप ७ महिना १ दिन ६ घण्टा र जरिवाना रु. २,५११।३५ को लगत विपक्षी नं. १ लाई प्राप्त भई जम्मा १४ वर्ष ७ महिना १ दिन ६ घण्टा कैद गरी सो बापत थुनिएको मिति २०३९।८।१९ गतेदेखि गणना गरी मिति २०३९।८।१९ सम्म कैद ठेकिएको पुर्जी प्राप्त भयो । लागेको कैदमा जम्मा म्यादी कैदवर्ष ६ महिना ७ दिन १ घण्टा ६ र जम्मा जरिवाना रु. २७,६२४।८५ नतिरे चोरीको महलको २८ नं. र दण्ड सजायको महलको १० र १४ नं. ले हद कैदवर्ष ४ गरी जम्मा १० वर्ष ७ महिना ६ घण्टा ठेक्नु पर्नेमा पृथक पृथक जरिवानामा पटकपटक कैद ठेकी १४ वषर््ा ७ महिना १ दिन ६ घण्टा पारी गरेको अवैधानिक हुँदा थुनामा राख्ने कैद लगत कट्टा गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
३. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. मोरङ जिल्ला अदालतका मिति २०४१।२।२८ को फैसलाले चोरीको १४(४) नं.ले पहिला पटक पारी डाँका गरेको ठहरेकोले कैदवर्ष ६ जरिवाना रु. २५,११३।५० जरिवाना नतिर्दा चोरीका २८ नं. ले कैदवर्ष ४ समेत जम्मा १० वर्षमा निज २०३९।८।१९ देखि प्रहरी हिरासतमा थुनिएकोले सोही मिति देखि म्याद ठेकिएको हो । सो फैसला उपर निवेदकले पू.क्षे.अ.मा पुनरावेदन गर्दा फैसला मनासिब ठहरेकोले अ.बं.२०३ नं.ले सयकडा १०∞ ले थप जरिवाना समेत रु. २५११।३५ कैद महिना ।७।१।६ थप गर्ने गरी २०४२।१२।२४ मा फैसला भएको चोरीको २८ नं. बमोजिम कैदवर्ष ४ म्यादी कैद ।७।१।६ र शुरु फैसला कैद र जरिवानाको वर्ष १० समेत जम्मा वर्ष १४।७।१।६ जरिवानाको र म्यादी कैदमा प्रहरीमा थुनिएकै मिति २०३९।८।१९ गतेदेखि मिनाहा दिने गरी २०५४।३।२१ गते छुट्ने गरी कैद म्याद ठेकिएको दण्ड सजायँका १० र ४७ नं. अनुसार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मोरङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
५. प्रत्यर्थी जि.का.कारागार शाखा वीरगञ्जबाट ऐनका म्यादभित्र लिखित जवाफ दर्ता हुन आएको नदेखिएको ।
६. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित वैतनिक अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल तथा प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
७. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक महेश खवासलाई शुरु मोरङ जिल्ला अदालतले पहिला पटक डाँका गरेको ठहराई मुलुकी ऐन चोरीका १४(४) नं. बमोजिम कैदवर्ष ६ र जरिवाना रु. २५,११३।५० गरेको र निजले जरिवाना बापतको रकम नतिरे चोरीको २८ नं. बमोजिम ४ वर्ष थप कैद गर्ने गरेको देखिन्छ । शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ उपर चित्त नबुझाई निवेदकले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा शुरु कै इन्साफ सदर भएको रहेछ ।
८. अब शुरुको इन्साफ सदर भएपछि निवेदकलाई हुने थप सजायँका सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०३ नं.ले शुरु अड्डाबाट कैद वा जरिवानाको सजायँ तोकी छिनिएकोमा पहिलो पुनरावेदनमा सयकडा दश, दोश्रो पुनरावेदनमा सयकडा पाँचका दरले कैद जरिवाना गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै चोरीको २८ नं.मा पन्ध्र सय रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै जरिवाना भए तापनि जरिवाना बापत ४ वर्षकैद गर्नु पर्ने र पुनरावेदन गरे बापत थप सजायँ गर्नु पर्दा लागेको जरिवानाको सयकडाले हुने थप जरिवाना नतिरे कैद गर्नु पर्दा हुने कैद थप गर्नु पर्ने देखिँदा पुनरावेदन गरे बापतको जरिवाना समेतको कैद थपिंदै जाने कानुनी प्रावधान भएको देखिन्छ ।
९. निवेदकलाई जरिवाना बापत थप कैद गर्नु परेको र सो उपर पुनरावेदन परी निर्णय सदर भएपछि पृथक पृथक कैद ठेकी गरेको गैरकानुनी भयो भन्ने निवेदकको जिकिरको हकमा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था तर्फ विचार गर्दा, शुरुले गरेको कैद र जरिवाना बापत पुनरावेदन तहबाट सदर निर्णय भएपछि चोरीको २८ नं.बमोजिम पुनरावेदन गरे बापतको जरिवाना समेतको कैद थपिंदै जाने कानुनी व्यवस्था भएको हो । पहिलेको जरिवाना बापतको ४ वर्षकैदमा पछिल्लो जरिवाना गाभिनु पर्ने भनी मान्न मिल्दैन । पछिल्लो जरिवानाको सयकडा १०% ले थप भएको जरिवाना बापत पनि सो नतिर्दा थप कैद नै हुने भई जम्मा १४ वर्ष ७ महिना १ दिन ६ घण्टा कैदको लगत कायम गरेको कानुनी त्रुटिपूर्ण मान्न मिलेन ।
१०. अतः पृथक पृथक रुपमा कैद ठेकिएको भन्ने निवेदकको भनाई कानुनसंगत नदेखिँदा निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल माघ ६ गते रोज ४ शुभम् ।