निर्णय नं. ३३१० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३३१० ने.का.प. २०४४ अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १४९५
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : ग.अं.तनहू जिल्ला काहू शिवपुर गा.पं.वडा नं. ९ ग्वास्लुङ बस्ने मिनराज चन्द ठकुरी ।
विरुद्ध
विपक्षी : ग.अं.तनहू श्याम्घा गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने अञ्जना ज.ब.रा.।
जि.प्र.का. रा. ।
जि.का तनहू ।
आदेश भएको मिति:२०४४।८।२७।१ मा
सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन अन्तर्गतको अभियोग स.मु.सं. ऐन , २०१७ को अनुसूची भित्र पर्नेमा विवाद नभएको र सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट यस्तो अपराध जुन इलाकामा भएको छ सोही इलाकाको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्खास्त दिनु पर्ने र सोही प्रहरी कार्यालयले पनि अनुसन्धान कारवाही गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइने ।
(प्रकरण नं. १५)
जाहेरवालाले विवाह गर्ने निधो गरी पोखरामा जन्ती आई विवाह गर्ने निधो भए बमोजिम जन्ती नआई जाहेरी दर्खास्त बमोजिमको अपराध गरेको भनी अभियोग लगाएकोबाट पोखरामा हुन गर्न पर्ने काम नगरी दिएबाट सो अपराध हुन गएको भन्ने दावी भएकोबाट वारदात पोखराकै मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा २(ग) मा भएको व्यवस्थाबाट कसैलाई डर त्रास वा दुःख दिन अपमान वा बेइज्जती गर्ने वा हैरानी गर्ने उद्देश्यले टेलिफोन चिठी पत्र वा अन्य कुनै साधन वा गाली दिने जिस्क्याउने वा अन्य कुनै अनुचित काम कुरा गर्न निषेध गरिएको छ तर प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले निधो गरे बमोजिम विवाहको जन्ती नआएकोबाट जाहेरवाला विपक्षीको जिन्दगी बरबाद हुने र समाजमा विकृति आउने कार्य गरेको भनी देखाई दावी गरेकोसम्म देखिन आउँछ तर दफा (ञ) मा व्यवस्था (साविक पेज न. १३०३) भए बमोजिमको यो यस्तो साधनहरू अपनाई सो कार्य गरेको भनी देखाउन सकेका देखाइएका जाहेरी दर्खास्त नक्कलबाट नदेखिएकोबाट सो दफाको अनिवार्यता पूरा भएको भन्न नमिलेकोबाट समेत जुन कुरा देखाई दावी गरेको छ सो काम कुरा यस दफा २ अन्तर्गत पर्ने देखिन नआएको समेतबाट अधिकारै नभएको कार्यालयले ऐनभित्र नपर्ने काम कुराको सिलसिलामा गरेको कारवाही जिकिर बमोजिम अधिकृत कारवाही भन्न नमिलेकोले यस्तो कारवाहीबाट निवेदकको हकमा असर परेकै देखिन आएकोले माग बमोजिम सो कारवाही नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउने।
(प्रकरण नं. १७)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजङ्ग लामिछाने
प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्मा
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।
२. म निवेदक आज भन्दा ३ वर्ष पहिले बृटिश गोरखा भर्ति केन्द्रमा भर्ना भई बृटिस सैनिक सेवामा रहेको र हाल पछि २०४३ साल जेष्ठमा छुट्टीमा घर आई म अविवाहित कुमार केटो भएकोले विवाह गर्ने विचार गर्ने गरेको थिएँ । मेरा जात कुल परम्परा र खानदान मिल्दो राधा शाहसँग विवाह गर्ने मन्जूर भई तय भएको थियो । यस्तैमा विपक्षी अञ्जनाकी आमा र निजको सानुबाबु सेरबहादुर विपक्षी अञ्जना म संग आई अन्जनालाई नै विवाह गर्नु पर्छ भनी जोड बल र जवरजस्ती गर्न थाले राधासँग विवाह गर्ने तय भइसकेकोले अञ्जनासँग विवाह गर्न सक्दिन भनी जवाफ दिएको थिएँ । विवाह गर्न इन्कार गरेको हुँदा विपक्षी अञ्जनाले अन्यत्र कुनै अरु केटीसँग विवाह गरेमा मेरो इष्टमित्र प्रशासन प्रहरी आदी लगाई तँलाई सख्त यातना दिई थुनाउने र मुद्दा मामिला लगाई दण्ड सजायँ गराउने छु भन्ने धम्की दिएकी थिइन ।
३. जिल्ला प्रहरी कार्यालय दमौली तनहुँबाट विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशबाट केही प्रहरी जवानहरू आई मेरो एकाघरसँगको नाबालख भाइ सिद्धबहादुर चन्द र मेरो मुमा खनुमाया चन्दलाई पक्राउ गरी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र विपक्षी प्र.जि.अ. समेत भई मेरो परिवारमा काम दाम गर्ने भाइ र आमालाई बढी यातना पूर्ण ढंगले २०४३।३।२९ गतेदेखि पक्राउ गरी थुनामा राखे ।
४. विपक्षी अञ्जनाले म र मेरो अमा तथा भाइ सिद्धबहादुर समेतको विरुद्धमा निज विपक्षी अञ्जनालाई २०४३ आषाढ २६ गते विवाह गर्न भनी वरियात लिई पोखरा कास्की जिल्लामा विवाह गर्न जन्ती वरियात लिई जाने भनी भनेको सो दिन विवाह गर्न नगएका र विवाह गर्दैनौ भन्ने जवाफ दिएकोले म कुमारी केटीको विपक्षीहरू तिनै जनाले जिन्दगी नै बरबाद हुने कार्य गरेबाट सार्वजनिक अपराध र सजायँ ऐन, २०२७ को दफा २ को देहाय दफा २(ञ) अनुसारको अपराध गरेकोमा सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेतको झुठ्ठा व्यहोराको उजूर मिति २०४३।३।३० मा विपक्षी जि.प्र.का.मा दिई सोही आधारमा मेरो भाइ र आमालाई थुनामा राखेका र २०४३।४।११ मा रु. ७२५। का दरले धरौटी राखी तारेखमा छाडेका छन् ।
५. उल्लिखित उजूरीबाट मलाई समेत वारेण्ट जारी गरी मुद्दा चलाएका छन् ।
६. विपक्षी अञ्जनासँग विवाहवारी सम्बन्धमा भएका कुराहरू सम्मलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा २(ञ) अन्तर्गतको अपराध भनी विपक्षी प्र.जि.अ.ले मुद्दा चलाई धरौटी माग्ने वारेण्ट जारी गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई नभएको निवेदनमा विवाह गर्न जन्ती पोखरा आउने कुरा भएकोमा नआएका भनी लेखेबाट तनहुँको प्र.जि.अ.को कार्य क्षेत्र भित्र नपर्नेमा कानुनको दुरुपयोग गरी क्षेत्राधिकार विहिन मुद्दा लिई मुद्दा चलाई वारेण्ट गर्ने आदि काम कारवाही गरी मेरो मौलिक हकमा आघात गरेकोले विपक्षी प्र.जि.अ.समेतले गरेको कारवाहीमा नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरो मौलिक हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
७. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेश ।
८. मिनराज र मेरो विवाह २०४३।३।२६ मा हुने कुरा छिनी जनै सुपारि समाई तोकिएको तीथिमा विवाह गर्न नआएको हुँदा केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा २(ञ) मा उल्लिखित अपराध गरेको भनी अञ्जना ज.ब.रा.को उजुरी अनुसार कारवाही भई स.मु.स.ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट स्वीकृति अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम जिल्ला कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जि.प्र.का. तनहुको लिखित जवाफ ।
९. विवाह सम्बन्धी कुरा गर्ने नगर्ने निजको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भए तापनि निजले आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरुको हक अधिकार हनन् नहुने गरी र समाजमा असान्ती नै फैलिने किसिमबाट उपभोग गर्न नपाउने हुँदा विपक्षी अन्जनासँग विवाह गर्ने कुरा निश्चित गरी वरियात जाने दिनमा नगई अञ्जनाको जीवनमा खेलवाड गरेको र पारिवारिक एवं सामाजिक रिति स्थितिमा खलल गराई इज्जतमा धक्का पुर्याएको र यस्तो कुरामा समाजमा घट्दा समाजमा असान्ती एंव भयावह स्थिति श्रृजना हुने हुँदा शान्ती व्यवस्था कायम राख्न प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक हुने हुँदा प्रहरीबाट अनुसन्धान गरी कानुनले सार्वजनिक अपराध मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हेर्न तोकिएको हुँदा सो बमोजिम प्रहरीद्वारा ल्याइएको प्रहरी प्रतिवेदन दायर गरी कानुन बमोजिम कार्यविधि अपनाइएकोमा निवेदकले निवेदन जिकिरमा लिएको कुनै त्यस्तो गैरकानुनी कार्य नगरिएको र निजको कुनै स्वतन्त्रता समेत अपहरण गरिएको छैन । यदि सो मुद्दाको काम कारवाहीमा निवेदकलाई चित्त नबुझेमा पुनरावेदन तहको अदालतमा जान पाउने निजको कानुनी हक हुँदा हुँदै कानुनी बाटो छाडि आएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जि.का. तनहुँको लिखित जवाफ ।
१०. केही सार्वजनिक (अपराध सजायँ) ऐन अन्तर्गतको कसूरमा वारदात स्थल भएको इलाकाको अड्डाबाट हेरिनु पर्दछ भनी कानुनले किटान गरेको छैन । अ.बं.२९ नं. को देहाय ३ नं. अपराध भएकोमा प्रतिवादी रहेको इलाकाको अड्डा मध्ये जहाँ फिराद दिन्छ सोही अड्डाबाट हेर्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था भएको र अन्य कुराको अतिरिक्त विपक्षी प्रतिवादीहरू तनहुँकै रहे भएकोले क्षेत्राधिकारको त्रुटी छैन ।
११. विपक्षी मीनराजको विवाह गर्न निमित्त निजकी आमा खनुमायाले मलाई माग्न आई मेरो आमा बालकुमारीको समेत मन्जूरी भई हाम्रो ठकुरी जात धर्म कुल परम्परा अनुसार विपक्षी मिनराज र म समेत भई विधिपूर्वक जनै सुपारी टिका टाला गरी २०४३।३।२६ गते विवाह तोकिएको हो यी सबै सत्य यथार्थतालाई ढाँटी उल्टै रिट निवेदनको विशेष गरी प्रकरण २ मा अपमानजनक शब्दहरू उधृत गरिएको छ । विवाहको कुराकानी सम्म समेत भएको होइन भन्नु सारै झूठ कुरा छन् ।
१२. जिल्ला कार्यालय तनहुँबाट सार्वजनिक अपराध सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाही कानुन बमोजिम क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी कानुन अनुरुप नै भएको र चित्त नबुझेमा सो उपर वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत भएको यस्तो काम कारवाहीबाट विपक्षीको कुनै पनि हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अन्जना ज.ब.रा.को लिखित जवाफ ।
१३ नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट बहसको निमित्त उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजङ्ग लामिछाने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट प्रत्यर्थी अन्जनाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्माले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो।
१४. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिन परेको छ ।
१५. यसमा निवेदक आफू उपर जुन अभियोग लगाई सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन अन्तर्गत कारवाही गरिएको छ सो कारवाही तनहुँको प्र.जि.अ.को अधिकार क्षेत्रभित्र पनि नपर्ने र जुन अभियोग लगाइको छ सो अभियोग सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन भित्र पनि नपर्ने हुँदा प्रतिषेध वा उपयुक्त आदेश जारी गरी विपक्षी प्र.जि.अ.ले गरेको काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य दावी लिएको देखिन आउँछ । विपक्षी प्र.जि.अ.समेतले लिखित जवाफ दिँदा विपक्षी मध्येका अन्जनाले २०४३।३।२६ मा जन्ती आउने दिन तयार गरिए बमोजिम जन्ती नआएकोबाट मानिस पठाउँदा पनि एक मुख भई रिसाई कुरा गरेबाट म कुमारी केटीको विपक्षीहरूले जिन्दगी नै बरबाद गर्ने समाजमा विकृति आउने कार्य गरेबाट सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा २(ञ) अनुसार कार्यवाही गरिपाउँ भनी जाहेरी दर्खास्त दिएबाट कारवाही गरिएको अधिकार क्षेत्र भित्रकै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ पेश भई सम्बन्धित पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले पनि सोही बमोजिमको जिरह लिई बहस गर्नु भएकोबाट सर्वप्रथम अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने नपर्ने के हो भन्नेतर्फ विचार गरेमा सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन अन्तर्गतको अभियोग स.मु.सं.ऐन, २०१७ को अनुसूची भित्र पर्नेमा विवाद नभएको र सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट यस्तो अपराध जुन इलाकामा भएको छ सोही इलाकाको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्खास्त दिन पर्ने र सो प्रहरी कार्यालयले पनि अनुसन्धान कारवाही गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले विवाह गर्ने निधो गरी २०४३।३।२६ मा पोखरामा जन्ती आई विवाह गर्ने निधो भए बमोजिम जन्ती नआई जाहेरी दर्खास्त बमोजिमको अपराध गरेको भनी अभियोग लगाएकोबाट पोखरामा हुन गर्न पर्ने काम नगरी दिएबाट सो अपराध हुन गएको भन्ने दावी भएकोबाट वारदात पोखराकै मान्नु पर्ने हुन आउँछ । यस स्थितिमा स.मु.सं.ऐन, २०१७ मा भएको व्यवस्थाबाट विपक्षी अन्जनाको जाहेरी जि.प्र.का. पोखरामा नै पर्नु पर्ने र जि.प्र.का. पोखराबाटै अनुसन्धान कारवाही भई मुद्दा पनि सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमा पर्नुपर्ने स्पष्ट भएकोले प्रतिवादी निवेदक रहेको ठाउँमा जाहेरी दिएको अ.बं. २९(२) मा भएको व्यवस्था अनुरुपकै भएको भन्ने जिरह मनासिब मान्न सकिएन ।
१७. अब लगाइएको अभियोग सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा २(ञ) मा भएको व्यवस्थाबाट कसैलाई डर, त्रास वा दुःख दिन अपमान वा बेइजज्ती गर्ने वा हैरानी गर्ने उद्देश्यले टेलिफोन चिठ्ठी पत्र वा अन्य कुनै साधन वा माध्यमद्वारा धम्की वा गाली दिने जिस्क्याउने वा अन्य कुनै अनुचित काम कुरा गर्न निषेध गरिएको छ तर प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले निधो गरे बमोजिम विवाहको जन्ती नआएकोबाट जाहेरवाला विपक्षीको जिन्दगी बरवाद हुने र समाजमा विकृति आउने कार्य गरेको भनी देखाई दावी गरेकोसम्म देखिन आउँछ तर उक्त दफा २(ञ) मा व्यवस्था भए बमोजिमको यो यस्तो साधनहरू अपनाई सो कार्य गरेको भनी देखाउन सकेको देखाइएको जाहेरी दर्खास्त नक्कलबाट नदेखिएकोबाट सो दफाको अनिवार्यता पूरा भएको भन्न नमिलेकोबाट समेत जुन कुरा देखाई दावी गरेको छ सो काम कुरा यस दफा २(ञ) अन्तर्गत पर्न देखिन नआएको समेतबाट अधिकारै नभएको कार्यालयले ऐन भित्रै नपर्ने काम कुराको सिलसिलामा गरेको कारवाही जिकिर बमोजिम अधिकृत कारवाही भन्न नमिलेकोले यस्तो कारवाहीबाट निवेदकको हकमा असर परेकै देखिन आएकोले माग बमोजिम सो कारवाही नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी म.न्या.कार्यालय मार्फत लेखी पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बर प्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल मार्ग २७ गते रोज १ शुभम् ।