निर्णय नं. ८८८१ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ८

निर्णय नं. ८८८१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

२०६५–WO–०२२१

आदेश मितिः २०६९।६।२८।१

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

जिल्ला निवेदकः गोरखा, पृथ्वीनारायण नगरपालिका वडा नं. ४ पदेलथोक बस्ने मंगलबहादुर थापा

विरूद्ध

विपक्षीः गृह मन्त्रालय समेत

 

§  विधायिकाको विवेकअनुसार निर्माण भएको कानूनको प्रयोग सो कानून निर्माण गर्दा विधायिकाद्वारा अपेक्षा गरेअनुरूप नै हुनुपर्ने र सोको अन्तिम परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व यस अदालतलाई प्रदान गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रसमेतको सुनिश्चित व्यवस्था भएको अवस्थामा कानूनको त्रुटिलाई अनदेखा (Overlook) गर्नु मनासिब नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कानूनी त्रुटिको प्रश्न पुनरावेदन पत्रमा वा यस अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख नगरेको वा नउठाइएको भन्ने मात्र आधारमा विशुद्ध कानूनी प्रश्नका हकमा यस अदालतले विचार गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।

§  अधिकारक्षेत्र र विधिसम्मत प्रक्रियाका प्रश्न तथ्यका नभई कानूनी प्रश्न हुन् । कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको परिपालना नगरी कुनै पनि व्यक्तिको हक अपहरण गर्न नसकिने ।

§  निर्णय कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार नभएको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ भने यो प्रश्न निवेदकले पुनरावेदन पत्र वा रिट निवेदनमा उल्लेख नगरेको भन्दैमा गैरकानूनी निर्णयले स्वतः वैधता वा कानूनसम्मत निर्णयको रूप ग्रहण गर्न  स्नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  चुनौती दिइएको निर्णयको परीक्षण गर्दा विचारणीय कानूनी प्रश्नका हकमा निवेदनमा नलेखिएको भन्ने मात्र आधारमा सो प्रश्नमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्न कानूनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्तहरू इन्द्र खरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र सन्तोष राना मगर

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५०, असार, नि.नं. ४७०८, पृ. १३३

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)

§  प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(४), ११(१)

§  प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ), ८४(छ), ९३(२)(ख), ८८(ङ)

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश निम्नानुसार रहेको छ :–

म निवेदक मिति २०५८।६।१५ को नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लमजुङ्ग जिल्लाको बाहुनडाँडा प्रहरी चौकीमा नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रूपमा सरकारले लगाएको काममा अनुसशासित तवरले इमानदारिताकासाथ काम गरी आएको एक कर्मठ प्रहरी जवान हुँ । कारागार शाखा कपिलवस्तुमा आफ्नो नियमित डुयूटी पूरा गरी आएको स्थितिमा म निवेदकलाई मिति २०६३।५।७ गते राति १२ बजेदेखि ऐ. ८ गते बिहान ३ बजेसम्मको तौलिहवाको कारागारको उत्तरतर्फको पोष्ट नं. ३ मा कारागार सुरक्षार्थ सुरक्षा गार्डको रूपमा ड्यूटीमा खटाइएको थियो । ड्यूटी सुकबहादुर गुरूङ्गसँग बुझेको थिएँ । राति ३ बजे प्रहरी हबल्दार रविशंकर मिश्रले ७ बजेदेखि ३ बजेसम्मको समयमा कैदी तथा बन्दीहरू चेकजाँच गर्दा ठीक हालतमा भएको जानकारी भयो भनी मेरो ड्यूटी बुझारथ गरी ३ बजेपछाडि निवेदकलाई पालो दिन आउने प्र.ज. कुमार रानालाई हातहतियार गोलिगठ्ठा बुझाई ड्यूटीफ्री भएको थिएँ । यस्तो स्थितिमा छानबीन समितिले उक्त दिन राति १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म पोष्ट ड्यूटी बस्ने म निवेदक समेतलाई प्रहरी नियमावलीअनुसार विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने र अन्य ६ जनालाई सामान्य विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने सिफारिश गरेको आधारमा निवेदकलाई स्पष्टीकरण लिने काम भयो । मिति २०६३।६।२६ गते प्रहरी उपरीक्षकबाट कारागार सुरक्षा गार्डजस्तो संवेदनशील स्थानमा त्रुटिरहित ढंगबाट दुरूस्त हालतमा ड्यूटी गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफू खटिएको ड्यूटीमा पूर्ण चनाखो भई इमानदारीपूर्वक काम नगरी काममा पूर्ण लापरवाही रही आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरेकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को (संशोधन सहित) को परिच्छेद् ९ को नियम ८८(ङ) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने बर्खास्त गर्न सकिने भनी उल्लेख भएकोले निज प्र.ज. मंगलबहादुर थापालाई नोकरीबाट हटाउन उचित देखिएकोले ऐ. नियमावलीको नियम ८८ को देहाय (ङ) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ९३(२)(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम निज प्र.ज. मंगलबहादुर थापालाई आजैका मितिबाट लागू हुने गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय भयो ।

शुरू प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय उल्टी गरी नोकरी कायम गरी सेवा गर्ने मौका प्रदान गरिपाऊँ भनी उक्त निर्णयउपर मिति २०६३।७।२२ मा पुनरावेदन दर्ता गराएको थिएँ । मिति २०६५।४।३० मा विपक्षी क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट शुरू कारवाही निर्णय नै मनासिब र न्यायसंगत भएको भनी निर्णय भएको रहेछ । उक्त मिति २०६५।४।३० मा प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट मिति २०६३।६।२६ को नोकरीबाट हटाउने गरी भएको शुरू कारवाही नै मनासिब र न्यायसंगत भनी शुरू सदर गर्ने गरी भएको निर्णयबाट मेरो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १८ द्वारा प्रदत्त काम गर्ने अधिकारको हक तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को (साँतौं संसोधन), २०५७ को नियम ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९ का कानूनी हकको समेत घोर उल्लंघन भएकोले उक्त नोकरीबाट हटाउने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनर्बहाली गर्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६५।७।११ को आदेश ।

निवेदक तत्काल प्रहरी जवान पदमा प्रहरी चौकी घन्चौरा कपिलवस्तु दरबन्दी भई कारागार सुरक्षा गार्ड कपिलवस्तुमा कार्यरत् रहेका बखत उक्त कारागारमा रहेका कैदीहरूमध्ये छ जना कैदीहरू मिति २०६३।५।७ गते राति सुरूङ खनी भागेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छानबीन समितिको सिफारिशअनुसार निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुबाट मिति २०६३।६।२६ मा निर्णय भएको हो । उक्त निर्णयमा निवेदकले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरामा पेश गरेको पुनरावेदनमा कारवाही हुँदा मिति २०६३।६।२६ को निर्णय सदर हुने ठहरी मिति २०६५।४।३० मा निर्णय भइसकेकोले उक्त निर्णय ऐन, नियमावलीबमोजिम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

मिति २०६३।५।७ गते राति १२ बजेदेखि ३ बजेसम्मका लागि भू.पू. प्र.ज. मंगलबहादुर थापालाई कारागार सुरक्षा गार्डको उत्तरतर्फ पोष्ट नं. ३ डियूटी तोकिएको अवधिमा नै विभिन्न मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छ जना कैदीहरू उक्त पोष्ट र सोही दिशाको पोष्ट नं. ४ को कारागारभित्रको जमिनी ईलाकालाई उल्लिखित अभियुक्तहरूले सुरूङ्ग खनी सुरूङ्गबाट भागी फरार हुन सफल भएकाले निज मंगलबहादुर थापाले दिइएको निर्देशन एवं आफ्नो पदीय दायित्व कर्तव्यलाई अक्षरशः पालना नगरी आफ्नो पेशागत सेवा दिने कार्यमा सन्तोषजनक कार्य गरेको नदेखिएको तथा उक्त स्थानको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रभावित भएको देखिएकोले आफ्नो सत्य तथ्य व्यहोरा उल्लेख गरी घटनाको बारेमा सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिएकोमा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण जवाफ सन्तोषजनक नभएकोले निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिएको हुँदा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई परेको उत्पे्रषण रिट मुद्दा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको लिखित जवाफ ।

मिति २०६३।५।७ गते राति १२ बजेदेखि भोलिपल्ट ३ बजेसम्म कारागारको सुरक्षा पोष्ट नं. ३ मा ड्यूटी रहेको भनी स्वयंले स्वीकार गरेको अवस्था र तत्काल कारागारबाट फरार भई पुनः दाखेल भएका अतीश राई समेतका अभियुक्तले गरेको बयान कागजअनुसार मिति २०६३।५।८ गते २.४५ बजे भाग्न सफल भएको भनी उल्लेख गरेबाट सो अवधिमा सजग र सर्तकतापूर्वक ड्यूटी नगरेकै कारणबाट कैदी भाग्न उम्कन सफल भएको तथ्य पुष्टि हुन आएकोले निजले ईमान्दारीपूर्वक कर्तव्यपालना नगरेको देखिन्छ । मिति २०६३।५।७ गते राति कपिलवस्तु कारागारबाट कैदी भागेको घटनाका सम्बन्धमा गठित छानबीन समितिको प्रतिवेदनअनुसार ड्यूटीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्वअनुसार आचरण नगरी लापरवाही गर्नाले कैदीहरू भाग्न सफल भएको हुँदा तत्काल पोष्ट नं. ३ र ४ मा ड्यूटीमा खटिएका प्रहरी जवान मंगलबहादुर थापा समेतलाई प्रहरी नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधिबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको र सो निर्णयका विरूद्ध परेको पुनरावेदनमा कारवाही हुँदा शुरू निर्णयलाई सदर गर्ने भनी पुनरावेदकीय निर्णय भएको हो । कसूरको प्रकृतिअनुसार सजाय भएको हुँदा यसबाट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसारको नेपालको अन्तरिम संविधान तथा कुनै पनि ऐन नियमविपरीतको कार्य यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको लिखित जवाफ ।

निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन् हुने कार्य यस मन्त्रालयले गरेको छैन । निवेदक स्वयम्ले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्णयले हक अधिकारमा आघात पुग्ने कार्य भएको भनी कहीँ कतै उल्लेख गर्नु भएमध्स्को छैन । यस्तो विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने नै होइन । निवेदक प्रहरी सेवामा रहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकोले निजले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ७९ र नियम ८० मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । कानूनले तोकेको आचरण पूरा नगरेमा उक्त नियमावलीको नियम ८८ बमोजिम नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था भएको र नियम ९३ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) मा तोकिएको अधिकारीले नियम ८४ को खण्ड (छ) बमोजिमको कारवाही गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै कारवाही भएको र उक्त कारवाहीउपर नियम ९४ बमोजिम पुनरावेदन परी पुरावेदन तहबाट समेत कारवाहीको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छ । यसरी कानूनबमोजिम भएको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्तहरू श्री इन्द्र खरेल, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र श्री सन्तोष राना मगरले रिट निवेदनलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्दा लिइएका आधारहरू वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रमाणित छैनन् । यी निवेदकले आफ्नो ड्यूटी आफूभन्दा पछिको ड्यूटी गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई बुझाई सकेपछि मात्र कैदीहरू भागेको अवस्था छ । माग गरिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा यी निवेदकले सबै व्यहोरा उल्लेख गरी दिएको स्पष्टीकरण जवाफको उचित मूल्याङ्कन भएको छैन । यी निवेदक प्रहरी जवान भएकोले निजलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र सरकारी सेवाबाट भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउन सजाय गर्ने अधिकार प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२)(ख) अनुसार सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षकलाई छ । तर, यी निवेदकलाई मिति २०६३।६।६ र मिति २०६३।६।२२ मा सजाय प्रस्ताव गरी सोधिएका स्पष्टीकरणहरू अधिकारक्षेत्र नै नभएका प्रहरी निरीक्षकले सोधेको र निजले ती स्पष्टीकरण जवाफसहित कारवाहीको लागि सिफारिश गरेको आधारमा प्रहरी उपरीक्षकले मिति २०६३।६।२६ मा यी निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेको हुँदा उक्त निर्णय कानूनविपरीत छ । सजाय गर्ने अधिकारीले आफैँ स्पष्टीकरण सोधी सजाय गर्न सक्नेमा सो व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको हुँदा यी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निजलाई पूर्ववत् सेवामा बहाली गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले निवेदक ड्यूटीमा रहेको अवस्थामा निजको लापरवाहीले गर्दा कपिलवस्तु कारागारका छ जना कैदी थुनुवाहरू सुरूङ्ग खनी भागेकोले निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिएको हो । कारागारबाट कैदी भागेको सम्बन्धमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले विस्तृत छानबीन गरी दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही गरिएको छ । यी निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोधी सफाइको मौका दिई अधिकारप्राप्त सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षकले प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम नै सजायको निर्णय गरेको हुँदा उक्त सजाय गर्ने निर्णयलाई कानूनविपरीत भन्न मिल्दैन । अधिकारप्राप्त अधिकारबाट स्पष्टीकरण नसोधी अधिकारविहीन व्यक्तिले स्पष्टीकरण सोधेको भन्ने विषय उक्त सोवाबाट हटाउने निर्णयउपर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरामा यी निवेदकले गरेको पुनरावेदनमा उठाइएको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि उक्त विषय उठाइएको छैन । हाल आएर कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उठाइएको प्रश्नको आधारमा उक्त विषय विचारणीय हुन सक्दैन । सम्बन्धित ऐन नियमले तोकेको कर्तव्य पूरा नगरेको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा छानबीन गरी अधिकारप्राप्त पदाधिकारीले सजायको निर्णय गरेको र सो निर्णय पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारबाट समेत सदर भएको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारबाट बदर गर्नु उपयुक्त पनि नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी दुवैतर्फबाट प्रस्तुत भएका बहस जिकीर सुनी विचार गर्दा रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदक प्रहरी जवान पदमा वहाल रही कपिलवस्तुमा कारागार सुरक्षाको लागि खटिएको अवस्थामा २०६३।५।७ गते राति छ जना कैदीहरू भागेकोमा निजउपर कारवाही गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी निरीक्षक प्रेमबहादुर सिँह पौडेलले मिति २०६३।६।६ मा स्पष्टीकरण सोधेको पाइन्छ । यी निवेदकले सो पत्रको स्पष्टीकरण जवाफ मिति २०६३।६।७ मा पेश गरेको देखिन आउँछ । निजले स्पष्टीकरण २०६३।६।७ मा पेश गरेपछि पुनः मिति २०६३।६।२२ मा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम ८४ (छ) अनुसार किन कारवाही नगर्ने भनी प्रहरी निरीक्षक प्रेमबहादुर सिँह पौडेलले नै अर्को स्पष्टीकरण सोधेको पाइन्छ । यी निवेदकले उक्त दोस्रो स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रको जवाफ मिति २०६३।६।२३ मा पेश गरेपछि सोही मितिमा प्रहरी निरीक्षक प्रेमबहादुर सिँह पौडेलले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ को उपनियम (२) को देहाय (ख) मा प्रहरी जवानलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउनेसम्बन्धी कारवाही गर्न आफ्नो (प्रहरी निरीक्षक पदको) अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै यी निवेदक समेतलाई थप कारवाही गर्न निजले सिफारिश गरेको देखिन्छ । प्रहरी निरीक्षक प्रेमबहादुर सिँह पौडेलको उक्त सिफारिश प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरी उपरीक्षक जयबहादुर चन्दले मिति २०६३।६।२६ मा यी निवेदकलाई सोही स्पष्टीकरणको आधारमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) को कसूरमा नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गएको देखिन आउँछ ।

३. यी निवेदकले आफूलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको मिति २०६३।६।२६ को निर्णयउपर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा पुनरावेदन गर्दा र यस अदालतमा रिट निवेदन गर्दा आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण अधिकारक्षेत्रविहीन पदाधिकारीबाट सोधिएको र सोही आधारमा सेवाबाट हटाउने निर्णय भएकोले सो बदर हुनुपर्छ भनी जिकीर लिएको देखिँदैन । तर निजका कानून व्यवसायीले यस अदालतमा सुनुवाईको क्रममा बहस गर्दा सो जिकीर लिनु भएकोले विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायधिवक्ताले उक्त जिकीर पुनरावेदन पत्र र रिट निवेदनमा उल्लेख नगरिएको अवस्थामा रिट निवेदनको सुनुवाईको क्रममा मात्र उठाउन पाइँदैन भनी जिकीर लिनु भएकोले सर्वप्रथम सो सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

४. उक्त प्रारम्भिक प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) का आधारमा यस अदालतमा दायर भएको देखिन्छ । उक्त धारामा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ, भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबाट यो अदालतलाई पूर्ण न्याय प्रदान गर्नको लागि असाधारण अधिकारप्राप्त छ ।

५. यसका अतिरिक्त कानूनको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो र यसमा पनि सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रत्येक पदाधिकारीले आफ्नो कामकारवाही कानूनको दायराभित्र रही सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस अदालतमा सुनुवाईको क्रममा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि वा कानूनको देखादेखी त्रुटि वा कानूनको गम्भीर त्रुटि गरेको इजलासले देखेमा वा इजलासको जानकारीमा आएको अवस्थामा त्यस्तो त्रुटिलाई इजलासले अनदेखा गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । विधायिकाको विवेकअनुसार निर्माण भएको कानूनको प्रयोग सो कानून निर्माण गर्दा विधायिकाद्वारा अपेक्षा गरेअनुरूप नै हुनुपर्ने र सोको अन्तिम परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व यस अदालतलाई प्रदान गरी असाधारण अधिकारक्षेत्र समेतको सुनिश्चित व्यवस्था भएको अवस्थामा कानूनको त्रुटिलाई अनदेखा (Overlook) गर्नु मनासिब हुँदैन ।

६. तसर्थ, कानूनी त्रुटिको प्रश्न पुनरावेदन पत्रमा वा यस अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख नगरेको वा नउठाइएको भन्ने मात्र आधारमा विशुद्ध कानूनी प्रश्नका हकमा यस अदालतले विचार गर्न नसक्ने भन्न मिल्ने देखिएन । मूलतः रिट निवेदनमा बदर गर्न माग गरिएको अवकाश निर्णयको कानूनी वैधताको परीक्षण यस अदालतबाट हुने हो । अधिकारक्षेत्र र विधिसम्मत प्रक्रियाका प्रश्न तथ्यका नभई कानूनी प्रश्न हुन् । कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको परिपालना नगरी कुनै पनि व्यक्तिको हक अपहरण गर्न सकिँदैन । निर्णय कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार नभएको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ भने यो प्रश्न निवेदकले पुनरावेदन पत्र वा रिट निवेदनमा उल्लेख नगरेको भन्दैमा गैरकानूनी निर्णयले स्वतः वैधता वा कानूनसम्मत निर्णयको रूप ग्रहण गर्न सक्दैन ।

७. उत्प्रेषणको रिटका माध्यमले चुनौती दिइएको निर्णयको वैधताको परीक्षण गर्दा त्यस्तो निर्णय कानूनको कसीमा वैध नदेखिएमा बदर घोषित गरी शून्यीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनद्वारा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने पदाधिकारीले स्पष्टीकरण नसोधेको, स्पष्टीकरण सोध्न कानूनद्वारा अख्तियारी नपाएको पदाधिकारीले स्पष्टीकरण सोधेको र उक्त पदाधिकारीले निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको महसूस गरी कानूनद्वारा निर्णय गर्ने अख्तियारी पाएको पदाधिकारीसमक्ष निर्णयार्थ पठाइएको अवस्था प्रस्तुत विवादमा देखिएको छ । निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताले आफ्नै न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक मन प्रयोग गरे वा नगरेको प्रश्न सो निर्णय गर्दा अवलम्बन गरिएको कार्यविधिसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । तसर्थ, चुनौती दिइएको निर्णयको परीक्षण गर्दा विचारणीय कानूनी प्रश्नका हकमा रिट निवेदनमा नलेखिएको भन्ने मात्र आधारमा सो प्रश्नमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्न कानूनसंगत हुँदैन ।

८. अब यी रिट निवेदकलाई सोधिएका स्पष्टीकरण र सोको आधारमा भएको सेवाबाट हटाउने निर्णयको वैधताको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(४) मा मातहत दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असावधानी वा लापरवाही गरेमा वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि आफूले केही गरी सो कर्तव्य पालन गर्न अयोग्य भएमा वा अनुशासन भंग गरेमा वा अन्यथा अनुचित आचारण गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकृतले बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन वा आवश्यक सम्झे तोकिएबमोजिम देहायको सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी देहायमा (क) एक महिनाको तलबसम्म जरीवाना गर्ने, (ख) सजायको कवाज, थप गार्ड वा फयाटिग (शारीरिक थकाई हुने) वा अरू ड्यूटी गराई वा नगराई १५ दिनसम्म क्वार्टरमा नजरबन्द राख्ने, तर यो खण्डमा लेखिएको सजाय कुनै अधिकृतलाई दिन सकिने छैन र (ग) महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको पदबाट हटाउने वा विशेष तलब भत्ता पाएको झिक्ने, भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ११(१) मा दफा ९ बमोजिम विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्ने, सेवाबाट हटाउने, दर्जा वा तलव घटाउने आदेश दिँदा सो गर्नाको आधारसहितको अभियोग, सो बारे जाँचवुझ गरेको व्यहोरा, निजलाई सफाइको मौका दिइएकोमा निजको सफाइको जिकीर र सो जिकरीबमोजिम थप केही बुझिएको भए सो समेत बारे आफ्नो ठहर लेखी र सफाइको मौका नदिएकोमा सो दिन मनासिव नपरेको अवस्था देखाई व्यहोरा खुलाईएको पर्चा समेत खडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नुपर्दछ, भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ११क मा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार नियममा तोकिएको अवस्थामा सोहीबमोजिम र त्यसरी नतोकिएकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको समितिलाई हुनेछ, भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

९. उल्लिखित प्रहरी ऐन, २०१२ मा भएका कानूनी प्रावधानहरूबाट सो ऐनको दफा ९(४) बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई तोकिएको प्रहरी अधिकृतले वर्खास्त गर्ने वा सेवावाट हटाउने समेतको सजाय गर्न सक्ने र दफा  ११(१) बमोजिम प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा विभागीय कारवाही र सजाय गर्दा सजाय गर्ने अधिकारीले नै आधारसहित अभियोग लगाई स्पष्टीकरणसमेत माग गर्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सजाय गर्ने अधिकारी तोकिएको अवस्थामा स्पष्ट कार्यविधि निर्धारण गरेको पाइन्छ ।

१०. उक्त ऐनको दफा ११क को प्रयोजनको लागि सो ऐनअन्तर्गत बनेको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ मा सजायको किसिम, सजाय दिने अधिकारी, पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी तोकिएको पाइन्छ । यी निवेदक प्रहरी जवान भएकोले निजको हकमा उक्त नियमावलीको नियम ९३(२)(ख) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार प्रहरी उपरीक्षकलाई भएको देखिन्छ । यसरी उल्लिखित प्रहरी ऐन र नियमावलीले निवेदकको दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी उपरीक्षकस्तरको प्रहरी अधिकृतलाई मात्र आधारसहित अभियोग लगाई स्पष्टीकरण माग गर्ने र सो स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए सजाय समेत प्रस्ताव गरी नोकरीबाट हटाउनेसम्मको सजाय गर्न सक्ने अधिकार भएको देखिन्छ ।

११. यस्तै प्रकृतिको पासाङ शेर्पा विरूद्ध अञ्चल प्रहरी कार्यालय राजविराज समेत भएको नेकाप २०५०, असार, निर्णय नं. ४७०८, पृष्ठ १३३ मा प्रकाशित उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश समेतको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट प्रहरी हवल्दारलाई नियुक्ति गर्ने, नोकरीबाट हटाउने र सजाय दिन पाउने अधिकार प्रहरी ऐन, प्रहरी नियमावलीले प्रहरी उपरीक्षकलाई प्रष्ट रूपमा तोकिएकोमा अख्तियार नपाएको प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायव उपरीक्षकद्वारा निवेदकसँग विभागीय कारवाहीको लागि स्पष्टीकरण माग गरिएको कानूनबमोजिम भएको नदेखिने भन्ने सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । यसै गरी यस अदालतबाट मिति २०६७।६।१२ मा फैसला भएको रविशंकर मिश्र विरूद्ध पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, पोखरा समेत भएको २०६५-WO-०१२४ नं. को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश विषयको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने अख्तियारीप्राप्त नभएका प्रहरी निरीक्षकबाट स्पष्टीकरण सोधी सोही स्पष्टीकरणलाई आधार मानी प्रहरी उपरीक्षकबाट निज निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको मिति २०६३।६।२६ को निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको मिति २०६५।४।३० को निर्णयसमेत प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ समेतको प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

१२. प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरेको भन्ने कसूरमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, यी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउनुपूर्व प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(४) बमोजिमको सजायको लागि सोही ऐनको दफा ११(१) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारीले नै सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीसँग आधारसहितको अभियोगको उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रहरी उपरीक्षकबाट यी निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गरेको देखिँदैन । प्रहरी निरीक्षकलाई प्रहरी जवान पदमा कार्यरत् यी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने समेतको कारवाही गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा निजले निवेदकलाई सोधेको स्पष्टीकरणको आधारमा प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीवाट हटाउन निर्णय गरेको देखिन आएकोले सो निर्णयलाई उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा कानूनसम्मत् मान्न मिल्ने देखिएन ।

१३. तसर्थ, उल्लिखित आधार र कारणबाट यी निवेदकलाई प्रहरी निरीक्षकबाट सोधिएको स्पष्टीकरणको आधारमा प्रहरी उपरीक्षकबाट नोकरीबाट हटाउने गरी भएको मिति २०६३।६।२६ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने मिति २०६५।४।३० को पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको निर्णय प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । उक्त निर्णय बदर भएकाले अब निवेदकलाई निवेदन मागबमोजिम पूर्ववत् सेवामा वहाल गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६९ साल असोज २८ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत : श्रीप्रकाश उप्रेती