निर्णय नं. ३३१४ - लेनदेन कीर्ने
निर्णय नं. ३३१४ ने.का.प. २०४४ अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
सम्वत् २०४३ सालको फौ.पु.नं. ६१०, ६११
मुद्दा : लेनदेन कीर्ते ।
पुनरावेदक/वादी:रुपन्देही सिद्धार्थनगर न.पं.वडा नं. ६ बस्ने चन्द्रीकाप्रसाद कुमाल ।
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी: ऐ.ऐ. पर्सा गा.पं. वडा नं. ७ तरकुलाहा बस्ने गुञ्जेश्वरी त्रिपाठी।
ऐ.ऐ बस्ने गुन्जेश्वरी त्रिपाठी ।
ऐ.ऐ बस्ने दुजेन्द्रमणी त्रिपाठी।
पुनरावेदक/वादी: जि.रुपन्देही वगाहा नगर गा.पं.वडा नं. ४ बस्ने दिनानाथमणी त्रिपाठी ।
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी: ऐ.ऐ. पर्सा गा.पं. वडा नं. ७ तरकुलाहा बस्ने गुञ्जेश्वरी त्रिपाठी ।
ऐ.ऐ बस्ने बीरेन्द्रमणी त्रिपाठी ।
ऐ.ऐ बस्ने दुजेन्द्रमणी त्रिपाठी ।
फैसला भएको मिति: २०४४।१०।१७।१ मा
अं.अ. ले कीर्ते तर्फका प्रतिवादीहरूलाई भएको जरिवानाको रकम जोडी ९,६९६।–जरिवाना भएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत मुद्दा क्षे.अ.को अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भनी सारी पठाएको नाताबाट क्षे.अ.ले इन्साफ गरेको देखियो, तर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०१३ को दफा १३ मा भएको व्यवस्थाबाट लागेको अभियोगमा हुनसक्ने जरिवानाको आधारमा क्षेत्राधिकार कायम गरिएको यसरी प्रतिवादीहरूलाई भएको सजायँको अंक जोडी क्षेत्राधिकार कायम गरी क्षे.अ.ले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको भनी इन्साफ गरेको मिलेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
फैसला
न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनहरूमा यस अदालतबाट पुनरावेदनको लागि अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं विवरण संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
२. २०३० साल माघ मसान्त भरीमा साँवा ब्याज एकमुष्ट तिर्ने बुझाउने भाखा गरी विपक्षी गुन्जेश्वरीका पति एवं विपक्षी वीरेन्द्रमणी, दुजेन्द्रमणीको दाजु तारकेश्वरमणी त्रिपाठीले घर खर्च गर्न चानचुन साहु तिर्नको लागि म सँग मिति २०२९।१।२ मा रु. ९४९९।– कर्जा लिई कपाली तमसुक गरी दिनु भएको थियो । सो भाखा नआउँदै २०३० सालको भाद्र महिनामा तारकेश्वरमणी परलोक हुन भएको र विपक्षीहरूका पति दाजुले लिनु भएको उक्त तमसुकी रुपैयाँको साँवा ब्याज दिनु होस भन्दा दिन्नौं तिर्दैनौं जानेको गर्नुहोस भनी हाँकजवाफ दिएका र तारकेश्वरको जग्गा सम्पत्ति विपक्षीहरूले भोगचलन गरी आएकोले लेनदेन व्यवहारको २, २२ नं. अनुसार फिराद गर्न आएको छु । लिखत बमोजिमको साँवा रु ९,४९९।– र त्यसको १० वर्षको हुने ब्याज ९४९९९।– समेत जम्मा साँबा ब्याज रु. १८,९९८ विपक्षीहरूबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
३. तारकेश्वरमणिले विपक्षीबाट रुपैयाँ लिनु पर्ने अवस्थै थिएन, र वादीले उल्लेख गरे अनुसार पर्सा गा.पं.. मा तारकेश्वरको जग्गा छैन । त्यतिका रुपैयाँ दिन सक्ने वादीको क्षमता पनि छैन । सक्कल कागज देख्न सुन्न पाउँ भन्ने समेत दिजेन्द्रमणि समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र रहेछ ।
४. वादीले प्रमाणमा दिएको २०३९।१।२ को सक्कल लिखत कीर्ते खडा गरे भन्ने प्रतिवादी र सद्दे भन्ने वादी चन्द्रिका प्रसादको बयान ।
५. उक्त लिखत कीर्ते गरेको ठहरेकोले साँवा ब्याज भराई पाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला ।
६. साँवा ब्याज नभराउने गरेको सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने वादी चन्द्रिका प्रसादको र कीर्ते ठहर गरी सजायँ गरेमा चित्त बुझेन भन्ने लिखित साक्षी समेतको लु.अं.अ.मा छुट्टा छुट्टै पुनरावेदनपत्र परेकोमा सो अदालतका आदेशानुसार क्षे.अ.मा सरी गएको रहेछ ।
७. लिखतको स्वरुपबाट नै सद्दे व्यवहार भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको र विशेषज्ञको राय र सक्कल लिखत हेर्दा लिखतलाई कीर्ते ठहर गरेको देखिन्छ । तसर्थ रुपन्देही जि.अ.को इन्साफ मनासिब छ भनी प.क्षे.अ.बाट भएको फैसला ।
८. क्षे.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले चित्त बुझेन, पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भनी वादी चन्द्रिकाप्रसाद र वादी दिनानाथमणी समेतको यस अदालतमा पर्न आएको छुट्टा छुट्टै निवेदनपत्र ।
९. प.क्षे.अ.ले गरेको फैसलामा अधिकार क्षेत्रको प्रश्नको साथै स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प.२०३९, नि.नं. १४९१) को विपरीत हुने गरी गरेको देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने वादी चन्द्रिकाप्रसादको निवेदनको हकमा र चन्द्रिकाप्रसादको निवेदनमा अनुमति हुने गरी आदेश भएकोले यसमा पनि पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने दिनानाथको निवेदनको हकमा यस अदालत संयुक्त ईजलासबाट भएको आदेश ।
१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा क्षे.अ.को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सो कुराको नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. यसमा अं.अ.ले कीर्ते तर्फका प्रतिवादीहरूलाई भएको जरिवानाको रकम जोडी ९,६९६।– जरिवाना भएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत मुद्दा क्षे.अ.को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनी सारी पठाएको नाताबाट क्षे.अ.ले इन्साफ गरेको देखियो, तर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ मा भएको व्यवस्थाबाट लागेको अभियोगमा हुनसक्ने जरिवानाको आधारमा क्षेत्राधिकार कायम गरिएको यसरी प्रतिवादीहरूलाई भएको सजायँको अंक जोडी क्षेत्राधिकार कायम गरी क्षे.अ.ले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको मानी इन्साफ गरेको मिलेको नदेखिएकोले बदर हुन्छ । अं.अ.मा परी क्षे.अ.मा सरुवा गरिएको पुनरावेदन दर्ता गरी तत्काल पुनरावेदन गर्ने मध्येका हाजिर नरहेकालाई समेत झिकाई कानुन बमोजिम गर्नु भनी हाजिर रहेका पुनरावेदक तथा विपक्षीलाई तारेख तोकी मिसिल लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा पठाई दिनु । रेकर्ड मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्र बहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल माघ १७ गते रोज १ शुभम् ।