निर्णय नं. १४२८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४२८ ने.का.प. २०३८ अङ्क १
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुरसिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३६ सालको रि.फु.नं. ४४
आदेश भएको मिति : २०३८।१।२६।६ मा
निवेदक : ललितपुर जिल्ला ल.पु.न.पं.वार्ड नं. २ सानेपा बस्ने विष्णुप्रसाद अर्याल
विरुद्ध
विपक्षी : ललितपुर नगरपञ्चायत बैठक ललितपुर नगरपञ्चायत समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) निकास सम्बन्धी अन्याय पर्ने व्यक्तिले आफूलाई अन्याय परेको कुराको उपचारको माग गरी कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आएको हुनुपर्छ र ऐनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सो कुरामा निर्णय दिन सक्षम हुन्छ । अर्को कुनै अधिकारी वा कार्यालयबाट लेखी आएको आधारमा कारवाई गरी निर्णय दिनु कानूनसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
उल्लिखित मुद्दा : केवलदत्त विरुद्ध कपिलवस्तु जि.अ.रि.फु.नं. ३३ उत्पे्रषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा फुल बेञ्चबाट २०२९।२।२४।३ मा प्रतिपादित निर्णय भएको ।
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट ०३४।९।१० मा भएको निर्णय दोहर्याई पाउँ भनी निवेदक विष्णुप्रसाद अर्यालले चढाएको निवेदनमा यसमा व्यहोरा साँचो भए ०३४ साल पौष १० गते छिनिएको रिट निवेदन मुद्दाको मिसिल झिकी त्यस अदालतको फुलवेञ्चबाट दोहर्याई हेरी कानूनबमोजिम गरी छिनी नतीजा जाहेर गर्नु निवेदकलाई जनाउँ दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. तथ्य यस प्रकार छ : शान्ति सुरक्षा गरी निकास बन्द गर्न नपाउने गरिपाउँ भन्ने निवेदक साविक देखि ढल थिएन हाल पनि छैन मैले बन्द गरेको पनि छैन भन्न श्रीवत्सराजको बयान भएकोमा भई आएको नक्साबाट यसमा साविक भइरहेको ढल निकास नदेखिएको भन्ने देखिएकोले साविक निकास नभएको देखिएको आफ्नो भागको जग्गामा छुट्टै निकास बनाउनु भनी सुनाई दिने ठहर्छ भन्ने ०३४।३।२३ मा ल.पु.न.प.कार्यालय न्याय समितिबाट र सो उपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा सो इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने ल.पु.न.पं.बैठकबाट ०३४।७।३० मा निर्णय भएको रहेछ ।
३. उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक विष्णुप्रसाद अर्यालले दिएको रिट निवेदनपत्रमा जिल्ला कार्यालय ललितपुरमा परेको मेरो निवेदनमा साविक दर साविक देखिको निकास बन्द गरे भनी ज्यू ज्यान समेत उपर धम्की दिएबाट शान्ति सुरक्षाको लागि निवेदन गरेको प्रष्ट छ नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ ले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन र अर्को शान्ति सुरक्षाको अभिभारा कानूनले नगरपञ्चायतलाई प्रदान गरेको छैन अनाधिकार क्षेत्रको ग्रहण गर्दै गरेको निर्णय अ.बं.३५ नं. को प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । निकास खुलाउने वा बन्द गराउने निर्णय गर्न सक्ने अधिक र विपक्षी नगरपञ्चायतलाई कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको छैन आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा विपक्षी न्याय समिति र बैठकबाट समेत छुट्टै निकास बनाउनु पर्ने भन्दै मलाई रू.१०। जरिवाना समेत गरिएकोबाट अधिकार क्षेत्रको अभावमा कानूनी समानताको हकबाट वञ्चित गराई मेरो हकमा आघात पुर्याइएको प्रष्ट छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी लु.पु.न.पं.न्याय समितिको ०३५।३।२३ को पर्चा र ल.पु.न.पं.बैठकको ०३४।७।३० को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।
४. नगरपञ्चायतले जग्गा हक बेहकको निर्णय गरेको देखिएन रिट निवेदकले जिकिर गरेको ठाउँमा साविकको ढल निकासा नभएको हुनाले आफ्नै जग्गाबाट निवेदकले निकास बनाउनु पर्छ भनी नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ को (८) अधिकार क्षेत्रभित्र रही नगरपञ्चायतले निर्णय दिएको देखिँदा लिखितजवाफ मगाई रहनु परे रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०३४।९।१० मा डिभिजनले बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।
५. विपक्षीहरू लाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने ०३७।५।३१ को फुल बेञ्चको आदेश ।
६. ढल निकासा सम्बन्धी झगडा हेरी कारवाई किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा १७(१)(ढ) मा भएको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत ल.पु.नगरपञ्चायतले सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्दा उजूर दावा झुठ्ठा ठहराई आफ्नो भागको जग्गामा छुट्टै बनाउनु पर्छ भनी निवेदकलाई सुनाई दिएको हो नगरपञ्चायतले कुनै घर जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक छुट्याई तेरो मेरो सम्बन्धी विवादमा अदालतलाई भएको अधिकार प्रयोग गरेको र अधिकारको अतिक्रमण गरेको समेत छैन आफ्नो अधिकारभित्र रही कानूनबमोजिम गरेको ०३४।३।२३ को पर्चा र ०३४।७।३० को फैसला समेत सदर कायम राखी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी श्रीवत्सराज न्यौपानेको लिखितजवाफ ।
७. कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही प्रचलित कानूनको आधारमा भए गरेको निर्णयले निवेदकको कुनै मौलिक एवं कानूनी अधिकारको हनन् गरिएको छैन यस परिस्थितिमा सम्माननीत अदालतले उत्प्रेषण लगायत कुनै पनि आज्ञा, आदेश जारी गर्न मिल्दैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी ललितपुर नगरपञ्चायत बैठक तथा ललितपुर नगरपञ्चायत न्याय समितिको लिखितजवाफ ।
८. निवेदक विष्णुप्रसाद अर्याल तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले निवेदकले शान्ति सुरक्षाको निमित्त जिल्ला कार्यालयमा निवेदन दिएको नगरपञ्चायतमा पठाई दिए त्यस्तो निवेदनबाट कारवाई गरी निकासको तेरो मेरो परेको कुरामा हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार नगरपञ्चायतलाई नभएकोले विपक्षीको अनधिकृत निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी श्रीवत्सराज न्यौपानेको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले निवेदकले दोहर्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनको व्यहोरा झुठ्ठा छ, व्यहोरा साँचो भए दोहर्याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगीबाट मुद्दा दोहरिन सक्ने होइन नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७(१)(ढ) ले निकास सम्बन्धी हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार नगरपञ्चायतलाई छ निकास सम्बन्धमा हक बेहक समेत नपरेकोले विपक्षी नगरपञ्चायत बैठक समेतको निर्णय कानूनबमोजिम छ । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थी नगरपञ्चायत न्याय समिति र नगरपञ्चायत बैठकको निर्णय बदर गर्नुपर्ने नपर्ने के हो त्यस विषयमा नै मुख्य निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. प्रत्यर्थीहरूको निर्णय हेर्दा निकास बन्द गर्न नपाउने गरी शान्ति सुरक्षा समेत गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदक विष्णुप्रसाद अर्यालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय ललितपुरमा दिएको निवेदकपत्र समेत पठाई साविक देखि नै भई आएको भएमा उक्त निवेदनमा लेखिएको निकासा साविक बमोजिम नै कायम राख्न हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने जिल्ला कार्यालय ललितपुरबाट लेखी आएकोमा ल.पु.न.पं.बाट निवेदकलाई सूचना पठाई कारवाई होस भन्ने निवेदकको सनाखत गराई कारवाई गरी ओभरशियरबाट भइआएको नक्साको लेखाइबाट साविक भइरहेको ढल निकास नदेखिएको भन्ने देखिएकोले साविका निकास नभएको देखिएको आफ्नो भागको जग्गामा छुट्टै निकास बनाउनु भनी सुनाई दिने ठहराई ल.पु.न.पं.न्याय समितिबाट र सो इन्साफ मनासिव ठहराई ल.पु.नगरपञ्चायत बैठकबाट समेत निर्णय भएको देखियो ।
११. नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (१)(ढ) मा “हकबेहक छुट्याउनु पर्ने बाहेक घर, पसल, सडक, नाली सन्धिसर्पन सम्बन्धी उजूर परेमा जाँची किनारा गर्ने”, भन्ने उल्लेख भएबाट निकासा सम्बन्धी उजूर परेमा प्रत्यर्थी नगरपञ्चायतले जाँची किनारा गर्ने उक्त कानूनमा व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१२. उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार निकास सम्बन्धी अन्याय पर्ने व्यक्तिले आफूलाई अन्याय परेको कुराको उपचारको माग गरी कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आएको हुनुपर्छ र उक्त ऐनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारी सो कुरामा निर्णय दिन सक्षम हुन्छ, अर्को कुनै अधिकारी वा कार्यालयबाट लेखी आएको आधारमा कारवाई गरी निर्णय दिनु कानूनसंगत हुँदैन ।
१३. प्रस्तुत मुद्दा निकास सम्बन्धी अन्याय परेको कुरामा उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नगरपञ्चायत समक्ष उजूरी परेको नभई जिल्ला कार्यालयमा परेको उजूरीमा निकासा साविक बमोजिम कायम राखी दिनु भनी निर्देशन समेत दिई जिल्ला कार्यालयबाट लेखी आएकोलाई आधार बनाई कारवाई गरी वादी प्रतिवादी बनाई मुद्दा खडा गरी प्रत्यर्थी ललितपुर नगरपञ्चायत न्याय समितिबाट साविक निकासी नभएको देखिएको आफ्नो भागमा छुट्टै निकास बनाउनु भनी सुनाई दिने भन्ने र त्यस उपर पुनरावेदन परेकोमा इन्साफ मनासिव भन्ने ल.पु.न.पं. बैठकबाट समेत निर्णय गरेको कानूनसंगत देखिन आएन ।
१४. यस्तै अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष उजूरी नपरी अर्काे कुनै अधिकारी वा कार्यालयको आदेश वा लेखोटको आधारमा मुद्दाको सिर्जना गरी निर्णय गर्न कानूनसंगत हुँदैन भन्ने रि.फु.नं. ३३ निवेदक के बलदत्त विपक्षी कपिलवस्तु जि.अ.भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा फुल बेञ्चबाट ०२९।२।२४।३ मा निर्णय भएको समेत देखिएको छ ।
१५. अतः उपरोक्त कारणको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जि.का.ललितपुरमा परेको निवेदनबाट वादी प्रतिवादी खडा गरी कारवाई चलाई गरेको ल.पु.न.पं.न्याय समितिको ०३४।३।२३ को निर्णय र सो इन्साफ मनासिव ठहर्याएको ललितपुर नगरपञ्चायत बैठकको ०३४।७।३० को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको ०३४।९¬।१० को निर्णय मिलेको देखिएन । बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम यो मुद्दा किनारा भएको नतिजा जाहेर गरी पठाउनु ।
म सहमत छु ।
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय
१६. आफ्नो निकास रोक्न उद्योग गरेको भए निवेदक विष्णुप्रसादले कानूनी मार्ग अपनाउँनु पर्छ सहयोगी न्यायाधीशहरूको ठहरमा म सहमत छु ।
न्यायाधीश
इति सम्वत् २०३८ साल वैशाख २६ गते रोज ६ शुभम् ।