निर्णय नं. १४३३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १४३३   ने.का.प. २०३८                   अङ्क १

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ५८९

आदेश भएको मिति :   २०३८।१।१४।१ मा

निवेदक : जि. सुनसरी धरान न.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने कुलचन्द्र गौतमसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला सुनसरी ६६ ल्पट कोशी टप्पू उच्च स्तरीय आयोग सुनसरीको हाल भूमिसुधार मन्त्रालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१) विवादको जग्गा निवेदकहरूका नाउँमा कानून नियम अनुसार रीतपूर्वक दर्ता भएको देखिँदैन । तसर्थ निवेदकहरूको हक प्रचलन गर्ने स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानका धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी २०३५।४।११।४ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारको रहेछ ।

          २.  तथ्य : श्री ५ को सरकारको २०२१।७।१७ गतेको निर्णय कार्य सम्पादनार्थ कोशी अञ्चाधिशज्यूको अध्यक्षतामा गठित कोशी टप्पु ६६ ल्पटको जग्गा सम्बन्धमा २०२६।९।१३ को २७ नं. प्लटको जमावदी अनुसारै नं. ३२ निवेदकहरूको नाउँको कि.नं. ४०,४१,४२,४३, ४४,४५,४६,४७,४८,४९ र ५० समेतको जम्मा ज.बि.७–९–१६ जग्गा समितिको निर्णय बमोजिम निवेदकहरूको नाउँमा संयुक्त दर्ता भई निजहरूले भोगी आएको र उक्त समिति ४३ ल्पटका कार्य बाँकी छँदै विघटन भएको थियो । नेपाल राजपत्र अतिरिक्ताकं ४८(क) २०३३।१२।१९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार पुनः ६६ ल्पटको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा उच्च स्तरीय आयोगको गठन भएको र राजपत्र संख्या १३ मिति २०३४।३।२७ को सूचना अनुसार सर्भे टोली समेत खटिएकोमा निवेदकहरूले समेत आफ्नो व्यहोरा दर्शाई फाराम समेत भरेकोमा २०३५।३।५ गते विपक्षी देवकुमारी खड्का समेतका विपक्षीहरू बाट थाहा पाई मालपोत कार्यालय र सर्भे नापी शाखा सुनसरी समेत गई बुझ्दा निवेदकको जग्गा जि.सुनसरी महेन्द्रनगर गा.पं.वार्ड नं. ९(ग) र ऐ.भीग्राह गा.पं.वार्ड नं. ९(ग) मा कि.नं. ६३ समेतमा नाप नक्सा भई देवकुमारी समेत २८ जनालाई आयोगबाट दिने निर्णय भएको रहेछ ।

          ३.  जिकिर : एकपटक अघि समितिले दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बमोजिम मालपोत बुझाई भोग गरी आएको जग्गाको सम्बन्धमा उक्त समितिको निर्णयलाई निष्क्रिय गराउने अधिकार विपक्षी आयोगलाई नभएको साथै यसै आयोग अन्तर्गत गठित विशेष अदालत ६६ ल्पट कोशी टप्पूबाट विपक्षीहरू समेतले हामीहरूको जग्गासमेतको सम्बन्धमा जालसाजी मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा दिएकोमा झिकी जालसाजी नठहर्ने भनी २०३४।८।१७ मा फैसला हाम्रो नाउँको समेत गरेकोमा हाम्रो नाउँको लगत कट्टा गर्दा हामीलाई समेत नबुझी प्राकृतिक न्याय सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त तथा जग्गा पजनीको १७ नं. जग्गा मिच्नेको १८ नं. समेतको प्रतिकूल गर्दै विपक्ष आयोगले विपक्ष देवकुमारी खड्का समेतका २८ जवानका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रहेछ ।

          ४.  विपक्षीहरू बाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको मिति २०३५।४।१२।५ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफहरूको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकारको रहेछ ।

          ५.  उच्चस्तरीय आयोगले सम्बन्धित क्षेत्र क्षेत्रमा गई प्लट समेत छुट्याई भोगवालाहरू जग्गावालाहरू र सम्बन्धित पञ्चारतका प्रधानपञ्च एवं पञ्च सदस्यहरू समेत रोहवरमा राखि मुचुल्का समेत खडा गराई घरसारको लिखित समेतलाई मान्यता दिई जग्गा दर्ता गरेकोमा निवेदकहरूले २०२६।९।२३ मा गठित समितिबाट जग्गा पाएको भए उक्त जग्गाहरू आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउनु पर्ने । सो अवस्थामा निवेदकहरू कुनै कारणले उपस्थित हुन नसकेको भएपछि सो नापजाँच भए उपर विशेष अदालतमा उजूर गर्नु पर्ने सो नदेखिएबाट समेत निवेदकहरूको हक भोगका थिएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार मन्त्रालय काठमाडौं ।

          ६.  अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय आयोगले मुख्य तथा भोगचलनको आधारमा नै हामीहरूको नाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हुँदा र उक्त जग्गामा निवेदकहरूले हक भोगको कुनै प्रमाण नदेखाउनु सकेबाट समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत देवकुमारी खड्का समेत जवान ७ को संयुक्त एकै मिलानको लिखितजवाफ जिकिर र हुलाकबाट भगतराम चौधरी थारू समेत जवान १५ ले “झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ” भन्ने समेतको लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको रहेछ ।

          ७.  निवेदक कुलचन्द्र गौतमसमेत तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल तथा विपक्षी भूमिसुधार मन्त्रालयतर्फबाट खटि उपस्थित हुनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र विपक्षी गोपीकृण गौतमसमेतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालसमेतको बहस सुनी बुझ्दा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो भन्नेतर्फ निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.  यसमा हाम्रो नाम दर्ता भई हामीले भोगचलन गरी रहेको जग्गा विपक्षी आयोगले हामीलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी गोपीकृष्ण गौतमसमेतका नाउँमा दर्ता गरिदिने भनी गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकहरूको मुख्य दावी भएको पाइन्छ ।

          ९.  डिभिजन बेञ्चको मिति २०३७।२।५।१ का आदेशानुसार कोशी अञ्चलाधिशको अध्यक्षतामा गठन भएको ६६ प्लट जग्गा सम्बन्धमा २०२६।९।२३ को निर्णयबाट निवेदक कुलचन्द्र गौतमसमेतले प्लट नं. २७ रै.नं. ३२ कि.नं. ४० समेतको जम्मा जग्गा विगाहा ७–९–१६½ पाएको भनेको उक्त निर्णय सहितको मिसिल झिकाउने सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएको मिसिल संलग्न मिति ०३७।७।२१ को मालपोत कार्यालय सुनसरीको पत्रमा “कोशी अञ्चलाधिशको अध्यक्षतामा गठन भएको ६६ प्लट जग्गा सम्बन्धमा ०३६।९।२३ को निर्णयबाट कुलचन्द्र गौतमसमेतले प्लट नं. २७ को रै.नं. ३२ कि.नं. ४० समेतका जग्गा जम्मा विगाहा ७–९–१६–½ पाएको भन्ने निर्णय मिसिल यस कार्यालयको रेकर्डबाट देखिँदैन उक्त प्लटको २०३६ सालमा मालबाट नापी भएको श्रेस्ता मात्र रहेको” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । विवादको जग्गा निवेदकहरूका नाउँमा कानून नियम अनुसार रीतपूर्वक दर्ता भएको देखिँदैन । तसर्थ निवेदकहरूको हक प्रचलन गर्ने स्थिति देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल वैशाख १४ गते रोज १ शुभम् ।