निर्णय नं. १४३४ - उत्प्रेषण, परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४३४   ने.का.प. २०३८                   अङ्क १

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. ११६२

आदेश भएको मिति : २०३७।१।७।१ मा

निवेदक : का.जि. स्यूचाटार गा.पं. वार्ड नं. ४ सिविडोल बस्ने चित्रकुमारी खड्का क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१) भूमिसुधार अधिकारी आफैंले मोहीको लगत काट्ने पर्चा खडा गरी सकेपछि त्यसलाई आफैंले बदर गर्ने गरी निर्णय गर्न निजलाई अधिकार भएको नदेखिएकोले भू.सु.का.को निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिने ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठअधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण राय

उल्लिखित मुद्दा :  

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : विपक्षी कार्यालयबाट ०३७।६।१०।६ मा भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ :–

          २.  मैले हरिमाया मालीबाट स्यूचाटार गा.पं.वार्ड नं. ४ कि.नं. ५२ को जग्गा रोपनी २–३–० राजीनामा पास गराई लिनु भन्दा अगावै दाता हरिमायाले विपक्षी क्षेत्रकुमारी उपर बाली भराई जग्गाबाट निस्काशन गराई माग्न दिनु भएको फिरादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मोहियानी निस्काशन हुने ठहर्‍याई भू.प्र.का.काठमाडौंबाट हरिमाया कै नाउँमा जोत कायम गर्ने निर्णय पर्चा भएको छ । मैले खिचोला मुद्दा दिएकोमा विपक्षी कार्यालयबाट मलाई हराई गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भई पुनः जोत खिचोला मुद्दा गर्दा वादी दावी खारेज हुने ठहराई भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय भएको रहेछ ।

          ३.  मेरो दाताको नाउँको मोहियानी समेत मैले खरीद गरेपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४(४)(ख) अन्तर्गत मोही र जग्गाधनी दुवै भएकी छु जिल्ला अदालतको फैसला निस्कृय वा सक्रिय भन्ने निर्णय गर्न विपक्षी कार्यालयलाई कुनै पनि ऐनले अधिकार दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मोही निस्काशन फैसला पश्चात विपक्षीले दफा २५(२) अनुसार मोहीको हैसियतले कहिले पनि जग्गा कमाएको छैन र साथै दफा ३४(१)(२) अन्तर्गत कबुलीयत र भर्पाई भएको छ भन्न विपक्षीले सकेको छैन एकपटक निर्णय गराइसकेको विषयमा उक्त निर्णयको मूलभूत कुरामा नै आघात पुर्‍याउने गरी निर्णय भएको हुँदा विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १२(क)(ख) समेतको त्रुटिछ । यस अदालतबाट विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर भइसकेपछि पुनः उही आधारबाट मेरो उजूरी खारेज गर्ने गरेको निर्णय यस अदालतको फैसलको विपरीत हुन गएको छ । उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.  विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्नेसमेत सर्वोच्च सिगंलबेञ्को ०३७।९।४।५ को आदेश ।

          ५.  अधिकार क्षेत्रको अभावमा गरेको निर्णय शुन्य हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भैसकेपछि यस्तो निर्णयबाट मोही लगत कट्टी हुन गएको समर्थन गर्दा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत हुन जाने साथै निवेदकले यस कार्यालयमा जोत हनन्मा दिएको मुद्दा समेत यस कार्यालयबाट ०२९।६।११।४ मा खारेज भएको सो फैसला कायम नै रहेको यस्तो अवस्थामा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) अन्तर्गत तेरो मेरो भई खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने दावा पुग्न सक्ने कानूनी आधार नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

          ६.  ०३७।१०।६ को निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने दावाबाट ०३७।६।१०।६ को निर्णय बदर हुन सक्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) अन्तर्गतको मुद्दा हुर्ने अधिकारी ०२५।१०।२१ संख्या ४२ को राजपत्रले भूमिसुधार अधिकारी नभएको कुरा प्रष्ट छ । सो जग्गामा म क्षेत्रकुमारीको भोगचलन छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत क्षेत्रकुमारी खड्का क्षेत्री समेतको लिखितजवाफ ।

          ७.  निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विपक्ष क्षेत्रकुमारीसमेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण रायले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

          ८.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।

          ९.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा वादीले जोत हनन् भयो भनी दिएको मुद्दा यस कार्यालयबाट ०२९।६।११ गते खारेज भएको र सो निर्णय बदर भएको नदेखिएकाले प्रतिवादीको मोहियानी हक निष्कासन भयो भन्न मिलेन वादी दावा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत भू.सु.का.काठमाडौंको निर्णय रहेछ ।

          १०. बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भनी हरिमायाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई सो मुद्दा हेर्ने अधिकार थियो भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । केवल फैसला गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयमा गइसकेको थियो भन्ने बहस विपक्षतर्फबाट गरिएको छ । मुख्य कुरा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निर्णय भइसकेपछि भूमिसुधार कार्यालयबाट ०२८।९।११ मा विपक्षको मोहियानी लगत कट्टा गर्न पर्चा खडा गरेको देखिन्छ । यसरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भूमिसुधार अधिकारीबाट पर्चा खडा भइसकेको र सो पर्चाको विरुद्धमा उजूर परी बदर गराउन सकेको देखिँदैन । यसरी भूमिसुधार अधिकारी आफैंले मोहीको लगत काट्ने पर्चा खडा गरी सकेपछि त्यसलाई आफैंले बदर गर्ने गरी निर्णय गर्न निजलाई अधिकार भएको नदेखिएकोले भूमिसुधार कार्यालयको मिति ०३७।६।१०।६ को निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्ष कार्यालयको जानकारीको निमित्त यो आदेशको एकप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल वैशाख ७ गते रोज १ शुभम् ।