निर्णय नं. १४३५ - प्रतिषेध मिश्रीत परमादेश समेत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४३५   ने.का.प. २०३८                   अङ्क १

सिंगल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०३७ सालको रिट नम्बर १५३२

आदेश भएको मिति : २०३८।१।१४।१ मा

निवेदक : का.जि.न.पं. ३२ डिल्ली बजार कालीकास्थान निवासी दिनेश मान प्रधान

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन आयोग का.जि.नं. पं.वडा नं. ३१ रामशाहापथसमेत

विषय : प्रतिषेध मिश्रीत परमादेश समेत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१) कुनै मतपत्र वैध वा अवैध के छ भनी निर्णय गर्नको लागि कानूनले त्यस्तो मतपत्रको अवलोकन गर्छ, जो निर्वाचनमा प्रयोग गरिनको लागि मतदान अधिकृतले मतदातालाई उपलब्ध गराइएको हुन्छ र मतदान गर्ने अधिकारको सिलसिलामा मतदाताले प्रयोग गरेको हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा मतदान अधिकृतले मतदातालाई मतपत्र उपलब्ध गराएको र मतदाताले प्रयोग गरी सकेको देखिन नआएको हुनाले यस अवस्थामा निवेदकका जिकिर अनुसार निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्रको सम्बन्धमा अहिले विवेचना गरी त्यसतर्फ निर्णय गर्नु कानूनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

(२) निर्देशिकाको दफा १२ को (ङ) मा बहालवाला कर्मचारीले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने र रा.पं.स.निर्वाचन ऐन, ०३३ को दफा ५ को उपदफा (१) संशोधित (ङ) ले पनि रा.पं.स.तथा मन्त्री परिषद्का व्यक्तिहरूले पारिश्रमिक पाउने भएको र यस्तो पारिश्रमिक पाउने कसैले पनि उम्मेद्वार बन्न नपाउने भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा निवेदक उम्मेद्वार भएका जिल्लामा कुन बहालवाला रा.पं.स.तथा मन्त्री परिषद्का व्यक्तिहरू उम्मेद्वार भएका छन् सो निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त निवेदनमा उल्लिखित केही नेपाल ऐन (संशोधन) अध्यादेश, ०३७ द्वारा संशोधित राष्ट्रिय पञ्चायत । सदस्य निर्वाचन ऐन, २०३३ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) हेरिएमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाको वा सरकारी अनुदान पाएको संस्थाबाट तलब पाउने व्यक्ति वा त्यस्तो संस्थाको बहालवाला कर्मचारी भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

(प्रकरण नं. ८)

(३) रा.पं.स.तथा मन्त्रीहरू उक्त ऐन अनुसार श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको वा सरकारी अनुदान पाएको संस्थाबाट तलब पाउने व्यक्ति वा त्यस्तो संस्थाको बहालवाला कर्मचारी भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

(४) निवेदकको हकमा कुनै तात्विक असर परेको भन्ने कुरा देखिन नआएकोले प्रत्यर्थीहरूसँग लिखितजवाफ मागिरहन आवश्यक नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना

         

          १.   प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको छ ।

          २.  तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : २०३८ साल वैशाख २७ गते राष्ट्रिय पंञ्चायत सदस्य पदको निर्वाचन हुनेमा काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय पञ्चायतको उम्मेद्वारमा दरखास्त दिई उम्मेद्वार भएको छु । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०३७ को अनुसूची २०,२१ मा उल्लिखित निर्वाचन चिन्हहरू मध्यबाट उम्मेद्वारलाई एक–एक चिन्ह निर्वाचन अधिकृतले तोक्ने व्यवस्था छ चिन्ह तोकेपछि जानकारीको लागि वर्णानुक्रमानुसार क्रमसंख्या राखी उम्मेद्वारको नाम थर निर्वाचन चिन्हसमेतको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने निर्देशिकाको अनुसूची १७ मा छ । क्रमसंख्या राखी उम्मेद्वारको नाम थर निर्वाचन चिन्हसमेत राखी मतपत्र तयार गर्नु पर्ने प्रष्ट रूपमा सिद्ध छ ।

          ३.  सो व्यवस्था छँदा–छँदै पनि निर्वाचन चिन्ह मलाई झोलुंगे पुल परेको त्यसमा निर्वाचन चिन्हबाहेक केही लेखिएको पाइँदैन । कुनै मतदाता अल्मलीन नपाओस भन्नाको हेतुले क्रमसंख्या उम्मेद्वारको नाम थरसमेत उल्लेख हुनुपर्ने अनिवार्यता निर्देशिकाले दिग्दर्शन गरेको छ । सबै उम्मेद्वारको एउटै मतपत्र हुने निर्देशिकाको दफा २३ को उपदफा २ मा लेखिएको पाइन्छ । तर निर्वाचन आयोगबाट ४६ निर्वाचन चिन्हको तीन टुक्रा कागज वितरण गरेको र नतोकेको निर्वाचन चिन्हहरू समेत मतपत्रमा समावेश गर्ने गरेको समेत संविधान तथा निर्देशिका प्रतिकूल छ । सत्ताधारीले सत्ता त्यागी मात्र निर्वाचनमा खडा हुनुपर्ने त्यसो नगरी सत्ताधारी रा.पं.स.हरू समेतको दरखास्त बदर नगरिएको त्रुटिपूर्ण छ । निर्देशिकाको दफा १२ को (ङ) तथा रा.पं.स.निर्वाचन ऐन, २०३३ को दफा ५ को उपदफा (१) को संशोधित (ङ) मा उल्लेख भए अनुसार तलब पाउने व्यक्ति वा त्यस्तो संस्थाको बहालवाला कर्मचारी निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने रा.पं.स.तथा मन्त्री परिषद्का व्यक्तिहरूले पनि पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था भएको यस्ता पारिश्रमिक पाउने कसैले उम्मेद्वार बन्न नपाउने मा उम्मेद्वारीको दरखास्त दिएको बदर नगरिएको त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ नेपालको संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम प्रतिषेध मिश्रित परमादेश लगायतका जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी संवैधानिक मौलिक हक प्रचलन गराई पाउँ र यो रिटको निर्णय नभए सम्म आम निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.  उक्त रिट निवेदनमा प्रकाशित सूचनामा निवेदकलाई जुन चिन्ह दिएको हो सो चिन्ह दिएको हो सो चिन्ह नराखी झोलुंगे पुल अक्षर मात्र दिएको भन्ने समेत निम्न लिखित व्यहोरा सच्याउनको निमित्त एकै साथ राखी पेश गरिपाउँ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५८(क) अन्तर्गत ०३७।१२।२८ मा परेको द.नं. १२७५ को निवेदनपत्र ।

          ५.  निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगानाले निर्देशिकाको २०,२१ मा तोकिएको २६ भन्दा बढी अवैध चिन्ह तोकी निर्वाचन हुन लागेको अवैध छ । निर्वाचन चिन्ह दिँदा सूचनामा क्रमसंख्या उम्मेद्वारको नाम, थर र चिन्हसमेत प्रकाशित गरेको छैन, मतपत्रमा पनि वर्णानुक्रमानुसार उम्मेद्वारको नाम थर समेत अंकित गर्न पर्नेमा गरिएको छैन । जति उम्मेद्वार छन् त्यतिको मात्र चिन्ह मतपत्रमा रहनुपर्ने मतपत्रचिन्ह पनि वर्णानुक्रमानुसार छैन । अवैध निन्ह वितरण गरेर अवैधानीक निर्वाचन गर्न लागिएको छ सो निर्वाचन स्थगित गरिनु पर्छ उम्मेदावर भन्दा बढी चिन्ह भएको मतपत्र स्वतः गैरकानूनी छ, भन्ने समेत र निवेदक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेशमान प्रधानले मैले पाएको सूचनामा चिन्ह नभई झोलुंगेपुल भनी अक्षरले लेखिएकोले निर्देशिका बमोजिम चिन्ह भन्ने भएन रा.पं.स.हरू सत्तामा रही निर्वाचन लड्न नपाउने भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

          ६.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

          ७.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०३७ मा तोकिएको भन्दा बढी निर्वाचन चिन्ह तोकिएको छ । मतपत्रमा वर्णानुक्रमानुसार उम्मेद्वारको नाम थर अंकित गर्नुपर्ने गरेको छैन । जतिजना उम्मेद्वार छन् त्यतिजना उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा मात्र मतपत्रमा रहनु पर्ने सो मतपत्रमा चिन्ह पनि वर्णानुक्रमानुसार छैन भन्ने समेत मतदाताले निर्वाचनको सिलसिलामा प्रयोग गरिने मतपत्रलाई लिएर निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रश्न उपस्थित गरेको छ । कुनै मतपत्र वैध वा अवैध के छ भनी निर्णय गर्नको लागि कानूनले त्यस्तो मतपत्रको अवलोकन गर्छ जो निर्वाचनमा प्रयोग गरिनको लागि मतदान अधिकृतले मतदातालाई उपलब्ध गराइएको हुन्छ । मतदान गर्ने अधिकारको सिलसिलामा मतदाताले प्रयोग गरेको हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा मतदान अधिकृतले मतदातालाई मतपत्र उपलब्ध गराएको र मतदाताले प्रयोग गरी सकेको देखिन नआएको हुनाले यस अवस्थामा निवेदकको जिकिर अनुसार निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्रको सम्बन्धमा अहिले विवेचना गरी त्यसतर्फ निर्णय गर्नु कानूनसंगत देखिन आएन ।

          ८.  निर्देशिकाको दफा १२ को (ङ) मा बहालवाला कर्मचारीले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने र रा.पं.स.निर्वाचन ऐन, २०३३ को दफा ५ को उपदफा (१) संशोधित (ङ) ले पनि रा.पं.स.तथा मन्त्रिपरिषद्का व्यक्तिहरूले पारिश्रमिक पाउने भएको र यस्ता पारिश्रमिक पाउने कसैले पनि उम्मेद्वार बन्न नपाउने भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा निवेदक उम्मेद्वार भएका जिल्लामा कुन बहालवाला रा.पं.स.तथा मन्त्रिपरिषद्का व्यक्तिहरू उम्मेद्वार भएका छन् सो निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त निवेदनमा उल्लिखित केही नेपाल ऐन (संशोधन) अध्यादेश, २०३७ द्वारा संशोधित राष्ट्रिय पञ्चायत (सदस्य निर्वाचन) ऐन, २०३३ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) हेरिएमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाको वा सरकारी अनुदान पाएको संस्थाबाट तलब पाउने व्यक्ति वा त्यस्तो संस्थाको बहालवाला कर्मचारी भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

          ९.  रा.पं.स.तथा मन्त्रीहरू उक्त ऐन अनुसार श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाको वा सरकारी अनुदान पाएको संस्थाबाट तलब पाउने व्यक्ति वा त्यस्तै संस्थाको बहालवाला कर्मचारी भन्न मिल्ने देखिँदैन, तसर्थ निवेदकको यस जिकिरमा कुनै कानूनी अनुसार भएको पाइएन ।

          १०. अतः उपरोक्त कारणबाट निवेदकको हकमा कुनै तात्विक असर परेको भन्ने कुरा देखिन नआएकोले प्रत्यर्थीहरूसँग लिखितजवाफ मागी रहन आवश्यक नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०३८ साल वैशाख १४ गते रोज १ शुभम् ।