शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १४४२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

भाग: २३ साल: २०३८ महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं. १४४२ ने.का.प. २०३८             अङ्क २

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रिट नं. ११३३

आदेश भएको मिति : २०३७।१२।२३।१ मा

निवेदक : का.जि.का.न.पं.वा.नं. २९ पकनाजोल सल्लाघारी बस्ने बाबाकुमारी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्ष   : प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौं जिल्ला कार्यालयसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा ११(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले समिति गठन गरेको ....समितिलाई तेरो मेरो परेको कुरामा हेरी निर्णय दिन पाउने व्यवस्था भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

उल्लिखित मुद्दा :

आदेश

        प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

        २.  तथ्य यस प्रकार छ : नापीको नक्सा उतार र डि.सेन्ट्रल वोर्ड अफको अर्डिसन बोर्डको राजीनामा अनुसार कि.नं. १०४५ को दक्षिणतर्फको जग्गा बाबा नानी श्रेष्ठको हो भन्न नसकिएकोले उक्त कि.नं. १०४५ मा मिलाएको जग्गा छुट्याई कि.नं. १०५२ डि.सेन्ट्रलको अर्डिसन बोर्ड अफ डि पोष्ट वार रिफनट्रक्सन फन्डको नाममा दर्ता गरी दिने भन्नेसमेत ०३६।४।२२ मा समितिबाट निर्णय भएकोरहेछ ।

        ३.  उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक बाबाकुमारी महन्त छिप्रानाथ योगीले दिएको रिट निवेदनपत्रमा म बाबाकुमारीले गोरखनाथ गुठीको घर जग्गा राजीनामा गरी लिई नापी आउँदा आफ्ना नाममा नापी नक्सा गराई टहरा समेत बनाई भोगचलन गरी आएको थिएँ । सि.सि.वि.ले हाम्रो जग्गालाई आफ्नो भनी अञ्चलाधिश कार्यालयमा उजूर गर्दा बाबाकुमारीको नाममा नापीमा दर्ता भइसकेको देखिँदा हक बेहक गर्न पर्ने यस कार्यालयबाट गर्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको थियो विपक्षीले हक बेहकमा उजूरी नगरी प्र.जि.अ.कार्यालयमा उजूर गर्नु भएछ प्र.जि.अ.ले अनाधिकार समितिमा पेश गर्नु भन्ने निवेदनमा तोक लगाई अनाधिकार तवरले गठन भएको समितिले मेरा नाममा सूचना पठाएकाले उपस्थित भई बयान लिनु होस् वा प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुहोस् भन्दा तारेखमा समेत नराखेकोले चुप लागी बसेको थिएँ समितिबाट ०३६।४।२२ मा बाबाकुमारीको हक नपुग्ने हुँदा निजको दर्ता बदर गरी सि.सि.वि.को नाममा दर्ता गरी दिने ठहर भएको भनी सूचना दिएको हुँदा निवेदन गर्न आएको छु । भूमिसुधार मन्त्रालयले ०३४।७।२९ का दिन जग्गानापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) को पूर्वावस्था नै विद्यमान नभई नापीको सिलसिलामा केही गल्ती र त्रुटिहरू भएको देखिँदा त्यस्तो गल्ती र त्रुटिहरू सुल्झ्याउन समिति गठन गरेको भनी ऐन निस्कृय हुने गरी समिति गठन गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन ०३४।७।२९ का राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसुधार मन्त्रालयलको सूचना बदर घोषित गरिपाउँ सि.सि.वि.का तर्फबाट उजूरी .....कुनै क्षेत्र समुचाको विषयमा उजूर गरेको नभई का.न.पं वडा नं. २१ को हाल २९ वार्ड नं. को कि.नं. १०४५ को जग्गा मठगुठी भई बाबाकुमारी मोहिया र १०५२ सि.सि.वि.को जग्गा.......प्रसंग देखाई उजूर गरेको वार्ड नं. २१ सम्पूर्णमा नै नापी त्रुटिपूर्ण तरीकाले भएको भन्ने उजूरी.....परेको होइन यस्तो निजी व्यक्ति सरहको खास १ कित्ताको विषयलाई लिएर गरेको उजूरी उक्त दफा ११(ख) अन्तर्गत पर्दैन नापजाँच ऐनको दफा ६को उपदफा (७) अन्तर्गत उजूर गर्नु पर्ने कुरा हो यसरी दफा ६को उपदफा ७ अन्तर्गतको विषयलाई ११(ख) अन्तर्गतको सम्म निर्णय गरेको कानूनी त्रुटिको अलावा अधिकार क्षेत्रात्मक तथ्य समेतको दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण छ अञ्चलाधिश कार्यालयबाट हकबेहकमा जानुपर्ने भनी निर्णय गरेपछि अदालतमा गई उजूर गरी निर्णय गराई लिनुपर्नेमा नगरी प्रशासनिक निकायमा उजूर गर्ने र त्यस्तो हकबेहकमा जानुपर्ने भनी सुनाएको कुरा समेत उल्लेख गरेको निवेदन लिन नहुनेमा लिई बाबाकुमारीको यो प्रमाणबाट हक नपुग्ने भन्ने हक बेहकको निर्णय गरेको कानून विपरीत छ उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ०३६।४।२२ मा गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

        ४.  कि.नं. १०४५ को दक्षिण पट्टिको जग्गा बाबाकुमारी श्रेष्ठको नदेखिँदा जग्गा नापजाँच गर्दा दर्ता गर्ने अधिकारीबाट गल्ती समेत भएको देखिएकोले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा ११(ख) बमोजिम श्री ५ को सरकारले मिति ०३४।११।२ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा खण्ड २८ मिति ०३५।२।३० संख्या ९ मा प्रकाशित भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचना बमोजिम तोकी गठित समितिको ०३६।४।२२।३ को निर्णयानुसार कि.नं. १०४५ मा गाभी नाप नक्सा भएको जग्गा छुट्याई कि.नं. १०५२ डि.सेन्ट्रल कोअर्डिनेशन बोर्ड अफ दि पोष्ट बार रिफन्सट्रक्सन फण्डको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो भन्ने समेत विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वाराको लिखितजवाफ ।

        ५.  कि.नं. १०४५ को जग्गा बाबाकुमारीको हो भन्न नसकिएकोले उक्त कि.नं. १०४५ मा गाभी नापनक्सा भएको जग्गा छुट्याई कि.नं. १०५२ डि.सेन्ट्रलको अर्डिनेसन बोर्ड अफ दि पोष्ट बार रिकन्सट्रक्सन फण्डको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो निवेदकको हकमा भएको निर्णय कानूनी त्रुटि छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

        ६.  विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौं जिल्ला कार्यालयका नाउँमा मिति ०३६।११।२२ मा जारी भएको सूचनाको म्यादभित्र लिखितजवाफ प्राप्त नभएको ।

        ७.  यसमा निवेदक बाबाकुमारी, महन्त छिप्रानाथ योगीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा भारतीय दुताबासलाई तपाईंको जग्गा पाउँ भनी बाबाकुमारीले दिएको आवेदन तथा डि.सेन्ट्रल बोर्ड अफ कोअर्डिनेसन बोर्डको राजीनामा अनुसार कि.नं. १०४५ को दक्षिणतर्फको जग्गा बाबाकुमारी श्रेष्ठको हो भन्न नसकिएकोले उक्त कि.नं. १०४५ मा मिलाएको जग्गा छुट्याई कि.नं. १०५२ डि.सेन्ट्रल कोअर्डिनेसन बोर्डअफ दि पोष्ट वार रिकन्स्ट्रक्सन फण्डको नाममा दर्ता गरी दिने भन्ने समेत विपक्षी समितिबाट ०३६।४।२२।३ मा निर्णय भएको देखियो ।

        ८.  जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा ११(ख) मा यस ऐनबमोजिम तोकिएको अधिकारीले जग्गा नापजाँच गर्दा कुनै गल्ती वा त्रुटि भएको देखिएमा वा त्यस्तो अधिकारीबाट यो ऐन यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप कुनै काम कारवाई भएको देखिएमा वा वन सीमाना सरकारको जग्गा सार्वजनिक जग्गा वा गुठी अधिनस्त जग्गा मिची दर्ता गरे गराएको देखिएमा सो सुधार गराउन वा नाप नक्सा गरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै क्षेत्रमा सामान्य समस्या उठेको देखिएमा सो सुल्झाउन श्री ५ को सरकारले समिति गठन गर्न सक्ने छभन्ने उल्लेख भएको र सो दफामा ११(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले समिति गठन गरी ०३४।७।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनामा हाल चलिरहेको काठमाडौं सहकारी क्षेत्रको नापीको सिलसिलामा केही गल्ती र त्रुटिहरू भएको देखिँदा यस्तो गल्ती र त्रुटिहरू सुल्झाउन समिति गठन गरेको भन्ने उल्लेख भएबाट उपरोक्त दफा ११(ख) को कानूनी व्यवस्थाबाट र सो दफा अन्तर्गत समिति गठन भएको उक्त भूमिसुधार मन्त्रालयलको सूचनाबाट समेत विपक्षी समितिलाई तेरो मेरो परेको कुरमा हेरी निर्णय दिन पाउने व्यवस्था भएको देखिँदैन ।

        ९.  प्रस्तुत मुद्दामा दर्ता गरिदिने भनी विपक्षी समितिले निर्णय गरेको विवादास्पद जग्गाको सम्बन्धमा बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयबाट कारवाई भई तेरो मेरो देखिन आएको हुँदा यस कार्यालयबाट कारवाई गर्न अप्ठ्यारो पर्न गएकोले निर्देशन भए बमोजिम गर्ने गरी बागमती अञ्चलाधिश कार्यालयबाट गृ.पं.मं.आन्तरिक प्रशासन शाखालाई ०३४।२।२४।२ मा लेखेको पत्रको नक्कल पेश भएकोबाट विवादास्पद जग्गामा तेरो मेरो परेको भन्ने प्रष्ट देखिन आएको छ । यसरी तेरो मेरो परेको जग्गामा उपरोक्त लेखिएबमोजिम तेरो मेरो परेको कुरामा हेरी निर्णय दिन नपाउने विपक्षी गठित समितिले हेरी कि.नं. १०४५ मा मिलाएको जग्गा छुट्याई कि.नं. १०५२ डि.सेन्ट्रल कोअर्डिनेशन वोर्ड अफ दि पोष्ट वार रिकन्स्ट्रसन फण्डको नाममा दर्ता गरी दिने गरी ०३६।४।२२।३ मा गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण निर्णय देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने ठहर्छ । यो आदेश विपक्षीकहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल बमोजिम बुझाई दिनु ।

         

म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल चैत्र २३ गते रोज १ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु