निर्णय नं. १४५६ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४५६  ने.का.प. २०३८               अङ्क ३

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् ०३६ सालको रिट नम्बर १०३३

फैसला भएको मिति : २०३८।३।१४।१ मा

निवेदक  : जिल्ला सप्तरी कञ्चनपुर गा.पं. वडा नं. १ बस्ने रामजतन शाह

विरुद्ध

विपक्षी  : श्री ५ को सरकार, सप्तरी भन्सार कार्यालयसमेत

 

मुद्दा : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ

(१) कागजमा अटोमोबाइल क्लब जर्मन (ADAC) ले सो कार्नेटको म्याद थप ६ महीनाको लागि पठाएको देखिएको व्यहोरा प्रमाणित गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएबाट कार्नेटको म्याद थप नभएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैवरप्रसाद लम्साल

आदेश

        न्या. धनेन्द्रबहादुर : विपक्षीहरू बाट छुट रकम बुझाउन ल्याउने भनी गरिएको सूचना निर्णय र तत्सम्बन्धी सबै कारवाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रीट निवेदन पर्न आएको छ ।

        २.  मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ । श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय भन्सार विभाग राजविराज सप्तरी भन्सार कार्यालयले रामजतन शाह कञ्चनपुर गा.पं. वडा नं. ६ “लाई तपाईंले टुरिष्टबाट खरीद गरेको प्लेट नं. २०१ जेड ५९६० इ.नं. ३२१०१००१०० च्यासिस नं. ३२१२१००९७७७ मोडल १९६० को पुरानो मर्सरिज बेञ्च बसको रसीद नं. १२७६ मिति ०३२।६।३० मा भन्सार महसूल बुझाउनु भएको सो बस गाडीको कोर्नेटको म्याद ६ महीना भुक्तान भइसकेपछि तपाईंले खरीद गरी महसूल बुझाएको हुँदा भइरहेको नियमानुसार लाग्ने भन्सार महसूल र सरचार्ज दोब्बर लाग्ने भन्ने भन्सार दरबन्दीमा उल्लेख भइरहेकोमा सो मितिमा उल्लिखित दोब्बर महसूल असूल गर्न छुट हुन गएको देखिएबाट छुट हुन गएको महसूल रू.३५६६। सरचार्ज रू.७,८००।– र सो महसूल लाग्ने बिक्रीकर रू.१३०७।०९ समेत जम्मा रू.१२६७३।०९ अविलम्ब बुझाउनु हुन सुचित गरिएको छ भन्ने पत्र दिएको रहेछ ।

        ३.  छुट रकम बुझाउनु भन्ने पत्र प्राप्त गरेपछि निवेदकले राजस्व न्यायाधीकरणमा निवेदन चढाएकोमा भन्सारको पत्र र जवाफ अनुसार भन्सार महसूल निर्धारण भइसकेको देखिँदा त्यसलाई मात्र कारवाई भन्न नमिल्ने भएकोले रीत बेरीततर्फ निर्णय गर्न नमिल्ने” भनी आदेश गरियो । निवेदकले विदेशी नागरिकसँग मिनिबस खरीद गर्दा निज र निवेदकको बीचको सल्लाहले सो बसको मूल्यांकन नभई विपक्षी भन्सार कार्यालयमा गठित मूल्यांकन समितिले गरेको छानबीन र मूल्यांकन अनुरूप बस खरीद गर्ने कार्य गरेको हो मूल्यांकन हुनुभन्दा अघि ०३२।९।२२ मा भन्सार महसूल काटी पाउँ भनी निवेदन दिएको र ०३२।९।३० मा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ५ र भन्सार नियमावलीको नियम ५ अनुसारको कार्यविधि पुरा गरी प्रज्ञापनपत्र पनि भरेको थिए । प्रज्ञापनपत्र साथ दाखिल गरेको विवरण र कागजातको सत्यता बारेमा कुनै चुनौती भएको छैन । मूल्यांकन समितिले छानबीन र मूल्यांकन गर्दा गाडीको विविध स्थिति प्रमाण र कार्नेटको म्याद थप भए नभएको आदि कुरालाई ध्यानमा लिएको हुन्छ । यस प्रकार छानबीन र मूल्यांकनको परिणाम स्वरूप मूल्यांकन समितिद्वारा प्रदत्त स्वीकृति अनुसार ०३२ सालमा खरीद भएको सम्बन्धमा ०३५ सालमा आएर रकम छुट भएको भन्नु सहसायुक्ति युक्त छैन । एकपटक विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरी मूल्यांकन भए अनुसार खरीद गरेकोमा पुनः सोही सम्बन्धमा कारवाई गर्न अ.बं.८५ नं. ले निषेध गर्दछ विपक्षी १ नं. बाट प्रेषित पत्रमा ०३२ सालको भन्सार दरबन्दीमा भन्सार महसूल र सरचार्जको दोब्बर महसूल लिनु पर्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएकोमा ०३२ सालको आर्थिक ऐनमा सो कुराहरू उल्लेख भएको देखिँदैन । म्याद थप नभएको भन्ने विपक्षी कार्यालयको भनाई पूर्णतः अप्रमाणिक औ निरर्थक छ । अटोमोबाईल एसोसिएन अफ नेपालको १०–१०–१९७५ को रसीदबाट र पेश गरिएका लिखतहरू बाट मिनिबसको कार्नेटको म्याद थप भएको स्पष्टतया देखिन्छ । म्याद थप नभएको भए दस्तुर रू.५०।– बुझ्नु पर्ने कुनै प्रयोजन थिएन । यी कुराहरू स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि प्रबृत भावना राखी विपक्षी कार्यालयले निवेदक उपर छुट रकम बुझाउन ल्याउनु भनी गरेको सूचना त्रुटिपूर्ण छ र सो त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई दृष्टिपात नगरी भएको राजस्व न्यायाधीकरणको आदेश स्वयंममा दोषयुक्त भएको छ । कार्नेटको म्याद थप ६ महीनाको निमित्त बढेको छ सो कुरा मिनिबसका मालिक श्री फिटजप्रांगका साथमा रहने कार्नेटबाट यकिन हुन आउँछ र सो थप नभए पनि सोको जवाफदेहि निजै हुनेमा कार्नेटको म्याद थप नभएको भन्ने झुठ्ठा आधार लिई बेसरोकारको निवेदकसँग जरिवाना सरह बढी रकम असूल गर्न पत्र लेखी पठाउने यावत कुराको कारवाई अवैधानिक छ ।

        ४.  विपक्षीहरू बाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने ०३६।९।८।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

        ५.  विपक्षी भन्सार विभागका का.मु.महानिर्देशकको लिखितजवाफमा “आर्थिक ऐन, २०३२ को भन्सार दरबन्दीको संकेत नं. ७३२–०७ को द्रष्टव्यको खण्ड (क.ख–१) बमोजिम कार्नेट नभएका गाडी वा मोटर साइकल नेपाल अधिराज्यमा बिक्री गरेमा लाग्ने भन्सार महसूल र सरचार्जको दोब्बर पैठारी महसूल उपर गरिने छ भन्ने प्रष्ट छ । निवेदकको कार्नेटको म्याद भुक्तान भइसकेकोले कार्न मान्य नहुने हुँदा दोब्बर महसूल लाग्ने नै देखिन्छ र भन्सार ऐन, २०१९(संशोधन सहित) को दफा ३१ ले त्यस्ता बढी महसूल वा जरिवाना सम्बन्धित पार्टिले तिर्न कर लाग्ने भएकोले भन्सार कार्यालय राजविराजले असूल उपर गर्नका लागि गरेको कारवाई कानून सम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ” भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

        ६.  विपक्षी राजविराज भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृतको लिखितजवाफमा “छुट हुन गएको रकम मात्र सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूल गर्नु भन्ने भन्सार विभागको ०३५।४।८ को पत्रानुसार छुट हुन गएको राजस्व रकम निजसँग माग गरिएको हो र कार्नेटको म्याद थप भएको भन्ने हकमा कार्नेटको म्याद यति दिनका लागि थप भयो भन्ने कुरा उल्लेख नभएको हुँदा म्याद थप भयो भन्न नसकिने” भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

        ७.  विपक्षी राजस्व न्यायाधीकरणको लिखितजवाफमा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार लिने भएको निर्णयलाई बेरीतको कारवाई भएको भनी अ.बं.१७ नं. बमोजिम बदर गराउन निवेदक आएकोमा निर्णयलाई बदर गर्न राजस्व न्यायधीकरण ऐन, ०३१ को दफा ९(४) बमोजिम पुनरावेदन गर्नु पर्ने नगरी अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन दिन आएबाट क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न इन्कार गरिएको हो भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

        ८.  यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले कार्नेटको म्याद ६ महीना थपगरेको प्रमाणित कागज बेञ्च समक्ष पेश गर्नुभएको देखिन्छ । विपक्षी भन्सार विभाग समेत तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले सो कागजबाट पनि म्याद थप भएको भन्ने कुराको यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभएको छ । सो कागजमा अटोमोबाईल क्लवजर्मन (ADAC) ले सो कार्नेटको म्याद थप ६ महीनाको लागि पठाएको देखिएको व्यहोरा प्रमाणित गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएबाट कार्नेटको म्याद थप नभएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । यस्तोमा कार्नेटको म्याद थप नभएको भनी डबल भन्सार लगाउने भनी भन्सार कार्यालयले निवेदकबाट भन्सार महसूल र सरचार्ज माग गरेको कानून अनुरूप नहुँदा सो भन्सार कार्यालयको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री

 

इति सम्वत् २०३८ साल आषाढ १४ गते रोज १ शुभम् ।