निर्णय नं. १४५७ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४५७   ने.का.प. २०३८            अङ्क ३

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १२५४

आदेश भएको मिति : २०३८।३।१४ मा

निवेदक : का.जि. न.पं. वडा नं. २ भिमसेन थान लाटीबगाल बस्ने सुब्बा भन्ने गणेश बहादुर खड्गीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी  : अर्थमन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय केन्द्रीय तहसील काठमाडौं जिल्ला त्रिपुरेश्वरसमेत

मुद्दा : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

(१) जमानीमा रहेको घर जग्गा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय तहसील कार्यालयको अनुरोधमा ३ नं. नापी गोश्वाराले रोक्का राखेको त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामचन्द्र श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरव लम्साल

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

        न्या. नयनबहादुर खत्री : विपक्षीहरूको ०३६।७।२५ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

        २.  मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकारको छ : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय नापी विभागले अर्थमन्त्रालय महालेखा नियन्त्रण कार्यालय केन्द्रीय तहसीललाई यस नापी टोलीबाट नाप नक्सा भएको का.न.प.वडा नं. २० को कि.नं. ९१६ को सुब्बा शाहीको १ तुयुशाही १ रुकमण शाही १ जीवन शाही र मदन शाही समेत जवान ५ का नाउँमा नापी भई आएको कित्ताको उल्लिखित पत्र र मितिको पत्र अनुसार दर्ता पूर्जा रोक्का गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु भन्ने मिति ०३६।७।२५ मा पत्र लेखी निवेदकहरू लाई र ३ नं. नापी गोश्वारालाई बोधार्थ दिएको रहेछ ।

        ३.  कि.नं. ९१६ को क्षेत्रफल ०–४–३–३ जग्गामा बनेको घर निवेदकहरूका नाउँमा जग्गाधनी कायम भई सो घरको प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी ०३५।२।२४ मा ३ नं. नापी टोलीमा निवेदन दर्ता भए अनुसार ०३५।१२।३ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ । उल्लेख भएको घर ०३३।५।४।३ मा पारीत लिखतबाट समेत निवेदकहरूको हक पुगेकोछ । कि.नं. ९१६ को घरमा मदन खड्गी बाहेकका अरू निवेदकले आफ्नो हक छाडी लिखत गरी दिए बाहेक विपक्षी विष्णु शाहीको हक हुन सक्तैन । त्यसरी निवदेकहरूको भोग भइरहेको घर जग्गामा निवेदकहरू लाई बुझ्दै नबुझी रोक्का गर्ने आदेश निर्णय गरेको न्याय संगत भएन निवेदकहरूले रकम सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० र सरकारी रकम फछ्र्यौट ऐन, २०२५ बमोजिम कुनै ठेक्का लिएको छैन र निवेदकहरू र विपक्षीको बीच तेरो मेरोको प्रश्न आएकोले अदालतमा जानु भनी सुनाउन पर्नेमा सो बमोजिम नगरी नभएको अधिकार ग्रहण गरी गरिएको निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । ०३३।४।३२ मा लिखतबाट निवेदकहरूको नाउँमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दर्ता गरी दिनु पर्नेमा सो नगरी गैरकानूनी तरीकाबाट विपक्षीहरूले घर जग्गा दर्ता गरी रोक्का गरेको निर्णय कानून विपरीत अनाधिकार गलत भई प्रष्ट रूपमा कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

        ४.  विपक्षीहरू बाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने ०३६।१२।२२।६ को सिंगल बेञ्चको आदेश ।

        ५. विपक्षी अर्थमन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय केन्द्रीय तहसीलको लिखितजवाफमा ठे.हर्षबहादुर शाहीको तर्फबाट विष्णु खड्गीले २०३४ सालमा रक्षा मन्त्रालय कन्ट्रोलर कार्यालयलाई लेखी दिएको धन जमानी पत्रमा घर टहरा जेथा जमानी राखेको र छोराहरू समेत मञ्जूर गरी साक्षी बसेको । नापी हुँदा उक्त घर विष्णु खड्गी कै नाउँ लेखाउनु पर्नेमा सो नगरी निवेदकहरूको नाम लेखाएको देखिएको र सरकारी बाँकीमा धन जमानी रहेको उक्त घर निजहरूको नाममा दर्ता दाखेल खारेज भएमा हिनामिना समेत हुनसक्ने देखिएकोले ०३६।७।२१ मा यस कार्यालयबाट ३ नं. नापी गोश्वारामा रोक्का राख्न लेखिएको हो निवेदकहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

        ६.  विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वारा काठमाडौंको लिखितजवाफमा सरकारी सम्पत्तिलाई हिनामिना हुन नदिनु कानूनी कर्तव्य समेत भएकोले अर्थमन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहसील कार्यालयको ०३७।७।२१ को पत्रमा उल्लिखित घर जग्गालाई श्रेस्तामा दर्ता गर्ने र स्थायी अस्थायी पूर्जा दिन समेत रोक्का गरी दिन लेखी आएकोले सो अनुरूप रोक्का गरिएकोले भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

        ७. निवेदकहरू तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामचन्द्र श्रेष्ठ तथा विपक्षी अर्थमन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय केन्द्रीय तहसील काठमाडौं समेत तर्फबाट खटि उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

        ८.  निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

        ९.  यसमा विपक्षीहरू बाट कि.नं. ९१६ को घर जग्गाको दर्ता प्रमाणपूर्जा रोक्का गर्ने गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकहरूको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

        १०. विवादास्पद घर जग्गा विष्णु खड्गीले २०३४ सालमा रक्षा मन्त्रालय कन्ट्रोलर कार्यालयलाई जमानी राखेको र नापीमा निवेदकहरूले आफ्नो नाम लेखाएकोले निजहरूका नाममा दर्ता दाखिल खारेज भएमा हिनामिना हुनसक्ने देखिँदा रोक्का राख्न लेखिएको हो भन्ने समेत अर्थमन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय केन्द्रीय तहसीलको लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । विष्णु साहीले निवेदकहरूको मात्रै हक लाग्ने घर जग्गा जमानीमा राखेको भए त्यसतर्फ सबूत प्रमाण पुर्‍याई नालिस गरी आफ्नो हक कायम गराउन सक्ने व्यवस्था भएकै देखिन्छ । जमानीमा रहेको घर जग्गा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय तहसील कार्यालयको अनुरोधमा ३ नं. नापी गोश्वाराले रोक्का राखेको त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनेठहर्छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल आषाढ १४ गते रोज १ शुभम् ।