निर्णय नं. १४५८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४५८   ने.का.प. २०३८                   अङ्क ३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. १४६४

फैसला भएको मिति : २०३८।३।८।२ मा

निवेदक  : जि. बर्दीया राजापुर गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने भैरवप्रसाद उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी   : जग्गा बिक्री वितरण छानबीन आयोग बर्दीया हाल श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय काठमाडौं

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) यस अदालतले अपनाई आएका सिद्धान्त मध्ये प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायिक मनको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन । अर्धन्यायिक अथवा न्यायिक अधिकारीले गरेको कुनै पनि निर्णयमा यदि यी दुई सिद्धान्त वा दुई मध्ये कुनै एक सिद्धान्तको अपहेलना भएको पाइन्छ भने त्यसलाई सदर गर्न मिल्दैन । यी दुई सिद्धान्तको आधारमा भएको निर्णयसँग असहमत हुने कुनै कारण नदेखिने ।

 (प्रकरण नं. ८)

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारको रहेछ ?

          २.  तथ्य : निवेदकले बिक्री वितरणबाट बदालपुर गा.पं. वडा नं. ८ कि.नं. १६ को ब.वि.१–१४–+ कि.नं. ६९ को ज.वि.१–१–१० समेत जग्गा २–१५–१० प्राप्त भई सालन्दा मालपोत चुक्ता गरी अद्यापि आफैंले भोग गरी आएको उक्त जग्गाको लालपूर्जा लिन भनी भू.सु.का बर्दीयामा जाँदा आयोगले जफत गरेको छ भनी पूर्जा नदिएकोले ०३७।३।६ मा सो जफत सूचना नक्कल मागी हेर्दा जफत भएको भन्ने निश्चित भएकोले त्यस्तो निर्णय कायम राख्न उपयुक्त भएन, भनी उक्त आयोगको ०३०।९।२२ को निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

          ३.  जिकिर : निवेदकको स्वामित्वको जग्गा जफत गर्नु कार्यवाही चलाएपछि निवेदकलाई प्रतिवेदन गर्ने मौका दिनुपर्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त हो जानी बुझी प्रतिपादित गर्ने मनासिव मौका सम्म पनि नदिई बेरीतको कार्यवाहीको आधारमा विपक्षी आयोगले कानूनबमोजिम छानबीनै नगरी अधिकार क्षेत्रनाघी निवेदकको दर्ता भोगको जग्गा प्रमाणको अभावमा जफत गर्ने गरेको सम्पूर्ण कार्य बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रहेछ ।

          ४.  विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मलाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चका ०३७।४।१२।१ का आदेशानुसार विपक्षी ज.वि.वि.छानबीन आयोग बर्र्दियाको हाल श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयका नाउँमा पठाएको सूचना मिति ०३७।५।३ मा बुझी सो म्यादमा लिखितजवाफ नै पठाएको रहेनछ ।

          ५.  तारेखमा रहेका निवेदक भैरवप्रसाद उपाध्यायको वारेस विजयबहादुर अमात्यलाई आजको पेशी तारीख तोकी पेश हनु आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          ६.  यसमा रिट निवेदकको जिकिर समेत सुनी विचार गर्दा रिट निवेदकले बिक्री वितरण तथा हाल आवादीमा पाई निजको हकभोग भएको जग्गा जफत गर्दा निजलाई बुझ्नु पर्नेमा नबुझी गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध छ । त्यसको अतिरिक्त के कस्तो अनियमितता निवेदकले गरेको त्यो पनि विपक्षी आयोगको निर्णय तथा प्रकाशित अनुसूची भनेको सूचनामा समेत खुलेको देखिँदैन । कसूरै नखुलाई जग्गा जफत समेत गर्ने गरेको निर्णयलाई न्यायिक मनको अभावमा भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ ।

          ७.  यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक रामबहादुर थापा विपक्षी जग्गा बिक्री वितरण छानबीन आयोग बर्दीयाको हाल भूमिसुधार मन्त्रालय समेत भएको रिट नम्बर १२६८ को मुद्दामा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति २०३३।४।१८ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

          ८.  यस अदालतले अपनाई आएका सिद्धान्त मध्ये प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायिक मनको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन । अर्धन्यायिक अथवा न्यायिक अधिकारीले गरेको कुनै पनि निर्णयमा यदि यी दुई सिद्धान्त वा दुई मध्ये कुनै एक सिद्धान्तको अपहेलना भएको पाइन्छ भने त्यसलाई सदर गर्न मिल्दैन । यी दुई सिद्धान्तको आधारमा भएको उक्त २०३३।४।१८ को निर्णयसँग असहमत हुने कुनै कारण देखिँदैन ।

          ९.  तसर्थ विवादको जग्गामा हकप्राप्त गरी सके निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी कसूरै नखुलाई गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय तथा त्यसको आधारमा प्रकाशित गरेको अनुसूची समेतको कार्यवाही निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि १ एक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीकहाँ पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३८ साल आषाढ ८ गते रोज २ शुभम् ।