निर्णय नं. ९०७८ - परमादेश

नेकाप २०७०        अङ्क ११           नि.नं.९०७८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७०।०४।१६

०६९-WO-०२५८

विषय : परमादेश ।

 

रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ९ गौशालास्थित माईती नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नै तर्फबाटसमेत अधिवक्ता उमा तामाङसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

§  अपराधबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्ति वा निजका आश्रितलाई भराउने क्षतिपूर्तिलगायतका राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा दिलाउनको लागि कसूरदारलाई छिटो छरितोरूपमा कानूनको कठघरामा उभ्याई उचित दण्ड दिन र पीडितलाई न्यायस्वरूप कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्तिलगायतको राहत उचित र मनासिब समयभित्रै उपलब्ध गराउनको लागि हाल प्रचलनमा रहेको परम्परागत फौजदारी न्याय प्रशासनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने ।

§  यस्तो किसिमको परिवर्तन भनेको फौजदारी मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया लगाताररूपमा गरेर शीघ्र न्यायिक विन्दुमा पुग्नु नै हो । यही अहम् सवाललाई सम्बोधन गर्न जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा संशोधन गरी कानूनी व्यवस्था गरिएबाट यसको प्रयोग अनिवार्यरूपमा नै गर्नुपर्ने  ।

(प्रकरण नं. २६)

§  मुद्दा प्रवाहको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूलाई निराकरण गरी मुद्दाका पक्षलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानूनमा व्यवस्था गरिएको लगातार कारवाही र सुनुवाइलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नसमेत जरूरी हुने ।

(प्रकरण नं. २७)

§  लगातार कारवाही र सुनुवाइको लागि नियमावलीको व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरोकारवाला पक्षका साथै हरेक निकाय एवम् पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वय निरन्तररूपमा नै भईरहन आवश्यक हुने ।

(प्रकरण नं. २८)

§  मुद्दाको जटिलता र प्रकृतिका आधारमा मुद्दाहरूलाई वर्गीकरण गरी फरक व्यवस्थापन पद्धति (Differentiated Case Management System) लाई अँगाल्ने भन्ने कुरालाई पनि नीतिगत सुधारकैरूपमा हेर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. २८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय मीरा ढुंगाना र सुषमा गौतम

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ (आठौं संशोधन) को २३ ग

 

आदेश

      न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतसमक्ष दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश देहायबमोजिम छ :–

रिट निवेदकहरूको निवेदन जिकीर :

      निवेदकहरू आवद्ध संस्था महिला वर्गको हकहित, महिला सशक्तिकरण, महिलावर्गको उत्थान, विकास एवं कानूनी हक अधिकारको रक्षा गर्न तथा कानूनको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने तथा समग्रमा मानव अधिकारको रक्षाको लागि कार्यरत् रहेको छ । हामी र निवेदक संस्थाले आम नेपाली जनताको सरोकारसँग गाँसिएका विभिन्न राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा, ऐन कानूनको व्यवस्थाको विषयमा विभिन्न रिट निवेदन दायर गर्दै आएकोसमेत छ ।

      न्यायिक प्रक्रियाको विलम्बताले फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न चिन्ह लाग्दै आएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन हाल प्रचलित अनुसन्धान तहकीकातको प्रविधि, मुद्दा सुनुवाइको क्रममा अपनाईने कार्यविधिलगायतका व्यवस्थामा सुधार ल्याउन जरूरी छ । ढीलो न्याय हुनु भनेको न्याय दिन इन्कार गर्नुसरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ११५ ले न्याय सम्पादनमा कुनै किसिमको अवरोध नआउने कुरालाई सुनिश्चित् गरेको छ । तर पनि फौजदारी न्यायमा प्रभावकारितामा वृद्धि हुन सकेको छैन । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा प्रायः असफल हुनुको प्रमुख कारण साक्षीको संरक्षण हुन नसक्नु र साक्षी परीक्षण समयमा उचित तरिकाले हुन नसक्नु पनि हो ।

      सार्वजनिक सरोकारको विवादमार्फत् ज्योती पौडेल विरूद्ध मन्त्रीपरिषद् सचिवालयसमेतको मुद्दामा राज्यले महिला पीडित भएका सबैखाले फौजदारी मुद्दा र खासगरी घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्न Fast Track Court  गठन गर्नुपर्ने विषयमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको अवस्थासमेत छ । अतः छिटो छरितो न्याय सम्पादनको लागि विद्यमान न्याय प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन   सक्दैन । सर्वोच्च अदालत स्वयं त्यसतर्फ सदैव क्रियाशील रहँदै आएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा आँठौं संशोधन गरी अति गम्भीर र मानवताविरूद्धको अपराधका मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनुवाइ गरिने व्यवस्था गरेको छ । सो संशोधनले थप गरेका  नियम २३ग. र अनुसूचि ४ख. का व्यवस्थाहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :

२३ग. मुद्दमा लगातार कारवाही र सुनुवाइ गरिनेः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अनुसूचि ४ख.बमोजिमका मुद्दाहरू अदालतमा अभियोगपत्र पेश भएपछि अभियोग लगाईएका सबै प्रतिवादीहरू उपस्थित गराईएकोमा निजहरूको बयान गराई अदालतले आदेश दिएमा लगातार प्रमाण परीक्षण गरिनेछ ।

(२) उपनियम

      (१) बमोजिमका मुद्दाहरूमध्ये सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका हकमा अदालतले तोकेको दिनमा अभियोजनकर्ताले समेत साक्षी गवाह पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रतिवादीले बयान गर्दा खुलाएका साक्षी प्रमाणहरू तत्कालै निजले उपस्थित गराउन वा प्रमाण पेश गर्न सक्ने भएमा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिई प्रमाण परीक्षण गरिनेछ ।

(४) उपनियम (१) र (३)बमोजिमको कार्यविधि पूरा भएपछि थप प्रमाण परीक्षण गर्न आवश्यक नभए अदालतले तत्कालै निर्णय गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची ४ख. लगातार कारवाही र सुनुवाइ गरिने मुद्दा :

(१) अपहरण तथा शरीर बन्धक,

(२) आगलागी,

(३) घरेलु हिंसासम्बन्धी,

(४) सबै प्रकारको चोरी,

(५) जबर्जस्ती करणी,

(६) जीउ मास्ने बेच्ने,

(७) ठगी,

(८) मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार,

(९) लागू औषध,

(१०) सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मुद्दाहरू ।

           

मातहतका अदालतको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाई समग्र न्याय प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने अधिकार तथा दायित्त्वसमेत सर्वोच्च अदालतको हो । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मातहतका अदालतको काम कारवाहीलाई अनुगमन गर्ने,आवश्यक नियमावलीको तर्जुमा गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारसमेत रहेको छ । निरन्तर सुनुवाइको उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्त्व सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको भएकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालत उक्त दायित्त्वप्रति उदासीन भएको कारणले चुस्त र दुरूस्त न्याय प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको अधिकार हनन् हुन पुगेको छ ।

निवेदक संस्थाले महिला पीडित भएका धेरै मुद्दाहरूको कानूनी सहायतामार्फत् अदालतमा पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ र निवेदक संस्थाले संकलन गरेको मुद्दा तथा हाल गरिरहेको अनुगमनबाट नियमावलीमा भएको संशोधित लगातार कारवाही र सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन । २०६७ पछि काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा संसोधित नियमअनुसार नियमित सुनुवाइ नगरिएको सम्बन्धमा ती अदालतबाट भएका फैसलाका नक्कल साथै पेश गरिएको छ । कार्यान्वयन नै कानूनको अन्त र सफलता हो भने कानूनी सिद्धान्तको परिपालना हुनको लागि राज्यले निर्माण गरेका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

परम्परागत अपराधको तुलनामा संगठित अपराधमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने, सबूद संकलन गर्ने र साक्षी परीक्षण गर्ने कार्य कठिन हुन्छ । संगठित अपराध एक श्रृङखलाबद्ध तथा व्यवसायिक अपराधीहरूको गिरोहबाट गरिने अपराध भएकोले यस्ता अपराधकर्मीहरू साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर भए पनि सजायबाट जोगिन योजनाबद्धरूपमा नै सक्रिय रहन्छन् जसले गर्दा पीडित तथा उनका परिवारलाई आर्थिक प्रलोभन दिने, विभिन्न किसिमका डर त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने, आफूविरूद्धका प्रमाणहरू नष्ट गर्ने गराउने जस्ता कार्य गर्नमा उद्यत रहन्छन् । फौजदारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अभियुक्तलाई सजाय दिए पुग्ने परम्परागत न्याय प्रणालीमा परिवर्तन गर्न पनि उत्तिकै जरूरी छ ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २३ग. को व्यवस्था हालसम्म पनि प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेको अवस्था देखिएको छैन । उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा न्याय छिटो छरितो हुने र पीडितले शीघ्र न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसबाट पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने मात्र नभै अभियोग लागेका व्यक्ति निर्दोष ठहरे समयमै सफाइ पाई अनावश्यक हैरानीबाट बचावट हुने, पीडित साक्षीलाई अनुचित आर्थिक लाभमा पार्ने प्रयास निरूत्साहित हुने, अभियुक्तबाट पीडितप्रति हुने डर, त्रास, धम्की जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रित हुने, अभियुक्तले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावनामा कमी आउने पीडित साक्षी प्रतिकूल हुनबाट रोक्ने र न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने भई कानूनको उद्देश्य र कानूनी शासनले मूर्तरूप पाई न्यायपालिकाको जनआस्थामा बृद्धि हुने हुँदा जिल्ला अदालत नियमावलीको उक्त नियमित सुनुवाइको व्यवस्था अविलम्ब लागू गर्नु गराउनु भनी निम्न विपक्षीका नाममा निम्नबमोमिजको परमादेशलगायत जो चाहिने अन्य आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

(१)    जिल्ला अदालत नियमावलीले तोकेका नियमित सुनुवाइ गरिनुपर्ने मुद्दामा अनुसन्धान तहकीकातकै क्रममा सम्भव भएसम्म प्रतिवादीहरू चुक्ता गर्न गराउन र प्रतिवादी चुक्ता भएका मुद्दामा पीडित एवं जाहेरवाला गवाहहरूलाई मुद्दा पेश गर्दा कै बखत पेश गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही गर्न गराउन मातहतका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन गर्नु भनी गृह मन्त्रालय एवं प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

(२)   नियमित सुनुवाइ गरिने भनी नियमावलीले तोकेका मुद्दाहरूमा प्रतिवादीहरू चुक्ता भइसकेको भए अनुसन्धान अधिकृतसँग समयमै सम्पर्क र समन्वय कायम गरी अभियोगपत्र पेशगर्दाकै बखत त्यस्ता साक्षी गवाहहरूलाईसमेत बकपत्र गर्न पेश गर्नु भनी मातहतका सरकारी वकीललाई निर्देशन जारी गर्नु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

(३)   सर्वोच्च अदालतबाट मातहतका अदालतहरूलाईसमेत नियमित सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुने गरी मुद्दा सुनुवाइ तालिका (Case Hearing Calendar) तयार गरी लागू गर्न गराउन परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

(४)   सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको नियमावलीले गरेको नियमित सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको आफ्ना मातहतका जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन एवं निरीक्षण गरी सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

(५)   जिल्ला अदालत नियमावलीमा भएको नियमित सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि निवेदकलगायतका संस्थासँग सहकार्य गरी निर्देशिका बनाई लागू गर्नू गराउनु भनी सर्वोच्च अदालतका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक अधिवक्ता उमा तामाङसमेतको तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदन ।

 

यस अदालतबाट मिति २०६९।५।२१ मा जारी भएको प्रारम्भिक आदेश :

यसमा के कसो भएको हो  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन किन नपर्ने हो  यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पठाउन रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु साथै यसमा निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । 

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्तुत गरेको लिखितजवाफ :

विपक्षी रिट निवेदकले दावी लिनु भएको विषयमा यस कार्यालयको कुनै संलग्नता छैन । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा विद्यमान नेपाल कानूनको कार्यान्वयन गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । साथै मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा अदालतले दिएको आदेश, निर्देश र फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरामासमेत यस कार्यालय सचेत र प्रतिबद्ध रहेको छ । विपक्षी निवेदकले दावी लिनु भएको जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २३ग को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कार्य सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूको रहेको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतबाट निर्माण भएको जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को उल्लिखित व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि अदालतको आदेश आवश्यक हुने भई यस कार्यालयबाट अन्यथा गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत हुने देखिन्छ । अदालतबाट मुद्दा मामिलाको पुर्पक्षका क्रममा नियम २३ग को कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश वा निर्देश भएमा नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन हुने नै हुँदा तत्सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन । उक्त व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा आउने नभई सम्बन्धित मुद्दामा लगातार सुनुवाइ गर्ने भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको अवस्थामा मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने हुन्छ । रिट निवेदनमा स्पष्ट र ठोस तथ्ययुक्त आधारबाट दावी गर्न सकेको स्थिति पनि देखिंदैन । यसका साथै जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा भएको मिति २०६७।४।३ को आठौं संशोधनपछिमात्र सो व्यवस्था गरिएको हुनाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय निश्चयपनि सान्दर्भिक नै हुन्छ । मुद्दाको प्रकृति र अवस्था हेरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतले आदेश दिएमा सो व्यवस्था लागू हुने हुँदा सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि रिट निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी हुने अवस्था छैन । साथै, यस विषयमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुनै संलग्नतासमेत नरहने हुँदा यस कार्यालयको हकमा आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ :

फौजदारी न्याय प्रशासनका महत्त्वपूर्ण कार्य अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारवाहीमध्ये महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयले अनुसन्धानकर्ता निकाय र न्यायिक कार्यमा संलग्न अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबीचको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा सेतुको अतिरिक्त अभियोजन, बहस पैरवी र प्रतिरक्षासमेतको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको तथ्यमा विवाद छैन ।

फौजदारी न्यायका पद्धतिमध्ये अभियोजनात्मक पद्धतिमा कसूर प्रमाणित गर्ने भार अभियोजन पक्षमा नै रहने र अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझिएका व्यक्तिहरूलाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अदालतले तोकेको दिनमा उपस्थित गराई साक्षी गवाहको बकपत्र गराउने कार्य सरकारी वकीलसमेतको हो । गम्भीर प्रकृतिका सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनुवाइ गर्न सक्ने तजबिजी अधिकार (Discretionary Power) अदालतमा रहने व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २३ ग (४) ले गरेको छ । कानूनले नै तजबीजी अधिकार प्रदान गरेको विषयमा परमादेश जारी हुन सक्दैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १५(१) ले अदालतले सरकारी पक्षको साक्षी गवाहलाई उपस्थित गराउने दिनको सूचनासम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई दिनुपर्ने र निर्धारित मिति र समयमा सरकारी वकीलमार्फत त्यस्ता साक्षी गवाहलाई अदालतमा उपस्थित गराउने कर्तव्य प्रहरीको हुने स्पष्ट गरेको छ । अदालतले प्रमाण बुझ्न मुकरर गरेको मितिसम्ममा विदेश गईसक्ने वा अन्य कुनै कारणले उपस्थित हुन नसक्ने तर नबुझी नहुने किसिमका साक्षी गवाहलाई अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिएमा अदालतले तत्कालै बुझ्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी तत्कालै बुझ्दा अर्को पक्षलाई जिरह गर्ने मौकाबाट बञ्चित गर्न नसकिने र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५० को कार्यविधिसमेत पालन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अदालतका आदेशबमोजिम प्रहरीले साक्षी गवाहलाई तोकिएको दिनमा उपस्थित गराउन नसकेको अवस्थामा उपस्थित गराउन नसक्नाको मुनासिब कारण खोली मुचुल्का खडा गरी सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र सरकारी वकीलले मुचुल्कासमेत संलग्न राखी पुनः उपस्थित गराउने समय माग गरी अनुरोध गरेमा अदालतले आदेश दिन सक्ने उक्त नियमावलीको नियम १५(२) मा भएको व्यवस्थाबाटसमेत साक्षी गवाहको लगातार सुनुवाइमा कानूनको द्वन्द्व (Conflict of law) विद्यमान रहेको कारण लगातार कारवाही र सुनुवाइको कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । साक्षीको उपस्थिति, सोधपुछ, जिरहलगायतका प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेका सारभूत र कार्यविधिगत व्यवस्था पालनसँगै अपवादात्मक अवस्थामा मात्र लगातार कारवाही र सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्थामा सो कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सहजता आउन नसकेको हुँदा अपवादको रूपमा लागू गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थालाई सामान्य अवस्थामा जस्तो लागू गर्ने गरी मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिंदैन । कानूनले निर्धारण गरेका कार्यविधि पालन र पूरा नगरी हतारमा न्याय सम्पादन गर्न सकिँदैन । छिटो, छरितो र सर्वसुलभ न्यायको आकाङक्षा न्यायका प्रत्येक उपभोक्ताको रहेको हुन्छ । पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानूनबमोजिमको सजाय दिलाउनु फौजदारी न्यायको उद्देश्य भएकोले फौजदारी न्यायका अवयवहरूको सक्रिय सहयोगबिना यो उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा साक्षीको पहिचान, संरक्षण र प्रोत्साहन नहुँदा साक्षी गवाहमा दबाब र प्रभावको अवस्थासमेत देखा पर्ने गरेको छ । साक्षी गवाहलाई यो अवस्थाबाट मुक्त राखी साक्षी प्रमाणको प्रस्तुतिमा समुचित ध्यान दिन सकेमा विशेष अवस्थामा अपवादको रूपमा अपनाउन खोजिएको लगातार कारवाही र सुनुवाइको कार्यान्वयन गर्न कठिन हुँदैन । तथापि साक्षी प्रमाणको प्रस्तुति र लगातार सुनुवाइमा विद्यमान कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा सो प्रक्रिया पूरा भएमा लगातार कारवाही र सुनुवाइ गर्नमा अदालतको तजबिजी अधिकारमा कुनै बन्देज रहँदैन । निवेदकले प्रस्तुत गर्नु भएका काठमाडौं जिल्ला अदालत र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको कारण लगातार कारवाही र सुनुवाइको कार्यान्वयन नभए पनि विशेष र अपवादको रूपमा रहेको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रतिबद्ध छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामध्ये जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २३ग (१) मा उल्लेख भएबमोजिम नियमावलीको अनुसूची ४ख मा उल्लिखित मुद्दामा सोही नियमावलीको नियम २३ग (२)बमोजिम अदालतले तोकेको दिनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका साक्षी गवाह अदालतसमक्ष बकपत्रको लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यमा सरकारी वकील कार्यालयहरू प्रतिबद्ध छन् । यस कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरू अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयन गरी फौजदारी न्याय प्रशासनमा सुधार गर्न र सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा साक्षी गवाह समयमै प्रस्तुत गरी न्यायिक कार्यमा सहयोग गर्न दत्तचित्त रहेकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानीत अदातलसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।

विपक्षी कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखितजवाफ :

यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुगेको हो रिट निवेदनमा प्रष्टसँग उल्लेख छैन । बिनाआधार र कारण यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन निरर्थक छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार सो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले बनाएको जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ र सो नियमावलीको नियम १०८ ले सो नियमावलीमा लेखिएको कुरामा सोही नियमावलीबमोजिम र सोदेखि बाहेक अरू आन्तरिक कार्यविधि अदालत आफैले व्यवस्थित गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा सो नियमावलीको नियम २३ग. मा भएको मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनुवाइ गरिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा सम्मानीत अदालतबाट हुने विषय भएकोले रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरीपाऊँ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखितजवाफ :

विपक्षीको मूल दावी नै जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम २३ग. को समुचित प्रयोग जिल्ला अदालतहरूबाट हुने गरेको छैन भन्ने रहेको छ सो कुरा सम्बन्धित मुद्दाहरूमा नै सम्बन्धित अदालतले विचार गर्ने कुरा भएको हुनाले रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । साथै सो विषयमा समेत यस कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको र आफ्नो रिट निवेदनमा विपक्षीले यस कार्यालयबाट कानूनी कर्तव्य पालना गरेन भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेकोसमेत नपाइँदा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको उल्लेखित रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाऊँ । 

विपक्षी सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ :     

विपक्षीले उठाएअनुसार सर्वोच्च अदालतलाई मातहतका अदालतहरूको काम कारवाहीलाई चुस्त र दुरूस्त बनाउने तथा समग्र न्याय प्रशासन व्यवस्थित बनाउने अधिकार र दायित्त्व रहेको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यसको अर्थ तल्लो अदालतले गर्ने न्यायिक प्रक्रियामा यो यसो गर भनेर भन्न सहज हुँदैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २३ग. मा भएको व्यवस्थामाः

(१)    यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुसूची ४ख  बमोजिमका मुद्दाहरू अदालतमा अभियोगपत्र पेश भएपछि अभियोग लगाइएका सबै प्रतिवादीहरू उपस्थित गराएकोमा निजहरूको बयान गराई अदालतले आदेश दिएमा लगातार प्रमाण परीक्षण गरिनेछ ।

(२)   उपनियम (१) बमोजिमका मुद्दाहरूमध्ये सरकार वादी फौजदारी मुद्दाका हकमा अदालतले तोकेको दिनमा अभियोजनकर्ताले समेत साक्षी गवाह पेश गर्नुपर्ने छ ।

(३)   प्रतिवादीले बयान गर्दा खुलाएका साक्षी प्रमाणहरू तत्कालै निजले उपस्थित गराउन वा प्रमाण पेश गर्न सक्ने भएमा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिई प्रमाण परीक्षण गरिने छ ।

(४)   उपनियम (१) र (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा भएपछि थप प्रमाण परीक्षण गर्न आवश्यक नभए अदालतले तत्कालै निर्णय गर्न सक्ने छ भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदकहरूको दावी उचित र न्यायसङ्गत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

 

निवेदक एवं विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर :

नियमबमोजिम मुद्दा पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू मीरा ढुंगाना र सुषमा गौतमले सरकारवादी हुने जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, घरेलु हिंसा, अपहरण तथा शरीरबन्धक जस्ता गम्भीर र मानवताविरोधी मुद्दामा शीघ्र सुनुवाइ जरूरी छ । यसको लागि जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २३ग मा लगातार सुनुवाइ गरिने कानूनी व्यवस्था लागू भएपनि सो व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासन पनि गम्भीर बन्न सकेको छैन । जसको कारण नियमावलीको व्यवस्था निष्प्रयोजन सिद्ध हुन गएको छ । गम्भीर र मानवताविरोधी अपराधहरूमा साक्षीको संरक्षण नहुनाले साक्षी परीक्षण उचित समयमा हुन सकेको                                                              पाइँदैन । यो नै सरकारवादी फौजदारी मुद्दा असफल हुनाको प्रमुख कारण मानिन्छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले पीडितले शीघ्र न्याय पाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रतिवादीले पनि अन्तिम सुनुवाइबाट सफाइ पाउने भएमा लामो समयसम्म अभियोग कायम रहेको कारणबाट भोग्नुपर्ने असुविधाबाट फाईदा लिन सक्ने हुन्छ । त्यसैले जिल्ला अदालत नियमावलीले तोकेका उल्लिखित मुद्दाहरूमा अनुसन्धानकै क्रममा सम्भव भएसम्म प्रतिवादीलाई मुक्त गर्ने गराउनेदेखि लिएर मुद्दा पेश हुनासाथै पीडित एवं जाहेरवालालगायतका सरकारी गवाहहरूसमेतलाई पेश गर्नु गराउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनु भनी गृह मन्त्रालय एवं प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी                                          गरिपाऊँ । अनुसन्धान अधिकृतसँग समयमै समन्वय कायम गरी अभियोग पेश हुनासाथै साक्षीहरूको बकपत्र गराउने व्यवस्था मिलाउन मातहतका सरकारी वकील कार्यालयलाई निर्देशन गर्नु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममासमेत परमादेश जारी गरिपाऊँ । उल्लिखित मुद्दाहरूमा लगातार सुनुवाइ हुनको लागि आवश्यक संयन्त्रसमेत निर्माण गरी नियमावलीको व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई अनुगमनसमेत गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनको नाममासमेत परमादेश जारी गरीपाऊँ भन्नेसमेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भयो । 

विपक्षी नेपाल सरकारका निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलले जिल्ला अदालत नियमावलीको निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्त्व भनेको सम्बन्धित जिल्ला अदालतकै हुन्छ । उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनमा बाधा पार्ने गरी कुनै पनि सरकारी निकायहरूले कुनै कार्य गरेका छैनन् । लगातार सुनुवाइ गर्ने भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतले आदेश गरेमा उक्त व्यवस्था स्वतः नै कार्यान्वयनमा आउने कुरा प्रष्ट नै छ । विपक्षी बनाइएका नेपाल सरकारका कार्यालयहरूले कानूनबमोजिमको आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी नै रहेका छन् र लगातार सुनुवाइको उल्लिखित व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा विरोध नगरेको अवस्था हुँदा मागबमोजिम परमादेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

यस अदालतको आदेश :

इन्साफको रोहमा मिसिल तथा सो संलग्न प्रमाण कागजहरूको अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकले मूलतः जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २३ग. मा जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, घरेलु हिंसा, अपहरण तथा शरीरबन्धकलगायतका मुद्दामा नियमित सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिति २०६७।४।३ बाटै लागू भै सकेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले अझैसम्म उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । स्वयं सर्वोच्च अदालतबाटसमेत यसको कार्यान्वयनमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । त्यसैगरी यसको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलका साथै प्रहरी कार्यालयहरूको सहयोग र समन्वय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा यी सबै विपक्षीहरूको सहयोग र समन्वय हुने गरी जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यक संयन्त्रसमेतको गठन गरी लगातार सुनुवाइसम्बन्धी जिल्ला अदालत नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी मुख्य निवेदन दावी लिएको देखिन्छ । रिट निवेदन मागदावीको खण्डन स्वरूप विपक्षीहरूबाट आएको लिखित जवाफ व्यहोरामा जिल्ला अदालत नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउनुमा आफूहरूको कुनै पनि भूमिका छैन र सम्बन्धित जिल्ला अदालत स्वयंले सक्रियता देखाएको खण्डमा उक्त व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयन हुनेमा समेत कुनै द्विविधा नभएको हुँदा परमादेश जारी गर्न पर्ने अवस्था नरहेको भन्ने आशयको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

उल्लिखित बहस जिकीरहरूको मनन् साथै रिट निवेदन जिकीर, विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका लिखित जवाफसमेतको मिसिलसंलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययनपश्चात देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा न्यायिक निरोपण हुनुपर्ने देखिन आयो ।

(१)    जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा भएको आठौं संशोधनबाट थप गरिएको नियम २३ग. को लगातार कारवाही र सुनुवाइसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने हो वा होईन ?

(२)   सो व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि जिल्ला अदालतहरूमा कुनै किसिमको संयन्त्रको निर्माण गर्न जरूरी छ वा छैन ? 

(३)   लगातार कारवाही र सुनुवाइ हुने भनी जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधिन गरी थप गरिएको अनुसूची ४ख मा तोकिएका मुद्दाहरूको कारवाही व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि मुद्दा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समेत  कुनै सुधारको आवश्यकता छ वा छैन ?

(४)   निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होईन ?  मागबमोजिमको आदेश जारी हुने भए कुन कुन निकायको नाउँमा के कस्तो आदेश जारी हुनुपर्ने हो ?

 

२. सर्वप्रथम निर्णयको लागि निर्धारित पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । निवेदकले खास गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को आठौं संशोधनले थप भएको नियम २३ग.मा भएको लगातार कारवाही र सुनुवाइसम्बन्धी कानूनी ब्यवस्थाको जिल्ला अदालतहरूबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोले सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनको लागि परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश विपक्षीहरूका नाममा जारी गरिपाऊँ भन्ने मागदावी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।

३. जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा मिति २०६७।०४।०३ मा भएको आठौं संशोधनले नियम २३ग.थप गरी  सङ्गीन र गहन किसिमका केही फौजदारी मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनुवाइ गरिने व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । सो व्यवस्था तुरून्तै लागू भएको समेत देखिन्छ । उक्त संशोधनले अनुसूची ४ख.समेत थप गरी लगातार कारवाही र सुनुवाइ गरिने मुद्दाहरूको सूचीसमेत तोकेको देखिन्छ । उक्त सूचीमा अपहरण तथा शरीर बन्धक, आगलागी, घरेलु हिंसासम्बन्धी, सबै प्रकारको चोरी, जबर्जस्ती करणी, जीउ मास्ने बेच्ने, ठगी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध मुद्दाहरू तोकिएको र सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मुद्दाहरूमा समेत लगातार कारवाही र सुनुवाइ गरिन सक्ने गरी सो व्यवस्थाको दायरालाई अझै फराकिलो बनाएको देखिन्छ । उल्लिखित मुद्दाहरूमा सधैँ जोखिमयुक्त अवस्थामा रहने महिला एवम् समाजका सीमान्तकृत वर्गहरू नै बढी मात्रामा पीडित बन्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता पीडित वर्गको न्यायसम्मको पहुँचलाई सहज तुल्याउन राज्यको भूमिका अझ बढी रचनात्मक र सहयोगी बन्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले समेत गहन किसिमका फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियालाई अनुचितरूपमा लम्बिन नदिई पीडित एवम् प्रतिवादी स्वयंलाईसमेत न्यायको अनुभूति दिलाउनको लागि मुद्दामा लगातार सुनुवाइ गरेर न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारवादी हुने गम्भीरखालका फौजदारी मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया लामो र विलम्बकारी भएको कारण अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ (Pre-trial) भएको लामो अन्तरालपछि मात्र साक्षीहरूको परीक्षण हुने प्रचलन रहेको                                                        देखिन्छ । जसको कारण त्यस्ता साक्षीहरू प्रमाण मुकरर गरिएका मितिसम्ममा विदेश गईसक्ने वा विवाह वा अन्य कुनै कारणले उपस्थित नहुन पनि सक्छन् । लामो अन्तरालपश्चात् साक्षी परीक्षण गरिने परिपाटीले गर्दा साक्षीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन वा डर,धाक, धम्की देखाई प्रतिकूल हुन लगाउने, मौकामा बयान गरेको लामो अन्तरालपछि मात्र अदालतमा बयान वा बकपत्र गराईने परिपाटीले गर्दा मुद्दामा विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति आउन सक्ने भई थप प्रमाण संकलन र साक्षी उपस्थित गराउनसमेत कठिनाई हुने गरेको देखिन्छ । लामो समयको अन्तरालमा गरिने साक्षी परीक्षण वा मुद्दाको अन्य कारवाहीमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्मरण शक्तिले पनि समस्या आउन सक्दछ । कतिपय मुद्दामा मौकामा साक्षी प्रमाणहरू बुझ्न नसकिँदा प्रमाणहरू नष्ट हुने सम्भावनासमेत रहन सक्छ । फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया शीघ्र र प्रभावकारी नभएकै कारणले वर्तमान फौजदारी न्याय प्रशासन दण्डहीनता रोक्न कमजोर बन्दै गएको समेत देखिन्छ । मुद्दामा हुने ढीलो सुनुवाइको कारण  निर्दोष व्यक्तिले सफाइ लिई समाजमा पुनर्स्थापित हुन र पीडितले प्राप्त गर्ने राहतलगायतको न्याय प्राप्त गर्ने मार्गसमेत अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

४. समाज र मानवता विरोधी क्रियाकलापलाई प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए नागरिकहरूको सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने अधिकार जहिलेसुकै जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । नागरिकहरूलाई सुरक्षित भएर बाँच्न दिने अवस्थाको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, समाजमा घट्ने अपराधीक गतिविधिहरूलाई प्रभावकारीतवरले नियन्त्रण गर्ने, अपराधीहरूलाई उचित दण्ड दिलाउने र पीडितको संरक्षण गर्ने दायित्त्व राज्यकै हुन्छ । यिनै कारणले गर्दा पनि राज्यले विभिन्न कानूनी र संस्थागत संयन्त्रहरूलाई निर्माण गरेर फौजदारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी र भरोसायोग्य बनाउन अपरिहार्य हुन्छ । यिनै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि लामो र झञ्झटिलो कार्यविधिमा समयानुकूल सुधारको रूपमा लगातार सुनुवाइसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नियमावलीमा गरी प्रयोगमा अनिवार्य गरिएको हो ।

५. न्याय छिटो, कम खर्चिलो र सुलभ बनाउनको लागि न्याय प्रशासनमा समयानुकूल सुधार वाञ्छनिय हुन्छ । देवानी र फौजदारी दुबैको न्याय प्रशासनमा आ-आफ्नै महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट स्थान रहेको भएपनि फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालनमा राज्य संयन्त्रले बढी नै संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । परम्परागत अपराधहरूको तुलनामा वर्तमान समयमा विकसित हुँदै गरेका संगठित अपराधहरूको नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका अझै बढी प्रभावकारी र रचनात्मक हुनुपर्ने देखिन्छ । संगठित अपराध एक श्रृङ्खलाबद्ध र व्यावसायिक अपराधीहरूको गिरोहबाट गरिने अपराध हुँदा यस्ता आपराधीक गिरोहरूद्वारा घटाउने अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न फौजदारी न्याय प्रशासनमा विशिष्ट र फरकढङ्गको सुधार देखिन जरूरी हुन्छ । यस्ता अपराधहरूमा पीडित वा साक्षीलगायतका सबूद प्रमाणहरूको सुरक्षा एवं तिनको प्रभावकारी परीक्षणको कुरा संवेदनशील मानिने गर्छ । यदि मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अनुचितरूपमा लामो भएमा यस्ता व्यावसायीक अपराधीहरूले आफूविरूद्धका साक्षी प्रमाणलाई प्रभावित तुल्याई मुद्दालाई असफल बनाउन सफल हुन सक्छन् । महिला हिंसासम्बन्धी, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, मानिस अपहरण, लागू औषध जस्ता मुद्दाहरूमा संगठित अपराधीक गिरोहहरूको नै संलग्नता बढी रहने गर्दछ । संगठित आपराधिक गिरोहद्वारा सञ्चालन गरिने यस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू आधुनिक युगको चुनौती बनेका छन् । संगठित अपराध सञ्चालन गर्नेहरूको सञ्जाल कुनै राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्रै सीमित नभई यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्मै फैलिएको र यसको पछाडि अपराधीहरूको ठूलो समूहले काम गरी रहेको हुन्छ । यिनीहरूसँग रहने पैसा एवं गैरकानूनी शक्तिको कारणले सजिलैसँग पीडित एवं जाहेरवालालगायतका साक्षीहरू प्रभावमा पर्न सक्दछन् जसको फलस्वरूप फौजदारी न्याय प्रशासनको मार्ग अवरूद्ध हुन पुगी फौजदारी न्याय प्रशासनबाट प्राप्त गर्न खोजिएको लक्ष्यको सही नतिजा आउन नसक्ने खतरा रहिरहन्छ ।

६. संगठित अपराधलगायतका मुद्दामा विद्यमान जघन्य फौजदारी मुद्दाहरू खास गरेर अपराधहरूबाट नै खास व्यक्ति वा समुदाय मात्रै प्रभावित हुने नभै अन्ततः समग्र समाज र देशान्तरसम्म पनि प्रभावित हुने अवस्था     आउँछ । एक देश वा प्रादेशिक क्षेत्रमा बसेर अन्य देश वा प्रादेशिक क्षेत्रका जनता विरूद्धसमेत अपराध गर्न सक्ने हुनाले संगठित अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरूसमेत रहेको देखिन्छ । त्यस्तो कसूरहरूको सुनुवाइलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी गराउने कुरा झनै गाह्रो कुरा हुन्छ । कतिपय अवस्थामा एक देशको साक्षी अर्को देशको अदालत सशरीर उपस्थित गराउन नसकी न्यायिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको सहयोग लिएर अन्तर्देशीय अदालती संयन्त्र उपयोग गरेर दूरभाष वा दूर श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट बयान बकपत्र गराउन पर्नेसमेतको अवस्था रहन्छ । खर्च, समय, सुरक्षा र व्यवहारिकता आदि कतिपय कारणले त्यस्तो विकल्प खोज्न पर्ने अवस्था आउँछ ।

७. संगठित अपराधको कसूरदारको खतरनाक पृष्ठभूमि, पीडितको असहाय र संवेदनशील अवस्था, पीडितले अदालती प्रक्रियामा सहयोग गरे बापत उठाउन पर्ने जोखिमको प्रकृति र मात्रा आदि कारणले पीडित एवं साक्षीहरूको विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । साक्षी संरक्षणको आवश्यकता पछिल्ला दिनहरूमा यतिबिघ्न जरूरी भएको छ कि अहिले केही मुलुकहरूले संगठित अपराधका पीडित साक्षीलाई देशभित्र मात्रै नभएर देशबाहिर अझ महादेश नै कटाएर पनि अर्कै नाम र परिचयसहित भए पनि दिएर विशेष संरक्षण दिने गरेको पाइन्छ । यी कुराहरू न्याय प्रणालीमा आएका चापहरूको अत्याधुनिक प्रवृत्तिको रूपमा लिन सकिन्छ । विशेषरूपमा संरक्षण गरिएका साक्षीहरूको बकपत्र जुनरूपमा गर्ने भएपनि छिटो छरितो गर्नुपर्ने हुन्छ । बढी समय लगाएर वा ढीलो गरी गरिएको साक्षी बकपत्रले गुणस्तर र अधिकारिकता गुमाउन सक्छ र जोखिम बढाएको हुन सक्छ । यस अर्थमा पनि व्यवस्थितरूपमा लगातार कारवाही र सुनुवाइमार्फत यस्ता प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नु बाञ्छनीय हुन आउँछ ।

८. यस्तो खतरालाई निवारण गर्नको लागि गम्भीर एवम् सङ्गीन मानिएका उल्लिखित किसिमका मुद्दाहरूमा परम्परागत र विलम्बपूर्ण सुनुवाइ प्रक्रियालाई कायम राखीराख्दा मुद्दाको कारवाही अनावश्यकरूपमा लम्बिन गई अपराधीहरूलाई अभियोगबाट छुटकारा लिने विभिन्न हरकतहरूको योजना बनाउने अवसर प्राप्त हुने हुन्छ । अन्ततः दोषी निर्दोष साबित हुने र पीडित झन पीडित हुने खतरा बनिरहनुका साथै दण्डहीनताले समेत प्रश्रय पाईरहने हुन्छ । यिनै चुनौतीसँग जुधी प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा संशोधन गरी नियम २३ग. र अनुसूची ४ख. थप गरि लगातार कारवाई र सुनुवाइको व्यवस्था र त्यस्तो व्यवस्थामा लागू गरिने मुद्दाहरूको सूची तोकिएको  देखिन्छ ।

९. पीडितको दृष्टिकोणबाट नेपालको वर्तमान फौजदारी न्याय प्रशासन पीडित-मैत्री बन्न सकेको देखिंदैन । पीडितलाई न्याय दिलाउने कानूनी संयन्त्रहरू अपुरो र अपर्याप्त रहेको सन्दर्भमा लगातार सुनुवाइ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई यसको सहयोगीको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक प्रक्रिया स्वभावैले छरितो हुनुपर्दछ भने पीडितको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त्यो अझ छिटो छरितो र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । कसूरदारलाई दण्ड सजाय दिलाउने र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने फौजदारी न्यायको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नको लागि पनि कानूनमा यस्तो व्यवस्था हुन आवश्यक हुन्छ । हामीले अँगाल्दै आएको फौजदारी न्याय प्रणालीले प्रतिवादीका हक अधिकारहरूको संरक्षणको तुलनामा पीडितका हक अधिकारहरूको प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गरेर संरक्षण गर्न सकेको अवस्था देखिदैन । यसै आवश्यकतालाई पूरा गर्नको लागि पनि उल्लिखित किसिमको कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग मुद्दा सुनुवाइको क्रममा अनिवार्य हुन्छ । प्रचलित फौजदारी न्याय प्रशासनले अङ्गीकार गरेको मुद्दा सुनुवाइको व्यवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन हुन नसकी प्रभावकारी हुन नसकेको कारणबाट दोषीलाई सजाय गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने र समाजलाई निर्भयता प्रदान गर्ने कानूनी सवाल चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यस किसिमको चुनौतीको सामना गर्नको लागि पनि लगातार सुनुवाइको व्यवस्था कानूनमा हुन अपरिहार्य हुन गएको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था कानूनमा भएर मात्र मुद्दाका पक्षले स्वतः न्याय पाईहाल्न सक्दैनन् । यसको लागि यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरूरी हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको मुख्य चासो पनि यसै विषयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

१०. प्रतिवादी र पीडित दुबैलाई फौजदारी न्याय प्रणालीप्रति विश्वस्त तुल्याउनको लागि परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको न्याय प्रशासनको लामो र झञ्झटिलो कार्यविधिमा समयानुकूल सुधार हुन जरूरी हुन्छ । देवानी मुद्दाहरूमा लिखित सबूद प्रमाणहरूकै प्राधान्यता हुने हुनाले प्रमाणहरूको संरक्षण अदालतबाट पछिसम्म पनि गर्न जति सहज हुन्छ त्यति सहज फौजदारी मुद्दामा प्रयोग हुने सबूद प्रमाणको हकमा नहुन पनि सक्छ । फौजदारी मुद्दामा लिखित प्रमाणको भन्दा पनि भौतिक सबूद प्रमाणहरूको प्रधानता बढी रहने र त्यस्ता सबूद प्रमाणहरूको मुद्दाको सफलताको लागि लामो समयसम्म संरक्षण गरीराख्न कठिन हुने हुन्छ ।

११. फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट नबुझिनहुने र सरकारी पक्षले उपस्थित गराउनुपर्ने पीडित एवम् जाहेरवाला लगायतका सरकारी साक्षी गवाहहरूलाई अदालतले यथा समयभित्रै बुझी प्रमाण परीक्षण गर्न नसक्दा त्यस्ता साक्षीलाई पछि अदालतले चाहेर पनि बुझ्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यदि बुझ्न सकिए पनि अपराधका पीडित एवम् जाहेरवालालगायतका साक्षी गवाहहरूको प्रर्याप्त सुरक्षा नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अपराध घटेको लामो समयको अन्तरालमा त्यस्ता साक्षी गवाहहरूमाथि विभिन्न किसिमका अनुचित प्रभाव पर्न गई उनीहरू प्रतिकूल अभिव्यक्ति दिन बाध्य हुन सक्छन् ।

१२. अधिकांशतः महिला, बालबालिका एवम् समाजका सीमान्तकृत वर्गहरू बढी पीडित हुने गम्भीर किसिमका फौजदारी मुद्दाहरूमा हाल प्रचलित लामो किसिमको सुनुवाइको सट्टा लगातार सुनुवाइ गरिने परिपाटीलाई अङ्गीकार गर्दा उनीहरूको न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सक्छ । मुद्दा पेश हुनासाथै अभियुक्त एवं साक्षी गवाहरूलाई पनि प्रस्तुत गरी निजहरूको बयान लिने लगायतको बुझ्न पर्ने प्रमाण लगाताररूपमा बुझ्ने कार्यले न्यायिक प्रक्रियाले सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सक्छ । न्याय ढीलो दिनु भनेको न्याय दिन इन्कार गर्नु हो भन्ने स्थापित मान्यतालाई व्यावहारिक रूप दिनको लागि ढीलो न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको ढीलासुस्तिमा सुधार ल्याउन जरूरी छ ।अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमा फैसला हुन धेरे समय लाग्ने गरेको कारणबाट न्याय दिन ढिलाइ हुने गरेको छ । अलगअलग र पटकपटक गरिने सुनुवाइ प्रक्रियाले गर्दा समयमा  साक्षी गवाहहरूलाई बुझ्न नसकिदा त्यस्ता साक्षी गवाहहरू उल्लेख्यरूपमा उपस्थित नहुने र उपस्थित भई हाले पनि प्रतिकूल भई दिने आम प्रचलन रहेको देखिन्छ । न्यायिक कार्यविधिमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेकै कारण शीघ्र न्याय नपाइने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । कथमकदाचित् ढीलै गरी न्याय प्राप्त भईहाले पनि पीडितले अनुभूत हुने गरी न्याय प्राप्त नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन नदिनको लागि फौजदारी न्याय प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन हुन र पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ उन्मुख हुन जरूरी छ ।

१३. निवेदक पक्षको चासो भनेको पनि यस व्यवस्थालाई जिल्ला अदालतहरूले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् भन्ने छ । अदालती काम कारवाही र कार्यविधिमा शीघ्रताको चासो लिई निवेदकहरू अदालतसमक्ष प्रवेश गर्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने नै हुन्छ । विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफमा लगातार कारवाही र सुनुवाइको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कानूनको द्वन्द्व विद्यमान रहेको छ । जसको कारण यसको कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । साक्षीको उपस्थिति, सोधपुछ, जिरहलगायतका प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेका सारभूत र कार्यविधिगत व्यवस्था पालना गरेर अपवादात्मक अवस्थामा मात्र यस किसिमको सुनुवाइ हुन    सक्दछ । सो कानूनी व्यवस्थालाई सामान्य अवस्थामा जस्तो लागू गर्ने गरी मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राखेको धारणा जस्तो जिल्ला अदालत नियमावलीको लगातार सुनुवाइको व्यवस्थालाई अपवादात्मकरूपमा लिन मिल्दैन । लगातार कारवाही र सुनुवाइको लागि कुनै कानूनी बाधा रहेको भएपनि जिल्ला अदालतमा गठन हुने संयन्त्रमा मुद्दाका सरोकारवाला पक्षबीच हुने छलफल एवं मुद्दा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अपनाइने कानूनी संयन्त्रले सो बाधालाई हटाउन सक्ने नै हुन्छ ।

१४. अदालतमात्रको एक्लो प्रयासले लगातार सुनुवाइको कानूनी व्यवस्थाले सार्थकता पाउन सक्दैन । यसमा अदालतका साथै अनुसन्धानमा सम्लग्न प्रहरी, अभियोजन पक्ष, प्रतिवादी पक्षको कानून व्यवसायी तथा न्यायका सरोकारवालासमेत सबैको सहयोग र समन्वय जरूरी हुन्छ । आवश्यक संयन्त्रसमेतको निर्माण गरी अनिवार्यरूपमा लागू गर्न सकिने व्यवस्थालाई गौण मानी अपवादात्मकरूपमा मात्र लागू गर्न सकिने भन्ने विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्क यस सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिंदैन । फौजदारी न्याय प्रशासनको सुधार गरी प्रभावकारी बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत उत्तिकै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहने हुन्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरीलाई हटाई पीडितमुखी न्याय प्रणालीको विकासमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न संवैधानिकरूपमा नै गठित निकायबाट अदालतले सधैँ सक्रिय सहयोगको आशासमेत राखेको हुन्छ ।

१५. लगातार सुनुवाइको अवधारणालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मुद्दाका पक्षहरूको मुद्दामा लाग्ने समय र खर्च कम हुने, छिटोछरितो र उचित समयमा मुद्दाका पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुने, मुद्दाको अङ्ग पुर्‍याउनेक्रममा हुने ढीलासुस्ती अन्त्य हुने, कानूनले निर्धारण गरेको समयभित्रै मुद्दाको किनारा गरिसक्ने परिपाटीको विकास हुने, नागरिकहरूलाई छिटो छरितोरूपमा न्याय पाइन्छ भन्ने कुराप्रति विश्वस्त तुल्याउन सकिने, पीडित साक्षीलाई अनुचित आर्थिक लाभमा पारी प्रतिकूल हुनबाट रोकिने, अभियुक्तबाट पीडितप्रति हुने डर, त्रास, धम्की जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रित हुने, अभियुक्तले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावनामा कमी आउने भई समष्टिमा न्याय सम्पादनको गुणस्तरमा पनि बृद्धि हुन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पीडितको पक्षमा मात्र नभै समयमै न्यायिक प्रक्रिया टुङ्गिई निर्दोष अभियुक्तले समेत समयमै सफाइ पाई फौजदारी न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा देखिएको न्यायिक अनिश्चिततासमेत हट्न जाने हुन्छ ।

१६. यस पद्दतिको सम्बन्धमा विदेशी अदालतहरूले गर्दै आएको अभ्यास हेर्दा, मुद्दाको कारवाहीको समय र परिणाममा लगातार सुनुवाइ पद्दतिको प्रभाव सम्बन्धमा फिलिपिन्सको न्याय प्रशासनसम्बन्धी संस्थाले १९९० मा त्यँहाको सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदन (Report on the Effects of the Continuous Trial System on Litigation Time and output in the National Capital Region) मा फिलिपिन्समा फर्छ्यौट गर्न बाँकी मुद्दाको संख्या बढ्नु र न्याय सम्पादनमा विलम्ब हुनुको कारणहरूमा अदालतभित्रको न्याय प्रशासनको प्रक्रियागत ढिलाइ, कर्मचारीबीच समन्वयको अभाव र मुद्दाको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो भनेर उक्त प्रतिवेदनमा औँल्याईएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार मुद्दामा लाग्ने समय कम गर्नु र छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने उद्देश्य राखी प्रथम चरणमा सन् १९८९ मा केही शुरू तहका अदालतहरू (Trial Courts) मा निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रिया शुरू गरिएको देखिन्छ । यसको नतिजामा लगातार सुनुवाइ पद्दति लागू भएका अदालतको कार्यसम्पादनको तुलना अन्य यस्तो प्रक्रिया लागू नभएका अदालतहरूसँग गरिएकोमा लगातार सुनुवाइ लागू भएका अदालतमा समान प्रकृतिको मुद्दामा लगातार सुनुवाइ लागू नभएका अदालतहरूको तुलनामा मुद्दा फर्छ्यौट निकै कम समयमा भएको देखाईएको थियो । पछि यो प्रक्रियाको प्रभावकारितालाई दृष्टिगत गरेर अन्य अदालतहरूमा पनि विस्तार गरिएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि न्याय सम्पादनमा ढीलासुस्ती व्यापक मात्रामा रहेको र छिटो छरितोरूपमा मुद्दाहरूको किनारा लगाउनको लागि भनेर विशेष व्यवस्था र योजनाअन्तर्गत शीघ्र सुनुवाइ अदालतहरू (Fast Track Courts) को स्थापना गरी मुद्दाहरूको फर्छ्यौट हुन बाँकी दरमा कमी ल्याउँदै आएका उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ । तर यस्ता अदालतहरूको संरचना भने अस्थायी प्रकृतिका हुने गरेकोमा पछिल्लो समयमा गम्भीर प्रकृतिका महिला हिंसासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुनुवाइ स्थायीरूपमै स्थापना हुने “शीघ्र कारवाही अदालत” बाट गर्न शुरू गरिएको देखिन्छ ।

१७. सन् २०१२ को डिसेम्बर १६ का दिन एकजना २३ वर्षीय विद्यार्थी निर्भया (परिवर्तित नाम) को भारतको दिल्लीमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनापश्चात् मानव अधिकारवादीहरूले उठाएको आवाजलाई सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्दै पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउनका लागि र शीघ्र न्याय सम्पादन गर्न कानूनमा के कस्तो संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ सोको अध्ययन गरी उपयुक्त सिफारिश गर्नका लागि भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश जे.एस.वर्माको अध्यक्षतामा एक समितिको गठन गरिएको र सो समितिले एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेकोमा तत्कालै त्यहाँको विधायिकाले उक्त समितिका सुझावसमेतलाई समावेश हुने गरी भारतीय अपराध संहिता र सोसँग सम्बद्ध कानूनमा तत्काल आवश्यक संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार यौन हिंसासम्बन्धी विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्नुका साथै दिल्लीका केही जिल्ला अदालतहरूमा “शीघ्र कारवाही अदालत” को गठन भई जबर्जस्ती करणीलगायत गम्भीर प्रकृतिका महिला हिंसासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू ती अदालतहरूबाट हेर्ने प्रचलन शुरू गरिएको कुरा अध्ययनबाट देखिन्छ ।           

१८. बेलायतमा पनि घरेलु हिंसाका मुद्दालाई छिटो छरितोरूपमा किनारा लगाउनको लागि शीघ्र कारवाही प्रणाली (Fast Track System) अपनाइ मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरिएको पाईन्छ । त्यहाँ यस्ता मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गर्नको लागि छुट्टै घरेलु हिंसा अदालत स्थापना गरिएको र यस्तो कारवाही प्रणालीबाट मुद्दाको फर्छ्यौट दरमा उल्लेख्य प्रगति भएको कुरासमेत त्यहाँको न्यायिक परिपाटीको अध्ययनबाट   देखिन्छ ।

१९. त्यस्तै विशिष्टीकृत अदालतहरूको स्थापनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा अमेरिकामा Expedited Track, Standard Track / Complex Track गरि ३ प्रकारको समूहमा मुद्दाहरूलाई वर्गीकरण गरी संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गर्ने प्रचलन शुरू गरिएको      देखिन्छ । अमेरिकामा पनि घरेलु हिंसाका विवादहरूलाई छुट्टै विशिष्टीकृत घरेलु हिंसा अदालतबाट शीघ्र सुनुवाइको अभ्यास प्रचलनमा ल्याईएको कुरा त्यहाँको अध्ययनबाट देखिन्छ । 

२०. नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १४(३)(ग) ले फौजदारी कसूरको अभियोग लागेको हरेक व्यक्तिलाई निज विरूद्धको फौजदारी अभियोगको निर्धारणमा पूर्ण समानतामा आधारित अनुचित विलम्बबिना पुर्पक्ष गरिने कुरालाई प्रत्याभूति दिएको देखिन्छ भने सो प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानूनमा लागू गराउने दायित्त्वसमेत लगातार सुनुवाइसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले निर्वाह गरेको मान्न सकिन्छ ।

२१. संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाद्वारा २९ नोभेम्बर, १९८५ मा पारीत प्रस्ताव नं ४०/३४ मा जारी गरिएको अपराध एवं अख्तियारको दुरूपयोग पीडितका लागि न्यायसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको घोषणापत्रले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूको उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त घोषणापत्रले अपराध पीडितका विभिन्न अधिकारहरूलाई प्रत्याभूति दिएको देखिन्छ । जसअन्तर्गत अपराधबाट पीडित हुन पुगेकोहरूको न्यायमा पहुँच र स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार, पुनर्स्थापनाको अधिकार, सहयोगको अधिकार र क्षतिपूर्तिको अधिकार प्रमुख देखिन्छन् ।

२२. उल्लिखितानुसारका अधिकारहरूको उपभोगलाई पूर्वानुमानमा आधारित तुल्याई सुनिश्चितता प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय कानूनमा विवादहरूको शीघ्र सुनुवाइको उचित र प्रभावकारी कानूनी संयन्त्र निर्माण अत्यन्त जरूरी हुन्छ । यदि मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अनुचितरूपमा लम्बिन गई पाउनपर्ने उपचार प्राप्त गर्न विलम्ब हुन्छ भने पीडितका उल्लेखित अधिकारहरूको प्रचलनमा समेत विलम्ब हुन गई पीडितले शीघ्र न्याय प्राप्त गर्ने कार्यमा बाधा पुग्न जान्छ । यस्तो अवस्थाको कारणले मुद्दा लड्दालड्दा व्यक्तिको मृत्युपर्यन्तसम्म पनि मुद्दाको अन्त्य नहुने र त्यतिबेलाको परिणामले पीडितले प्राप्त गर्ने न्याय मरणोपरान्त पाएको पुरस्कार सरह बन्न जाने भई न्याय प्रणाली जवाफदेहीबिहीन बन्न जाने हुन्छ ।

२३. न्यायको दृष्टिले आपराधिक कार्यबाट पीडित भएका व्यक्ति, निजको परिवार वा आश्रितहरूलाई उचित किसिमको पुनर्स्थापनाको कार्य यथासमयमै सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो पुनर्स्थापनामा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, नोक्सानी भएको वा भोगेको पीडाबापतको रकम भुक्तानी गर्ने, पीडित भएको कारण खर्च भएको रकम फिर्ता गर्ने, सहयोग उपलब्ध गराउने र अधिकारको पुनर्स्थापना गर्ने जस्ता कुराहरू पर्ने गर्दछन् । यसै सन्दर्भमा मानव बेचविखन तथा ओसार पसार विरूद्धको कसूरबाट परिणामस्वरूप पीडित बन्न पुगेका व्यक्तिलाई मानव बेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार प्राप्त हुने उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्मिलनसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागिसमेत लगातार कारवाई र सुनुवाइको व्यवस्था हुन अपरिहार्य हुन्छ ।

२४. पीडितको संरक्षणको विषयमा मौजूदा नेपाली कानूनमा भएको अन्य व्यवस्थामध्ये पीडितलाई भराउने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि एक रहेको छ । मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको ९(क) बमोजिम कसैले नाबालकसँग कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा जबर्जस्ती करणी गरेको मानी यसै महलको ३ नं.बमोजिम हुने सजायमा थप १ वर्षसम्म कैद गरी त्यस्तो नाबालकलाई निजको उमेर र उसलाई पुग्न गएको मर्कासमेत विचार गरी अदालतले अप्राकृतिक मैथुन गर्नेबाट मनासिबमाफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐ. महलको १० नं. अनुसार जबर्जस्ती करणीबाट पीडित महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी पीडित महिलालाई वा त्यस्ती महिलाको मृत्यु भई सकेकोमा निजमा आश्रित छोराछोरी भए निजहरूलाई पर्न गएको पीडासमेतको विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसूरदारबाट भराईदिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५३ को उपदफा (६) बमोजिम कुनै बालबालिकालाई अनैतिक पेशामा लगाएको कारण निजको चरित्रमा कुनै आघात पुग्न गएको रहेछ वा निजको स्वास्थ्यप्रतिकूल प्रभाव वा शारीरिक अङ्गभङ्ग भएको रहेछ भने त्यसरी भएको क्षतिको मुनासिबमाफिकको क्षतिपूर्ति रकम मुद्दा हेर्ने अड्डाले भराइ दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अपहरण तथा बन्धक लिनेको महलको १२ नं. ले अपहरणबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई पुग्न गएको शारीरिक एवं मानसिक क्षतिको विचार गरी सो कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

२५. मौजूदा कानूनमा भएका उल्लिखित व्यवस्थाहरूको गाम्भीर्यतालाईसमेत विचार गरी यस अदालतले जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी लगातार कारवाही र सुनुवाइ गरिने मुद्दाहरूको सूचीसमेत तोकी त्यस्ता मुद्दाहरूका सन्दर्भमा लगातार कारवाही र सुनुवाइ गरिने कार्यविधिसमेत तोकेको हो । जसको उद्देश्य यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ ।

२६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अपराधबाट पीडित हुनपुगेका व्यक्ति वा निजका आश्रितलाई भराउने क्षतिपूर्तिलगायतका राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा दिलाउनको लागि कसूरदारलाई छिटो छरितोरूपमा कानूनको कठघरामा उभ्याई उचित दण्ड दिन र पीडितलाई न्यायस्वरूप कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्तिलगायतको राहत उचित र मनासिब समयभित्रै उपलब्ध गराउनको लागि हाल प्रचलनमा रहेको परम्परागत फौजदारी न्याय प्रशासनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो किसिमको परिवर्तन भनेको फौजदारी मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया लगातार रूपमा गरेर शीघ्र न्यायिक विन्दुमा पुग्नु नै हो । यही अहम् सवाललाई सम्बोधन गर्न जिल्ला अदालत नियमावली,२०५२ मा संशोधन गरी कानूनी व्यवस्था गरिएबाट यसको प्रयोग अनिवार्यरूपमा नै गर्नुपर्ने हुँदा यसलाई ऐच्छिक हो भनेर भन्न  मिल्दैन ।

२७. अब निर्णयको लागि निर्धारित दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौं । नागरिकहरूको हक हितको संरक्षण गरी समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम राख्न र समाजमा घट्ने अवाञ्छित किसिमका मानवीय व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन,  त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पनि जरूरी हुन्छ । मुद्दा प्रवाहको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूलाई निराकरण गरी मुद्दाका पक्षलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानूनमा व्यवस्था गरिएको लगातार कारवाही र सुनुवाइलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नसमेत जरूरी हुन्छ । लगातार कारवाही र सुनुवाइको व्यवस्था विशेष खालका मुद्दालाई विलम्बबिना शीघ्र निर्णयमा पुग्नको लागि गरिएको नौलो प्रयोग मानिन्छ । यस व्यवस्थालाई अपनाई सुनुवाइ गरिने मुद्दाहरू र सोदेखि बाहेकका अन्य मुद्दाहरूसमेत एकै अदालतबाट सँगसँगै सुनुवाइ गरिनुपर्ने बाध्यता अदालतको हुँदा यस सम्बन्धमा अदालतमा गठन हुने संयन्त्रले सो को उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२८. लगातार कारवाही र सुनुवाइको लागि नियमावलीको व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरोकारवाला पक्षका साथै हरेक निकाय एवम् पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वय निरन्तररूपमा नै भईरहन आवश्यक हुन्छ । सुनुवाइपूर्वको चरणमा होस् वा सुनुवाइको चरणमा होस् दुबै चरणहरूमा मुद्दाका सरोकारवाला पक्ष, सरकारी अभियोक्ता, प्रतिवादीको कानून व्यावसायी, मुद्दा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीसमेतसँग लगाताररूपमा छलफल गरेर लगातार सुनुवाइको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ । यस प्रकारको सुनुवाइ गरिने मुद्दाहरूको कारवाही प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनको लागि सरोकारवालाहरूसँगको सहयोग र समन्वयलाईसमेत निरन्तरता दिन आवश्यक हुन्छ । सो सम्बन्धमा छलफलको मार्गलाई प्रशस्त गरी अघि बढ्न जिल्ला अदालतहरूमा एक छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नसमेत आवश्यक छ ।  लगातार कारवाही र सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतहरूमा गठन गरिने यस्तो संयन्त्रले मुद्दालाई फर्छ्यौटको तहमा पुर्‍याउन र फर्छ्यौटको लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाहरूलाई सहीढङ्गले सञ्चालन गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाहसमेत गर्दछ ।

२९. निर्णयसँग निर्धारित तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपालको न्याय प्रणालीमा अनुभूत गर्न सक्ने न्याय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दै न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भई यस योजनाले प्रक्षेपण गरेका न्यायिक काम कारवाहीअन्तर्गत मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिलाई अँगालिएको छ । मुद्दाको जटिलता र प्रकृतिका आधारमा मुद्दाहरूलाई वर्गीकरण गरी फरक व्यवस्थापन पद्धति (Differentiated Case Management System) लाई अँगाल्ने भन्ने कुरालाई पनि नीतिगत सुधारकैरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसै नीतिगत सुधारअन्तर्गत महिला एवम् समाजका सीमान्तकृत वर्ग बढी प्रभावित रहने, गम्भीर र सङ्गीन खालका फौजदारी मुद्दाहरूको कारवाहीलाई नरोकिकन लगाताररूपमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्थालाई जिल्ला अदालत नियमावलीमा भएको आठौं संशोधनको माध्यमबाट थप गरिनाको साथै सोही संशोधनबाट अनुसूची ४ख. समेत थप भई सो व्यवस्थाअन्तर्गत हेरिने मुद्दाहरूको सूची तोकिएको भए पनि हालसम्म उक्त व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा प्रयोगमा आउन सकेको देखिएन । 

३०. जिल्ला अदालत नियमावलीमा व्यवस्थित लगातार कारवाही र सुनुवाइको व्यवस्थाअन्तर्गत मुद्दाको कारवाहीमा ढीलासुस्ती हुन नदिन र उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मुद्दा व्यवस्थापनका बारेमासमेत छलफल हुन जरूरी देखिन्छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि दायर हुने मुद्दाको हकमा यसै व्यवस्थाको सम्बन्धमा अपनाउन पर्ने कार्यविधि अपनाई मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन पर्ने हुन्छ । लगातार कारवाही र सुनुवाइ प्रक्रिया लागू हुने भनी तोकिएका मुद्दामा लगातार सुनुवाइ गर्दा साविकमा दायर भएका मुद्दामा के कसरी सुनुवाइ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मुद्दा व्यवस्थापनको सन्दर्भबाटसमेत स्पष्ट हुन जरूरी छ । यस किसिमको व्यवस्थापकीय कार्यको लागि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नको लागि जिल्लास्थित न्याय क्षेत्र समन्वय समितिसमेतसँग समन्वय गरी अघि बढ्न जरूरी हुन्छ ।

३१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले बनाई लागू गरेको जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा भएको आठौं संशोधनबाट थप भएको लगातार कारवाही र सुनुवाइसम्बन्धी नियम २३ग. को व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छ :

(१)    अनुसूची ४ख. बमोजिमका मुद्दाहरू अदालतमा अभियोगपत्र पेश भएपछि अभियोग लगाइएका सबै प्रतिवादीहरू उपस्थित गराइएकोमा निजहरूको बयान गराई अदालतले आदेश दिएमा लगातार प्रमाण परीक्षण गरिनेछ

(२)   उपनियम (१) बमोजिमका मुद्दाहरूमध्ये सरकार वादी फौजदारी मुद्दाका हकमा अदालतले तोकेको दिनमा अभियोजनकर्ताले समेत साक्षी गवाह पेश गर्नुपर्नेछ ।

(३)   प्रतिवादीले बयान गर्दा खुलाएका साक्षी प्रमाणहरू तत्कालै निजले उपस्थित गराउन वा प्रमाण पेश गर्न सक्ने भएमा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिई प्रमाण परीक्षण गरिनेछ ।

(४)   उपनियम (१) र (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा भएपछि थप प्रमाण परीक्षण गर्न आवश्यक नभए अदालतले तत्कालै निर्णय गर्न सक्नेछ ।

 

३२. उक्त कार्यविधिगत सुधारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा मुद्दा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत समसामयिक सुधार आवश्यक हुन्छ । लगातार सुनुवाइको लागि मुद्दाको कार्यसूचीमा परेका मुद्दाहरूको कारवाही प्रक्रिया अनावश्यकरूपमा स्थगित गर्दै जाने र निरन्तरता टुटाई कारवाही गरिदै जाने हो भने उक्त संशोधित व्यवस्थाको कुनै औचित्य रहँदैन । यससम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेखनीय सुधारको समेत यस इजलासले अपेक्षा गरेको छ । यस किसिमको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सुनुवाइका विभिन्न चरणहरूको जानकारी मुद्दाका अभियुक्त, पीडितका साथै अन्य सरोकारवाला पक्षहरूलाई यथा समयमा दिने प्रयोजनको लागि कुन दिन के कुन कारवाही हुने र तोकिएको दिनमा तोकिएको काम कारवाही हुन नसकेमा सो कामकारवाही कुन तिथि मितिमा सम्पन्न गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत कार्यविधिगत स्पष्टता जरूरी हुन्छ ।

३३. जिल्ला अदालतहरूमा लगातार कारवाही र सुनुवाइको लागि तोकिएका मुद्दाहरू बाहेकका अन्य गम्भीरखालका फौजदारी मुद्दाहरू पनि सँगसँगै दायर रहेका हुन सक्छन् । दुबैखालका मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रियालाई एकैसाथ अघि बढाउँदा एक खालको मुद्दालाई लगातार कारवाईको चरणमा लानुपर्दाको कारणले लगातार सुनुवाइ नहुने अन्य मुद्दाहरू प्रभावित नहून् भन्नाको लागि समेत सोसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीश एवम् कर्मचारीको विद्यमान दरबन्दीको कमीले पनि यस किसिमको व्यवस्थालाई प्रभावित तुल्याउन सक्ने हुँदा यसतर्फसमेत ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । कतिपय जिल्ला अदालतहरूमा एक जना जिल्ला न्यायाधीशको मात्र दरबन्दी रहेको र लगातार सुनुवाइ गरिने मुद्दाहरूको सुनुवाइलाई प्रतिदिन जसो नरोकी अगाडि बढाउन पर्ने हुँदा दुबैखालका मुद्दाहरूको सुनुवाइलाई प्रभावित नहुने गरी उचितरूपले व्यवस्थापन गर्न जिल्ला न्यायाधीशको विद्यमान दरबन्दीमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक हुने भए त्यसतर्फ पनि सरोकारवाला पक्षले समयमै गृहकार्य गरेर अघि बढ्न आवश्यक हुन्छ ।

३४. नयाँ निर्देशित हुने कार्यविधिलाई अनुशरण गरेर लगातार सुनुवाइ हुने मुद्दाहरूको व्यवस्थापनको पक्षमा जिल्ला अदालतमा गठन हुने संयन्त्रमा मुद्दाका सरोकारवाला पक्ष, न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी, सरकारी वकील, प्रतिवादी पक्षका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीसमेतसँग नियमितरूपमा गरिनपर्ने छलफल, यस्तो नयाँ कार्यविधिगत व्यवस्थासँग कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षितसमेत गराई यस्तो व्यवस्थाबाट सार्थक परिणाम निकाल्नको लागि उनीहरूलाई तालिम, प्रशिक्षण आदि आवश्यक पर्ने भए सोसमेतको उचित प्रबन्ध मिलाउनका साथै अन्य आवश्यकीय व्यवस्था मिलाउनको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पनि उत्तिकै जरूरी हुन जान्छ । यस किसिमको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको समेत उचित प्रबन्ध मिलाउने प्रमुख जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हुने भएबाट यस व्यवस्थाको लागि यस अदालतका रजिष्ट्रार र मुद्दाको समग्र व्यवस्थापकीय प्रबन्धको लागि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा प्रशासन महाशाखालाई जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ ।

३५. लगातार कारवाही र सुनुवाइको यस व्यवस्थालाई जिल्ला अदालतहरूमा मात्र लागू गरेर यसको उद्देश्य हासिल नहुने र जिल्ला अदालतहरूले सुनुवाइ गरि टुङ्गो लगाएका त्यस्ता मुद्दाहरूमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन परेको खण्डमा पुनरावेदन तहमासमेत उपरोक्तबमोजिमका मुद्दाहरूलाई छिटो छरितोरूपमा फर्छ्यौटका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत कुरामा पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतका नियमावलीमा समेत समसामयिक सुधार आवश्यक देखिए सोसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३६. अब निर्णयको लागि निर्धारित चौथो अर्थात् अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गरौं । न्यायपालिकाप्रतिको बढ्दो जनआकाङ्क्षाको तुलनामा न्यायिक कामकारवाहीलाई वाञ्छित सुधारको गतिमा हिंडाउन सकिएको छैन । यो तिक्ततालाई केहीहदसम्म भए पनि हटाई न्यायिक कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने हेतुले जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधन गरेर  लगातार कारवाही र सुनुवाइको व्यवस्था हालसम्म प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा विवेचित भै सकेको छ । उक्त संशोधनबाट जिल्ला अदालत नियमावलीमा थप भएको अनुसूची ४ख. मा तोकिएका मुद्दाहरूका पीडित एवं समाजका अन्य व्यक्तिहरूले जुनरूपमा छिटो छरितो र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको आशा गरेका हुन्छन्, त्यो पूरा हुन नसकेको अनुभव भएको छ । कसूरदारलाई छिटोछरितो न्यायिक प्रक्रियामा उभ्याई उचित दण्ड दिने, निर्दोषले सफाइ लिने र पीडितले पाउन सक्ने उपचार र राहत पनि अविलम्ब पाउने व्यवस्थाको लागि सो कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य र प्रभावकारीरूपमा हुन जरूरी छ । यसबाट पीडितहरूको न्यायमा पहुँच बढ्न गई न्यायिक सुनिश्चितता कायम हुने, न्यायप्रति जनआस्था बृद्धि हुने, न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शीपूर्ण र जवाफदेहीपूर्ण हुनुका साथै भरोसायोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

३७. अतः जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को आठौं संशोधनबाट थप भएको नियम २३ग बमोजिमको मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनुवाइ गरिने भनी ऐ. नियमावलीको अनुसूची–४ख मा तोकिएका मुद्दाहरूको हकमा लगातार सुनुवाइ गर्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगलाई ऐच्क्षिकरूपमा नभई अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन जो चाहिने निर्देशिका निर्माण गर्ने, जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्न पर्ने भए सो गर्नसमेतको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, लगातार सुनुवाइ गरिने मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रियालाई पूर्वानुमानमा आधारित तुल्याई सुनिश्चित गर्न मुद्दा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारसमेत गर्नका लागि आवश्यकपर्ने बजेट विनियोजनको लागि सरकारसँग माग गर्नुपर्ने भए सो गर्ने गराउने र मुद्दाको सुनुवाइ तालिका निर्माण गर्ने गराउने, लगातार सुनुवाइको व्यवस्थालाई सुचारू गरी न्यायलाई सुनिश्चित गर्न मुद्दाका सरोकारवाला पक्ष, सरकारी वकील, प्रतिवादीका कानून व्यवसायीसमेतसँग निरन्तररूपमा आवश्यक छलफल, सहयोग र समन्वय गरी मुद्दाको कारवाहीलाई सहजीकरण गर्न सम्बन्धित अदालतभित्रै एक छुट्टै संयन्त्र गठन गरी शीघ्रातिशीघ्र जो चाहिने आवश्यकीय व्यवस्था मिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको नाममा परमादेश जारी गरी दिएको छ ।

३८. साथै जिल्ला अदालत नियमावलीमा तोकिएका फौजदारी मुद्दाहरूमा लगातार कारवाही र सुनुवाइको लागि अपराध अनुसन्धान एवं अभियोजनसम्बन्धी निकायको पनि सहयोग र सहभागिताको शुरू देखिनै जरूरी हुने हुनाले त्यस प्रयोजनको लागि आवश्यक तयारी गर्न, लगातार सुनुवाइको लागि अदालतमा गठन हुने संयन्त्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्न र अदालतबाट लगातार सुनुवाइ गर्ने सन्दर्भमा साक्षी प्रमाण मुकरर गर्नको लागि आदेश भएको मिति र समयमा आफ्नो साक्षी प्रमाण आदि उपस्थित गराउने सुनिश्चित्ताको लागि जो चाहिने आवश्यक स्रोत साधनसहितको कानूनी व्यवस्था गरी गराई सहयोग गर्नु भनी आ–आफ्नो मातहतका निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन गर्नु भनी नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

३९. सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तररूपमा अनुगमन गर्न सर्वोच्च अदालतकै अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई तोकिदिएको छ । सो महाशाखाले नियमित अनुगमन गरी लिखित प्रतिवेदन गर्दै जानू । प्रस्तुत आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई  दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०७० साल साउन १६ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः बाबुराम सुवेदी