निर्णय नं. ९१५१ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

आदेश मिति : २०७०।९।८।२

२०६९–WO–०६४९

 

मुद्दा : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला सिरहा, मझौरा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने भोलाई साहु तेलीको छोरा वर्ष २७ को खुशीलाल साह

विरूद्व

प्रत्यर्थी : नेपाल सकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

§  अमूक कुनै राजनीतिक दलहरूको सिफारिशमा कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानूनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुनजानुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुन जाने कुरालाई नकार्न नसकिने ।

§  कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा अभियुक्तहरूलाई कानूनको कठघारमा नउभ्याई सिधै राजनीतिक दलको सिफारिशका आधारमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने जघन्य अपराधको श्रृङ्खला बढ्दै गई नागरिक असुरक्षित हुँदै राज्य व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न जाने ।

§  कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने भनी विभिन्न मुद्दाहरूमा नजिर प्रतिपादन भईरहेको अवस्थामा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत गई सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.४)

§  अदालतबाट जारी भएका आदेशभित्र रही सरकारले प्रस्तुत सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाई निर्णय गरेको देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य एवम् विद्वान अधिवक्ता सुभाष आचार्य

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्जिव रेग्मी

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९

§  ज्यानसम्बन्धीको महलको १३ (३) नं.

आदेश

न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एंव आदेश यस प्रकार छ :      

        मिति २०६७।०४।१५ गते म निवेदकको घरमा आएका पाहुनाले छिमेकी पल्टु वा बिन्टु यादवको खेतमा रहेको पैनी (नाला) मा दिसा पिसाब गरेको कुरालाई लिएर मेरो पिता भोलाई साहुसँग वादविवाद गरी सोको पर्सिपल्ट मिति २०६७।४।१७ मा नारायण कामैताको घर दरवाजामा पञ्चायत राखिएको भनी मेरो पितालाई त्यहाँ बोलाएको हुँदासमेत त्यहाँ गयौँ । त्यहाँ जाहेरी तथा अभियोगपत्रमा उल्लिखित प्रतिवादीहरू हातहतियारसहित परिपञ्च मिलाई बसिरहेका रहेछन् । मेरो पिता भोलाई साहु त्यहाँ पुग्नसाथ चारैतर्फबाट घेरा हाली लट्ठी, इट्टा, ढुङ्गा, खुकुरीले लखेट्दै हानी काटी सोही कारणले मेरो पिताको मृत्यु हुन गएको हो ।

      उल्लेख भएबमोजिम गरिएको सुनियोजित हत्याको घटनाबाट पीडित म निवेदकले प्रतिवादीहरूउपर हदैसम्मको कारवाहीको निम्ति जाहेरी दिई मुद्दाको कारवाही चलिरहेको अवस्थामा मिति २०६९।०८।२१ मा विपक्षीद्वारा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको कुरा जानकारी हुन गयो ।

      मिति २०६९।०७।१७ को गृह मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भै मिति २०६९।०८।२१ मा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भै भएको भनिएको उक्त गैरसंवैधानिक एवम् गैरकानूनी निर्णयमा जिल्ला सिरहा, गा.वि.स. मझौला गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने खुशीलाल साहसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जिल्ला सिरहा, मझौला गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने हृदयनारायण कामैतसमेत जना १३ भएको सिरहा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

      श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९।१।५ मा जारी भएको परमादेशको आदेश भनिएको छ “सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९।१।५ मा नेपाल सरकारसमेतको नाममा जारी भएको परमादेशको अभियुक्त फरार भएका व्यक्तिको मुद्दा तथा अन्य केही संवेदनशील मुद्दाहरूसमेत फिर्ताको कारवाही नगर्नु” भन्ने उल्लेख छ ।

      यो मुद्दा रिसइबि साधी मार्ने तयारी गरी लाठी, ढुङ्गा खुकुरीसमेतले प्रहार गरी ज्यान मारेको मुद्दा भएकाले संवेदनशील मुद्दा भएको निर्विवाद छ । अभियुक्त फरार छन् वा छैनन् ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत, राजविराजको थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने आदेश निवेदन संलग्न छ । एकजना प्रतिवादी बाहेक सबै प्रतिवादीहरू फरार छन् । विपक्षीको निर्णयको अनुसूची १ मा प्रतिवादीहरू फरार रहेको र व्यक्ति हत्यासम्बन्धी संवेदनशील मुद्दा भएको उल्लेख छ ।

स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २९ (१) को व्यवस्था के कस्तो अवस्था, समय, काल, परिस्थितिमा के कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू ऐनको दफा २९(१) अनुसार फिर्ता लिन सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालतद्वारा नेकाप २०६५, नि.नं. ८०१३, पृ. ११०८ समेतका मुद्दामा नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको अवस्थामा सो विपरीत भएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बदरभागी छ । विपक्षीद्वारा निर्णयमा उल्लेख गरिएको श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९।१।५ मा जारी परमादेशको आदेश स्वयंले अभियुक्त फरार भएका व्यक्तिले मुद्दा तथा संवेदनशील मुद्दाहरू फिर्ता लिन नमिल्ने व्यहोरा स्वीकार गरेको छ ।

मुद्दाको प्रकृति म निवेदकले चढाएको जाहेरी दरखास्त र विपक्षीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको अनुसूची १अन्तर्गत मुद्दासँग सम्बन्धित विवरण महलमा लेखिएका व्यहोराबाट स्पष्ट हुन्छ । म निवेदकमा घरमा आएका पाहुनाले छिमेकी प्रतिवादी खेतमा रहेको पैनी (नाला) मा दिसा पिसाब गरेको कुरालाई लिएर मेरो पितालाई मार्ने परिपञ्च मिलाई घेरा हाली लठ्ठी, इट्टा, ढुङ्गा, खुकुरीले लखेट्दै हानी काटी मारेको वारदात राजनीतिक आग्रहका कारण भनी झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । अपराधीले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा वा लिएको सदस्यता देखाएमा सजायबाट उन्मुक्ति हुन पाउँदैन । यो दण्डहीनताको परकाष्टा हो । वारदात भएको मिति २०६७।४।१७ देशमा सशस्त्र द्वन्द्व, बाह्य आक्रमण, वा अन्य कुनै प्रकारको राज्य परिवर्तन गर्ने वा सो खालको काल परिस्थिति वातावरण भएको समय आफैँमा होइन । मिति २०६९।०७।१४ को गृह मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भै मिति २०६९।०८।२१ मा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भै भएको भनिएको मिति २०६९।०८।२१ को मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्णय र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । यस रिट निवेदनको अन्तिम किनार नलागेसम्म मिति २०६९।०५।२१ को मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी विपक्षीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र सोसम्बन्धी अन्य कुनै कामकारवाही अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन मागदावी ।

यसमा के कसो भएको हो  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो  यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित प्रमाण कागज साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा यस अदालतबाट २०६६–WO–१३३३ को निवेदनमा मिति २०६९।१।५ मा भएको फैसलामा अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई फरार रहेको अवस्थाको प्रतिवादीको हकमा फिर्तासम्बन्धी विचार नगर्नु भन्ने आदेश भईरहेको देखिन्छ । सो आदेशको व्यहोरा मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत मिति २०६९।८।२१ को निर्णय भएको देखिएकोले निवेदकको मागअनुसार मिति २०६९।८।२१ मा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भएको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्णय निवेदकको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी नियमानुसार विपक्षीहरूलाई दिनु । साथै यस अदालतबाट मिति २०६९।१।५ मा फैसला भएको २०६६–WO–१३३३ को फैसलासहितको मिसिल अभिलेखबाट झिकाई तथा यस अदालतमा परेका मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अन्य निवेदनहरूसमेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।९।६ को आदेश ।

      कानूनबमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायमा दायर भएको फिराद वा अभियोगपत्रबाट मुद्दाको उठान हुने र अदालत वा न्यायिक निकायबाट फैसला भै वा नेपाल सरकार वादी भई चलेको मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने सिफारिश गरेमा सो सिफारिशलाई सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक निकायबाट अनुमति प्रदान भएमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । मुद्दाको सुरूवात (दर्ता) र अन्त्य (फैसला वा अनुमति) अदालत वा न्यायिक निकायको निर्णयबाट मात्र हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मितिमा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशमा मुद्दाको फिर्तासम्बन्धी सिफारिश गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायसमेत लिनु फरार प्रतिवादीहरूको हकमा फिर्ता नगर्नु, मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मापदण्ड कार्याविधि बनाउनु भन्ने भएका आदेशबमोजिम कानून मन्त्रालयबाट मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रस्ताव तयार हुने भएकोले सोसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने कार्य कानून मन्त्रालयको भएको, अभियुक्त फरार रहेको हो, होइन  भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतले फिर्तासम्बन्धी अनुमति प्रदान गर्दा विचार गर्ने नै हुँदा राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर भएको हो भनी राजनैतिक दलले गरेको सिफारिश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायको आधारमा मात्र गृहमन्त्रालयले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी सिफारिशसम्म गरेकोले गृह मन्त्रालयका हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकारको निर्णय विरूद्व परेका संवत् २०६६ सालको रिट नं. २०६६–WO–१३३३ (निवेदक सुकदेव राय यादव वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण, प्रतिषेधसमेतको रिट), संवत् २०६६ सालको रिट नं.२०६६–WO–१३४५ (निवेदक अधिवक्ता गोपीबहादुर भण्डारी वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेत भएको उत्प्रेषण, परमादेशसमेतको रिट), र संवत् २०६७ सालको रिट नं. २०६७–WO–०२५० (निवेदक हरिमाया दनाई वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेतको रिट) मा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।१।५ मा आदेश जारी हुँदा अन्य कुराका अतिरिक्त मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुअघि सो निर्णय गर्नुपर्ने मुनासिब कारण सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता वा अन्तर्गतको अभियोक्तासँग पनि परामर्श गरी मात्र मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको परिपाटी विकास गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको आदेश जारी भएकोले त्यसरी परामर्श माग भएका अवस्था महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुनासिब परामर्श दिने गरिएको छ ।     

      खुशीलाल साहको जाहेरीले वादी नेपाल  सरकार प्रतिवादी हृदय नारायण कामैतसमेतका जना १३ भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाका सम्बन्धमा तीनवटा राजनीतिक दलको सिफरिश भएकोले राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त मुद्दा दायर भएको हो, होइन राय प्रतिक्रियाको लागि गृह मन्त्रालयको च.नं. ५३५ मिति २०६९।१।३१ को पत्रबाट राय माग भै आएको थियो । यस कार्यालयको च.नं. ९६१५ मिति २०६९।२।७ को पत्रबाट “सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारी वकील कानूनको शासनका संवाहक हुन्, महान्न्यायाधिवक्ता र मातहतका सरकारी वकीलले सम्पादन गर्ने अभियोजनको कार्य संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम हुने हुँदा अभियोजन राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा हुँदैन । अभियोजन गर्ने काम कर्तव्य सबुद प्रमाणका आधारमा हुने कानूनी व्यवस्था भएकोले राजनीतिक प्रतिशोधबाट मुद्दा दायर भएको हो, होइन भन्ने जवाफसूचक प्रश्नमा राय प्रदान गर्ने नमिल्ने र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी नीतिगत विषयमा मन्त्रालयको धारणसहित माग भै आएमा कानूनबमोजिम राय प्रदान गर्न सकिने” व्यहोराको राय पठाइएको देखिन्छ ।

      राजनीतिक प्रतिशोधबाट मुद्दा दायर भएको भनी राजनीतिक दलबाट सिफारिश भै आएका सि.नं. १ देखि ७९ सम्मका मुद्दा फिर्ता लिने सिफारिश गर्न सकिने मन्त्रालयको दृष्टिकोण रहेको तथा द्वन्द्वकाल र मधेश आन्दोलनका अवधिमा घटेका र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धका रायको लागि पुनः गृह मन्त्रालयको च.नं. मिति २०६९।४।४ को पत्रबाट राय माग भएकोमा यस कार्यालयबाट मिति २०६९।४।११ मा “मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा राजनीतिक समूहसँग नेपाल सरकारले सम्झौताबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको हुनाले प्राप्त पत्रमा उल्लिखित सि.नं. १ देखि ७९ सम्मका सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरू सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ (१) अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट फिर्ता लिन उपयुक्त र मुनासिब भएको” भन्ने राय परामर्श पठाइएको अवस्था छ ।

फौजदारी न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दामा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । नेपाल सरकारबाट अभियोग गरी सरकारवादी भै दायर भएका मुद्दा देश र समाजको बृहत्तर हितका लागि त्यस्ता मुद्दा चलिरहनु भन्दा अन्त्य हुनु नै समाजको हितअनुकूल हुने देखिएमा अपवादको रूपमा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरी अदालतको मञ्जूरीका लागि प्रस्तुत गरिन्छ । सामाजिक अक्षुष्णता कायम राख्दै सामाजिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक सहिष्णुता र सद्‌भावबाट त्यस्ता मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने विशेष अवस्था सिर्जना भै मुद्दा फिर्ता गर्नु समाजको हितअनुकूल हुने देखिएमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ (१) ले नेपाल सरकारबाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसको पूर्णता अदालतको मञ्जूरीपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको निर्णयको पूर्णताका लागि अदालतको मञ्जूरी आवश्यक हुनेमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌बाट निर्णय नहुँदै अपरिपक्व अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने विषय नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०६९ को नियम ५ र ६ तथा अनुसूची ५ को क्रमसंख्या ६ मा कानून, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको र मन्त्रालयको प्रस्तावउपर नेपाल सरकार  (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची–१ को विषय नं. ११ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय नै नगरेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌बाट निर्णय भएको अवस्था नै नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

      सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गर्नुपर्ने र निर्णय भएपछि कार्यान्वयनको लागि कानून, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निर्णयसहितको पत्र प्राप्त हुने प्रचलन छ । त्यसरी पत्र प्राप्त भएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतमा मञ्जूरीको लागि पत्र पठाउन यस कार्यालयबाट सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पत्र पठाउने गरिएको छ ।

खुशीलाल साहको जाहेरी परेको र प्रतिवादी हृदय नारायण कामैतसमेतका जना १३ भएको प्रस्तुत कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने गरी मन्त्रिपरिषद्‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌बाट कुनै निर्णय नभएको र यस कार्यालयबाट मातहतका सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पत्राचारसमेत नगरिएको अपरिपक्व अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने गरी मन्त्रिपरिषद्‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌बाट निर्णय भएपछि पनि अदालतबाट सो निर्णयको औचित्यमा प्रवेश गरी मञ्जूरी दिने नदिने सन्दर्भमा न्यायिक परीक्षण गर्न पाउने अवस्था बाँकी नै हुँदा प्रक्रियाको पूर्णतामा प्रवेश नगर्दै निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      खुशीलाल साहसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी हृदयनारायण कामैतसमेत भएको सिराह जिल्ला, अदालतमा दायर कर्तव्य ज्यान मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायसमेतको आधारमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयको मिति २०६९।०७।१४ को पत्रबाट मुद्दा फिर्ता लिन यस मन्त्रालयमा सिफारिश भई लेखी आएबमोजिम कारवाही भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रस्ताव पेश गर्न मिति २०६९।८।२१ मा स्वीकृत प्राप्त भएबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌समक्ष मिति २०६९।८।२१ मा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा विचारार्थ प्रस्ताव पेश भएको हो ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) ले प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भै हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको मञ्जूरीले त्यस्तो मुद्दामध्ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुने व्यवस्था गरेको छ । जसरी फौजदारी कानूनको उल्लङ्घनकर्तालाई सजाय दिनु राज्यको कर्तव्य हो । त्यसरी नै निरपराधीलाई सजायबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हुन्छ । अतः तथ्यको भ्रममा वा परिबन्दमा परी वा कुनै पूर्वाग्रहलगायतका कारणबाट कुनै व्यक्तिमाथि फौजदारी मुद्दा लगाइएको भए बेलैमा सच्याई निरपराधीलाई सजाय हुनबाट जोगाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले ऐनमा मुद्दा फिर्ता लिन हुने व्यवस्था गरिएको हो । सो कानूनी व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०५५।५।१ मा स्वीकृत नेपाल सरकार वादी भै चलाएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम मनासिब आधार र कारणले मुद्दा फिर्ता लिने गरिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६९।१।५ को परमादेशको आदेशबमोजिम सो मापदण्ड र कार्यविधि परिमार्जनको क्रममा रहेको र रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता भइनसकेको र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा विचाराधीन रहेको हुँदा रिट निवेदकले जिकिर लिनु भए जस्तै मिति २०६९।८।२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रस्ताव पेश गर्न दिनु भएको स्वीकृतसम्बन्धी निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन ।

मुद्दा फिर्ता लिने कार्य कार्यकारिणीको कार्यक्षेत्र (Executive Domain) भित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकोले जनताप्रति उत्तरदायी र जनताको हितको लागि कटिबद्ध भई संविधान र जनताप्रति जवाफदेही -Accountable_ भएर नै सरकारले काम गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले गरेको यस्ता नीतिगत कुराहरूमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भनी देवनारायण महतोको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी तथा पुनरावेदक र जिल्ला धनुषा उमाप्रेमपुरा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने देवेन्द्र मण्डलसमेत प्रतिवादी भएको २०६३ सालको फौजदारी पुनरावेदन नं. ०१९७ को मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।५।१७ मा व्याख्या भएको हुँदा रिट निवेदन जिकीर औचित्यहीन    छ ।

नेपाल सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा आधार कारण खुलाई नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न निर्णय गर्ने अधिकार रहेको, यस्तो निर्णय स्वतः कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको नभई अदालतसमक्ष अनुमति माग गर्नुपर्ने र सम्बन्धित जिल्ला अदालतले प्रत्येक मुद्दाको विषयवस्तु मुद्दा लिने निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले दिएको आधार कारण र औचित्यसमेतलाई विचार गरी मुद्दा फिर्ता गर्ने अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र मुद्दा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था रहेको भनी अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतसमेत निवेदक र यस मन्त्रालयसमेत विपक्षी भएको संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०३५७ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।११।११ मा व्याख्या भएको छ । तसर्थ रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६९।०८।२१ मा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णयले रिट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा धारा २४ को उपधारा (९) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिकूल असर नगरेको तथा उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाहरूको उल्लङ्घन हुन गएको नहुँदा रिट निवेदन जिकीर तर्कहीन छ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका हक अधिकारको सम्मान, संरक्षण एवम् सम्बर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । विपक्षी निवेदकले दावी लिनुभएको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा हेर्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएमा सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिन मञ्जूरी दिएमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुन्छ । नेपाल सरकार भन्नाले कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड झ को उपखण्ड (ङ) बमोजिम नेपालको कार्यकारणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई बुझ्नुपर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबिना मुद्दा फिर्ताको कारवाही अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा रिट निवेदकले उल्लेखित मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌बाट निर्णय भइसकेको भनी उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । रिट निवेदनको प्रकरण नं. ३.१ मा मिति २०६९।७।१४ को गृह मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई मिति २०६९।८।२१ मा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भएको भनी उल्लेख भएको देखिँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय हुनुअघि नै रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट दिएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दायर गरेको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी रहेकोले खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

 

अदालतको ठहर

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य एवम् विद्वान अधिवक्ता सुभाष आचार्यले मेरो पक्षका पिता  भोलाई साहुलाई नाला पैनीमा दिसा पिसाब गरेको निहुँमा पञ्चायत बोलाएको छ भनी बहाना बनाई बोलाई मिति २०६७।४।१७ गते १७:०० बजेको समयमा सिरहा, मझौरा गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित प्रतिवादी हृदय नारायण कामैतको घर आँगनमा निज घरधनीले वचन दिदाँ राम अवतार कामैत, रामकुमार यादव, देवेन्द्र यादव, पल्टु यादवलगायतका प्रतिवादीहरूले लाठी, इट्टा, खुकुरी, ढुङ्गाले प्रहार गर्दा घाइते भई उपचारको क्रममा २०६७।४।१८ मा मृत्यु भएको ज्यान मार्न सलंग्न भएका प्रतिवादीहरूउपर ज्यानसम्बन्धीको महलको १३ (३) नं. बमोजिम कसूर अपराध गरेको उपर ऐ. महलको १३(३) नं. बमोजिमको सजायको मागदावीसहित कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भै सिराह जिल्ला, अदालतमा कारवाही चलिरहेको छ । यसरी सुनियोजितरूपमा हत्याको घटना भएको अवस्थाको मुद्दामा एक्कासी राजनीतिक दलको सिफारिशको आधार भनी कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई छुटकारा दिने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयको मिति २०६९।०७।१४ मा मन्त्रीस्तरीयबाट उल्लिखित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भै मिति २०६९।०८।२१ मा मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट स्वीकृत भईसकेको अवस्था छ । कुनकुन अवस्थामा एवम् कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने भनी यसै सम्मानित अदालतद्वारा नेकाप २०५१, नि.नं. ४९४०, पृ. ५०४, नेकाप २०६३ को नि.नं. ७७८१, पृ. १३८४ र नेकाप २०६५ को नि.नं. ८०१३, पृ. ११०८ समेतका मुद्दामा नजिर प्रतिपादन भै सकेको अवस्थामा सो विपरीत भएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बदरभागी छ । निवेदक सुकदेव राय यादव विरूद्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयसमेत भएको रिट नं. ०६६–WO–१३३३ को मुद्दामा जारी परमादेशमा नेपाल सरकारले जारी गरेको सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ को मापदण्डको प्रकरण ४ मा उल्लेखित अपराधहरूका अतिरिक्त गम्भीर प्रकृतिका नियतवश गरेको हत्या, राज्यविरूद्वका अपराध, युद्व अपराध, मानव अधिकार र कूर र अमानवीय प्रकृतिका मानवताविरूद्वको अपराध, संगठित अपराध एवम् बालबालिकाविरूद्वको अपराध, जाति हत्या, सार्वजनिक हकविरूद्वको अपराध जस्ता अपराधमा जुनसुकै सौदा गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नगर्नु भन्ने आदेश भइरहेको अवस्थामा यस विपरीत भएको नियतवश गरेको हत्याका प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने होइन । अतः मिति २०६९।०७।१४ को गृहमन्त्रिस्तरबाट निर्णय भै मिति २०६९।०८।२१ मा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भै भएको भनिएको मिति २०६९।०८।२१ को मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्णय र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्जिव रेग्मीले सम्मानित यस अदालतबाट नेपाल सरकारवादी भएको मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकारको निर्णय विरूद्व परेका रिट नं. २०६६–WO–१३३३, २०६६–WO–१३४५ र २०६७–WO–०२५० समेतको मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६९।१।५ मा आदेश जारी हुँदा अन्य कुराका अतिरिक्त मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुअघि सो निर्णय गर्नुपर्ने मुनासिब कारण सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता वा अन्तर्गतको अभियोक्तासँग पनि परामर्श गरी मात्र मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको परिपाटी विकास गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको आदेश जारी भएकोले त्यसरी परामर्श गरी मात्र भएका अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राय दिने गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा समेत गृह मन्त्रालयबाट राय माग भएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट फिर्ता लिन उपयुक्त र मनासिब भएको भन्ने राय परामर्श पठाइएको हो । फौजदारी न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य कार्यपालिकाको क्षेत्रधिकारभित्रको विषय हो । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ (१) ले नेपाल सरकारबाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसको पूर्णता अदालतको मञ्जूरीपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय नहुँदै अपरिपक्व अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो  ।

यसमा मिसिल सलंग्न सम्पूर्ण कागजातहरू एवम् विद्वान कानून व्यवसायीहरू तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्तासमेतको बहससमेत सुनी निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो :

(१) यस अदालतबाट जारी भएका आदेशभित्र रही सरकारले प्रस्तुत सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा निर्णय गरेको छ वा छैन ?

(२) प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा भएको निर्णयहरू न्यायसङ्गत छ वा छैन ?

(३) निवेदकको मागबमोजिम मिति २०६९।०८।२१ मा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत  भएको भनिएको मिति २०६९।०८।२१ को मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्णय र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

२. प्रथम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०६७।४।१५ गतेका दिन निवेदकका घरमा आएका पाहुनाले छिमेकीको खेतमा रहेको पैनीमा दिसा पिसाब गरेको कुरालाई लिएर निजका पिता भोलाई साहुसँग वादविवाद गरी सोको पर्सिपल्ट नारायण कामैयतको घरमा पञ्चायत राखिएको भनी निजका पितालाई बोलाई गएको अवस्थामा वादविवाद भई हृदय नारायणले हान भनेबाट प्रतिवादीहरू राम अवतार कामैत, रामकुमार यादवलगायतका व्यक्तिहरूले लाठी, ढुङ्गा, खुकुरी, इट्टासमेतले टाउकोमा हानी घाइते भई मरणासन्न हुने गरी कुटी सोही कारणले निवेदकका पिता भोलाई साहुको मृत्यु भएको उपरमा यिनै निवेदकले जाहेरी दिई प्रतिवादी १३ जनाउपर सिरहा जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुको सिफारिशमा गृह मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय मिति २०६९।०७।१४ को निर्णय भनी सिरहा जिल्ला अदालतमा दायर भएको जाहेरवाला खुशीलाल साहले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हृदय नारायण कामैतसमेत १३ जनाको कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने विषय प्रधानमन्त्रीसमेतबाट मिति २०६९।०८।२१ मा स्वीकृत भइसकेको हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागदावी रहेकोमा राजनीतिक प्रतिशोधबाट मुद्दा दायर भएको भनी राजनीतिक दलबाट सिफारिश भै आएको सि.नं. १ देखि ७९ सम्मका मुद्दा फिर्ता लिने सिफारिश गर्न सकिने मन्त्रालयको दृष्टिकोण रहेको तथा द्वन्द्वकाल र मधेश आन्दोलनका अवधिमा घटेका र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा रायको लागि गृह मन्त्रालयको पत्रबाट राय माग भएकोमा यस कार्यालयबाट मिति २०५९।४।११ मा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा राजनीतिक समूहसँग नेपाल सरकारले सम्झौताबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको हुनाले प्राप्त पत्रमा उल्लेखित सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरू सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट फिर्ता लिन उपयुक्त र मनासिब भएको राय परामर्श पठाएको हो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌बाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नहुँदै अपरिपक्व अवस्थामा रिट दायर भएको हुँदा खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रत्यर्थीमध्येको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको लिखित जवाफ एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६९।१।५ को परमादेशको आदेशबमोजिम सो मापदण्ड र कार्यविधि परिमार्जनको क्रममा रहेको र निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता भई नसकेको र विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस सम्मानित अदालतको रिट नं. ०६५–WO–०३५७ मा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा भएको कानूनको व्याख्यामा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारभित्रै रही निर्णय भएको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ । 

३. अदालतबाट नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकार एवम् कानूनको शासन आधारशिलाभित्र रही न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै राज्य पक्षबाट गैरकानूनी तरिकाबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा आघात पारेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्नको लागि समयसमयमा आदेशहरू जारी गरी पीडित नागरिकको मौलिक हकलाई संरक्षण गर्दै आएको छ । विगतमा पनि सरकारद्वारा मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा जघन्य अपराधमा समेत अभियुक्तहरूलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिनको लागि पीडितहरूको मर्म वेदनालाई बेवास्ता गरी कानूनभन्दा बाहिर गई मुद्दा फिर्ता लिने क्रम बढ्दै गईरहेको परिप्रेक्ष्यलाई रोक्नको लागि अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी भइरहेका छन् । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को प्रयोगको सम्बन्धमा स्पष्टता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यस अदालतबाट सुकदेव राय यादव विरूद्व नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌समेत (२०६६–WO–१३३३) को परमादेशको रिटमा विपक्षी नेपाल सरकारलाई जारी गरेको आदेशमा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ को मापदण्डको प्रकरण ४ मा उल्लेखित अपराधहरूका अतिरिक्त गम्भीर प्रकृतिका नियतवश गरेको हत्या, राज्यविरूद्वका अपराध, युद्व अपराध, मानव अधिकार तथा क्रुर र अमानवीय प्रकृतिका मानवताविरूद्वको अपराध, संगठित अपराध, महिला एवम् बालबालिकाविरूद्वको अपराध, जाति हत्या, सार्वजनिक हकविरूद्वको अपराध जस्ता अपराधमा जुनसुकै सौदा गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नगर्नु, दायर रहेको मुद्दालाई फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुअघि सो गर्नुपर्ने मुनासिब कारण सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता वा अन्तर्गतको अभियोक्तासँग पनि परमार्श गरी मात्र मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको परिपाटी विकास गर्नु, मुद्दा चलाइएको कानूनमा पीडितले क्षतिपूर्तिसमेत पाउने व्यवस्था रहेकोमा मुद्दा फिर्ता लिँदा सो क्षतिपूर्ति पाउने कुरामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्थापनमा विचार पुर्‍याउनु, जस्को हकमा मुद्दा फिर्ता लिने हो सो व्यक्तिको अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई फरार रहेको अवस्थाको प्रतिवादीको हकमा फिर्तासम्बन्धी विचार नगर्नु, घटनाबाट पीडित हुने भनेको जाहेरवाला वा पीडितलाई मुद्दा फिर्ताको सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने गराउन सूचना दिई निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गर्नु र उल्लेखित कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌बाट मिति २०५५।५।१ मा स्वीकृत नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु भनी आदेश जारी भइरहेको छ । उल्लेखित आदेशको पूर्णरूपमा प्रस्तुत मुद्दाको फिर्ता लिने प्रक्रिया अपनाउँदा कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।

४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं. ९६१५ मिति २०६९।२।७ को पत्रबाट अभियोजन गर्ने काम कर्तव्य सबुद प्रमाणका आधारमा हुने कानूनी व्यवस्था भनी अमूक कुनै राजनीतिक दलहरूको सिफारिशमा कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानूनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुनजानुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुन जाने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानूनी शासनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढेमा मात्र राज्यको शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा हुन जान्छ । कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा अभियुक्तहरूलाई कानूनको कठघारमा नउभ्याई सिधै राजनीतिक दलको सिफारिशका आधारमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने जघन्य अपराधको श्रृङ्खला बढ्दै गई नागरिक असुरक्षित हुँदै राज्य व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न जाने हुन्छ । कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने भनी यसै अदालतद्वारा नेकाप २०५१, नि.नं. ४९४०, पृ. ५०४, नेकाप २०६३ को नि.नं. ७७८१, पृ. १३८४ र नेकाप २०६५ को नि.नं. ८०१३, पृ. ११०८ समेतका मुद्दाहरुमा नजिर प्रतिपादन भईरहेको अवस्थामा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत गई सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

५. प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट पटकपटक जारी भएका आदेशहरूको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय परामर्श मात्र लिएको देखिएता पनि पीडितहरूकै सम्बन्धमा आदेशमा भएका व्यवस्थालगायतका अन्य प्रक्रियाहरूको सम्बन्धमा कुनै ध्यान दिएको देखिन आएन । यस अदालतबाट जारी भएका आदेशभित्र रही सरकारले प्रस्तुत सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाई निर्णय गरेको देखिन   आएन ।

६. दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधबाट मुद्दा दायर भएको भनी राजनीतिक दलबाट सिफारिश भै आएको हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने सिफारिश गर्न सकिने मन्त्रालयको दृष्टिकोण रहेको तथा द्वन्द्वकाल र मधेश आन्दोलनका अवधिमा घटेका र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा एवम् मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा राजनीतिक समूहसँग नेपाल सरकारले सम्झौताबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको हुनाले रायको लागि गृह मन्त्रालयको पत्रबाट राय माग भएकोमा यस कार्यालयबाट मिति २०५९।४।११ मा प्राप्त पत्रमा उल्लेखित सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरू सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट फिर्ता लिन उपयुक्त र मनासिब भएको राय परामर्श पठाएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको महान्याधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधबाट मुद्दा दायर भएको भनी राजनीतिक दलबाट सिफारिश भै आएको तथा द्वन्द्वकाल र मधेश आन्दोलनका अवधिमा घटेका र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता लिने राजनीतिक समूहसँग नेपाल सरकारले सम्झौताबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको हुनाले उल्लेखित सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन उपयुक्त र मनासिब भएको राय परामर्श दिएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफ तथा प्रस्तुत मुद्दाको अवस्थासमेतलाई हेर्दा द्वन्द्वकाल र मधेश आन्दोलनका अवधिमा घटेका र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरुको वर्गिकरणभित्र राख्न मिल्ने अवस्थाको समेत नहुँदा प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू न्यायसङ्गत देखिन आएन ।

७. अतः उल्लिखित आधार एवम् कारणहरुसमेतबाट निवेदकको मागबमोजिम मिति २०६९।०७।१४ को गृहमन्त्रिस्तरीयबाट निर्णय भै मिति २०६९।०८।२१ मा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भएको भनिएको मिति २०६९।०८।२१ को मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्णय र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।    

 

उक्त रायमा सहमत छु ।                    

न्या. प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०७० साल पुस ८ गते रोज २ शुभम्  ।

 

इजलास अधिकृत : गेहेन्द्रराज पन्त