निर्णय नं. १४६४ - उत्प्रेषण लगायत रिट, आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४६४   ने.का.प. २०३८                   अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्दप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रिट नं. १०९२

आदेश भएको मिति : ०३७।१२।७ मा

निवेदक : जि. नवलपरासी पुजरु गा.पं. वडा नं. २ बस्ने कृष्ण प्रताप नारायण सिंह

विरुद्ध

विपक्षी   :   ऐ.ऐ.बस्ने बृज नारायण चौधरी

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत रिट, आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१) कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिमको अर्को म्याद जारी नगरी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । पुनः कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार शाखा नवलपरासीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता सिवानन्द दास सरस

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको मिति २०३६।८।१७ को निर्णय बदर गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :

          २.  जग्गाधनी कृष्णप्रताप सिंहको फाँटमा पर्ने मुजहवा गा.पं.वार्ड नं. २(ख) को कि.नं. ३७ को जग्गा मोहियानीमा जोती कमाई आएको छु जो.अ.नी.पनि प्राप्त गरेको छु मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस रिट निवेदनको विपक्ष वृजनारायण चौधरीको निवेदन परेकोमा जग्गाधनी झिकाउन घर दैलामा म्याद टाँस भएको देखिएको र पुर्पक्षको निमित्त उपस्थित नभई वादी दावी स्वीकार गरेको पाइएको जो.अ.नि.पेश भएको र मोही महल खाली देखिँदा र कुनै जो.अ.नि.प्राप्त भएकालाई साविकको मोही ठहरिने हुँदा उक्त कि.नं. ३७ को १।१०।१३ मा निज वृजनारायण चौधरीलाई मोहीयानी हकको प्रमाण पत्र दिने ठहर्छ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय नवलपरासीको निर्णय उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          ३.  उक्त जग्गा खड्ग निसानाबाट बाबुको नाममा दर्ता भएको र २०१७ सालमा बाबुको मृत्यु भएपछि मेरो नाममा नाउँसारी भई मैले भोग गरी आएकोले कसैको पनि उखडा ऐन अन्तर्गत विवरण दाखिल भएन आफ्नै जोतमा भएकोले मोही लगत गर्नु पर्ने प्रयोजन नै भएन विपक्षीले ०३५ सालको रवि बाली लुटपिट गरेमा सो बाली पचाउने नियम लिई मोहीहरूको प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदन दिई मेरो नाउँमा जारी भएको ७ दिने म्याद म भारततर्फ गएको समयमा मिलेमतोबाट गायब पारी यो मैले विपक्ष समेत उपर दिएको लुटपिट मुद्दाको प्रतिउत्तरमा विपक्षीले मालपोत सरह नगदी कूतमा बुझाउन दिएकोले मोहीमा जिति कमाई आएको छु भनी उल्लेख गरी सो मुद्दा जि.अ.मा दावा छ । प्रतिवादीले नगरी पोत बुझाउने सर्तमा जोती आएको भनी स्वीकार गरेकोले उखडा ऐनको दफा २(ख) अन्तर्गत किसानको परिभाषाभित्र पर्न जाने भएकोले सो ऐन अन्तर्गत किसानलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिइएको पूर्ण थता गैरकानूनी अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण भएकोले अ.बं.३५ नं. अन्तर्गत स्वतः बदरभागी छ । प्रतिरक्षीले पेश गरेको ४ नं. जो.अ.नी.मा नगदी मालपोत तिरो खाने भनी सर्त कबुलीयत महलमा उल्लेख भएको र कैफीयत महलमा राजीनामामा सरह भनी उल्लेख भएकोमा सो सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न सकेबाट मैले कुनै किसिमको राजीनामा गरी दिएको होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ । मोही हुने व्यक्तिले दफा ३४(२) अन्तर्गत कूत बुझाएको रसीद लिनु पर्ने वा धरौट रहेको हुनुपर्ने सो छैन विपक्षीले पेश गरेको जो.अ.नी.अनुसार राजीनामा लिएको जग्गाधनी महलमा मेरो नाम र आफूलाई मोही किन देखाउनु परेको सो ४ नं. जो.अ.नि.२ नं. अनुसूचीको आधारमा लिएको भन्ने पुष्टि नभएसम्म प्रमाण लाग्न नसक्ने होइन विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(१) को प्रावधान अन्तर्गत सर्वप्रथम १० दिने म्याद जारी गर्नुपर्ने र म भारतमा रहेको भनी तामेली भई आएपछि ३० दिनको म्याद जारी गर्नु पर्नेमा सो नगरी मेरो प्रतिवादको अभावमा भएको एक तर्फी फैसलामा कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको स्पष्ट उल्लंघन हुनुको साथै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत समेत भएको छ । ४ नं. जो.अ.नि.र मेरो जग्गाको ४ किल्ला नमिलाई गा.पं.मा अनधिकृत तवरलेसँग गुप चुपसँग खडा गरिएको मुचुल्का समेतलाई प्रमाण लिई गरिएको निर्णयबाट संविधानको धारा १०(१) ११(१) ११(२)(ङ) १५ समेतको मौलिक हकआधारित हुन गएको छ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाउनु भन्नेसमेत २०३६।१०।२२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ५.  भूमिसम्बन्धी, २०२१ को दफा २(ख) को परिभाषा अनुसार अरूको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ९(१) बमोजिम ४ नं. जो.अ.नी.दिने व्यवस्था भएको र कार्यालयको रेकर्ड हेर्दा वृजनारायण चौधरीले जो.अ.नी.पाएको र २ नं. प्रकाशित भएको र त्यस उपर कसैको उजूर परेको सम्शोधन समेत भएको नदेखिएकोले निज कानूनबमोजिम प्रकाशित मोही भइसकेकोले निजलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने काम भएको हो नापीमा नपाएन कूत बुझाएको रसीद पेश गरेन भन्ने आधार गौण मानिने हुँदा यस कार्यालयको निर्णयसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार अधिकारी भूमिसुधार शाखा नवलपरासीको लिखितजवाफ ।

          ६.  नियमबमोजिम प्रकाशित २ नं. अनुसूची र प्राप्त भएको ४ नं. जो.अ.नी.आफ्नु ठाउँमा अकाट्य छन् । यस्तो ४ नं. जो.अ.नी.मोहीको प्रमाणपत्र सरह मानिने नियम ९(३) को किटानी व्यवस्था स्वरूप मूल प्रमाणहरू समेतको आधारमा गरिएको भूमिसुधार अधिकारीको कानूनबमोजिमको निर्णयले निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात नपरेकोले रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी वृजनारायण चौधरीको लिखितजवाफ ।

          ७.  निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सिवानन्ददास सरस र विपक्षी भूमिसुधार शाखा नवलपरासीका तर्फबाट खटि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय तथा विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको बहस समेत सुनियो ।

          ८.  निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

          ९.  यसमा निवेदकका नाउँमा जारी भएको म्यादमा भारततर्फ गएको भनी ०३५।११।२७।१ मा तामेल भई आएको देखिन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०२१ को दफा (९)(१)(ख) मा विदेशमा रहेको भए तीस दिन सम्मको म्याद जारी गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण ८ को ङ. मा उक्त विषयको जिकिर लिएको छ । कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिमको अर्को म्याद जारी नगरी भूमिसुधार अधिकारीले ०३६।८।१७ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ पुनः कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार शाखा नवलपरासीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीलाई यो आदेशको जानकारी दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यसको एक प्रतिलिपि पठाई फाइल नियमानुसार गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल चैत्र २७ गते रोज ५ शुमभ् ।