निर्णय नं. १४६५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४६५     ने.का.प. २०३८                        अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् ०३५ सालको रिटनम्बर ७५३

आदेश भएको मिति : ०३७।९।२८ मा

निवेदक      : सिद्धार्थ नगर न.पं.वार्ड नं. वैलहिया बस्ने सुन्नाती मुसलमान्नी

            विरुद्ध

विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला कार्यालय प्र.जि.अ थानेश्वरप्रसाद कोईरालासमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   जिकिर लिएको विवादास्पद जग्गाको प्रचलित दर रू.१०,०००।– दस हजार हो वा मुआब्जा कमिटीबाट निर्धारण गरेको मूल्य रू.६,०००।– छ हजार हो सो कुरा तथ्यको विषय भएको र त्यस्तो तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय दिन रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

आदेश

            न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षी मुआब्जा कमिटीबाट भएको ०३४।११।२ को निर्णय बदर गरी प्रचलित दर अर्थात कठ्ठाको रू.१०,०००।– का दरले मुआब्जा मैले पाउनु पर्ने हुँदा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को दफा ५८(३) अनुसार रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्म विपक्षी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०३५।६।२ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछन् ।

            २.    निवेदिकाका हकदर्ता तिराको सिद्धार्थ नगर न.पं.वार्ड नं. १(च) कि.नं. २५५ को जग्गा विगाहा ०–३–१७ तीन कठ्ठा सत्रधुर मध्य ज.बि.०–२–० दुई कठ्ठा जग्गा जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २(ग) को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ९(१) बमोजिम ल्याण्ट क्वारण्टीन कार्यालय भवनको निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने भएकोले सर्वसाधारण जानकारीको लागि भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित भएको रहेछ र सो जग्गाको क्षती पूर्ति रू.६०००।– छ हजार रुपैयाँ जग्गाधनी निवेदिकालाई दिने गरी विपक्षी मुआब्जा कमिटीबाट ०३४।११।२ मा निर्णय भएकोले उक्त रकम बुझ्न शिघ्र उपस्थिति हुन विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट ०३४।११।४ मा निवेदिकाका नाउँमा सूचना पत्र पठाएको रहेछ सो निर्णय समेत बदर गराई माग्न तल लेखिए अनुसारको जिकिर गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ ।

            ३.    मेरो जग्गा सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने जस्ता सार्वजनिक महत्वको लागि अधिग्रहण भएकोमा मेरो गुनासो छैन । तर अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा सूचना प्रकाशित भएको समय त्यस जग्गाको प्रचलित मूल्य के कति छ यस माथि ध्यान दिएर मात्र मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ को मनसाय माथी ध्यान विकर्षित गरी यस दफाको विपरीत अधिग्रहण गरिएको जग्गाको निमित्त विल्कुलै कम मूल्य भएकोले मुआब्जा कमिटीले गरेको निर्णय न्यायेचित छैन । पूर्व सूचना नदिई मेरो अनुपस्थितिमा जग्गा अधिग्रहण भएको हुँदा सर्वमान्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भएको छ । मेरो जग्गाको आँठोमा अवस्थित कि.नं. २५७ को क्षेत्रफल ०।१।५।८ कठ्ठा पाँच धुर हमिद खा“ले रू.८०००। लिई कुलानन्द झालाई राजीनामा लेखी ०३४।१२।७ मा जिल्ला कार्यालय भू.प्र.मा पारित भएको स्थानीय सुक्री बिक्रीबाट भइरहेको मोललाई वेवास्ता गरी मनोमानी ढंगले गरेको मुआब्जा निर्धारण कुनै पनि स्वीकार्य कसौटीलाई माफ दण्ड बनाएको छैन । मुआब्जा निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने न्यायोचित आधारहरूको अवज्ञ भएको छ र निर्णय स्वेच्छाचारी हुन गएको छ ।

            ४.    विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका मिति ०३५।६।१०।३ का आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारका रहेछन् ।

            ५.    विपक्षीको जग्गाको अवस्था प्रकृतिको अनुपातमा मुआब्जा कमिटीले त्यहाँको खरीद बिक्रीको मोलको अनुपातमा मूल्य निर्धारण गरेको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा २५ (७) मा उल्लेख भए बमोजिम बोर्डको निर्णय उपर पनि अञ्चलाधिश समक्ष उजूर गर्न पाउने कानूनी उपचार प्रष्ट भएको छँदा–छँदै कानूनी उपचार नभएको भनी अवरोध खडा गर्ने उद्देश्यले झुठ्ठा उजूर गरेको यो उजूरी लाग्न नसक्ने भई खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी थारेश्वरप्रसाद कोईराला जिल्ला कार्यालय रूपन्देही ।

            ६.    जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा २५ (७) मा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण भएको सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र अञ्चलाधिश समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट त्यस्तो बोर्डको निर्णय उपर पनि अञ्चलाधिश समक्ष उजूर गर्न पाउने कानूनी उपचार प्रष्ट छँदा–छँदै झुठ्ठा उजूरी गरेको यो उजूरी लाग्न नसकी खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत रूपन्देही जिल्ला पञ्चायतमा जिल्ला सभापति केशव लम्साल ।

            ७.    उजूरी दावीमा विनाकारण यस कार्यालय समेत उपर झुठ्ठा उजूरी निवेदन दायर गरी व्यवधान खडा गरेको मात्र हो । जग्गाको अवस्था र प्रकृतिको तुलनालाई ध्यानमा राखी उपरोक्त जग्गा मूल्यांकन कमिटीले मूल्य निर्धारण गरेको हो भन्ने मलाई विश्वास लाग्दछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा २५ (७) ले अञ्चलाधिश समक्ष उजूर गर्न पाउने कानूनी उपचार प्रष्ट छँदा–छँदै कानून उपचार नभएको भनी अवरोध खडा गर्ने उद्देश्यले झुठ्ठा उजूर गरेको उस्मा पनि उक्त कमिटीमा यस कार्यालयले भाग नलिएको कारणबाट बिनाकारण यस कार्यालय उपर दिएको उजूरी लाग्न नसक्ने भई खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत ल्याण्ट क्वरण्टीन अधिकृत ल्याण्ट क्वारनटिन कार्यक्रम देलहीया रूपन्देही सिद्धार्थ नगर ।

            ८.    तारेखमा रहेका निवेदिका सुन्नती मुसलमान्नीको वारेस इन्द्रप्रसाद खरेललाई प्रस्तुत मुद्दा पेश हुँदा निजको नाममा उच्चारण गराई पुकारा गर्न लगाउँदा समेत निज मुद्दा पेशी समयमा बेञ्च समक्ष हाजिर हुन नआएकोले निजतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलको र विपक्षी जिल्ला कार्यालय रूपन्देही समेत तर्फबाट बहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

            ९.    यसमा विपक्षी मुआब्जा कमिटीबाट भएको ०३४।११।२ को निर्णय बदर गरी प्रचलित दर अर्थात कठ्ठाको रू.१०,०००।– का दरले मुआब्जा मैले पाउनु पर्ने हुँदा उत्प्रेषण वा अन्य आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी मुख्य जग्गाको मुआब्जा कमिटीबाट निवेदिकाको विवादास्पद जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको मिति ०३४।११।२ बाट करीब सातमहीना ढिलोगर्दै मिति ०३५।६।२ मा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र दर्तागरेको देखिन्छ । रिट निवेदनमा त्यसरी ढिला हुन गएको मनासिव माफिकको कारण पनि उल्लेख भएको पाइन्न ।

            १०.    निवेदिकाले जिकिर लिएको विवादास्पद जग्गाको प्रचलित दर रू.१०,०००।– दश हजार हो वा मुआब्जा कमिटीबाट निर्धारण गरेको मूल्य रू.६,०००।– छहजार हो सो कुरा तथ्यको विषय भएको र त्यस्तो तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय दिन रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल पौष २८ गते रोज १ शुभम् ।