निर्णय नं. १४६६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४६६     ने.का.प. २०३८                        अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १२७९

आदेश भएको मिति : २०३८।३।२६ मा

निवेदक      : जि.कपिलवस्तु तिलौराकोट गा.पं.वा.नं. १ बस्ने मगर महम्मद मुसलमान

विरुद्ध

विपक्षी : कपिलवस्तु जिल्ला अदालत तौलिहवा लुम्बिनी अञ्चल अदालत, बुटवल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत पोखरा

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   एकपटक अदालतमा मुद्दा परी मिलापत्र गरिसकेपछि पुनः जग्गामा खिचोला गरे भनी निवेदकबाट फिराद परी तत्सम्बन्धमा शुरू देखि क्षेत्रीय अदालत समेतका तहतह अदालतबाट इन्साफ फैसला भइसकेको कुरामा रिट क्षेत्रबाट सो इन्साफ निर्णय बदर गराई माग्न आएको देखिन्छ । तहतह अदालतबाट कानूनबमोजिम भइसकेको देखिँदा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास र विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश झा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

            न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०३६।१२।२२।६ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारको रहेछ :

            २.    तथ्य : निवेदक मगरे महम्मद मुसलमान र विपक्षी मध्येका महम्मद समि धुनियाको बीच जालसाजी मुद्दा र जग्गा खिचोला मुद्दा परी वादी महम्मद र प्र.मगरे समेतका बीच चलेको जग्गा खिचोला मुद्दामा २०२९।९।७ मा लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट जालसाजी मुद्दामा यी निवेदक र विपक्षी महम्दका बीच मिति २०३६।८।२५ मा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको र पुनः यिनै निवेदक वादी र यिनै विपक्षी महम्मद सभि धुनिया प्रतिवादी भई चलेको जग्गा खिचोला मुद्दा कारवाही चल्दै जादा“ निवेदक वादीको दावा नपुग्ने ठहराई मिति २०३३।३।२९ मा शुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा इन्साफ शुरूको सदर गर्दै लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट ०३५।११।६ मा भएको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदकको निवेदन परेकोमा पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने ठहर्‍याई ०३६।११।१४।३ मा सिंगल बेञ्चबाट आदेश भएको रहेछ । सो निर्णय समेत बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

            ३.    जिकिर : जग्गा लिने दिने हक कायम गर्ने विषय देवानी हो एकै विषयमा सम्बन्धित जालसाजी मुद्दा र जग्गा मुद्दा अदालतको विचाराधीन रहेकोमा जालसाजी मुद्दामा जग्गा लिने दिने गरी मिलापत्र हुनैसक्दैन । जग्गा लिने दिने जग्गामा हक कायम गर्ने कुरा जग्गा मुद्दाबाटै हुन सक्छ । जालसाजीबाट हुन सक्दैन जालसाजी मुद्दाबाट जग्गा हक बेहक गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको जालसाज मुद्दामा अदालतबाट जग्गा लिनुदिनु गरी मिलापत्र गराउने अधिकारक्षेत्र बाहिर हुन जान्छ । फौ.१५४ भीमनाथ वि.कुलप्रसाद मु.बाँस लुटपिट निर्णय मिति ०२३।४।२८।६ मा यस सम्मानीत अदालतबाट निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । मिलापत्र गराउने अड्डाले मिलापत्र बमोजिम दा.खा.रजिष्ट्रेशन गरी दिन लेखेपछि मात्र त्यो काम हुनसक्ने विपक्षले जग्गा लिने गरी जालसाजी मुद्दामा मिलापत्र भएको भए जि.अ.ले दा.खा.गरी दिनुभनी भू.प्र.का.मा लेखिपठाएको हुने थियो त्यस्तो पूर्जि भए गरेको छैन । अ.बं.१८४ नं. को प्रतिकूल विपक्षीले मेरो जग्गा भू.प्र.का.बाट दा.खा.गराएको तर्फ जि.अ.लगायत क्षेत्रीय अदालतसम्म विचार नगरी दिएबाट मेरो सम्पत्ति अनाहक गैरकानूनी तरीकाबाट अपहरण हुन लागेको सिद्ध हुन्छ । अ.बं.१८४(क) १८५।१८९ नं. हरूको विपरीत फैसला भएको छ । सो निर्णयहरू बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रहेछ ।

            ४.    विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगल बेञ्चका मिति २०३७।२।५।१ का आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारको रहेछन् :

            ५.    यस अदालतले सम्बन्धित मिसिल हेरी तथ्य लिखितका व्याख्या गरी कानूनबमोजिम निर्णय गरेको हुनाले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत रजिष्ट्रर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत ।

            ६.    यस अदालतको इन्साफ फैसला कानूनी न्यायिक छ सो बाट निवेदकको प्रदत्त हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस भनी सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत न्यायाधीश लुम्बिनी अञ्चल अदालत ।

            ७.    एकफेर अदालत समक्ष जग्गा दिने गरी कानूनबमोजिम मिलापत्र गरी सकेपछि पछिबाट मिलापत्रबाट हकप्राप्त जग्गामा खिचोला गर्‍यो भनी मुद्दा गर्नुनै निजको कपटता प्रदर्शीत गर्दछ । मुद्दा परी उच्चतम अदालतबाट भएको निर्णय उपर रिट आदेश आकर्षित हुन अधिकार क्षेत्रात्मक दोष कानूनी त्रुटि वा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको नियमहरूका उल्लंघनको गम्भीर व्याख्यामा र प्रकट अन्याय हुने परिस्थितिमा मात्र आकर्षित हुन सक्छ । रिट निवेदन खारेजको लागि निवेदन गर्दछु भन्ने समेत महम्मद धुनिया मुसलमान ।

            ८.    विपक्षी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ नपठाई सूचनाबाट म्याद गुजारी बसेको रहेछ ।

            ९.    तारेखमा रहेका निवेदक मगरे महम्मद मुसलमानको वारेस सुधिरकुमार समेतलाई आजको पेशी तारेख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासको र विपक्षी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत तर्फबाट बहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश झा तथा विपक्षी महम्मद समिधुनिया मुसलमानतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ समेतको बहस सुनियो ।

            १०.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनुपरेको छ ।

            ११.    यसमा एकपटक अदालतमा मुद्दा परी मिलापत्र गरी सकेपछि पुनः जग्गामा खिचोला गरे भनी निवेदकबाट फिराद परी तत्सम्बन्धमा शुरूदेखि क्षेत्रीय अदालत समेतका तहतह अदालतबाट इन्साफ फैसला भइसकेको कुरामा रिट क्षेत्रबाट सो इन्साफ निर्णय बदर गराई माग्न आएको देखिन्छ । त्यसरी तहतह अदालतबाट कानूनबमोजिम भइसकेको देखिँदा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३८ साल आषाढ २६गते रोज ६ शुभम् ।