निर्णय नं. १४६९ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १४६९ ने.का.प. २०३८ अङ्क ४
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् ०३७ सालको रिट नं. ११०१
आदेश भएको मिति : ०३८।३।३० मा
निवेदक : जि.रूपन्देही केर्वाती गा.पं.वार्ड नं. ९ बस्ने महेन्द्रबहादुर मुनाङकर्मसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : जि.पं.रूपन्देही जिल्ला पञ्चायत सचिवलाय सिदार्थ नगर रूपन्देही
विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
(१) अधिकारक्षेत्रको अभावमा निवेदकहरू लाई जिल्ला पञ्चायतको सदस्यताबाट निष्काशित गर्ने गरी जिल्ला पञ्चायत बैठक रूपन्देहीबाट गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगाना
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : विपक्षी जिल्ला पञ्चायतको ०३६।५।२३ को निर्णय बदर गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ ।
२. म महेन्द्रबहादुर रूपन्देही जिल्ला पञ्चायतको क्षेत्र नं. ९ बाट २०३३ सालमा रूपन्देही जिल्ला पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएको र म पृथ्वी रोरचन गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान समितिले २०३३ सालमा मनोनित गरेबाट हाम्रो पदावधि २०३६ साल ६ पौष सम्म रहेकोमा स्थानीय पञ्चायतका सदस्यहरूको पदावधि कायम राख्ने ऐन, २०३७ को दफा ३ ले सो पद पूर्तिको लागि हुने निर्वाचन सूचना प्रकाशित नभएसम्म पदावधी कायमै रहने व्यवस्था गरेबाट हामी जिल्ला पञ्चायतको सदस्य रहन अधिकार दिएकोमा राष्ट्रिय जनमत सँग्रहमा आफूले लिएको शपथको वर्खिलाप यस व्यवस्था प्रति आम जनता पञ्चहरूमा भ्रम फैलाएको प्रस्ताव मनासिव हुँदा निजहरू लाई जि.पं.सदस्यताबाट निस्काशन गर्ने भनी जिल्ला पञ्चायत रूपन्देहीले निर्णय गरेको रहेछ ।
३. सो बैठकमा हामीलाई वोलाईको छैन । सो वैठक जि.पं.नी.सभापतिको अध्यक्षतामा बसेको भन्ने छ । निमित्त सभापति हुने कानूनमा कतै व्यवस्था छैन । निर्णयमा उल्लिखित अभियोगको जानकारी एवं प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरिएको छ । एकतर्फी अभियोग लगाई जिल्ला पञ्चायतले जिल्ला पञ्चायत सदस्यलाई सदस्यताबाट निस्काशन गर्न पाउने कुनै अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई छैन । उक्त निर्णयले हाम्रो अधिकारमा आघात पारेकोले सो निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।
५. बैठकमा जिल्ला सभापति अनुपस्थित रहेको हुँदा सो बैठकको अध्यक्षता उप–सभापतिबाट भई बहुमतको निर्णय भएकोले सो बैठक कानून अनुकूल छ जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १६ (ङ) र दफा १६(१) को आधार लिई सोही ऐनको दफा १९(१) अनुसार अन्यथाको अधिनमा रही भएको निर्णय कानूनसंगत छ ।
६. जनमत सँग्रहको सिलसिलामा विपक्ष निवेदकहरू देश र व्यवस्था पट्टिको गहिरो आस्थावान देखा नपर्नु भएको र निर्दलिई प्रजातन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थाले निर्धारित गरेको आचरण एवं कर्तव्यको पालन गर्ने शपथ ग्रहण गरेको विपक्षीहरूले सो आचरण एवं कर्तव्यको वर्खिलाप भई व्यवस्था प्रति नै अन्तर्गत भ्रम फैलाएको भन्ने कुरा प्रत्यक्ष दर्शीहरू बाट बराबर चर्चा आई बहुचर्तित भइसकेको स्थिति विद्यमान हुँदा पनि जिल्ला पञ्चायतका सबै अंगले देश र व्यवस्था प्रति आस्थावान हुन प्रेरणा दिई आएको । जनमत सँग्रह पछि आफूले गरेको अन्तर्गत कुरा कुरैमा ससंकित भई निर्धारित भई आए बमोजिम आव्हान भएको बैठकमा अनुपस्थित हुँदै कर्तव्य विमुख भएको बहुमतबाट विपक्षले ओगटेको पदबाट हटाएको हुँदा रिट जारी हुनु नपर्ने व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत रूपन्देही जिल्ला पञ्चायतको सभापतिको लिखित जवाफ।
७. रूपन्देही जिल्ला पञ्चायत बैठकले नै अमुक मितिमा बैठक बस्ने गरी अघिको बैठकमा निर्णय गरी पछि सोही मितिमा बैठक बसी निर्णयहरू भई आएको हुँदा सोहीलाई नै सबै सदस्यले सूचना मानी जि.पं.को बैठक भई आएको छ । यस्तो स्थितिमा जानाजानी सत्य कुरा लुकाई आफू कयौं बैठकमा अनुपस्थिति भई स्वयं सदस्यताबाट नरहेको सम्झी उपस्थित हुनुभएका छैन । तीन पटक सम्म बैठकमा अनुपस्थित रहने विपक्षीलाई पदावधि कायमै छ भनी हाँक दिने अधिकार छैन । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत पञ्चायत तथा विकास अधिकारीको लिखितजवाफ ।
८. निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ठअधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगानाले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
९. प्रस्तुत विषयमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा जिल्ला पञ्चायतमा सदस्यताबाट निस्काशित गर्न पाउने जिल्ला पञ्चायतलाई अधिकार छैन भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
११. जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा १६ (ङ) र दफा १६ (१क) को आधार लिई सोही ऐनको दफा १९(१) अनुसार बहुमतबाट विपक्षले ओगटेको पदबाट हटाईएको हुँदा ।
१२. निवेदकलाई जिल्ला पञ्चायत सदस्यताबाट हटाउने एवं निष्काशन गरेको कानूनसंगत छ भन्ने समेत जिल्ला पञ्चायत रूपन्देहीको लिखितजवाफ देखिन्छ ।
१३. जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १६(१) को खण्ड (ङ) को आचारसंहिता उल्लंघन गरेबापत सदस्यताबाट हटाइएमा जिल्ला पञ्चायतको सदस्यता कायम रहने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । सो आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनी ठहर गरी जि.पं.सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १६ को उपदफा (१क) मा जिल्ला पञ्चायतको बैठकमा लगातार तीनपटक सम्म उपस्थित नभएमा जिल्ला पञ्चायतले निजलाई तोकिएको कार्यविधि अपनाई सदस्यताबाट हटाउने छ भन्ने समेत उल्लेख छ तर निवेदकहरू लाई निर्दलीय पञ्चायती प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आस्थावान रही काम गर्ने समर्थ लिएको बर्खिलाप यस व्यवस्थाप्रति आमजनता पञ्चहरूमा भ्रम फैलाएको पञ्चकर्ताहरूको बीच फुट एवं गुटबन्दी गरी बदनीयत साथ काम गरेको भन्ने अपराधमा जिल्ला पञ्चायत सदस्यताबाट निश्कासित गर्ने निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त ऐनबमोजिम बैठकमा लगातार तीनपटक सम्म उपस्थित नभएको आधारमा निवेदकहरू लाई सदस्यताबाट निष्काशित गरेको भन्ने सो निर्णयबाट देखिनआएन । जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा १९ मा बैठक बोलाउने व्यवस्थाको उल्लेख छ । त्यसबाट जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरू लाई निष्काशन गर्न पाउने गरी जि.पं.लाई अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । जिल्ला पञ्चायतले गरेको निर्णयमा कुनै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकहरू लाई जिल्ला पञ्चायतको सदस्यताबाट निष्काशित गर्ने निर्णय गरेको हो, सो ऐनका दफाहरू खुलाउन सकेको पनि देखिँदैन अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार अधिकारक्षेत्रको अभावमा निवेदकहरू लाई जिल्ला पञ्चायतको सदस्यताबाट निष्काशित गर्ने गरी जिल्ला पञ्चायत बैठक रूपन्देहीबाट गरेको मिति ०३५।५।२३ को निर्णय त्रटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०३८ साल श्रावण ३०गते रोज ६ शुभम् ।