निर्णय नं. ९०८० - अपहेलना
नेकाप २०७० अङ्क ११ नि.नं.९०८०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
आदेश मिति : २०७०।११।१३।३
०६३–AP–००२०
मुद्दा : अपहेलना ।
निवेदक : सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाको प्रतिवेदनसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : जनआस्था साप्ताहिकको सम्पादक किशोर श्रेष्ठसमेत
§ लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्नुको साथसाथै कानूनी राज्यको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुसमेत भएकोले र प्रेसको भूमिका जनतालाई सुसूचित गर्नुको साथसाथै जनहित र राष्ट्रहितमा जनता एवं जनताद्वारा निर्वाचित संस्थालगायत अन्य संस्थाहरूसमेतलाई जागरूकता कायम राख्ने भएकोले यी दुबै अर्थात् न्यायपालिका एवं प्रेस जगत लोकतन्त्रका मित्रहरू हुन् र यी संस्थाहरूको स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ नरहने ।
(प्रकरण नं.५)
§ समाचारबाट न्याय सम्पादनको भूमिकामा रहेको न्यायपालिकाको गरिमामा ठेस पुग्न गएको र यसप्रति रहेको जनआस्थामा आँच पुग्न गएको कुरामा सन्देह नहुनुको साथसाथै लोकतन्त्रमा जनतालाई सुसूचित राख्नु पर्ने भूमिकामा रहेको प्रेस जगतप्रतिसमेत जनतामा भ्रम उत्पन्न भै अविश्वास उत्पन्न गर्ने कार्य भएको कुरा स्पष्ट देखिन आउँछ । जसले गर्दा अदालतप्रति तात्कालिकरूपले भ्रमको सिर्जना भएको भए तापनि वस्तुतः प्रेसप्रतिको जनविश्वास नै घटेको देखिने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वैतनिक अधिवक्ताद्वय हरिशंकर कर्ण र श्रुतिकुमारी रेग्मी
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शुभाषचन्द्र नेम्वाङ, सुनिलकुमार पन्त, सतीशकृष्ण खरेल र विद्वान अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईटेल र देवेन्द्र श्रेष्ठ
Amicus Curie को रूपमा नेपाल बार एशोसिएशनको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र पुण्यप्रसाद अर्याल
Amicus Curie को रूपमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय भीम ढकाल र आर्या श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीर :
§ नेकाप २०६७, नि.नं.८५३०, अङ्क १२, पृ.२१२९
§ नेकाप २०६८, नि.नं.८५२९, अङ्क १, पृ.८१
§ नेकाप २०६४, नि.नं.७८३९, अङ्क ४, पृ.५०६
सम्बद्ध कानून :
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५(२) (३) (४) तथा धारा १०० को उपधारा (१) र (२)
§ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७
आदेश
न्या. गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :
कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा जनानातर्फ थुनामा रहेकी भनिएकी तुलसा पौडेलले आफूलाई गैरकानूनी थुनामा राखी यातना दिएकाले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई पाऊँ भनी मिति २०६४।२।१४ गते कारागार कार्यालयमार्फत दर्ता गरी हुलाकबाट यस अदालतमा निवेदन प्राप्त हुन आएको । यस अदालतका प्रधान न्यायाधीशका सम्बन्धमा व्यक्तिगत नाताका कुरा देखाई शारीरिकरूपले दुरूपयोगसमेत गरेको भनी आरोप लगाई लेखिएको हुलाकबाट प्राप्त उक्त निवेदन सनाखत गरी कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निवेदकलाई अदालतमा उपस्थित गराई दिन यस अदालतबाट कारागार कार्यालयलाई मिति २०६४।२।२९ गते च.नं.३२३३ को पत्रबाट लेखी पठाएकोमा कारागार कार्यालयको च.नं.८६५१ मिति २०६४।२।२९ को पत्रबाट तुलसा पौडेल नाम गरेको थुनुवा व्यक्ति यस कारागारमा थुनामा नरहेको र हुलमुलमा झुक्किएर गलत व्यक्तिको नामबाट निवेदन अदालतमा गएको हुनसक्ने भनी उल्लेख भई आएको । निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम लागू औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्ने आदेश भएको भनी लेखिएकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सोसम्बन्धी व्यहोरा खुलाई पठाई दिन अदालतबाट पत्राचार गरिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उक्त नाम गरेको व्यक्तिको लागू औषधलगायत अन्य कुनै मुद्दामा म्याद थप वा थुनछेक आदेश भएको रेकर्डबाट नदेखिएको भनी उल्लेख भई आएको । यसरी थुनामै नरहेको र हुँदै नभएको व्यक्ति काल्पनिक नामबाट बनावटी व्यहोरा तयार गरी कारागारबाट न्यायपालिका र प्रधान न्यायाधीशलाई बदनाम गराउने दुरासयले लेखिएको त्यस्तो निवेदनको सत्यता नरही मिति २०६४।२।३० गते बुधबारका दिन जनआस्थामा प्रकाशित “तुलसाले मच्चाइन् तहल्का” शीर्षक समाचारले अदालतको मर्यादा, आस्था र गरिमामा प्रतिकूल प्रभाव पारी प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत चरित्र हत्या र संस्थालाई बदनाम गराएकोले यस्तो घृणित कार्यको रूपमा प्रयोग भएको जनआस्थाको पत्रकारलाई र यस्तै समाचार प्रकाशन गर्ने अन्य पत्रकारलाई हदैसम्मको कानूनबमोजिमको कारवाही गरी न्यायालयको मर्यादा रक्षा गर्न आवश्यक भएकाले यसै प्रतिवेदनबाट कारवाही हुन भनी निर्णयार्थ सहरजिष्ट्रार एवं प्रवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद दवाडीले पेश गरेको टिप्पणी प्रतिवेदन ।
उक्त टिप्पणी प्रतिवेदन निर्णयार्थ भनी रजिष्ट्रारसमक्ष पेश भएकोमा पुनः निर्णयार्थ भनी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पेश भएको देखियो ।
उल्लिखित समाचार मसँग जोडी सिङ्गो न्यायपालिकालाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले कपोलकल्पितरूपमा हुँदै नभएको व्यक्तिको नक्कली नामबाट निवेदन जस्तो गरी यस अदालतमा हुलाकमार्फत पेश गर्नु आफैँमा आपराधिक कृत्य हो । यस्तो आपराधिक कृत्यलाई आचारसंहिता एवं प्रचलित नेपाल कानून तथा संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्र न्यायालयको धारणासमेतलाई न्यूनीकरण गरी प्रकाशन गरेको देखिएकोले प्रस्तुत प्रतिवेदन न्यायिक निराकरणको विषय भएकोले इजलाससमक्ष आवश्यक कानूनी कारवाहीको लागि पेश गर्नु भन्ने प्रधान न्यायाधीशबाट भएको टिप्पणी आदेश ।
यसमा कारागारमा हुँदै नभएकी तुलसा पौडेलको काल्पनिक निवेदन प्रमाणित गरी कारागार कार्यालय, जैसीदेवलका निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र अधिकारीले पठाउने र तुलसा पौडेल नाम गरेको व्यक्ति छँदै छैन भन्ने कुरा स्वयं थाहा पाउँदापाउँदै र यस अदालतका रजिष्ट्रारबाटसमेत नक्कली र फर्जी कुरा हो भन्ने जानकारी दिँदादिँदै सोही फर्जी निवेदनको व्यहोरालाई उद्घृत गर्दै जनआस्था प्रकाशन प्रा.लि. र यसका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ, प्रबन्ध सम्पादक राजेन्द्र स्थापित अनि उपसम्पादक चूडामणि भट्टराईद्वारा मिति २०६४ साल जेष्ठ ३० गते वर्ष १३, अङ्क १५ बुधबारको अङ्कको जनआस्था साप्ताहिकको मुखपृष्ठको माथिल्लो भागमा “तुसलाले मच्चाइन् ठूलै तहल्का” भन्ने शीर्षक दिई महत्त्वको साथ प्रकाशन गरेको समाचारले सर्वोच्च अदालतलगायत सम्पूर्ण न्यायपालिका एवं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूका बारेमा चरित्र हत्या गर्ने गलत सूचना सम्प्रेषण गरी गराई जनआस्थाको बलमा निर्भर रहने न्यायपालिकामाथिको जनआस्थामा गम्भीर आघात पुर्याउन खोजेको भन्ने देखिन आई उल्लिखित व्यक्तिहरूको उक्त कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ (३) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएबाट उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई विपक्षी कायम गरी प्रस्तुत प्रतिवेदन फौजदारी विविध कायम गरी फौजदारी विविध लगतमा दर्ता गरी निजहरूलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिमको कारवाही र सजाय किन हुन नपर्ने हो । सो सम्बन्धमा आस्था प्रकाशन प्रा.लि. जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ, प्रबन्ध सम्पादक राजेन्द्र स्थापित एवं उपसम्पादक चूडामणि भट्टराई एवं कारागार कार्यालय, जैशीदेवलका निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र अधिकारीका नाउँमा मिति २०६४।३।११ का दिन बयानका लागि उपस्थित हुन आउनु भनी म्याद जारी गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।३।३ को आदेश ।
कारागार शाखा जगन्नाथ देवलमा द.नं. ३८७८ मिति २०६४।२।१४ मा दर्ता भएको तुलसा पौडेलको निवेदनमा रहेको तोक आदेश र उक्त कारागारको च.नं. ८२२६ मिति २०६४।२।१४ को पत्र तथा च.नं. ८६५१ मिति २०६४।२।१९ को पत्रमा लागेको सहीछाप मेरो हो । उक्त निवेदनमा संवोधन गरिएको कार्यालय वा निकाय यकीन गरेको छु । सहीछाप लागेको छ, छैन भन्नेसम्म मैले हेरेको छु । यस्तो निवेदनको सनाखत गराउने प्रचलन थिएन । मैले यसमा पनि गराएन । यस्तो निवेदनहरूमा थुनुवाका आफन्त तथा कानूनव्यवसायी तथा सम्बन्धित सहायता प्रदान गर्ने संस्थाका व्यक्तिहरूले बोलाएपछि थुनुवा राख्ने जेलको भेटघाट कक्षमा निजहरूले नै सहीछाप गराउने गर्दछन् । त्यस्तो सहीछाप निजको हो, होइन भनी यकीन गर्ने प्रचलन छैन । थुनुवाबाहेक अन्यको निवेदन नआउने हुँदा शङ्का गर्ने गरिँदैन । मैले पत्र प्रमाणित गरिदिएको कारणबाट मात्र प्रधान न्यायाधीश तथा अदालतको अपहेलना भएको वा मार्यादामा आँच आएको होइन । मानिस नै नभएको र व्यहोरा झूठ्ठा भएको थाहा पाउँदापाउँदै झूठ्ठा र बढाई चढाई गरी पत्रिकामा प्रकाशन भएको कारणले नै उल्लेख भएबमोजिम मर्यादामा आँच आएको प्रश्न उठेको हो । लगत भिडाउनसम्म नसकेको विषयमा गल्ती महसूस भएको छ । पत्र प्रेषण भएको कारणले अदालतसमेतको अपहेलना भएको ठहरेमा म क्षमा प्रार्थी छु भन्ने केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा नि. जेलर (शाखा अधिकृत) राजेन्द्र अधिकारीले यस अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
म जनआस्था साप्ताहिकको प्रबन्ध सम्पादक हुँ । पत्रिकामा प्रकाशित समाचार वा पाठ्यसामग्री सम्पादन मण्डलको सदस्यताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी छैन भन्न मिल्दैन । सम्पादक मण्डलको सदस्यको हैसियतमा सामूहिक जिम्मेवारी छ । हामीले समाचारमा तुलसा पौडेल भन्ने व्यक्तिले निवेदन दिएको र निवेदनमा उल्लिखित बुँदा मात्र मिति २०६४।२।३० को अङ्कमा लेखेका हौं । सरकारी कार्यालयमा परेको निवेदनबारे जनतालाई सुसूचित मात्र गरेका हौं । समाचारमा हाम्रो आफ्नो कुनै भनाई छैन । अदालतप्रति अनास्था फैलाउने र अपहेलना गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन । समाचारको शीर्षक प्रस्तुतीकरण सनसनीपूर्ण छैन । प्राप्त तथ्यको आधारमा प्रस्तुत गरिएको छ । पत्रिकामा प्रकाशित समाचारले अदालतको अपहेलना नगरेको एवं पत्रिकाले सदैव अदालतको जनआस्था बढाउनको लागि समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दै आएको एवं अदालतको अपहेलना गर्ने नियत मनसायसमेत जनआस्थाको नभएकोले मलगायत कसैलाई पनि अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने जनआस्था साप्ताहिक प्रबन्ध सम्पादक राजेन्द्र स्थापितको यस अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
जनआस्थामा प्रकाशित समाचार सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला कारागार, शाखाबाट पठाइएको निवेदन कारागार शाखामा द.नं. ३८७९ मिति २०६४।२।१४ मा दर्ता भई कारागार कार्यालय, काठमाडौं च.नं. ८२२६ मिति २०६४।२।१५ पत्रसाथ हुलाकमार्फत सर्वोच्च आएको भन्ने तथ्य स्वयं सर्वोच्चका रजिष्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमिल्सिनाले जनआस्थाको सम्पादकीय टोलीसँग टेलीफोन कुराकानीमा स्वीकार्नु भएको र प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद दवाडीद्वारा जनआस्थालाई लेखिएको पत्रमा पनि सो प्रसङ्ग स्वीकार गरिएको छ । जनआस्थाको समचारको आधार कारागारको पत्र हो जसमा सरकारी छाप, दस्तखत, दर्ता नम्बर सबै प्रक्रियागतरूपले उल्लेख छ । समाचारबारे जेलरसँग सोधिएको प्रकाशित समाचारमै उल्लेख छ भने रजिष्ट्रारको प्रतिक्रिया समाचारको मूल्य र स्रोतको गोप्यतालाईसमेत ध्यानमा राख्दै उहाँको अनुमतिले कोट गर्न भनिएको प्रसङ्ग समाचारमै कोट गरिएको छ जुन प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा समेत रहनुभएका दीलिपकुमार पौडेलका बारेमा उल्लिखित थियो । अपहेलनाको आडमा न्यायालयमा आबद्ध हुने न्यायाधीश कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन र यसलाई कुनै पनि हालतमा रक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकारिताको धर्म पनि हो । सम्मानीत अदालतको मान मर्यादामा कुनै पनि प्रकारले आघात पुर्याउने अदालतको अपहेलना गर्ने उद्देश्यले समाचार प्रकाशित गरिएको होइन, छैन । राज्यको चौथो अङ्गको दायित्त्व प्राप्त सूचना जनतासमक्ष पुर्याउने हो । अतः अदालतको अपहेलना नहुने भएकोले झूठ्ठा प्रतिवेदनबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने जनआस्था साप्ताहिकका उपसम्पादक चूडामणि भट्टराईले यस अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
म जनआस्था साप्ताहिक पत्रिकाको स्थापनाकाल विगत १३ वर्षदेखि नै सम्पादकको रूपमा कार्यरत् रही आएको छु । जनआस्था पत्रिकाको मिति २०६४।२।३०, वर्ष १३ अङ्क १५ मा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीको जिम्मेवारी ममा रहन्छ । उक्त अङ्कमा “तुलसाले मच्चाईन् ठूलै तहल्का” शीर्षकमा प्रकाशित समाचार सम्बन्धमा यसै अदालतमा जिल्ला कारागार शाखा, काठमाडौंबाट पठाइएको निवेदन कारागार शाखामा द.नं. ३८७९ मिति २०६४।२।१४ मा दर्ता भई कारागार कार्यालय, काठमाडौं च.नं. ८२२६ मिति २०६४।२।१५ मा पठाएको पत्रको आधारमा प्रकाशित गरिएको हो । सो बाहेक हाम्रो कुनै अलग भूमिका छैन । मिति २०६४।२।१४ को मितिसम्म निज तुलसा पौडेल कारागार शाखा काठमाडौंमा भएको भन्ने कुरा सरकारी कागजातले बोलेको छ । तर हामीले समाचार प्रकाशित गर्नुभन्दा एकदिन अगाडि मिति २०६४।२।२९ गते बुझ्दा उनी कारागारमा थिइनन् । यही व्यहोरा समाचारमा प्रकाशित गर्नुको तात्पर्य अब उनको खोजी हुनुपर्छ उनी कहाँ गइन् भनी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्नु पनि हो । जनआस्था साप्ताहिकले आफ्नो स्थापना कालदेखि आजसम्म न्यायालयको सम्मान गर्दै सही सूचना सम्प्रेषण गर्दै आएको छ । प्रस्तुत समाचारबाट न न्यायपालिकाको अपहेलना भएको छ न त पत्रकारिताको आचारसंहिताको उल्लङ्घन नै भएको छ । यदि उल्लङ्घन भएको भए अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले कारवाही गर्नुपर्ने थियो । हामीबाट अदालतको अपहेलना हुने कार्य नभएको र व्यक्तिको बारेमा यस्तो उजूरी परेको छ भनी पेशागत धर्म निर्वाह गर्दै जनतालाई सुसूचित गर्दा कसरी अदालतको अपहेलना हुन जान्छ र यदि अदालतको अपहेलना गर्ने मनसाय हुन्थ्यो भने “तुलसा चाही जेलमा नरहेको” भन्ने र “प्रधान न्यायाधीश पौडेलको सेवा अवधि जम्मा दुई महिना मात्र बाँकी रहेको बेलामा यो प्रकरण कसरी मैदानमा आयो खोजीको विषय बनेको छ” भन्ने कुरा उल्लेख हुने थिएन । हामीले सम्मानीत न्यायालयको मान मर्यादामा कुनै पनि प्रकारले आघात पुर्याउने अदालतको अपहेलना गर्ने उद्देश्यले समाचार प्रकाशित गरिएको होइन । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनको तथ्यलाई हामीले प्रकाशितसम्म गरेको हुँदा यस्तो कार्यबाट अदालतको अपहेलना नहुने भएकोले झूठ्ठा प्रतिवेदनबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले यस अदालतमा गरेको बयान ।
यसमा प्रतिवादीहरू पूर्व आदेशानुसार आफैँ अदालतमा उपस्थित भई आरोपित अभियोग दावीमा पूर्ण इन्कार रही बयान गर्नु भएकोले पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादीहरूलाई अ.बं. ११८ को देहाय (५) बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।३।११ को आदेश ।
प्रतिवादीहरू किशोर श्रेष्ठ, राजेन्द्र स्थापित, चूडामणि भट्टराईका साक्षी किरण चापागाई, परशुराम भट्टराईले गर्नु भएको बकपत्र मिसिल सामेल रहेछ ।
यसमा विपक्षीमध्येका राजेन्द्र अधिकारीले ना.सु. लवहरी आचार्यलाई बुझी पाऊँ भनी बयानमा उल्लेख गरेकोले निजलाई अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझ्ने । साथै, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०६४।३।१ को निर्णयानुसार गठित समितिले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार लापरवाही गर्ने भनेका तत्कालीन नि. कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र अधिकारी, फाँटवाला खरिदार रामकृष्ण श्रेष्ठ, पियनद्वय नविन गिरी र दिपक तामाङसमेतलाई विभागीय कारवाही भएको छ, छैन सो सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयलाई बुझी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।८ को आदेश ।
कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रराज अधिकारीलाई विभागीय कारवाहीस्वरूप यस मन्त्रालयबाट सचेत गराइएको र फाँटवाला रामकृष्ण श्रेष्ठ, पियन नविन गिरी र दिपक तामाङलाई विभागीय कारवाही गर्नका लागि लेखी पठाएकोमा कारागार व्यवस्थापन विभागको पत्रबाट निजहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि सो सम्बन्धमा थप कुनै कारवाही अगाडि बढेको रेकर्डबाट नदेखिएको भनी लेखी आएको भन्ने गृहमन्त्रालय निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखाको च.नं. १६४३ मिति २०६७।११।२० को पत्र ।
प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेख भएकी तुलसा पौडेल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा म कार्यरत् रहेको अवधि मिति २०६३।१।२ देखि २०६५ मङ्सिरसम्म थिइनन् । कारागारबाट सर्वोच्च अदालतमा पठाएको भनेको निवेदनमा मैले पत्र लेखी पठाएको होइन । कसले लेखेको हो थाहा भएन । मैले अदालतको अपहेलना हुने कुनै कार्य गरेको छैन भन्ने कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा तत्कालीन कार्यरत् ना.सु. लवहरी आचार्यले यस अदालतमा गरेको बयान ।
यसमा गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६४।३।१ मा गठित छानबिन समितिको मिति २०६४।३।११ को प्रतिवेदनबाट विपक्षीहरू निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र अधिकारी, फाँटवाला खरिदार रामकृष्ण श्रेष्ठ, पियनद्वय नविन गिरी र दिपक तामाङसमेतको लापरवाही भएको देखिएको भन्ने उल्लेख भएको तर सोअनुसार दोषी ठहरिएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन नियमबमोजिम विभागीय कारवाही भएको भन्ने प्राप्त जवाफबाट नदेखिएकोले विभागीय कारवाही एवं सजाय गर्नुपर्ने भए प्रक्रिया पूरा गरी नतिजा जाहेर गर्ने र नपर्ने भए कारण खोली यो आदेश प्राप्त भएको एक महिनाभित्र भए गरेको कारवाहीको सक्कल फाइलसमेत साथै राखी प्रतिवेदन गर्नु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी गृहमन्त्रालयलाई लेखी पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१।२५ को आदेश ।
गृह मन्त्रालयको च.नं.११९८ मिति २०६८।७।१४ को पत्रबाट अपहेलना मुद्दामा संलग्न देखिएका कर्मचारीहरूमध्ये तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रराज अधिकारीलाई सचेत गराइएको खरिदार रामकृष्ण श्रेष्ठको मिति २०६५।१०।११ मा राजीनामा स्वीकृत भएको करार ऐनअन्तर्गत कार्यरत् का.स. दिपक तामाङको सेवा करार भङ्ग गरी सकिएको र फरार का.स. नविन गिरीलाई मिति २०६४।४।१ देखि सेवा करारबाट हटाइएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं. ४२४७ मिति २०६८।७।१६ को पत्र ।
कारागार कार्यालयका तत्कालीन फाँटवाला खरिदार रामकृष्ण श्रेष्ठ र लवहरी आचार्यलाई अ.बं.१३९ नं. बमोजिम झिकाई बयान गराई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१।१० को आदेश ।
म कार्यरत् रहेको बेलामा बन्दीको रेकर्ड हेर्ने आदेश भएको थिएन । प्रस्तुत मुद्दा परिसकेपछि बन्दी भए नभएको भन्ने बुझ्दा तुलसा पौडेल नाम गरेको व्यक्ति उक्त कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा थिएन । निवेदिका तुलसा पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन दर्ता नं. ३८७० मिति २०६४।२।१४ मा दर्ता भई कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र अधिकारीले प्रशासन भनी तोक लगाई दिएपछि मेरो फाँट प्रशासन शाखामा आएपछि मैले उक्त निवेदन राजेन्द्र अधिकारीलाई देखाएपछि मौखिकरूपमा पत्र लेखेर ल्याउनुहोस् भनेपछि मैले पत्र तयार गरेर पेश गरेको हो । पत्रको चलानी मैले गरेको हो । पत्रको चलानी भै सकेपछि दर्ता चलानी फाँटबाट यस अदालतमा के कसरी पठाइयो मलाई थाहा भएन । कारागारमा द.नं.३८७० मिति २०६४।२।१४ मा तुलसा पौडेलको नामबाट दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन मैले दर्ता गरेको होइन । सो निवेदन दर्ता चलानी शाखाका नविन गिरी नाम गरेको कार्यालय सहयोगीले दर्ता गरी कार्यालय प्रमुखबाट तोक भई भोलिपल्ट मिति २०६४।२।१५ मा माग प्रशासन शाखामा आएको हो । उक्त निवेदन तयार गर्नमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । प्रस्तुत मुद्दा पर्नुअगाडि को कसैको बन्दीको तर्फबाट दिइने निवेदन नभिडाउने गरिएको र कार्यालय प्रमुखकोमा लगेर सनाखतसमेत गराउने गरिएको थिएन भन्ने कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलका तत्कालीन खरिदार रामकृष्ण श्रेष्ठको बयान ।
यसमा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका रामकृष्ण श्रेष्ठको बयान कार्य सम्पन्न भई सकेको र निज कारणी सरह देखिएकोले निजलाई प्रतिवादी कायम गरी तारेखमा राख्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।११।२८ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वैतनिक अधिवक्ताद्वय श्री हरिशंकर कर्ण र श्री श्रुतिकुमारी रेग्मीले विपक्षी जनआस्था साप्ताहिकका प्रबन्ध सम्पादक, उपसम्पादक तथा सम्पादकले सम्मानीत अदालतसमक्ष आई बयान गर्दा आफूहरूले समाचारमा आफ्नो कुनै भाषा नलेखेको केवल सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई जनताको सुसूचित हुने अधिकारअन्तर्गत सो निवेदनको व्यहोरासम्म छापेको हो । अदालतको अपहेलना गरेको होइन भनी बयान गरेतापनि निजहरूबाटै छापिएको उक्त समाचारमै आफूहरूले बुझ्दा तुलसा पौडेल नाम गरेको व्यक्ति कारागारमा नरहेको बुझीन आएको भनी उल्लेख गरेबाट पनि तुलसा पौडेल नाम गरेको व्यक्ति कोही छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कारागारमै नरहेको व्यक्तिको नामबाट दर्ता भएको निवेदनको आधारमा अदालतप्रति भ्रामक र Negative Impact (नकरात्मक प्रभाव) दिने समाचार छापी अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य गरेको पुष्टि भएको छ । यसरी अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य विपक्षीहरूले गरेको देखिएको र अदालतको अपहेलनामा अन्य फौजदारी मुद्दामा जस्तो Mens Rea प्रमाणित हुनु नपर्ने Actus Rea नै पर्याप्त हुने भनी ने.का.प.२०६६, नि.नं. ८०७६ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । निवेदनको तथ्य जो सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशसँगको चरित्रसँग जोडिएर लेखिएको छ, त्यसको वास्तविकताको कुनै जाँच नै नगरी समाचार छाप्नुले विपक्षीहरूको अदालतको अपहेलना गर्ने मनसाय थिएन भन्ने पनि देखिँदैन । निजहरूले जानाजान सर्वोच्च अदालतको बारेमा जनतामा भ्रम फैलिने गरी समाचार सम्प्रेषण गरी जनताको आस्थाको बलमा टिकेको सर्वोच्च अदालत/न्यायालयको आस्था र विश्वासमा धक्का पुर्याउने गरी अदालतप्रति Negative Impact भ्रामक, असत्य व्यहोराको समाचार पत्रिकामा छापी विपक्षीहरूले अदालतको अपहेलना गरेको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिम सजाय गरी पाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
विपक्षी जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, श्री सुनिलकुमार पन्त, श्री सतीशकृष्ण खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री अनन्तराज लईटेलले “तुलसाले मच्चाइन् तहल्का” भन्ने समाचार आफैँमा अपहेलना होइन । कारागारबाट नियमित प्रक्रियाबाट आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन गोप्य निवेदन होइन । उक्त समाचार कारागार कार्यालयमार्फत दर्ता चलानी भै नियमित प्रक्रियाबाट आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको आधारमा भए घटेको आधारमा प्रतिक्रिया (Comment) सहितको समाचार जनआस्था साप्ताहिकले छापेकोले उक्त समाचार काल्पनिक र भ्रामक हल्ला हुन सक्तैन । समचारमा उल्लेखित तथ्यको विषयमा कुनै छानबिन भएकोसमेत छैन । कारागारमा रहने कैदी थुनुवाले दिने कारागारमार्फत दर्ता हुने निवेदनमा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले तथ्यलाई ख्याल नगरी उचित ध्यान नदिई उल्लिखित निवेदन कारागारमार्फत अदालतसम्म आएको अवस्था हो भने पनि उक्त समाचारले सुशासनलाई मद्दत नै गरेको छ । साथै यो विषय तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशलाई बदनाम गर्न वा अन्य कुनै प्रबन्धका साथ सो कागज भएको हो भने सो तयार गर्ने व्यक्ति वा तथ्यलाई ध्यान नदिई निवेदन दर्ता गरी अदालतसम्म पठाउने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही हुने हो । गल्ती गरेको भनी कारागारको कर्मचारीलाई सजायसमेत भै सकेको अवस्थामा अब आएर पत्रिकालाई कारवाही गरिनु उपयुक्त हुँदैन । कारागार कार्यालयमार्फत दर्ता चलानी भई आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको आधारमा समाचार प्रकाशित भएकोले अदालतविरूद्ध कुनै अपहेलनाजन्य कार्य भएको छैन । अदालती प्रक्रिया वा तत्सम्बन्धी अवस्थाको बारेमा Fair and accurate report को समाचार प्रकाशन गरेको अवस्थामा अपहेलनामा सजाय गर्न मिल्ने होइन । समाचार लेख्दा वा छाप्दा अदालतको अपहेलना गर्ने मनसाय पनि नभएको र व्यक्तिगत चरित्रसँग सम्बन्धित प्राप्त कानूनी लिखतलाई जस्ताको त्यस्तै छापिएकोले उक्त विषय अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य हुन सक्तैन । अदालतप्रतिको जनआस्थामा कुनै प्रकारले आघात वा अपहेलना हुने गरी समाचार प्रकाशित नभएको र अदालतप्रति सम्मान प्रकट गर्दै जनआस्था पत्रिकाका सम्पादकसमेतका टिमबाट अदालतमा बयान गरेकोले निवेदन मागबमोजिम विपक्षी सम्पादकसमेतलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका खरिदार रामकृष्ण श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र श्रेष्ठले कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलका तत्कालीन खरिदार रामकृष्ण श्रेष्ठले अदालतमा बयान गर्दा कारागारमा द.नं. ३८७० मिति २०६४।२।१४ मा तुलसा पौडेलको नामबाट दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन मैले दर्ता गरेको होइन । सो निवेदन दर्ता चलानी शाखाका कार्यालय सहयोगी नविन गिरीले दर्ता गरी कार्यालय प्रमुखबाट तोक भई भोलिपल्ट आफू कार्यरत् प्रशासन शाखामा आएको हो । उक्त निवेदन तयार गर्नुमा आफ्नो कुनै सम्लग्नता छैन । प्रस्तुत मुद्दा पर्नुअगाडि को कसै बन्दीको तर्फबाट दिइने निवेदन नभिडाउने गरिएको र कार्यालय प्रमुखकोमा लगेर सनाखत गराउने गरिएको थिएन भनी उल्लिखित बयानमा खुलाएकोले निवेदन मागबमोजिम निजलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय हुने होइन भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
Amicus curie को रूपमा नेपाल बारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराईले कैदी बन्दीको तर्फबाट भनी कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमार्फत दर्ता चलानी भई आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा नै समाचारमा प्रकाशित भएको छ । त्यस्तो समाचार प्रकाशित गर्न छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ ले प्रकाशनमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा यी विपक्षीहरूलाई निवेदन मागबमोजिम अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्नु उचित हुँदैन बरू जनआस्था पत्रिकालाई सचेत गराउनसम्म उचित हुने भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
Amicus curie को रूपमा नेपाल बारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्यालले अदालतको कागजात वादी, प्रतिवादी र अदालतको अनुमति नलिई छाप्न पाइँदैन । “तुलसाले मच्चाइन् तहल्का” विषयको समाचार त्यसरी अदालतको अनुमतिले नछापिएको र समचारमा प्रकाशित विषयवस्तु असत्य एवं भ्रामक देखिएकोले निवेदन मागबमोजिम सजाय हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
Amicus curie को रूपमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भीम ढकालले चारित्रिक विषयसँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा झूठ्ठो भन्ने थाहापाई सकेपछि पनि जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ । Professonal ethics मा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नअपनाई समाचार प्रकाशित भएको छ । कारगारमार्फत प्राप्त निवेदनको आधारमा समाचार प्रकाशित भए पनि सन्तुलन नअपनाई समाचार प्रकाशित भएकोले विपक्षी जनआस्थाको सम्पादकसमेतको टिमलाई समाचार सन्तुलितरूपमा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन उचित हुने तर सजाय गर्नु उचित हुँदैन भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
Amicus curie को रूपमा सर्वोच्च अदालत बारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आर्या श्रेष्ठले समाचारको विषयवस्तु हेर्दा कारागारमार्फत दर्ता चलानी भई आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको व्यहोरा नै जस्ताको तस्तै समाचारमा प्रकाशित भएको छ । समाचार जस्ताको तस्तै आएको छ वा अपहेलना गर्ने गरी विश्लेषणात्मकरूपमा आएको छ । समाचार सकरात्मक वा नकरात्मक कुनरूपमा आएको छ सो को तथ्यगत विश्लेषण गरी सोको परिणामसमेतलाई विचार गरेर अदालतको अपहेलना भयो भएन निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । कारागारको काम कारवाहीको लापरवाहीलाई लिएर समाचार सम्प्रेषण भएकोलाई सुशासन कायम गर्ने दिशामा सकरात्मक नै मान्नुपर्ने हुँदा जनआस्थाको सम्पादकसमेतको टिमलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्नु उचित हुँदैन भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
यसमा मिति २०६४।२।३० गते बुधबारका दिन जनआस्था साप्ताहिकमा “तुलसाले मच्चाइन् तहल्का” भनी प्रकाशित भएको टिप्पणीसहितको समाचार सम्बन्धमा सहरजिष्ट्रार दुर्गाप्रसाद दवाडीको प्रतिवेदनले दायर भएको प्रस्तुत अदालतको अपहेलना मुद्दा सम्बन्धमा हेर्दा तुलसा नाउँ गरेकी कुनै महिला कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, काठमाडौंको महिला कारागारमा नरहे पनि र ती नाम गरेकी कुनै महिलामाथि कुनै लागू औषध सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत दायर नभएको भएपनि हुँदै नभएकी त्यस्तो तुलसा पौडेल नाउँ गरेकी महिलाको तर्फबाट सो कारागार शाखामार्फत सर्वोच्च अदालतसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिनुको साथै माथि उल्लेख भएबमोजिमको समाचारसमेत जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित भएको पाइन्छ । जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित सो समाचारबारे विचार गर्दा तुलसा पौडेलको नाउँमा माथि उल्लिखित कारागार शाखामार्फत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता हुन आएको सम्मको कुरा तथ्यसङ्गत भएपनि उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन जसको नाउँबाट दर्ता भएको छ त्यो व्यक्ति नै नरहेको हुनाले दर्ता हुन आएको सो निवेदन सनाखतसमेत हुन नसकेको र त्यसमा उल्लिखित कुराहरू सर्वथा झूठ्ठा रहेकोले सो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दूषित मनसायपूर्ण रहेको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । त्यस्तो झूठ्ठा कुराहरू उल्लिखित भएको उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतसमक्ष कारागार शाखामार्फत दर्ता हुन आएको भन्ने कुरा भएपनि माथि उल्लेख भएबमोजिमको जनआस्थामा प्रकाशित तुलसाले मचाइन् तहल्का भन्ने शीर्षकको समाचारबाट अदालतको अपहेलना भए नभएको सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आउँछ ।
२. राज्यका तीनवटा प्रमुख निकायहरू अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिकाको स्थान यस अर्थमा महत्वपूर्ण छ कि यो निकायले सरकार, सरकारी निकायहरू, सरकारद्वारा स्थापित संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू वा व्यक्तिहरूबीचको विवादलाई कानूनले निर्धारित गरेअनुसारको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानूनअनुसार नै शान्तिपूर्ण ढङ्गले निरूपण तथा निराकरण गर्दछ । राज्यले प्रदान गरेको जिम्मेवारीअनुसार न्यायपालिकाले न्याय प्रदान नगर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो भने वा कुनै कारणले न्याय सम्पादन जस्तो कार्य सुचारू हुन नसकी जनताले न्याय पाउन सक्ने कुरा अवरूद्ध भयो भने कुनै सभ्य देशको सामाजिक व्यवस्था कायम रहन सक्दैंन र त्यस्तो अवस्थामा विकासको कुरा त परै जाओस् शान्तिसमेत स्थापित रहन नसक्ने भै अराजकता, असन्तुलन एवं परस्पर सङ्घर्षको स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था अवश्यम्भावी हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई सामाजिक व्यवस्था एवं दिगो शान्तिको संरक्षकको रूपमा ग्रहण गरी न्यायपालिकाले कानूनअनुसार स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न सक्ने गरी संविधानले सक्षमता प्रदान गरेको हुन्छ र अदालतले पनि न्यायिक परम्परा एवं सिद्धान्तहरूलाई अँगाल्दै कानूनको शासनलाई (Rule of Law) दिगोरूपमा स्याहार्न आफ्नो स्वतन्त्र भूमिकाको निर्वहन गरेको हुन्छ । यसको लागि अदालतलाई राज्यको शक्ति भन्दा धेरै बढी सहयोग जनताको आस्था एवं विश्वासबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्र एवं निर्भीक भूमिका निर्वहन गर्न जनताको विश्वास एवं अदालतप्रतिको जनताको आस्था धेरै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । वास्तविकताको अनुभव गर्न खोज्ने हो भने अदालतको सम्मान र यसप्रतिको विश्वास र आस्था अदालतको लागि मात्र महत्वपूर्ण नभएर न्याय सम्पादनमा यसको निर्भीक एवं स्वतन्त्र भूमिका देश र जनतामा चाहिने शान्ति एवं मुलुकको विकास र आर्थिक समुन्नतिको लागि अनिवार्यरूपले चाहिने कुरा हो । यसको लागि अदालत स्वयंको आचरण एवं दायित्त्वको निर्वहन त आवश्यक छ नै देश र जनताको भलो एवं न्यायिक समाजको स्थायित्वको लागिसमेत आवश्यक छ ।
३. यस सम्बन्धमा निवेदक मुरारीप्रसाद शर्मा विरूद्ध विपक्षी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत भएको अदालतको अपहेलना मुद्दामा (नि.नं.८५३०, ने.का.प. २०६७, अङ्क १२, पृ२१२९) लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाको भूमिका एक अर्कासित फरक खालका देखिए पनि वास्तवमा यी सबै निकायका अभीष्ट जनताको अधिकारलाई सुरक्षित एवं बलियो बनाउनुका साथसाथै देशमा सुशासन प्रदान गर्नु, आर्थिक उन्नतिको दिशामा अग्रसर गराउनु एवं कुनै खास संस्था वा व्यक्तिको शासनलाई इन्कार गरी कानूनको शासन कायम राख्नु र न्यायसङ्गत समाजको सिर्जना गर्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्था वा निकायहरूको भूमिका ती अभीष्टहरू प्राप्त गर्ने हेतुको लागि परस्पर विरोधी नभई एक अर्काका सम्पूरक हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ र सोही फैसलामा न्यायपालिका सक्षम रहने अवस्थामा, यसमा अन्तरनीहित जिम्मेवारी एवं कर्तव्यको निर्बहन राम्रोसित हुन सक्ने र न्यायपालिका कमजोर अवस्थामा रहेमा यसले आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्त्वको परिपालन गर्नसमेत सक्षम नहुने हुनाले न्यायपालिकाको भूमिका परेका मुद्दाहरूमा फैसला गर्ने मात्रसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने मान्यतामा सीमित नरही यसको क्षमताको मनोवैज्ञानिक एवं कार्यपरक महत्त्व जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने एवं जनताको कानूनी हकहरू संरक्षित गर्नेसँग साक्षात् सम्बन्धसमेत राख्ने भनी स्पष्ट गरिएको छ ।
४. जहाँसम्म प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकको कुरा छ त्यो हकसमेत संविधानद्वारा मौलिक हकमध्येको एउटा महत्वपूर्ण हकको रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तो मनसायको प्रयोजन जनतालाई सुसूचित गर्ने प्रयोजनको साथसाथै लोकतन्त्रको स्थायित्व र लोकतन्त्रमा जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्ने निमित्तसमेत आवश्यक हुन्छ । प्रेस जगतले एकातिर भै रहेका घटनाबारे तथ्यगतरूपमा जानकारी प्रदान गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर सो समाचार र त्यसको प्रभावबारेसमेत आवश्यक विवेचना, समीक्षा र टिप्पणीसमेत प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । त्यसकारण प्रेसको भूमिकालाई दुईवटा भागमा अर्थात समाचार एवं दृष्टिकोणको (News and views) रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रेसको स्वतन्त्रतासमेतको आवश्यकता लोकतन्त्रमा अनिवार्य हुन्छ । यसको अभावमा जनताको लागि काम गर्ने निर्वाचित संस्थालगायतका अन्य निकायहरूले के कस्तो भूमिकाको निर्बहन कसरी गरिरहेको छ र ती संस्थाहरूको भूमिका जनहित र राष्ट्रहितमा भै रहेको छ छैन र त्यसमा के कस्तो सुधारको आवश्यकता छ त्यसको जानकारी जनतालाई दिन मुश्किल हुन्छ । लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको एवं जनताको जागरूकता निरन्तररूपमा कायम राख्न प्रेसले महत्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यको पूर्तिको निमित्त पनि प्रेसको स्वतन्त्रता र यसका समालोचनात्मक टिप्पणीहरू सकारात्मकरूपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । माथि उल्लिखित निवेदक मुरारीप्रसाद शर्मा विरूद्ध विपक्षी पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ समेत भएको अदालतको अपहेलना (नि.नं. ८५३०, ने.का.प. २०६७, अङ्क १२, पृ. ९) को मुद्दामासमेत लोकतान्त्रिक परिवेशमा समालोचनात्मक टिप्पणीहरूले अदालतका कमी कमजोरीहरूलाई प्रकाशित गरी अदालतलाई आफ्नो कमी कमजोरीहरू सुधार्नसमेत अभिप्रेरित गर्ने हुनाले त्यस्ता टिप्पणीहरू न्यायपालिकाको लागि सर्वथा नकरा रहेको भन्न नसकिने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एवं न्यायपालिकाद्वारा जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गराउने दृष्टिकोणले कसैबाट भएका समालोचनाहरूलाई अदालतले सकारात्मकरूपमा नै लिनुपर्ने भनी सोही फैसलामा सर्वोच्च अदालतद्वारा नै स्पष्ट पारिएको पाइन्छ । अतः प्रेसको स्वतन्त्रता पनि लोकतन्त्रको स्थायित्व र गतिशीलताको लागि अनिवार्य नै छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैंन ।
५. त्यसकारण लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्नुको साथसाथै कानूनी राज्यको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुसमेत भएकोले र प्रेसको भूमिका जनतालाई सुसूचित गर्नुको साथसाथै जनहित र राष्ट्रहितमा जनता एवं जनताद्वारा निर्वाचित संस्थालगायत अन्य संस्थाहरूसमेतलाई जागरूकता कायम राख्ने भएकोले यी दुबै अर्थात् न्यायपालिका एवं प्रेस जगत लोकतन्त्रका मित्रहरू हुन् र यी संस्थाहरूको स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । यी कुराहरूलाई नै मध्यनजर राखी लोकतान्त्रिक संविधानहरूमा न्यायपालिकाको गरिमा तथा स्वतन्त्र भूमिका निर्धारित गरिएको हुन्छ भन्ने प्रेसको स्वतन्त्रतासमेतको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ ।
६. उपर्युक्त कुराहरूसमेतलाई मध्यनजर राखी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० को उपधारा (१) मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ र उक्त धाराको उपधारा (२) मा नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्यमान्यतालाई अनुशरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहनेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै उक्त अन्तरिम संविधानको धारा १५(१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन भनिएको छ भने त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताप्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको पाइन्छ ।
७. उपर्युक्त व्यवस्थाको साथसाथै धारा १५ को उपधारा (२) मा कुनै श्रव्य, श्रव्य-दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने र सोही धारा १५ को उपधारा (३) मा कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय रचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने र सोही धारा १५ को उपधारा (४) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरूद्ध गर्न सकिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा एकातिर प्रेसको स्वतन्त्रता कायम राख्न र प्रतिबन्ध नलगाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ भने अर्कोतिर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताप्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
८. प्रेसको स्वतन्त्रताबारे अदालतको दृष्टिकोणलाई हेर्दा अदालत स्वयं प्रेसको स्वतन्त्रताप्रति साकाङ्क्ष एवं उदार रहेको कुरा सर्वोच्च अदालतबाट प्रेससँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रतिपादित भएका सिद्धान्तहरू देखिन आउँछ । यस सम्बन्धमासमेत मुरारीप्रसाद शर्मा विरूद्ध पुष्पकमल दाहालको माथि उल्लिखित अदालतको अपहेलना मुद्दामा प्रेसप्रति लिएको सकारात्मक दृष्टिकोणलाई पुनः उद्धृत गर्न सकिन्छ जुनमा लोकतान्त्रिक परिवेशमा समायोजनात्मक टिप्पणीहरूले अदालतका कमी कमजोरीहरूलाई प्रकाशित गरी अदालतलाई आफ्नो कमजोरीहरू सुधार्नसमेत अभिप्रेरित गर्ने हुनाले त्यस्ता टिप्पणीहरू न्यायपालिकाको लागि सर्वथा नकरा रहेको भन्ने नसकिने भनी स्पष्ट गरिएको छ । तर अदालतको यस्तो उदारवादी दृष्टिकोण अदालतप्रतिको अपहेलनात्मक टिप्पणीसमेतमा लागू हुने भनी भन्न सकिदैन । यस सम्बन्धमा अरूणकुमार ज्ञवाली विरूद्ध कनकमणि दीक्षितसमेत (नि.नं. ८५३९, ने.का.प. २०६८, अङ्क १, पृ. ८१) को मुद्दालाई मनन गर्न सकिन्छ जुनमा जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कार्य गर्नु अपहेलनाजनक कार्य हुने भनी स्पष्ट पारिएको छ । सोही मुद्दामा अदालतले आफ्नो दृष्टिकोणलाई अझ स्पष्ट पार्दै एउटाको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा अर्काको स्वतन्त्र सम्मानमा आँच आउने अवस्था सिर्जना नहुनेतर्फ पनि सम्बन्धित सबै पक्ष सजग एवं सचेत रहनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै जुनसुकै आमसञ्चार माध्यमले सत्यतथ्यतामा आधारित भई अदालतको स्वस्थ्य आलोचनाले अदालतलाईसमेत आफ्ना कमी कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने र प्रेसले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अदालतको मर्यादामा आँच नआउनेतर्फ पनि सदैव सर्तक रहनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई ग्रहण गर्ने हो भने कुनै पनि अतिरञ्जनापूर्ण समाचारहरूले छूट नपाउने यसका लागि प्रेस तथा पत्रकारहरू कारवाहीको भागीदार बन्ने अवश्यम्भावी हुन जान्छ भनी यस्ता कार्य रोकी दोषीलाई कारवाही गर्नु अदालतकोसमेत परम कर्तव्य हुने भनी प्रेसको कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सचेत गराएकोसमेत पाइन्छ ।
९. यसको अतिरिक्त पनि सर्वोच्च अदालतले सोही मुद्दामा प्रेस स्वतन्त्रताले न्यायपालिकाको पनि स्वतन्त्रताको सम्मान एवं रक्षा गर्नुपर्ने कुरामा सम्पूर्ण सञ्चार जगतलाई निर्देशित पनि गरेको हुँदा प्रकाशित समाचारले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा आघात पुर्याएमा कुनै पनि सञ्चार माध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताको आड लिई उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भनी अदालतको सम्मान र प्रेसको स्वतन्त्रताबारे रहेको सीमा रेखाको विवेचना गरेको छ ।
११. के कस्तो कार्यलाई अदालतको अपहेलना हुनेबारे सन्तोष भट्टराई विरूद्ध कनकमणि दीक्षितसमेत (नि.नं. ७८३९, ने.का.प. २०६४, अङ्क ४, पृष्ठ ५०६) को मुद्दामा स्पष्ट गर्न अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानून बनाएको देखिँदैन । के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थिति अनुसार अदालत आफैले ठहर गर्ने कुरा हो । मान्य सिद्धान्तअनुसार देहायका कामहरू अदालतको अपहेलना मान्नुपर्ने भनी निम्नलिखित बुँदाहरूतर्फ सर्वोच्च अदालतले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको पाइन्छ ।
§ अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान Willful अवज्ञा गर्ने कार्य ।
§ अदालतसमक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान Willful भङ्ग वा अवज्ञा गर्ने कार्य ।
§ बालेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउनु अर्थात् Scandalize गर्ने कार्य ।
§ बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य ।
§ बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य ।
§ अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने ।
§ मुद्दाका पक्षहरू, मुद्दाका साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा विरोध गर्ने कार्य ।
§ अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य ती अवस्था मात्र होइन, अवस्थाअनुसार विभिन्न अन्य कार्यले पनि अदालतको अपहेलना हुनसक्छ ।
११. उपर्युक्त कुराहरूलाई मध्यनजर राखी जनआस्थामा प्रकाशित उक्त विवादित टिप्पणीहरू सहितका समाचारलाई हेर्दा काल्पनिक महिला तुलसा पौडेलको नाउँमा कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमार्फत सर्वोच्च अदालतसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता हुन आएपनि उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरण दर्ता गराउने भनिएको तुलसा पौडेललाई उक्त निवेदन सनाखत गर्ने प्रयोजनार्थ बुझ्दा सो कारागारमा तुलसा पौडेल नाम गरेको बन्दी नै नरहेको र उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा लेखिएका कुराहरू सर्वथा झूठ्ठा एवं षड्यन्त्रपूर्ण हुनुको साथसाथै सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश दीलिप पौडेल र सर्वोच्च अदालतसमेतको गरिमा र यसप्रतिको जनआस्थामा धक्का पुर्याउने उद्देश्यले प्रेरित रहेको भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाँउ छैन ।
१२. यसको अतिरिक्त उक्त समाचार छाप्दाकै अवस्थामा सो समाचार संप्रेषण गर्ने, छाप्ने र सम्पादन गर्ने विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई, षड्यन्त्रपूर्णढङ्गले कारागार शाखामार्फत दर्ता हुन आएको उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणका बेहोराहरू सत्य नभएकोसमेत थाहा जानकारी रहेको भन्ने कुरासमेत सोही समाचारमा उल्लिखित कुराहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । यसो हुँदाहुँदै सो समाचारलाई उक्त समाचारको मुख्य पृष्ठमा नै छापी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशप्रति जनतामा भ्रम फैलाउने र भ्रामक हल्ला फिजाउने कार्य भएको छ । त्यसले गर्दा सो समाचारबाट न्याय सम्पादनको भूमिकामा रहेको न्यायपालिकाको गरिमामा ठेस पुग्न गएको र यसप्रति रहेको जनआस्थामा आँच पुग्न गएको कुरामा सन्देह नहुनुको साथसाथै लोकतन्त्रमा जनतालाई सुसूचित राख्नु पर्ने भूमिकामा रहेको प्रेस जगतप्रतिसमेत जनतामा भ्रम उत्पन्न भै अविश्वास उत्पन्न गर्ने कार्य भएको कुरा स्पष्ट देखिन आउँछ । जसले गर्दा अदालतप्रति तात्कालिकरूपले भ्रमको सिर्जना भएको भए तापनि वस्तुतः प्रेसप्रतिको जनविश्वास नै घटेको देखिन आएको छ ।
१३. अब विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित विपक्षीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार विपक्षीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय दिनुपर्ने अवस्था भएपनि उक्त समाचार छापेको समयावधि ६ वर्ष भन्दा बढी व्यतीत भै सकेको र वर्तमान अवस्थामा आम जनतामा सो समाचारले गर्दा कुनै प्रकारको भ्रम बाँकी नभै सो समाचारले गर्दा अदालतप्रतिको आस्थामा कुनै नकारात्मक प्रभाव बाँकी नरहेको देखिएको साथै विपक्षीहरूले आ–आफ्नो लिखित जवाफको व्यहोरामा अदालतप्रति निष्ठा प्रकट गरेकोसमेत देखिएको छ । यसको साथसाथै अदालत प्रेस जगतप्रति सदा उदार रहनु पर्ने एवं प्रेसको भूमिकासमेत लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण रहेको कुरालाई मनन गर्दै, प्रेससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू प्रतिसमेत सहिष्णु रहनु यसको गरिमाअनुकूल हुने भएको महसूस गरी सर्वोच्च अदालतको यो इजलाससमेत विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित व्यक्तिहरूप्रति आफ्नो उदारता एवं क्षमाशीलतालाई कायम नै राख्नुको साथै विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित विपक्षीहरूले आगामी दिनमा यसप्रकारको कार्य गरी अदालतको गरिमा तथा यसप्रति जनतामा रहेको आस्थालाई ठेस पुर्याउने कार्य नगरोस् र अदालतलाई अपहेलनामा कारवाही गर्न बाध्य नहुनु परोस् भन्ने विश्वास राख्न चाहन्छ ।
१४. अतएव विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित विपक्षीहरूले आ–आफ्नो लिखित जवाफमा अदालतप्रति निष्ठा व्यक्त गरेको कुरा देखिन आएको साथसाथै विपक्षीहरूको उपर्युक्त कार्यले अदालतप्रति तात्कालिकरूपमा केही भ्रम सिर्जना भएको भए पनि वस्तुतः प्रेसप्रतिको जन विश्वासमा नै खलल पुग्न गएको देखिन्छ । त्यस कारणले प्रेस जगतप्रति अदालत स्वयंले पनि उदारता एवं क्षमाशीलता कायम राखी, अदालतको गरिमामा प्रेस जगतबाट आगामी दिनहरूमा आँच नपुग्ने र आगामी दिनहरूमा विपक्षीहरूबाट यस प्रकारको कार्य नहोला भन्ने विश्वास राख्दै, प्रेसको गरिमासमेतमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने भावनासमेत राखी विपक्षीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय नहुने ठहर गर्दछ । यो मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल फागुन १३ गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : हर्कबहादुर क्षेत्री