निर्णय नं. १४७१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १४७१ ने.का.प. २०३८ अङ्क ५
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं. ४१
आदेश भएको मिति : ०३८।५।२६।६ मा
निवेदक : जि. धनकुटा गा.पं.धनकुटा बजार वडा नं. ४ बस्ने दुर्गा पोखरेल
विरुद्ध
विपक्षी : श्री उपकूलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) कर्तव्यमा लापरवाही के कुन कारणबाट भयो भन्ने कुराको आधार र कारणमा विद्यार्थीहरू लाई भड्काउने, दलगत राजनीतिमा लाग्ने, हड्तालमा विद्यार्थीहरूका तर्फबाट पर्चा लेखी छपाउन मद्दत गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट उचित र पर्याप्त कारण नै उल्लेख नगरी डिनले निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दामा ०३४।७।१८ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा ०३३।११।१३ को डिभिजन बेञ्चको आदेशसँग रुलिङ नमिलेको भनी फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई ०३६।८।७।६ को फुल बेञ्चमा पेश भएको सो फुल बेञ्चमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितका ३ जना न्यायधिशको ३ तीन राय भई वृहत फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने भएको आदेशानुसार निर्णयार्थ आज यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आऐका रहेछ ।
२. रिट निवेदनमा लिनु भएको जिकिर यस प्रकार छ : मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा नियुक्ति पाई योग्यतापूर्वक सेवा गर्दै आएकोमा मलाई लगाइएका दोषारोपणमा रा.वि.सेवाबाट फर्की आएको विद्यार्थिहरू लाई भड्काउने दलगत राजनीतिमा लाग्ने हड्ताल गर्न पर्चा लेख्ने मद्दत गर्ने आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गरेको भन्ने समेतका अनेक तरहका आधारहिन कुराहरू उल्लेख गरी सेवाबाट हटाइएकोमा विपक्षी उपकूलपति समक्ष ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्दा जुन काम निमित्त सजाय दिइएको थियो सो काम भएको होइन भन्ने कुरामा शंका गर्न पर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गर्नु र विश्वास दिलाउन सकेको नहुनाले अख्तियारवालाले गरेको सजायमा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएन भनी श्री उपकूलपतिको निर्णयको जानकारी मलाई मिति ०३३।२।२९ को पत्रद्वारा दिइएको ।
३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी विनियमहरू, ०३२ को नियम १०–३ अन्तर्गतको अधिकार आत्मनिष्ठ र स्वेच्छाचारी हैन उचित र पर्याप्त कारण बेगर अख्तियारवालाले कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नसक्ने उक्त नियममा सजायँका विभिन्न प्रकारहरू तोकिएका छन् जो वास्तविक र मनासिव आधारमा मात्र प्रयोग हुन सक्छन् । मेरो हकमा कुनै उचित र पर्याप्त कारण प्रकट हुन सकेको छैन ।
४. मेरो आचारण र नियतमा दोष देखाई सजाय गर्दा मलाई सफाइको मौका प्रदान गर्नु पर्ने उक्त विनियमको सामान्य व्यवस्था निर्विवाद छ । अधिकारको दुरूपयोग गरी अनुचित तरीकाबाट मलाई सजाय गरिएको हुनाले प्राकृतिक न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूका अतिरिक्त न्याय र सदविवेकको प्रतिकूल निर्णय गरिएको छ ।
५. मेरो विरुद्धमा लगाएको सबै आरोपहरू लाई मैले खण्डन गरी अस्वीकार गरिरहेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले सो सबै बु“दाहरूका विवेचना गरी निर्णय गर्नु पर्ने म सरह के अनेक व्यक्तिकै हकमा एकै नासको यान्त्रिक तवरले सूचना गरेकाबाट न्यायिक मनको कुनै प्रयोग नगरी प्रबृत्त भई निर्णय गरेको अनुचित र गल्ती हुँदा आफ्नो हकको प्रचलनको लागि निवेदन चढाएको छु उत्प्रेषण लगायत मिश्रित आदेश जारी उल्लेख निर्णय बदर गरिपाउँ भन्न समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर रहेछ ।
६. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफसमेत लिई पेशगर्नु भन्ने डि.बेञ्चको ०३३।६।२६।३ को आदेश ।
७. निवेदकको सजाय सम्बन्धी कारवाई हुँदा स्पष्टीकरण लिने कार्यविधि अपनाउनु अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेकोले त्रि.वि.सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी विनियमहरू, ०३२ को विनिमय १०¬–९ अनुसार त्यस्तो कार्यविधि अपनाउन नसकिने कारण खुलाई आन्तरिक निर्णय गरिएको छ यस्तो स्थितिमा निवेदकको मौलिक वा कानूनी कुनै पनि हक हनन् नभएको स्पष्ट छ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री उपकूलपति त्रि.वि.वि.त्रिपुरेश्वरको लिखितजवाफ ।
८. निवेदकले रा.वि.स.बाट फर्केका विद्यार्थीहरू लाई भड्काउने दलगत राजनीतिमा लाग्न र हड्तालमा विद्यार्थीहरूको तर्फबाट पर्चा लेखी छपाउन मद्दत गर्ने काम गरी आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गरेको तथा विश्वविद्यालयमा आई परेको समस्या समाधानमा पदाधिकारीहरू लाई सहयोग नगरी आचार संहित उल्लंघन गरेकोमा सेवाबाट हटाउने सजाय दिन उपकूलपतिबाट त्रि.वि.सजाय तथा पुनरावेदन विनिमयहरू ०३२ सालको विनियम १०–९ अनुसार स्पष्टीकरण लिने कार्यविधि अपनाउँन नसकिने कारण खुलाई आन्तरिक निर्णय भएपछि सेवाबाट सबूत प्रमाणको पर्याप्त तर औचित्य हेरी कानूनबमोजिम उचित र आवश्यक निर्णय भएको छ त्यसकारण रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत डिन मानविकि तथा सामाजिक शास्त्र अध्ययन संस्थानको लिखितजवाफ ।
९. प्रस्तुत केशमा उक्त विनिमय अनुसार डिनले निवेदकलाई आफ्ना स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका दिइनु व्यवहारिक छैन भन्ने टिप्पणीं पेश गरेको र उपकूलपतिले सो कुरालाई मनासिव ठहर्याई पर्चा खडा गर्न डिनलाई अनुमति दिएकोले स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका नदिई निवेदिकालाई हटाइएको कानूनसंगत छैन भन्ने निवेदकतर्फको जिकिर मनासिव देखिन आएन ।
१०. डिनले गरेको निर्णय पर्चा हेर्दा सो निर्णय पर्चामा निवेदिका उपर रा.वि.से.बाट फर्की आएको विद्यार्थीहरू लाई भड्काउने दलगत राजनीतिमा लाग्ने हड्ताल गर्ने पर्चा लेख्न मद्दत गर्ने आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गर्ने ईत्यादी आरोपहरू लगाएको पाइन्छ । ति आरोपहरू हुने खास तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छन् भन्ने कुराको पर्चामा उल्लेख छैन । यस बस्तुत निवेदिकालाई दिइएको वर्खासि पूर्जि र पर्चामा कुनै खास अन्तर देखिँदैन यस प्रसङ्गमा विनियम १०.३ को व्यवस्था विचारणीय हुन आउँछ । उक्त विनियममा प्रयोग भएको उचित र पर्याप्त कारण देखिएमा भन्ने शब्दहरूको मनसाय उक्त पर्चाले पुरा गर्दैन । निवेदिका उपर लगाइएका आरोपहरूको पुष्टिको लागि डिनले आफ्नो पर्चामा कुनै खास तथ्य वा प्रमाणको सहारा लिएको पाइँदैन । सो पर्चामा सामान्य दोषारोपणसम्म गरेको छ । सम्बन्धित अधिकारीले बिना आधार गरेको सामान्य दोषारोपणलाई सेवाबाट हटाउने उचित र पर्याप्त कारण भन्न मिल्दैन । त्यस्तो आत्मनिष्ट निर्णय गरी कुनै व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको सेवाबाट हटाउने अधिकार प्रत्यर्थी डिनलाई विनियमले प्रदान गरेको छैन । उक्त विनियम १०.३ मा प्रयोग भएको “देखिएमा” भन्ने शब्दले उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने डिनलाई लागेर मात्र हुँदैन त्यो कुरा तथ्य वा प्रमाण देखिनु पनि पर्छ । यहाँ यो कुरा स्मरणीय छ कि पर्चा खडा गर्ने निर्णय गर्ने उपकूलपतिको अधिकारको प्रयोग आत्मनिष्ट आधारमा हुन सक्छ तर पर्चा खडा गरी कसैलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने डिनको अधिकारको प्रयोग बस्तुनिष्ट आधारमा हुनुपर्दछ । यो कुरा विनियम १०.३ मा प्रयोग भएको “देखिएमा” भन्ने शब्द र विनियम १०.९ को “लागेमा” भन्ने शब्दबाट प्रष्ट छ । प्रस्तुत केशमा उपकूलपतिद्वारा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारको प्रयोग पनि उचित ढंगबाट भएको देखिन्न । पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाइएको निवेदिकालाई कुन तथ्य वा प्रमाणबाट विभिन्न आरोपहरू लगाइएको हुन भन्ने थाहा हुने अवस्था नै थिएन तसर्थ निजले आरोप साँचो होइन भन्नु सिवाय सबूत प्रमाणको आधारमा त्यसको खण्डन गर्ने अवस्था नै रहदैन । त्यस्तो स्थितिमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी आरोपको यथार्थताको आफूले जाँचबुझ नगरी निवेदिका उपर नै आरोपको खण्डन गर्ने अभिभारा लगाएर सो अभिभारा पुरा गर्न नसकेको भनी पुनरावेदनमा अरू कुनै विचार गर्नु पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको दुरूपयोग गर्नु हो तसर्थ उपयुक्त कारणहरू बाट प्रत्यर्थी डिन र उपकूलपतिको निर्णयहरू कानूनसंगत नभएकोले उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक ध्वजप्रसाद गिरी विरुद्ध उपकूलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत भएको रिट नं. १६९१ मा ०३३।११।१३ को डिभिजन बेञ्चबाट निवेदन ध्वजप्रसाद गिरीको बर्खासी कानूनसंगत ठहर्याई निर्णय भएकोले यो डिभिजन बेञ्च र उक्त डिभिजन बेञ्चले उस्तै प्रश्नमा गरेको रुलिङ नमिलेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम (३२)(ख) अनुसार यो मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०३४।७।१८ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएको कुरा र निवेदक ध्वजप्रसाद गिरीको निवेदनमा माग गरिएको कुरा त्यसमा प्रयोग गरिएको कानूनी प्रश्न एउटै भएको र यि दुवै मुद्दाको निवेदकहरू लाई एउटै आरोपमा सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको उक्त २ डिभिजन बेञ्चबाट भएको रुलिङमा बाँझिएकै देखिन्छ । निवेदिकालाई त्रि.वि.वि.सेवाबाट हटाएको दखिन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा निवेदिका उपर रा.वि.से.बाट फर्किएका विद्यार्थीहरू लाई भड्काउने दलगत राजनीतिमा लाग्ने हड्ताल गर्न पर्चा लेख्न मद्दत गर्ने आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गर्ने आदी आरोपहरू लगाई आफ्नो निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । उचित र पर्याप्त कारण देखिनु पर्छ केवल दोषारोपण लगाएर मात्र हुँदैन त्यसको लागि प्रमाणको सहारा लिएकै छैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरका हकमा विपक्षी डिनले निवेदिका उपर आरोपहरू प्रष्ट देखाई सो आरोपहरूको उल्लेख गरी निश्कर्षमा पुगेको देखिएबाट निवेदिकालाई अधिकार प्राप्त अधिकारी डिनले आफ्नो अधिकारभित्र रही गरेको निर्णयमा हुने कानूनी त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ माननीय सहयोगी ज्यूहरूसँग राय नमिलेकोले यो मुद्दा वृहत फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीको राय ०३३।११।१३ को निवेदक ध्वजप्रसाद गिरी विपक्षी उपकूलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेत भएको मुद्दामा उचित र पर्याप्त कारण निर्णयको विषय बनाई त्यसको व्याख्या गरी निर्णय गरेको र प्रस्तुत मुद्दामा ०३४।७।१८।५ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय गर्दा त्यसको व्याख्या त्यसलाई आधार बनाई निर्णय गरेको देखियो वादी जंगध्वज कार्की प्र.बखतबहादुर कार्की समेतको चोरी बिजन दर्ता बदर मुद्दामा ०२२।६।१ को फुल बेञ्चले रुलिङ बाझिएको विषयमा गरेको व्याख्या अनुसार उपरोक्त २ डिभिजन बेञ्चको रुलिङ बाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन । रुलिङ नबाझिएको हुँदा यस फुल बेञ्चले अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न नआउने हुँदा केही निर्णय गर्नु परेन भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्रको राय जहाँसम्म रुलिङ बाझिएको प्रश्न छ यस्मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको रायसँग सहमत छु । यस मुद्दामा आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गरेको भनी अभियोग लगाइएको छ अभियोग लाग्न आएको कारणहरू बाट सजाय गर्न उचित र पर्याप्त थियो थिएन भन्ने कुरा अख्तियारवालाबाट भएको र निर्णयमा प्रष्ट र किटानी साथ उल्लेख गर्नु पर्ने नियमले बाध्य गराएको कुरा उल्लेख भएको छैन भने सो निर्णयले उक्त नियमको मनसाय पुरा गरेको जस्तो देखिँदैन मिसिलको तथ्यबाट नदेखिएको अवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकारीले सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णयमा सो निर्णयलाई नै आधार मानि आत्मनिष्ट रूपमा निर्णय गर्न सक्ने नियमको व्यवस्था भएको हो कि भन्ने कुरा विचारणीय छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियम उचित र पर्याप्त कारण “देखिएमा” भन्ने निजामती सेवा नियमावलीमा उचित र पर्याप्त कारण “भएमा” भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको हुनाले यी विभिन्न वाक्यांशको अर्थ विभिन्न अड्डामा विभिन्न किसिमसँग भएकोमा एकरूपता भएको नदेखिएको हुँदा यसको अधिकार व्याख्याको पनि जरुरत पर्न आउने यसमा यस बेञ्चबाट व्याख्या नभएको र दुवै सहयोगी ज्यूहरूसँग मेरो राय सहमत नभएकोले वृहत फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्यालको राय भई ०३७।८।७ मा भएको फुल बेञ्चको आदेश।
१२. निवेदिका दुर्गा पोखरेलको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले रुलिङ बाझिएको भन्न मिल्दैन । त्रि.वि.विनियम २०३२ को विनियम १०.३ मा उचित र पर्याप्त कारण देखिएमा अख्तियारवालाले कर्मचारीलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ र सो अनुसार सजाय गर्दा निर्णयमा उचित र पर्याप्त कारणको विवरण दिनु पर्छ र विनियम १०.९ अनुसारको कार्यविधि अपनाउँदा पनि आधार खुलेको हुनुपर्छ तर दुर्गा पोखरेललाई सेवाबाट अवकास दिने निर्णय गर्दा सो अनुसार भए गरेको छैन अतः डिनबाट भएको उक्त निर्णय त्रि.वि.विनिमयको प्रतिकूल हुँदा सो निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र दुर्गा पोखरेललाई सेवाबाट हटाउने आदेश गर्दा निजले आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गरेको भन्ने आरोप लगाएको र सो आरोपको आधार पनि निर्णयमा उल्लेख भएको छ अतः निर्णय आधार युक्त छ । निज दुर्गा पोखरेल माथि लगाइएको आरोपको आधार उल्लेख गरेकै हुँदा पर्याप्त कारण उल्लेख नगरेको भन्न मिल्दैन तसर्थ रिट निवेदन खारिज हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
१३. यसमा रुलिङ बाझिएको छ छैन निवेदिकालाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको त्रि.वि.वि.नियम विनियम अनुसार छ छैन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ । सर्वप्रथम रुलिङ बाझिएको छ छैन भन्ने तर्फ हेरी रुलिङ बाझिएको भनी मिति २०३४।४।१७।५ को डिभिजन बेञ्चले यो मुद्दा फुल बेञ्चमा निर्णयार्थ पठाएको देखिन्छ ।
१४. मिति २०३३।११।१३।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निवेदक ध्वजप्रसाद गिरी विरुद्ध उपकूलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत भएको रिट नं. १६९१ मा यस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएकोमा निवेदकलाई गैरकानूनी ढंगबाट अवकास दिएको भन्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको रहेछ । यसबाट एउटै कानूनी प्रश्नमा दुई डिभिजन बेञ्चबाट पृथक–पृथक निर्णय गरी रिट निवेदन माग अनुसार आदेश जारी गर्ने र रिट निवेदन खारिज गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । समान कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा दुई डिभिजन बेञ्चबाट यसरी निर्णय भएकोलाई रुलिङ बाझिएको होइन भन्न सकिने व्यवस्था देखिँदैन ।
१५. अब निवेदिकातर्फबाट लिनुभएको दोस्रो जिकिर अर्थात दुर्गा पोखरेललाई सेवाबाट अवकास दिने निर्णयमा उचित र पर्याप्त कारणको आधार लिएको छ छैन भन्ने तर्फ हेरी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले निवेदिका माथि विद्यार्थीहरू लाई भड्काउने हडताल गराउने पर्चा लेखी छपाउन मद्दत गर्ने इत्यादी लगाइएका आरोपहरूको कुनै आधार देखाएको छैन, कुनै प्रमाणको उल्लेख गरेको छैन, जसबाट उचित र पर्याप्त कारण देखिन आउँदैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ, प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले सजाय दिने निर्णय गर्दा आरोप एउटा मात्र लगाइएको छ, त्यो आरोपले आफ्नो काममा लापरवाही गरेको र विद्यार्थीहरू लाई भड्काउने हड्ताल गराउने इत्यादी तथ्यहरू त्यस आरोपका आधार हुन्, जसबाट दुर्गा पोखरेलले आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गरेको देखिन्छ, अतः सजाय गर्ने निर्णय विनियम १०,३ अनुरूप छ भन्ने समेत तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । यस सन्दर्भमा निर्णय हेरिएमा आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गरेको हुँदा “त्रि.वि.नियम, २०२८ को नियम २८,२२,२ अनुसार” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त नियम २८।२२।२ यस प्रकार छ :
ऐन वा नियमहरूमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक विश्वविद्यालयका कुनै शिक्षक वा कर्मचारीलाई देहायका अवस्थामा बाहेक सेवाबाट हटाइने छैन :
(क) आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गरेमा,
(ख) कार्यक्षमताको अभाव भएमा,
(ग) नैतिकपतनको फौज्दारी अभियोगमा कसूर ठहरीएमा, र
(घ) बहुलाएमा ।
उक्त नियमको खण्ड (क) ले आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गरेमा विश्वविद्यालयका कुनै शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन अधिकार दिएको देखिन्छ । निर्णयमा नियम २८,२२,२ को उल्लेख भएबाट आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गरेको भन्ने आरोपमा कारवाही गरी हटाइएको देखिन्छ । यसबाट नियम विपरीत कारवाही गरियो भन्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही के कुन कारणबाट भयो भन्ने कुराको आधार र कारणमा विद्यार्थीहरू लाई भड्काउने दलगत राजनीतिमा लाग्ने, हड्तालमा विद्यार्थीहरूका तर्फबाट पर्चा लेखी छपाउन मद्दत गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट उचित र पर्याप्त कारण नै उल्लेख नगरी डिनले निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेन । तसर्थ उचित र पर्याप्त कारण उल्लेख नगरी सेवाबाट हटाइयो भन्ने निवेदिकातर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन मिलेन ।
१६. अतः उपरोक्त कारणहरू बाट निवेदिका दुर्गा पोखरेललाई त्रि.वि.सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी विनियम २०३२ को उल्लंघन गरी त्रि.वि.को सेवाबाट हटाउने निर्णय गरे भन्ने सकिने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदन माग अनुसार आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट जारी गर्ने गरेको ०३४।७।१८।५ को डि.बेञ्चको आदेश मिलेको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
हामीहरूको सहमति छ ।
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह,
न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव,
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय
मेरो पहिलेको रायलाई बदल्नु पर्ने कारण प्रमाण नदेखिएको हुँदा पहिलेकै डिभिजन बेञ्चमा मैले गरेको राय मनासिव छ ।
न्यायधीश
इति सम्वत् २०३८ साल भाद्र २६ गते रोज ६ शुभम् ।