निर्णय नं. ३४३ - .

निर्णय नं. ३४३            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

२०२२ सालको देवानी अपील नम्वर १९६१

निवेदक      : कोषविक्रम राणा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत विकाश विभाग अन्र्तगत चितवन रामपुर स्थित पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रका प्रिन्सीपल चन्द्रवीर गुरुङ

 

(१)   निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६,९ (४) को अवस्थाको आफैले नोकरी राजिनामा गरेकोमा उक्त दफा लगाउन नमिल्ने, विभागीय प्रमुखद्वारा कारवाही भई वादीलाई कार्यभरबाट मुक्त गरेको नदेखिई स्वयं वादीले नै नोकरीमा चित्त नबुझी राजिनामा गरेकोबाट निजामती सेवा ऐन, २१०३ को दफा ६ अथवा दफा ९ को उपदफा ४ प्रस्तुत मुद्दामा लाग्न नसक्ने देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. ७)

(२)   निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को ६ (१) को प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलव पाउने भन्ने र ऐनको ६ (२) पकाएको तलब जुनसुकै व्यहोराबाट नोकरीमा नरहेमा पनि पाउने तलब दिन मञ्जुर नगरे अधिकारमा आघात गरेको भन्न पर्ने । हक बेहकसम्बन्धी उजुरी अदालतबाट कानूनको रीतपुर्‍याइ कारवाही गर्न मिल्ने । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ६ को उप–नियम १ मा निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब पाउने छ भन्ने र उपनियम २ मा कुनै निजामती कर्मचारीले पकाएको तलब निज जुनसुकै व्यहोराबाट नोकरी नरहेमा पनि पाउनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट वादीको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रतिवादीले तलब दिन मञ्जुर नगरी आघात पुर्‍याएको होइन भन्न नहुने र यस्तो हक बेहकको प्रश्न अदालतबाट कानूनको रीत पुर्‍याई कारवाही हुने नै देखिएकोले यस्तो उजुर लाग्न सक्तैन भनी खारेज गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको गल्ती देखिएको ।

(प्रकरण नं. ७)

अपीलाट तर्फबाट : एड. कृष्णप्रसाद घिमिरे, ए. कोमलविक्रम शाह, ए. मधुप्रसाद शर्मा

प्रतिवादी तर्फबाट : ग.ए.जगन्नाथप्रसाद उपाध्याय

फैसला

      १.     मैले पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रको एप्रोक्योमेन्टको पद घरेलु मामिलाको कारणबाट नोकरी छोड्नु पर्ने अवस्था परी छाड्न पाउने स्वीकृतिको निमित्त पञ्चायत विकास विभागमा ०२०।९।१६ मा राजिनामा प्रस्तुत गर्दा चार्ज बुझिलिई राजिनामा स्विकृति गरिदिनु भन्ने ०२०।९।२४ मा विपक्षका नाउँमा आदेश भई मलाई बोधार्थ दिएको । त्यसबाट चार्ज बुझ्नु बाहेक नोकरी देखि अलग हुन नपाउने कुनै नियन्त्रण भएको देखिंदैन । आफ्नो जिम्माको चार्ज बुझाएपछि मात्र राजिनामा स्विकृति गर्नु भन्ने विभागबाट आदेश हुन गएबाट मेरो नोकरी पुर्ववत कायम रहीरह्यो । चार्ज बुझाउने कामको निमित्त ०२०।१०।३ गते राप्ती पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र रामपुरमा उपस्थित भई प्रि.चन्द्रवीर गुरुङद्वारा मुकरर गरिएका बाबुराम श्रेष्ठलाई चार्ज बुझाउने काममा २०।११।२६ गते तक मेरो सेवा लिएकोले मेरो हाजिर फारममा मैले स्वहस्ताक्षरबाट हाजिर जनाएको रेकर्ड केन्द्रमा छ । बाबुरामले मेरो जिम्माको सामान बुझी मलाई तलब नदिएकोले मासिक १ को रु.१२०।–ले गत ०२०।१०।३ गते देखि ०२१।३।३ गते मेरो राजिनामा स्विकृति भएको मितितक महिना ५ को तलब रु.६५०।–समेत तलब भत्ता जम्मा ने रु.६८८।–नदिएकोले नि.से.ऐन, २०१३ को दफा १० बमोजिम अदालती कारवाही चलाउने सूचना ०२१।१।९।३ मा हुलाकद्वारा विपक्षीलाई पठाई एक प्रती नक्कल श्री ५ को सरकारमा पेश गरी नागरिक अधिकार ऐन, २०२२ को दफा २० अन्र्तगत सूचना दिएको २ महिना नघाई नालेस दिनु पर्ने कारण भएको ८ महिना भित्र नालेस गर्न आएको छु । तलब दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत ०२१।५।२९।१ को फिराद ।

      २.    तलब दिने विषयमा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ प्रयोग हुने स्थितिमा भएको देखिंदैन । चितवन इलाकाको अपील सुन्ने अधिकार यो का.जि.अ.लाई भएको नदेखिनाले यो अदालतमा यो फिराद दायर गर्न कानूनले नमिल्ने । फिराद दिन्छु भनी नोटिस दिनु भएको र यो यति तलब पाउनु पर्दछ भन्ने किटानी लेख्नु भएको उक्त नोटिसबाट देखिंदैन । नोटिसको अनुरूप फिराद हुनु पर्ने छैन । ०२० साल बडादशैको बाद १५ दिन घर बस्ने बिदा लिई २०।८।१ गते अफिसमा हाजिर हुनु पर्ने बिरामी परे पनि खबर दिई बिदा स्विकृत गरिएको नगरिएको वास्ता नगरी ०२०।९।१६ मा राजिनामा पठाउनु भएछ । ०२२।१०।३ मा मात्र बुझ बुझारथ गर्न पाल्नु भायो । आफ्नो जिम्माको सबै नबुझाई त्यसै बाँकी राखी केन्द्रको अनुमति नलिई २०।११।२३ गते केन्द्र छोडी भागीजानु भएछ । बुझ बुझारथको कार्य बाँकी नै छ । मलाई लाग्छ बाबुरामबाट उहाँले भरपाई लिनु भएको छैन । ०२०।११।२६ गतेतकको केन्द्रमा हाजिर छु भन्ने वहाँको भनाइ फजुल हो । १५ दिन घर बिदा २० साल कार्तिक मसान्तमा समाप्त भई ०२०।८।१ मा नै हाजिर हुनुपथ्र्यो हाजिर हुनै नआई घरबाटै बिभागमा राजिनामा पठाईएको । घरमा बसीरहनु भएको अवस्था ०२१।३।४ मा राजिनामा विभागबाट स्विकृति गरिएको र ०२०।१०।३ देखि ०२१।३।३ तकको तलब पाउँ भन्ने कानूनको बिपरीत छ । ०२०।४।२९ को बिभागको निर्णयअनुसार अर्घाखाँची जिल्ला पञ्चायत कार्यालयमा चेन्ज हुनु भएको छ । ०२०।७।१९ मा चेन्ज भएको ठाउँमा जान ताकेता भएको छ । वादीको तलब भत्ता दिन नमिल्ने सिद्ध छ भन्ने समेत प्रतिउत्तर ।

      ३.    निजामती सेवा संशोधन ऐन, २०२० प्रकाशित हेर्दा, मुल ऐनको दफा ९ को संशोधन उपदफा ४ मा उपदफा १ मा लेखिएकोमा बाहेक कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएका कुराहरू वर्खिलाप भएमा पनि कुनै अदालतमा नालेस निवेदन पत्र लाग्न वा अरु कानूनी कारवाही चल्न सक्दैन भनी प्रष्ट रूपले लेखिएको छ । उक्त ऐनको दफा ४ ले यो फिरादपत्र लिन र हेरि निर्णय दिन समेत यस अदालतबाट नमिल्ने देखिएको हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत ०२१।१०।२०।३ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

      ४.    अखत्यारप्राप्त अधिकारीले कुनै ननग्याजेटेड उपर गरिएको विभागीय कारवाही उपर अदालतमा नालेस लाग्न सक्तैन नभन्ने निजामती ऐन, २०१३ को संशोधित ९ दफा को उपदफा ४ को तात्पर्य हो । विभागीय प्रमुखले म उपर गरिएका कारवाही विरुद्धको यो नालेस हैन । तलब भत्ता विषयको कुरा हुँदा खारेज गरेको इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको अपील ।

      ५.    निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा ४ लगाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरेको मनासिव नदेखिएकोले अ.बं.२०२ नं.बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीसमक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने हुँदा तत्सम्बन्धको कागज फायलहरूलाई बहस पैरवीको लागि सरकारी वकिल पठाउनु भनी पेशीको सूचना समेत दिई पञ्चायत मन्त्रालय प्रशासन तथा फिसकल शाखामा लेखी पठाई त्यसको बोधार्थ एटर्नी जनरल अफिसलाई दिई पेश गर्नु भन्ने समेत ०२२।८।११।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ६.    यसमा अपीलाट वादीको कोषविक्रम राणालाई राखी ०२२।१२।५ मा पेश भई अपीलाट तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे एडभोकेट कोमलविक्रम शाह एडभोकेट मधुप्रसाद शर्माले र आदेशबमोजिम झिकाई आएका प्रतिवादी (श्री ५ को सरकार) तर्फबाट खटी आउनु भएको गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री जगन्नाथ उपाध्ययाले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आजको निर्णय सुनाउन तारेख तोकेको यो मुद्दामा विचार गर्दा, वादीज्य मंगल सिंराजपुतको र प्रतिवादी गृहमन्त्रालयका उपसचिव फाल्गुण शम्शेर भएको तलब दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा ०२१।११।१४।५ मा डिभिजन बेञ्चबाट खारेजी फैसला भएकोले सोहि किसिमको मुद्दा हुँदा खारेज होस भनी सरकारी गभर्नमेन्ट वकिलले नजीर पेश गर्नु भएकोमा सो नजीर यस मुद्दामा लाग्न सक्छ सक्दैन भनी हेरीएमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा ७ अनुसारको पेशा मध्ये नेपाल राज्य कोशी योजना भूमि आर्जन पदमा नियुक्ति भई काम गरी पकाएको तलब सोही ऐनको दफा ९ द्वारा प्रदत्त अधिकार अपहरण गरी नोक्सानपारी दिएकाले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्र्तगत वादीले दावी लिएकोमा सरकार उपरको यो उजुर नभएकोले उपसचिव फाल्गुण सम्शेर उपर उजुर लाग्न सक्ने अवस्था नदेखिने हुँदा वादीको उजुर खारेज गरेको देखिन्छ र सो मुद्दामा नालेस गरेको अवस्थामाज्यमंगल नोकरीमा वहाल रहेको समेत देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा त्यस किसिमको नभई राजिनामा स्विकृत भएपछि राजिनामा भएको अघिल्ला दिनसम्मको पकाएको तलब भत्ता पाउँ भन्ने नन्ग्याजेटेड कर्मचारीको श्री ५ को सरकार उपरको उजुर हुँदा यो मुद्दा खारेज होस भन्ने गभर्नमेन्ट वकिलको बहस जिकीर र नजिरसँग यो बेञ्च सहमत हुन सकेन ।

      ७.    अब इन्साफ गर्नुपर्ने हुन आएकोले वादी दावीबमोजिम तलब भत्ता पाउने नपाउने के हो ? भन्नेतर्फ विचार गरिएमा मैले खाई पाई आएको तलब मासिक १ को रु.१२० का दरले पाउने र २० साल माघ ३ गते देखि फाल्गुण २६ गते तक रामपुरमा नै रही बसी काम गरेको र त्यस उप्रान्त ०२२।३।३ गतेतक काठमाडौंमा नै राख्ने बसाउने काम भएको हुँदा नियमहरूले रामपुरमा रहदाको बखतको तलब भत्ता ने रु.२२। पाउने हुँदा सो तलब भत्ता समेत पाउनु मेरो कानून प्रदत्त अधिकार हो । तसर्थ, मैले लिन बाँकी हुन आएको गत २०।१०।३ देखि ०२१।३।३ गते तक महिना ५ को मासिक १ को ने.रु.१२०।–का दरले तलब रु.६५०।–र भत्ता ने.रु.३८ समेत जम्मा ने.रु.६८८।–निज विपक्ष श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत विकास विभागअन्र्तगत रामपुरस्थित पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रको प्रिन्सिपल चन्द्रवीर गुरुङसँग दिलाई भराई पाउँ भन्ने मुख्य वादी दावी भएकोमा निजको राजिनामा ०२१।३।४ गते स्विकार गरिएको उक्त विभागका डाइरेक्टरका सूचना वादीबाट पेश हुन आएको मिसिल सामेल रहेको नक्कलबाट देखिएको । कोषविक्रम जी र म सहित श्री ५ को सरकार अस्थायी कर्मचारी हौं । कर्मचारीको बीचमा तलव भत्ता लिने दिने विषयमा उठेको झगडा उजुरी फिरादपत्र अदालतबाट लिई निर्णय गर्न प्रचलित कानूनद्वारा नमिल्ने भन्ने र कोष विक्रमले आफ्नु जिम्माको सरकारी सामान बुझाउनु ०२०।१०।३ मा विभागको आदेशानुसार आउनु भएको । त्यसमा पनि कार्यान्वित पुरा नगरी केन्द्रको अनुमति बिना भागी ०२०।११।२३ मा जानु भएको । निज २०।४।२९ को निर्णयानुसार अर्घाखाँची जिल्ला पञ्चायत कार्यालयमा चेन्ज हुनु भएकोमा विभागबाट ताकेता गर्दा पनि जानु नभएको र दशै तिहारको बिदा यही कार्तिक मसान्तसम्म १५ दिनसम्मको घर बिदा लिई २०।८।१ मा नै हाजिर हुनु पर्नेमा हाजिर हुनै नआई घरबाटै विभागमा राजिनामा पठाएको । घरमै बसी रहनुभएको अवस्था राजिनामा ०२१।३।४ मा स्वीकृति गरिएको हुँदा तलब दिनु नपर्ने भन्ने समेत कुरा उल्लेख गरी इन्कारी प्रतिउत्तर दिएको देखिएको । बिदा स्विकृति नगराई आफ्नु जिम्माको सामान पनि नबुझाई यदि वादी भागेको भई त्यसतर्फ निजामती सेवा ऐन, नियमबमोजिम तत्कालै जो चाहिने कारवाही गर्नुपर्ने सो गरे भएको छ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर नभएको र यस मुद्दामा विभागीय प्रमुखद्वारा कारवाही भई वादीलाई कार्यभारबाट मुक्त गरेको नदेखिई स्वयं वादीले नै नोकरीमा चित्त नबुझी राजिनामा गरेकोबाट निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ अथवा दफा ९ को उपदफा ४ प्रस्तुत मुद्दामा लाग्न नसक्ने देखिन्छ निजामती सेवा ऐन अन्र्तगतको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ६ को उपनियम १ मा निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब पाउने छ भन्ने र उपनियम २ मा कुनै निजामती कर्मचारीले पकाएको तलब निज जुनसुकै व्येहोराबाट नोकरीमा नरहेमा पनि पाउँने छ भन्ने उल्लेख भएबाट वादीको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारमा प्रतिवादीले तलब दिन मञ्जुर नगरी आघात पुर्‍याएको होइन भन्न नहुने र यस्तो हक बेहकको प्रश्न अदालतबाट कानूनको रीत पुर्‍याई कारवाही हुने नै देखिएकोले यस्तो उजुर लाग्न सक्तैन भनी खारेज गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको गल्ती देखिएको र वादीका विभागीय प्रमुख पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत विकाश विभागका डाइरेक्टरले निजको राजिनामा तुरुन्त स्वीकृत गरी निजले नियमबमोजिम पाउने तलब भत्ता दिनु र त्यसको सूचना विभागमा दिनुहुनेछ भन्ने समेत २०१।२।६।५ मा पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र रामपुरमा लेखी गएको हुनाले राजिनामा स्वीकृती भएको मितितक वादी दावीबमोजिम तलब भत्ता दिन डाइरेक्टरले मञ्जुर गरेको देखिएकोले समेत वादी दावीबमोजिमको तलब भत्ता वादीले पाउने ठहर्छ । खारेज गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ गल्ती हुँदा तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

अपीलट वादी कोष विक्रम राणा के तलब भत्ता भरिपाउने ठहरेको जम्मा बिगो रु.६८८। छ सय अठासी र त्यसको तत्काल प्रचलित कोर्टफि सवालको ११ दफाले रु.३४।४० कोर्टफि राखेको र यस स.अ.मा अपील गर्दा राखेको कोर्टफी रु.५।१६ समेत जम्मा रु.७२७।५६ प्रतिवादी श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत विकाश विभाग अन्र्तगत चितौन रामपुरस्थित पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रबाट भरिभराउ गरी पाउँ भनी दण्डसजायका ४२ नं.ऐनका म्याद ३ वर्षभित्र दर्खास्त दिएमा बिगो रु.६८८। को कोर्टफि ऐन, २०१७ को दफा १३ ले सयकडा २।। का दरले दस्तुर लिई अरु कोर्टफी रु.३९।५६ मा दस्तुर केही नलिई उक्त रूपैयाँ उल्लेखित केन्द्रको बजेटमा पारी वादीलाई भराई दिनु भनी श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत विकास बिभाग अन्तर्गत चितौन रामपुरस्थित पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रमा पूर्जि गरी लेखीपठाई दिनु भनी चितौन जि.अ.मा लेखी पठाउन का.श्रे.अ.त मा लगत दिनु ...........................१

अपीलाट् वादीकोष विक्रम राणाले राखेको कोर्टफि रु.३४।४० फिर्ता दिने गरेका काठमण्डौं जिल्ला अदालतका ०२१।१०।२०।३ का फैसलाबमोजिमको ०२२।४।२१।५ मा भएको लगत कट्टी दिनु भनी ऐ.ऐ.......२

का.जि.अ.का ०२१।१०।२०।३ का खारेजी फैसलाले तत्कालिन का.जि.अ.को श्री ना.सु.सुज्र्यमानको रेकर्ड राख्ने गरेकोमा रेकर्ड राख्नु पर्दैन भनी बाग्मती अञ्चल अदालतमा लेखी पठाई दिनु ......................३

इन्साफ उल्टी भएकोले तत्कालिन का.जि.अ.का.जि.न्या.हरिहर लालको रेकर्ड राख्नु भनी स.अ.रजिष्ट्रार अफिस (जनरल विभाग) मा सूचना दिनु ..........................४

मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु र फैसला भएको प्रतिलिपी एटर्नी–जनरल अफिसमा पठाई दिनु ..........५

 

इति सम्वत् २०२२ साल चैत्र २५ गते रोज ..शुभम् ।