निर्णय नं. ३४५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३४५           ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

०२२ सालको रीट नम्बर ४६

निवेदक      : मधुसुदन बास्कोटा

विरुद्ध

विपक्ष : रुपन्देही जिल्ला उखडा ट्राईबुनल

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा सजायको व्यवस्था भई उक्त दफाले दफा ५ बमोजिम झुठ्ठा विवरण वा जालसाजी सबुद प्रमाण पेश गरेमा पनि सजायको व्यवस्था गरेको हुँदा उखडासम्बन्धी मुद्दा कारवाही हुँदा उठेको कीर्ते जालसाजी मुद्दा हेर्न मिल्ने नै ।

            उखडा ट्राईब्युनलले यस्तो कीर्ते जालसाजी मुद्दाहरू समेत हेरी छिनेको अनाधिकार भन्ने तर्कतर्फ विचार गर्दा, उखडा जग्गा जोतेको भन्ने दावी भएकोमा कीर्ते जालसाजीको समेत तहकिकात गर्नपर्ने हुन आएमा उसै उखडासम्बन्धी मुद्दाबाट कारवाई गर्न नहुने कुनै कानूनी अडचन भएको नदेखिने मात्र होइन । उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा सजायको व्यवस्था गर्दा दफा ५ बमोजिम विवरण पत्र पेश गर्दा कुनै पक्षले अर्को पक्षको हकमा मर्का पर्ने गरी जानी जानी झुठ्ठा विवरण वा जालि सबुद प्रमाण पेश गरेमा निजलाई रु.१००० सम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ भन्ने शब्द परेकाबाट पनि त्यस्तो उखडासम्बन्धी मुद्दाबाट उठेको कीर्ते जालसाजी मुद्दा हेर्न तहकिकात गर्न मिल्ने देखिंदैन ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ८ (२) ले दफा ६ (१) र (२) लाई मात्र उल्लेख गर्ने । दफा ८ (२) मा दफा ६ (१) र (२) बमोजिमको आदेशलाई उल्लेख भएको ऐनको दफा ५ (४) मा उपदफा २ बमोजिम प्रकाशित सूचनामा चित्त नबुझे अधिकारी समक्ष उजुर गर्नु भन्ने भई अधिकारीले सम्बन्धित मिसिल ऐनको दफा ७ बमोजिम गठित ट्राईब्युनलमा पठाउने दफा ६ को कुरामा दफा ८ (२) मा अपीलको व्यवस्था दफा ९ बमोजिम ट्राईब्युनलले सरेपछि ट्राईवुनलले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम कार्य प्रणाली अपनाउनु पर्ने दफा ११ मा ऐनमा लेखिएमा ऐनबमोजिम अरुमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भएबाट ऐनको दफा ९ बमोजिम सरेका मुद्दामा नेपाल विशेष अदालत ऐनबमोजिम अपील दिन पाउने ।

            उखडा ट्राईब्युनलले छिने उपर अपीलको व्यवस्था उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) मा पाइन्छ जुन उपदफा (२) ले प्रष्ट शब्दमा उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) लाई मात्र उल्लेख गर्दछ । उक्त दफा ८ को उपदफा (२) मा यो ऐन अन्र्तगत ट्राईब्युनल भएको आदेशमा रु.१००००।–भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राईब्युनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर स.अ.मा अपील लाग्नेछ भन्ने वाक्याशं नभई किटान गरी दफा ६ को उपदफा १ र (२) बमोजिमको आदेशलाई मात्र उल्लेख गर्दछ उपदफा (१) मा ट्राईब्युनलको नाम उल्लेख भएको पाइन्न दफा ६ ले दफा ५ लाई उल्लेख गर्दछ र दफा ५ को उपदफा (४) मा उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित भएका सूचनाको कुनै व्यहोरामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र आफूँग जो भएको सबुद प्रमाण समेत सामेल राखी तोकिएको अधिकारीका समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र कुनै जग्गा सम्बन्धमा हक बेहकसम्बन्धी खिचोला उठेमा सो अधिकारीले यस उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रमाण को साथै सोसम्बन्धी मिसिल कागजात ईन्साफका निमित्त दफा ७ बमोजिम श्री ५ को सरकारद्वारा गठित ट्राईब्युनलमा पठाई दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ यसरी दफा ५ बमोजिम विवरण आदि पेश गर्दा गराउँदा केही झुट्टा विवरण वा जाली सबुद प्रमाण पेश भए गरे वापत सजाय हुने कुराको व्यवस्था दफा ६ मा छ र सोहि कुरालाई लिई दफा ८ को उपदफा (२) मा अपीलको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । दफा ९ बमोजिम को मुद्दा ट्राईब्युनलमा सरेपछि ट्राईव्युनललाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम कारवाही गर्ने अधिकार र दाइत्वबारे दफा ८ को उपदफा (१) मा व्यवस्था गरेको देखिएको र दफा ११ मा यसमा लेखिएकोमा यहि ऐनबमोजिम र अरुमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुन्छ भन्ने लेखिएकोले दफा ९ का मुद्दाहरूका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनु पर्ने देखिन आयो । यस किसिमबाट दफा ९ बमोजिम सरेका मुद्दाहरूका कारवाही तहकिकातका सम्बन्धमा दफा (८) को उपदफा (१) ले विशेष अदालतको कार्यविधी अपनाउनु पर्ने लगायतको अधिकार भएको भएपछि सोहि ऐनबमोजिम अपील दिन पाउने देखिन आयो ।

(प्रकरण नं. १०)

आदेश

      १.     उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा २ मा ट्राईब्यूनले गरेको फैसलामा रु.दशहजार भन्दा बढी बिगोको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने समेत जो व्यवस्था छ । सो दफा ५ सँग सम्बन्ध छ र (दफा ९ अन्तर्गतको मुद्दामा) त्यसमा घटी बिगोमा अपील लाग्दैन भन्ने दफा ९ अन्तर्गतका मुद्दामा भएको फैसला उपर अपील लाग्दैन भन्ने अर्थ आउन सक्तैन । किसानको र जग्गा धनीको बीचमा उठेको उखडा जग्गाको हक बेहक गर्ने मुद्दा बाहेक अरु मुद्दा हेर्न अधिकार उक्त रूपन्देहि उखडा ट्राईबुनललाई छैन भन्ने उक्त ऐनमा प्रष्ट छ।

      २.    जि.बु.तप्पेहाटी मौ.मणिग्राम नन्दन वनको मेरा नाउँमा दर्ता भएको जग्गा गम्वीर सिं समेतले कबुलियत गरी अधियामा जोती आएकोमा ०१७ सालका बाली देखि छोडपत्र गरी दिएकोमा ०१८ सालको बाली जवरजस्ती लगाएकोले खिचोला मेटाइ पाउँ भन्ने समेत झंकेश्वरीदेवी पौडेलनीको वेथरी इ.अ.मा फिराद परी चलेको मुद्दा रूपन्देहि जिल्ला उखडा ट्राइवुनलमा सरी आए पछि वादी तर्फबाट पेश भएको ०१७ सालको छोडपत्र कीर्ते गरेको ठहर्छ भनी सो लिखत साक्षी म समेतलाई कीर्ते कागजको १६ नं.ले रु.१०।–का दरले जरिवाना गरी ०२२।१।२१।२ मा अन्तिम फैसला गरी दियो ।

      ३.    नेपालको संविधानको धारा १५ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पति अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था हुनाले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी कीर्ते मुद्दा हेरी मलाई रु.१०।–जरिवाना गरी गरेको उक्त फैसलाले मेरो संवैधानिक हकको हनन भएकोले सो फैसला स्वतः बदर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

      ४.    आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी कीर्ते मुद्दा हेरि रु.१०।–जरिवाना गरी मेरो मौलिक अधिकारको अपहरण भएको उक्त फैसला बदर गराउने कानूनमा अन्य उपाय नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ को अनुसार निवेदन गरेको छु । उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षको उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने मधुसुदनको ०२२।४।१७ को निवेदन ।

      ५.    विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेश गराउनु भन्ने ०२२।५।२०।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ६.    जग्गा धनी र किसानको बीच उखडा जग्गा हो होइन भन्ने ठहर गरी दिन पर्ने उखडा ऐन, २०२१ दफा ९ भित्रका यस ट्राईब्यूनलबाट कारवाही तहकिकात गरी दिन पर्ने भन्ने छ सोहि जग्गाको हक बेहकमा पेश भएको लिखित सबुद अ.बं.१०४ नं.बमोजिम हक बेहक गर्न अड्डाले नै जालसाजी कीर्तेतर्फ पनि तहकिकात गरी दिन पर्ने हुँदा उखडा ऐन ९ दफाले कारवाही किनारा भएको हो ।

      ७.    उखडा ऐन, २०२१ दफा ८ को उपदफा २ मा १० हजार भन्दा बढी बिगोको मुद्दामा अपील लाग्ने भन्ने लेखिएपछि घटि बिगोमा अपील नलाग्ने भन्ने प्रष्ट छ उक्त ऐन दफा ११ ले यो ऐनमा खुलेकोमा सोहिबमोजिम नखुलेकोमा अरू ऐनबमोजिम गर्नु भन्ने लेखिएको हुँदा अपील दिने सम्बन्धमा अरू ऐन लागू नहुने भन्ने समेत रूपन्देहि उखडा (ट्राईब्यूनल भैरहवा) को ०२२।६।८।६ को लिखित जवाफ ।

      ८.    यसमा तारेखमा रहेका निवेदकको वा.सन्तलाल प्रधानलाई रोहवरमा राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे र विपक्षी तर्फबाट रहनु भएको सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत केशमा निवेदकका मागबमोजिम रीटको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो र ट्राईब्यूनलले गरेको फैसला उपर अपील लाग्ने नलाग्ने के हो सो विषयको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ९.    संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्तहकको प्रचलनकालागि बाहेक अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वप्रथम अन्य उपचारको व्यवस्था छ, छैन भन्नेतर्फ हेर्नु पर्ने हुन आउँछ प्रस्तुत केशमा उखडा ट्राईब्यूनलले हेर्न नहुने मुद्दा हेरि निर्णय गरेको र अपीलको म्याद समेत नदिएकाले भनी उत्प्रेषणको रीट जारिगरी सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने कुरा लाई लिई निवेदक आएको देखिन्छ अतः निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको रीट जारि गरी उक्त ट्राईब्यूनलको निर्णय बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सिलसिलामा पहिले उक्त ट्राईब्यूनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने व्यवस्था छ, छैन भन्नेतर्फ नै मुख्य रूपले हेर्नु पर्ने हुन आयो ।

      १०.    कीर्ते जालसाजी मुद्दा समेत उठेका यस्ता मुद्दा उखडा ऐन अन्तर्गत पर्दैन । नपर्नेमा अधिकार क्षेत्र नै नभएको उखडा ट्राईब्यूनलले यस्ता कीर्ते जालसाजी मुद्दाहरू समेत हेरि छिनेको अनाधिकार भन्नेतर्फ तथा विचार गर्दा, उखडा जग्गा जोतेको भन्ने दावी भएकोमा कीर्ते जालसाजीको समेत तहकिकात गर्नुपर्ने हुन आएमा उसै उखडासम्बन्धी मुद्दाबाट कारवाही गर्न नहुने कुनै कानूनी अड्चन भएको नदेखिने मात्र होइन उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा सजायको व्यवस्था गर्दा दफा ५ बमोजिम विवरण पत्र पेश गर्दा कुनै पक्षले अर्को पक्षको हकमा मर्का पर्ने गरी जानी जानी झुट्टा विवरण वा जालि सबुद प्रमाण पेश गरेमा निजलाई रु.१०००।–सम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भन्ने शब्द परेकोबाट पनि त्यस्तो उखडासम्बन्धी मुद्दाबाट उठेको कीर्ते जालसाजी मुद्दा हेर्न तहकिकात गर्न मिल्ने देखिंदैन । अब यस्तो उखडा ट्राईब्यूनलबाट छिने उपर अपील लाग्ने नलाग्ने के हो ? भन्नेतर्फ हेर्दा, उखडा ट्राईबुनलले छिने उपर अपीलको व्यवस्था उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) मा पाइन्छ जुन उपदफा (२) ले प्रष्ट शब्दमा उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा उपदफा (१) र (२) लाई मात्र उल्लेख गर्दछ । उक्त दफा ८ को उपदफा (२) मा यो ऐन अन्तर्गत ट्राईब्यूनलबाट भएको आदेशमा रु.१००००।–भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राईबुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर स.अ.मा अपील लाग्नेछ भन्ने वाक्यांश नभई किटान गरी दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमलाई मात्र उल्लेख गर्दछ (१) मा ट्राईबुनलको नाम उल्लेख भएको पाइन्न दफा ६ ले दफा ५ लाई उल्लेख गर्दछ र दफा ५ को उप दफा (४) मा उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित भएको सूचनाको कुनै व्यहोरामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र आफूसँग जो भएको सबुद प्रमाण समेत सामेल राखी तोकिएको अधिकारीका समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र कुनै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकसम्बन्धी खिचोला उठेमा सो अधिकारीले यस उपदफा र उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रमाणको साथै सोसम्बन्धी मिसिल कागजात इन्साफका निमित्त दफा ७ बमोजिम श्री ५ को सरकारद्वारा गठित ट्राईबुनलमा पठाई दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी दफा ५ बमोजिम विवरण आदि पेश गर्दा गराउँदा केहि झुठ्ठा विवरण वा जाली सबुद प्रमाण पेश भए गरे वापत सजाय हुने कुराको व्यवस्था दफा ६ मा छ र सोहि कुरालाई लिई दफा ८ को उपदफा (२) मा अपीलको व्यवस्था गरेको देखिएको छ दफा ९ बमोजिमको मुद्दा ट्राईबुनलमा सरेपछि ट्राईबुनललाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम कारवाही गर्ने अधिकार र दायित्वबारे दफा ८ को उपदफा (१) मा ब्यवस्था गरेको देखिएको र दफा (११) मा यसमा लेखिएकोमा यहि ऐनबमोजिम र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुन्छ भन्ने लेखिएकोले दफा ९ का मुद्दाहरूका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुन पर्ने देखिन आयो । यस किसिमबाट दफा ९ बमोजिम सरेका मुद्दाहरूका कारवाही तहकिकातका सम्बन्धमा दफा (८) को उपदफा (१) ले विशेष अदालतको कार्यविधी अपनाउनु पर्ने लगायतको अधिकार भएको भएपछि सोहि ऐनबमोजिम अपील दिन पाउने देखिन आयो ।

      ११.    अतः माथि लेखिएका बिभिन्न कारणहरूबाट प्रस्तुत केशमा अपील दिन पाउने देखिन आयो र यस्तो अपील दिन पाउने भन्ने कुरालाई लिई रीटको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन्छ, निवेदकको माग छ उत्प्रेषण वा अन्य उपर्युक्त आदेश जारि गरी फैसला बदर गरिपाउँ अपील दिन पाउने देखिन आएपछि फैसला बदर गर्न प्रश्न नै उठेन तर नेपालको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकका प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिशेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारि गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भई उपयुक्त आदेश जारि गर्न सक्ने अधिकार यस अदालतलाई भएकोले प्रस्तुत केशको सम्बन्धमा अपील दिन पाउने देखिँदा कानूनबमोजिम अपील म्याद दिनु भनी रूपन्देहि उखडा ट्राईबुनललाई लेखी पठाउन उपयुक्त देखिँदा अपीलको म्याद दिनु भनी सुनाई दिन भनी रूपन्देहि उखडा ट्राईबुनललाई आदेश दिनु पर्ने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल विपक्षी कहाँ पठाउन एटर्नी जनरल अपीलसमा पठाई दिनु र यसको दायरी लगत काटि मिसिल नियमबमोजिम बुझाईदिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल मार्ग १४ गते रोज शुभम् ।