निर्णय नं. ८८८४ - नापी दर्ता बदर दर्ता

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ९

निर्णय नं. ८८८४

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

२०६८–DF–००१६

फैसला मितिः२०६९।२।४।५

 

मुद्दाः– नापी दर्ता बदर दर्ता ।

 

पुनरावेदक वादीः जिल्ला ताप्लेजुङ्ग, फुङलिङ्ग गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने डम्बरकुमार          नेयोङहाङ लिम्बू समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला ताप्लेजुङ्ग, फूलबारी गा.वि.स.वडा नं ८ घर भई जिल्ला मोरङ्ग, उर्लाबारी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने गंगामाया सेन्दाङ लिम्बू

 

शुरू फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

का.मु.मुख्य न्या.श्री ऋषिराज मिश्र

मा.न्या.श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

यस अदालत संयुक्त इजलासमा रायवाझीः

मा.न्या.श्री अवधेशकुमार यादव

मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

§  थाहा पाएको कुराको निर्धारण दर्ता बदरको दावी लिने पक्षको अनुकूलता वा सुविधाअनुसार हुने नभई सो कुरा प्रत्येक मुद्दाको तथ्य, सम्बन्धित पक्ष वा व्यक्तिले सो दर्ताको तथ्य थाहा पाउन सक्ने घटना, अवस्था र परिस्थितिको विद्यमानताबाट हुने कुरा हो । त्यसैले जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम कुनै जग्गाको दर्ता बदर तर्फ नालिस गर्ने प्रयोजनको लागि वादी या दावीकर्ताले यो यस परिस्थिति र अवस्थाले यस मितिमा सो कुरा थाहा पाएको भन्ने तथ्यलाई प्रथमतः आधार प्रमाणसहित स्थापित गर्न सक्नुपर्ने ।

§  आफ्नो सुविधा र अनुकूलताअनुसार कुनै अमुक मितिमा सम्बन्धित लिखतको नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने देखाई जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद समाई जहिलेसुकै पनि दर्ता बदरको दावी लिन नपाइने ।

(प्रकरण नं.४)

§  थाहा पाएर पनि निर्धारित समयावधिभित्र कानूनी उपचारप्रति उदासीन रहने व्यक्तिलाई आफूखुशी वा काल्पनिक घटनाक्रम देखाई जहिलेसुकै अदालत प्रवेश गर्न वा नालिस गर्न दिने व्यवस्था भने होइन । त्यसैले अदालतले आफूसमक्ष पेश भएको विवादको विषयवस्तुको निरोपण गर्नुभन्दा अगाडि सो विवाद कानूनद्वारा निर्धारित समयसीमा वा हदम्यादभित्र आफूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ, छैन भन्ने प्राथमिक प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने ।

§  कानूनको परिधि वा हदम्यादभन्दा बाहिर गई वा हदम्यादविहीन अवस्थामा अदालत प्रवेश गराइएको विवादमा अदालतले अन्य तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादित प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता दिलीप मादेन

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०४३, नि.नं. २९२३ पृष्ठ ११३८

§  नेकाप २०६२, नि.नं.७५१९, पृ.४०१

सम्बद्ध कानूनः

§  जग्गा पजनीको १७ नं.

§  जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८

 

फैसला

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को देहाय (क) (ख) बमोजिम पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी वादीको तर्फबाट निवेदन परी दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी नियमानुसार यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

            १९५० सालको जाँचमा हाम्रा चेव्जु सुव्वा ओजाहाङ्ग जिम्मा निजै तिरो रू.६।५० मा दर्ता भई शेषपछि आमा ओजाहाङ्गमा लिम्बुनीले ७ नं. फाराम भरी करवीर लिम्बूले बनाएको लालपाटी छेउ तेर्सो डिलदेखि उभो पूर्व, मानसिंह लिम्बूको छोरा नरधोज लिम्बूले खाएको बारी पुच्छार तेर्सोबारीदेखि उँभो, पश्चिम, नरबहादुर लिम्बू र हर्कजङ्ग लिम्बू समेतको किपट जग्गा मणिशंकर नेवारले थैली हाली खाएको बारी, करवीर लिम्बूले थैली हाली खाएको बारीको ठाडो खोल्सादेखि उत्तर यति ४ किल्लाभित्रको जग्गा साहू तुलसीराम श्रेष्ठलाई कम्पनी रू.१६८।– मा २००२ सालमा भोग बन्धकी पारीत गरिदिई उकास गरी आएकोमा आमाको मृत्युपश्चात् हाम्रो हक हुन आएको सर्भे अगाडि करवीरको पाटी भित्ता उँभोदेखि ५० हात, ठाडो खोल्सा उत्तरदेखि ८ हात छोडी ५० हात, पदमकुमारीको बारी दक्षिण, हाम्रै साँध पश्चिम यति ४ किल्लाभित्रको जग्गा प्रतिवादी मनमाया सेन्दाङबाट रू.१,२०,०००।– लिई र नं. २१३ मिति २०४४।८।२२ गते राजीनामा पारीत गरिदिएको र तेर्सो ८ हात चौडाई ठाडो ५८ हात लम्बाई बाँकी रहेको अन्दाजी ०–७–०–० जग्गा नापी हुँदा निजै गंगामाया सेन्दाङले कि.नं. २८६ को क्षेत्रफल १–६–०–३ मा घुसाई नापी दर्ता गराई टामन सिग्देललाई अधिकृत वारेसनामा दिई विवादित जग्गा र. नं. ५३२ मिति २०५९।१०।१२ गते रू.७,००,०००।– मा उद्योग वाणिज्य संघ, ताप्लेजुङ्गका नाममा राजीनामा पारीत गरी लिनु दिनु गरेकोले हाम्रो घुसेजति ०–७–०–० आना जग्गाको दर्ता बदर गरी हाम्रा नाममा दर्ता कायम गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६०।५।२६ को संयुक्त फिराद पत्र ।

            यी फिरादीहरूले म गंगामाया सेन्दाङलाई र.नं. २१३ मिति २०४४।८।२२ गते जग्गा राजीनामा पारीत गरी दिनु भएपछि सो जग्गा २०४५ सालको सर्भे नापीमा कि.नं. २८६ मा क्षेत्रफल १–६–०–३ कायम गरी नापी दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाई मेरो हक कायम हुन आएको उक्त जग्गा र. नं. ५३२ बाट मिति २०५९।१०।१२ मा अधिकृत वारेसबाट पारीत गरिदिएकी र उद्योग वाणिज्य संघ ताप्लेजुङ्गले पनि जग्गा लिन उपयुक्त ठानी पारीत गरी लिएको हो । नापीको समयमा वादी मध्येका चन्द्रबहादुर टोलीमा उपस्थित रही कि.नं. २८८ को जग्गा दर्ता गराएका छन् भने अर्का डम्बरकुमारले कि.नं. २८९ को जग्गा दर्ता गराएका छन् । सोही समयमा थाहा पाएर पनि नापी भएको करीब १५ वर्ष पछि हदम्यादको अभावमा परेको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६०।१०।७ को प्रतिउत्तर पत्र ।

            आदेशानुसार वादीको साक्षी कालीबहादुर नेयोहाङ्ग, प्रतिवादीका साक्षी अम्बरकुमार श्रेष्ठको बकपत्र भई मिसिल संलग्न रहेको ।

            यी वादीले कि.नं. २८६ को क्षेत्रफल १–६–०–३ को जग्गा प्रतिवादी गंगामाया सेन्दाङको नाउँमा मिति २०४५।२।२७ मा नापी दर्ता गरी सकेपछि हाल आएर मिति २०६०।५।२६ मा वादीले फिराद पत्र करीब १५ वर्ष नाघेर दर्ता गर्न आएको देखिन्छ भने मिति २०६०।११।२२ मा यस अदालतमा पेश भएको नक्सा मुचुल्कामा समेत प्रतिवादीको कि.नं. २८६ मा ३२ फीट कम भएको देखिन आउँदा र वादीहरूले नापी दर्ताको समयमा आफ्नो नाउँमा कित्ता काट गरी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्न नसकेको आधारबाट समेत वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने ताप्लेजुङ्ग जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६१।२।११ को फैसला ।

            प्रतिवादीमध्येकी गंगामाया सेन्दाङलाई हामीले मिति २०४४।८।२२ को राजीनामा पारीत गरी दिएको किल्लाबमोजिमको जग्गाको लम्बाई ५० हात र चौडाई ५० हातको जग्गा हो । विपक्षी प्रतिवादीलाई दिएको जग्गाको नापअनुसार कि.नं. २८६ को क्षेत्रफल १–६–०–३ हुने हो भने हाम्रो खोल्सातर्फ रहेको बाँकी ८ हात जग्गा कहाँ छ ? त्यसैले प्रष्ट देखिन्छ कि विपक्षी प्रतिवादीले हाम्रो हक भोगको ८ हात जग्गा कि.नं. २८६ मा नै घुसाई जम्मा क्षेत्रफल १–६–०–३ कायम गरेको हो । त्यसैले हाम्रो घुसाए जतिको जग्गा अन्दाजी क्षेत्रफल ०–७–०–० को दर्ता बदर गरी हाम्रा नाममा दर्ता हुनुपर्ने गरी फैसला हुनुपर्नेमा शुरू ताप्लेजुङ्ग जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने भनी गरेको मिति २०६१।१२।११ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी हाम्रो फिराद तथा पुनरावेदन जिकरीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूको पुनरावेदन अदालत इलाममा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

            मिति २०४४।८।२२ को राजीनामामा उल्लिखित किल्लातर्फ ध्यान नदिई भएको शुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६१।९।३ को आदेश ।

            दावीको जग्गा साविक दर्तावाला वादीहरूकै चेब्जु बाजे ओजाहाङ्ग लिम्बूका नाममा दर्ता भई निजको शेषपछि यी वादीहरूका आमा ओजाहाङ्गमा लिम्बुनीको हकमा आई निज ओजाहाङ्गमा लिम्बुनीको मुत्युपछि यी वादीहरूको हक स्थापित भई सर्भे अगाडि नै करवीरको पाटी भित्ता उभो पूर्वदेखि ५० हात, ठाडो खोल्सा उत्तरदेखि ८ हात छोडी ५० हात, पदमकुमारीको बारी दक्षिण हाम्रै साँध दक्षिण, यति ४ किल्लाभित्रको जग्गा भनी उल्लेख गरी उक्त जग्गा प्रतिवादीमध्येकी गंगामाया सेन्दाङलाई र.नं. २३१ मिति २०४४।८।२२ गते रू.१,२०,०००।– लिई राजीनामा पारीत गरी दिएको उक्त राजीनामाको लिखतबाट देखिन्छ । प्रतिवादी गंगामाया सेन्दाङले राजीनामा पारीत गराई लिएपछि सो जग्गा २०४५।२।२७ गते नापी भई उक्त जग्गा कि.नं २८६ मा क्षेत्रफल १–६–०–३ कायम भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । विवादित जग्गा नापी भएको अवस्थामा यी पुनरावेदक मध्येका चन्द्रबहादुरले कि.नं. २८८ र अर्का पुनरावेदक वादीमध्येका डम्बरकुमारले कि.नं. २८९ को जग्गा नापनक्सा गराई सहिछाप गरेको भन्ने पनि फिल्डबुक उतारको प्रतिलिपिबाट देखिएको र सो विवादित जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्रत्यर्थी प्रतिवादी गंगामाया सेन्दाङको नाममा मिति २०४६।१।६ गते वितरण भएको समेत देखिन्छ । वादी दावीको जग्गा नापी गर्न छूट भएको वा वादीहरूको हक भोग स्वामित्वको जग्गा प्रतिवादी गंगामाया सेन्दाङले आफ्नो जग्गामा घुसाई नापी गराएको भए जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को देहाय (क) अनुसार आफ्नो जग्गा दर्ता गराउँदाको अवस्थामा आफ्नो जग्गा दर्ता हुन छूट भएको अवस्थामा नै थाहा पाउने भएकै हुँदा कानूनले निर्दिष्ट गरेको समयमा नै छूट जग्गातर्फ कानूनबमोजिम कारवाही चलाई हक कायम गराउन सक्नु पर्ने वा सोही समयमा सोही ऐनको दफा ७ अनुसार दावी विरोध गर्न सक्नु पर्नेमा सो समेत गर्न सकेको अवस्था देखिदैन । प्रतिवादी गंगामाया सेन्दाङले राजीनामा पारीत लिखतअनुसार भन्दा बढी जग्गा दर्ता गराएको भए सोही समयमा नै झगडा जनाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएको मितिले १२० दिनभित्रै सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्नु पर्नेमा म्यादभित्र उजूर गरेको समेत नदेखिंदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरू ताप्लेजुङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०६१।२।११ गतेको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६३।५।१४ को फैसला ।

            हामीले ८ हात अं. ०–७–०–० जग्गा बाँकी राखी सोबाहेक जग्गा मात्र विपक्षीलाई विक्री गरेका थियौँ । नापीको समयमा हामी उपस्थित हुन नसकेकोले विपक्षीले आफ्नो जग्गामा मिसाई नाप जाँच गरेकी हुन । उनले नापी गराउँदैमा हाम्रो जग्गाको हक मेटिने होइन । सो कुरा थाहा पाएको मितिले जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्यादभित्रै दायर गरेकोमा हदम्यादविहीन भन्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला उक्त कानूनी व्यवस्थाको त्रुटिपूर्ण हुनुका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित (नेकाप २०४९, अङ्क ४, पृष्ठ ३७१ नि.नं. ४५१६, नेकाप २०४९, अङ्क ३, पृष्ठ २४६, नि.नं. ४४९५, नेकाप २०५०, अङ्क १२, पृष्ठ ६९८, नि.नं. ४८३३) सिद्धान्त समेत विपरीत रहेको छ । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको १२० दिनभित्र उजूर नगर्दैमा आफ्नो जग्गा अर्काको हुने होइन त्यस्तो हुने कानूनी व्यवस्था समेत छैन । उक्त हदम्याद पूर्जामा भएको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने म्याद हो । जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(२) को अपव्याख्या गरी फैसला भएको छ । विपक्षीलाई हामीले बिक्री गरेको जग्गा ५०×५० हात हो । सोको क्षेत्रफल १–०–१–२ मात्र हुन्छ । विपक्षीले कि.नं. २८६ मा १–६–०–३ जग्गा दर्ता गराएकी हुँदा हाम्रो बाँकी जग्गा घुसाएर नापी गराएको स्पष्ट छ । अदालतबाट भएको नक्सा समेतले सो कुराको पुष्टि गरेको छ । हाम्रो ८ हात जग्गा छोडनु पर्नेमा नछोडी दर्ता गराएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

            प्रस्तुत मुद्दाको फिराद जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. लाई अंगाली दायर भएको स्थितिमा जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ६क को देहाय (क) र ७ नं. अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएको १२० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजूर नगरेको भन्ने आधारमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको १८ नं. जग्गा पजनीको १७ नं. र नेकाप २०५०, अङ्क १२, पृष्ठ ६९८, नि.नं. ४८३३ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१।२५ को आदेश ।

राजीनामा गर्दा जति जग्गा क्रेतालाई दिएको हुन्छ त्यति जग्गा मात्र क्रेताको हुन्छ, बाँकी रहेको जग्गा स्वतः बिक्रेता अर्थात् यी वादीको हुन्छ । प्रतिवादीलाई बिक्री गरिदिएको जग्गाको लम्बाई चौडाई उल्लेख गरेर नै दिएको देखिन्छ । समुच्चा साविक स्रेस्ताबमोजिमको जग्गा दिएको भन्ने लिखतमा उल्लेख छैन । त्यसरी नाप उल्लेख गरी दिएको जग्गाभन्दा बढी जग्गा खरिदकर्ता अर्थात् प्रतिवादीले सर्भे नापीमा नापी गराउँदैमा निजको स्वतः हक कायम हुने होइन । बढी जग्गा बिक्रेता अर्थात् वादीको यथावत कायम रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ मा भएको तत्कालीन व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा नपाएमा सोही क्षेत्रको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण प्रारम्भ भएको मितिले वा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पाएपछि त्यसमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाएको मितिले एकसय बीस दिनभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष कारणसहित उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यो व्यवस्था जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नपाएको वा पाए पनि त्यसमा चित्त नबुझेमा उजूर गर्न सक्ने व्यवस्था देखिँदा उक्त व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक देखिन आएन । एकाको जग्गा सर्भे नापीमा अर्को व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा घुसाई नापी गराएको सम्बन्धमा के कसरी र कहिले कहाँ उजूर गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था समेत उक्त ऐनमा रहे भएको पाइदैन । यसरी पुनरावेदक वादीहरूको जग्गा घुसाई नापी गराएकोमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ मा हदम्यादको व्यवस्था नभएपछि स्वतः अन्य ऐन आकर्षित हुने हुन्छ । यसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन आयो । अतः पुनरावेदक वादीले जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा भएको व्यवस्थाबमोजिमको म्यादभित्र फिराद लिई आएको देखिँदा हदम्यादविहीन भन्न मिलेन । पुनरावेदक वादीले बिक्री गरेको भन्दा बढी जग्गा आफूले खरिद गरेको जग्गामा घुसाई नापी गराइ दर्ता समेत गराएको देखिएकोले बढी नापी गराई प्रत्यर्थी प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको आदेशानुसार मिति २०६३।३।१५ नापनक्सा भएको नक्सा कुण्डलीको न.नं. १९ को ०–३–१–३.७ जग्गा मात्र प्रतिवादीको नाममा कायम गरेको नापीको निर्णय दर्ता बदर भई वादीहरूको नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्छ । बादीहरूले बिक्री गरेको भन्दा बढी जग्गा नापी दर्ता गराएको निर्णय बदर गर्नु पर्नेमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको ताप्लेजुङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६३।५।१४ को फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी हुन्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादवको राय ।

जग्गा विक्री गर्दा साविक दर्ता कित्ताबाट मध्ये जनाई लिनु दिनु भएको देखिदैन । यसका साथै उक्त जग्गाको क्षेत्रफल वा अन्दाजी क्षेत्रफल के कति हो भन्ने कुरा उक्त राजीनामाको लिखतमा खुलेको देखिदैन । वादीले प्रतिवादीलाई जग्गा बिक्री गरेपश्चात् केही समयको अन्तराल पछि उक्त जग्गा मिति २०४५।२।२७ मा सर्भे नापी भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले खरिद गरेको जग्गा सो सर्भे नापीमा नापी गराउँदा कि.नं. २८६ र क्षेत्रफल १–६–०–३ कायम भएको र सो बमोजिमको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्रतिवादीले मिति २०४६।१।६ मा नै पाएको तथ्यमा अन्यथा देखिएन । यसका साथै यी वादीहरू मध्येका चन्द्रबहादुरले सोही जग्गाको सीमानामा अवस्थित जग्गा कि.नं. २८८ मा र डम्बरकुमारले कि.नं. २८९ जग्गा आफै उपस्थित भई आफ्नो नाममा नापनक्सा गराई सहिछाप गरेको भन्ने फिल्डबुकबाट देखिनुको अतिरिक्त निजहरूले नापी गराएको उल्लिखित जग्गा प्रतिवादीलाई बिक्री गरेको जग्गाको ठीक अगाडि सीमाना जोडिएरै रहेको भन्ने तथ्य नक्सा प्रिन्टबाट देखिन्छ । यसरी जग्गा नापी गराउँदा केही जग्गा नापी गराउनु र केही जग्गा नापी नगराई त्यसै छाड्नु पर्नाको कारण वादीले वस्तुगत रूपमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन । यसरी आफ्नो हकभोगको जग्गा कुनै नापी गराउने र कुनै नापी नगराई त्यसै छाड्नुपर्ने औचित्यता के हो त्यो वादीपक्षले स्पष्ट गर्न सकेको अवस्था छैन । प्रतिवादी गंगामायालाई बिक्री गरी बांकी रहेको भए उक्त जग्गा नापी गराउंदा छुटाउनु पर्ने कुनै ठोस एवं तर्कसंगत कारण उल्लेख गर्न यी वादीहरूले सकेका छैनन् ।

फिराद दावी गर्दाको समयमा विवादको कि.नं. २८६ को जग्गा प्रत्यर्थी गंगामायाको नाममा दर्ता रहेको नभई उद्योग वाणिज्य संघ ताप्लेजुङ्गको नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ । त्यसरी फिराद दावी गर्नु अगावैदेखि तेस्रो व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेको जग्गा सम्बन्धमा दर्ता स्वामित्ववालालाई विपक्षीसम्म पनि बनाउन सकेको स्थिति देखिदैन भने अर्कोतर्फ गंगामायाको नाममा रहेको अवधिभर दावी गर्न सकेको समेत देखिदैन । यसका अतिरिक्त मिति २०४४।८।२२ मा विक्री गर्दा बांकी राखेको भनिएको ८ हात जग्गामा आफ्नो भोग कब्जामा रहे भएको अवस्थालाई पुनरावेदकहरूले पुष्टि गराउन सकेको पनि देखिदैन । प्रत्यर्थी गंगामायाको दर्ता अवधिभर नालेस गर्न नसकी एकैपटक उद्योग वाणिज्य संघ ताप्लेजुङ्गलाई उक्त जग्गा बिक्री गरेपश्चात् २०६०।५।२६ मा जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा भएको हदम्यादलाई आधार मानी अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा भएको हदम्याद सदाको लागि खुला हदम्याद होइन त्यसको पनि निश्चित् आधार र सीमा छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार पनि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण भए थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद शुरू हुने तथ्यलाई अन्यथा व्याख्या गरिनु हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा जग्गा नापी हुँदा यी वादीहरू स्वयं उपस्थित भै सीमानामा नै आफ्ना अरू जग्गा नापी गराएको तथा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाएको स्थितिमा आफ्नो जग्गा अरूले नापी गराएको भए सोही मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मान्नुपर्ने भएबाट यी वादीहरूले उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पनि उचित समयमा नै नापी दर्ता बदरको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको नदेखिदा त्यस्तो दावीलाई उचित मान्न मिलेन । अतः हदम्यादको आधारमा वादी दावी खारेज गर्नु पर्नेमा खारेज नगरी वादी दावी नपुग्ने ठहर गरे तापनि उक्त निर्णयबाट इन्साफमा तात्विक भिन्नता नहुने हुँदा पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६३।५।१४ को फैसला परिवर्तन गरिरहन परेन, उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको राय ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता दिलीप मादेनले वादीले लिखत पारीत गरी दिदा खुलाएको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गा प्रतिवादीले प्राप्त गर्ने भन्ने हुँदैन । लिखतमा उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा बढी क्षेत्रफल नापी गराई दर्ता गराएमा त्यस्तो दर्ता दूषित भई बदर भागी हुन जान्छ । दूषित दर्ताको आधारमा जग्गामा हक पुग्न नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले अनेकौं मुद्दामा बोलिसकेको छ । त्यस्तो दूषित दर्ता बदर तर्फ जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिमकै हदम्याद आकर्षित हुन्छ । सो म्याद समाई परेको फिराद हदम्यादविहीन भनी खारेज गर्न मिल्दैन । अतः वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी शुरू जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला प्रमाणको आधारमा नमिलेको हुँदा सो फैसला उल्टी गरी वादी दावीबमोजिम नापी निर्णय बदर गरी वादीको नाममा दर्ता हुने भनी संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादवले व्यक्त गर्नु भएको राय कायम हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले वादीबाट राजीनामा पारीत गराई लिने प्रतिवादीले आफ्नो नाममा नापी गराई विवादित जग्गा उद्योग वाणिज्य संघ ताप्लेजुङ्गलाई दिएकोमा सोलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । वादीबाट जग्गा  खरिद गरी लिने प्रतिवादीले लिखतको चारकिल्ला भिडाई नापी दर्ता गराएको अवस्था छ । लिखतमा चौहदीभित्रको क्षेत्रफलमध्ये यति राजीनामा गरेको भनी वादीले खुलाएको पनि छैन । त्यस्तो अवस्थामा समुच्चा क्षेत्रफल नै निजले प्रतिवादीलाई विक्री गरेको मान्नु पर्दछ । नापीको समयमा विवादको जग्गासँगै जोडिएको जग्गा वादीहरू स्वयंले नापी गराई आफ्नो नाममा दर्ता गराएका छन् । यदि हालको विवादित जग्गा प्रतिवादीले नापी गराउँदा त्यसमा वादीको जग्गा घुसेको भए नापीकै बखत सोउपर नालेस गर्नुपर्ने थियो । तर आफैंले बेचेको कित्तासँगैको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराइसकेपछि हाल आएर प्रतिवादीलाई दिएको जग्गामा वादीले फिराद गर्न मिल्ने होइन । साथै हदम्यादको आधारबाट समेत प्रस्तुत फिराद दर्ता हुने अवस्था नहुँदा शुरूले वादी दावी नपुग्ने गरी गरेको फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको राय कायम रहनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो :–

क)    प्रस्तुत मुद्दामा वादीको फिराद हदम्यादभित्र दायर भएको छ, वा छैन ?

ख)    पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिले नमिलेको के हो ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादको कि.नं. २८६ को जग्गा पुनरावेदक वादीहरूले र.नं. २१३ मार्फत् मिति २०४४।८।२२ मा राजीनामा पारीत गरी प्रतिवादी गंगामाया सेन्दाङलाई दिएको देखिन्छ । सो राजीनामाको लिखतमा करवीरको पाटी भित्ता उँभो पूर्व ५० हात, ठाडो खोल्सा उत्तरदेखि ८ हात छोडी ५० हात, पदमकुमारीको बारीदेखि दक्षिण, हाम्रो साँधको पश्चिम यति चारकिल्लाभित्रको फुङलिङ भन्ने वारी भनी चारकिल्ला खोली सो चारकिल्लाभित्रको जग्गाको लिखत पारीत गरी हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०४५।२।२८ मा सो जग्गामा कित्ता नापी भई कि.नं. २८६ कायम भएको देखिन्छ । नापी भई कायमी कि.नं. २८६ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा मिति २०४६।१।६ मा प्रतिवादीले लिई भोग गर्दै आएकोमा विवाद छैन । सोही जग्गा निजले उद्योग बाणिज्य संघ ताप्लेजुङ्गलाई मिति २०५९।१०।१२ मा पारीत गरिदिंदाको अवधिसम्म निज प्रतिवादीले निर्विवाद रूपमा भोग चलन गर्दै आएको देखिन्छ । विवादित जग्गा नापी हुँदाका बखत सो कि.नं. २८६ कायम भएको छ भने सोहीसँग जोडिएको कि.नं. २८८ को जग्गा वादीमध्येकै चन्द्रबहादुर नेयोहाङ लिम्बूले र कि.नं. २८९ को जग्गा बादीमध्येकै डम्बरकुमार नेयोहाङ लिम्बूले स्वयम् नापी दर्ता गराएको तथ्य नापीको क्षेत्रीय कितावको प्रतिलिपि समेतबाट देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, इलामको आदेशानुसार मिति २०६३।३।१५ मा भएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा वादीले प्रतिवादीलाई मिति २०४४।८।२२ मा पारीत गरिदिएको उक्त कि.नं. २८६ को जग्गा र वादीहरूले स्वयम् नापी दर्ता गराएको कि.नं. २८८ र २८९ को जग्गा समेत साँध जोडिएको देखिन्छ । अर्थात् कि.नं. २८६ को दक्षिणपट्टि वादीहरूकै कि.नं. २८८ र २८९ का जग्गा एउटै मितिमा कित्ता नापी भई एकै साथ नापी दर्ता भई वादीहरू र प्रतिवादीको नाममा आफ्नो आफ्नो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको भन्नेमा पनि कुनै विवाद छैन ।

३. साँध जोडिएर रहेको विवादको कि.नं. २८६ र वादीहरूका नाममा रहेको कि.नं. २८८ र २८९ का जग्गाहरू एउटै नापी टोलीबाट एउटै मितिमा सर्भे नापनक्सा भै वादीहरू स्वयम् उपस्थित भई आफ्नो जग्गा नापी गराएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि प्रतिवादीलाई पहिले आफैंले राजीनामा पारीत गरी दिएको मिति २०४४।८।२२ को लिखतबमोजिमको जग्गामा वादीहरूको दावीबमोजिमको आफ्नो जग्गा बाँकी रहेको वा घुसेको भए सो नापीमा सो विषयमा दावी जिकीर लिन वा नापनक्सा भइसकेपछि पनि जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ बमोजिम तोकिएको हदम्यादभित्र सोको उपचार खोज्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहँदा रहँदै सोअनुरूप वादीहरूले दावी गर्न सकेको पाइदैन । तर वादीहरूले जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद समाई प्रस्तुत फिराद दिएको देखिन्छ । मिति २०४५।२।२७ मा एकै मितिमा विवादित कि.नं. २८६ सँगै जोडिएका वादीका नाममा रहेका कि.नं. २८८ र २८९ नापनक्सा गराउन सक्ने वादीहरूले आफैंले राजीनामा पारीत गरी प्रतिवादीलाई दिएको कि.नं. २८६ प्रतिवादीले समुच्चा नापनक्सा गराउँदा प्रतिवाद नगरी वसेको र त्यसरी नापनक्सा भएको करीव १५ वर्ष पछि मिति २०६०।५।२६ मा मात्र प्रस्तुत फिरादपत्र दर्ता गराई आफैंले विक्री गरेको जग्गाउपर दावी लिएको देखिन्छ ।

४. यी वादीहरूले फिराद गर्दा आधार लिइएको जग्गा पजनीको १७ नं. मा –एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र र अरू कुरामा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सो व्यवस्थाअनुसार कसैको हकभोगको जग्गा हकै नहुने अर्को व्यक्तिले दर्ता गराएको अवस्थामा हकवाला व्यक्तिले सो दर्ता गराएको तथ्य थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस दिई दर्ता बदरको लागि दावी लिई सक्नु पर्दछ । उक्त कानूनी व्यवस्थामा प्रयुक्त थाहा पाएको मिति भन्ने वाक्याँशको आशय हेर्दा हक नपुग्ने व्यक्तिले अर्काको हकको जग्गा दर्ता गराएको कुरा वास्तविक हकदार वा हकवालाले कुनै व्यवहार, घटना वा परिस्थिति वा यस्तै अन्य कुनै आधारबाट जानकारी लिएको वा थाहा पाएको मितिलाई सम्झनु पर्दछ भन्ने देखिन्छ । थाहा पाएको कुराको निर्धारण दर्ता बदरको दावी लिने पक्षको अनुकूलता वा सुविधाअनुसार हुने नभई सो कुरा प्रत्येक मुद्दाको तथ्य, सम्बन्धित पक्ष वा व्यक्तिले सो दर्ताको तथ्य थाहा पाउन सक्ने घटना, अवस्था र परिस्थितिको विद्यमानताबाट हुने कुरा हो । त्यसैले जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम कुनै जग्गाको दर्ता बदर तर्फ नालिस गर्ने प्रयोजनको लागि वादी या दावीकर्ताले यो यस परिस्थिति र अवस्थाले यस मितिमा सो कुरा थाहा पाएको भन्ने तथ्यलाई प्रथमतः आधार प्रमाणसहित स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । आफ्नो सुविधा र अनुकूलताअनुसार कुनै अमुक मितिमा सम्बन्धित लिखतको नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने देखाई जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद समाई जहिलेसुकै पनि दर्ता बदरको दावी लिन पाइने होइन र कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य पनि त्यो होइन ।

५. कानूनमा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था राख्नुको पनि एउटा निश्चित उद्देश्य र मनसाय हुन्छ । सिद्धान्ततः विवादको अनन्ततालाई निश्चित समयभित्र सीमित गर्नु हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य हो । यसका साथै वास्तविक रूपमा अन्याय परेको पक्षलाई छोटो समयमा आफ्नो हक स्थापित गराउने एउटा महत्वपूर्ण बाटो पनि हो । तर त्यसको अर्थ अन्याय भएको तर वास्तविकता थाहा पाएर पनि निर्धारित समयावधिभित्र कानूनी उपचारप्रति उदासीन रहने व्यक्तिलाई आफूखुशी वा काल्पनिक घटनाक्रम देखाई जहिलेसुकै अदालत प्रवेश गर्न वा नालिस गर्न दिने व्यवस्था भने होइन । त्यसैले अदालतले आफू समक्ष पेश भएको विवादको विषयवस्तुको निरोपण गर्नुभन्दा अगाडि सो विवाद कानूनद्वारा निर्धारित समयसीमा वा हदम्यादभित्र आफूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ, छैन भन्ने प्राथमिक प्रश्नको निरोपण गर्नु पर्दछ । कानूनको परिधि वा हदम्यादभन्दा बाहिर गई वा हदम्यादविहीन अवस्थामा अदालत प्रवेश गराइएको विवादमा अदालतले अन्य तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादित प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन ।

६. यसका अतिरिक्त वादीहरूले प्रस्तुत फिरादपत्रमा मिति २०४४।८।२२ को राजीनामामा बाँकी राखिएको भनिएको जग्गा विवादित कि.नं. २८६ को पश्चिमतर्फ अर्थात् खोल्सातर्फ उत्तर दक्षिण ठाडो चिरामा बाँकी राखिएको भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । साथै भै आएको नक्सा मुचुल्काबाट पनि सोही कुरा देखिन्छ । वादीकै दावीअनुसार पनि कि.नं. २८६ को पश्चिमपट्टि त्यसरी उत्तर दक्षिण खोल्साको समानान्तर हुने गरी आफ्नो जग्गा बाँकी रहेको भन्ने वादीहरूलाई प्रतिवादीले नापनक्सा गराई कि.नं. २८६ कायम गराई लिंदा खोल्सातर्फ अर्को छुट्टै कित्ता नदेखिएपछि आफ्नो जग्गा पनि प्रतिवादीकै नाउँमा परेछ भनी थाहा नहुने अवस्था नै आउँदैन । आफैँ उपस्थित भएको नापीको समयमा प्रतिवादीलाई दिएको जग्गाको पश्चिमतिर पर्ने ठाडो खोल्साको समानान्तर जग्गा बाँकी भएको भए सोको छुट्टै कित्ता कायम हुनुपर्ने तथ्य वादीहरूलाई थाहा वा जानकारी नहुने भनी मान्न पनि मिल्दैन । त्यसैले यी समग्र अवस्थाहरूको रोहमा वादी दावीलाई अवलोकन गर्दा कि.नं. २८६ को जग्गा नापनक्सा हुँदाकै बखत अर्थात् मिति २०४५।२।२७ मा नै हाल वादीहरूले दावी लिएको जग्गा एकमुष्ट रूपमा नापी भई कि.नं. २८६ कायम भई प्रतिवादीको नाममा नापी दर्ता भएको कुरा वादीहरूलाई थाहा जानकारी रहेको तथ्य पुष्टि हुन आउँछ ।

७. अर्को विचारणीय तथ्य के छ भने पुनरावेदक वादीले प्रस्तुत फिराद पत्र दर्ता गर्दा विवादको कि.नं. २८६ को जग्गा प्रतिवादी गंगामायां सेन्दाङको नाममा दर्ता कायम रहिरहेको नभई निजले उद्योग वाणिज्य संघ, ताप्लेजुङ्गको नाममा हकहस्तान्तरण गरी दिइसकेको देखिन्छ । प्रतिवादी गंगामायाबाट मिति २०५९।१०।१२ मा उद्योग वाणिज्य संघले राजीनामा पारीत गराई लिइसकेपछि मिति २०६०।५।२६ मा मात्र दायर भएको प्रस्तुत फिराद पत्रमा सो उद्योग वाणिज्य संघ, ताप्लेजुङ्गलाई प्रतिवादी बनाउन सकेको छैन । यसरी प्रतिवादी गंगामायाँको नाममा जग्गा कायम रहेको अवधिभर विवादको जग्गा सम्बन्धमा कुनै दावी नै नगरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा गैसकेपछि प्रस्तुत फिराद दायर हुन आएकोले पनि यसको अरू तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।

८. यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको मु.स.गर्ने भक्तबहादुर दुगु विरूद्ध मु.स.गर्ने कृष्णबहादुर प्रजापती भएको निर्णय बदर समेत मुद्दामा सर्भे नापीको क्रममा एकाको हकभोग दर्ताको जग्गा अर्काको नाममा दर्ता भएकोमा त्यस्तो जग्गा नापी भई दर्ता स्रेस्ता खडा भएको मितिबाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मान्नु पर्दछ भनी सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । (नेकाप २०६२, नि.नं. ७५१९, पृष्ठ ४०१) भने लाला वुद्धिमान श्रेष्ठ विरूद्ध पूर्णकला उपाध्याय भएको दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा सर्भे नाप जाँचको क्रममा एकाको जग्गा अर्काको नाममा नापी दर्ता भएकोमा त्यस्तो जग्गा नापी भई दर्ता स्रेस्ता खडा भएको मितिबाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मान्नु पर्दछ (नेकाप २०४३, नि.नं. २९२३, पृष्ठ ११३८) भनी बृहद पूर्ण इजलासबाट कानूनी सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा पनि उक्त नजीर सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान छ ।

९. उपर्युक्त सिद्धान्तहरू समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादीहरूले विवादको कि.नं. २८६ सँगै सीमाना जोडिएका कि.नं. २८८ र २८९ को जग्गा नापी गराई आफैं उपस्थित भई फिल्डवुकमा सहिछाप समेत गरिसकेको अवस्थामा एकै मितिमा नापी भएको उक्त कि.नं. २८६ को जग्गामा आफ्नो जग्गा बाँकी रहेको र त्यसमा घुसेको अवस्था भए सोही मितिबाट कानूनले निर्दिष्ट गरेको हदम्यादभित्र नालिस गर्न सक्नु पर्ने स्पष्ट हुन्छ । तर वादीको फिराद सो अनुसार दायर नभई जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ एवं जग्गा पजनीको १७ नं. मा उल्लिखित हदम्याद समेत नघाई नापी भएको करीव १५ वर्षपछि दर्ता भएको देखिँदा त्यस्तो हदम्यादविहीन फिराद दावीको अन्य कुरामा विवेचना गरी निर्णय गरिरहनु परेन । हदम्यादको अभावमा दायर भएको प्रस्तुत फिराद खारेज हुन्छ ।

१०. अतः माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त एवं विवेचना समेतबाट फिराद दावी खारेज गर्नु पर्नेमा नगरी वादी दावी नपुग्ने भनी शुरू ताप्लेजुङ्ग जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६३।५।१४ को फैसलाबाट मुद्दाको इन्साफमा कुनै तात्विक भिन्नता नपर्ने हुँदा सो फैसला सदर गर्ने गरी यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव देखिँदा सोही राय कायम हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

न्या.तर्कराज भटृ

 

इति संवत् २०६९ साल जेठ ४ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत :– विदुर कोइराला