निर्णय नं. १४७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४७४   ने.का.प. २०३८            अङ्क ५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. ८६४

आदेश भएको मिति : ०३८।५।९ मा

निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला देखिन मुली गा.पं. वडा नं. ६ जाइबस्ने कल्लु राणा

विरुद्ध

विपक्षी  : ऐ.ऐ. बस्ने छत्र राणा थारुसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) दावी भन्दा बढी कुराको निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण भक्त रिसाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

        न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि गरी विपक्षी कार्यालयको २०३७।१।३०।२ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३७।४।१४।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

        २.  संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : मेरा नाउँमा दर्ता भएको जि.क.साविक शंकपुरा गा.पं. वडा नं. ६ (क) र ८(क) को कि.नं. ३५ र २६ ज.वि.१–१७–१० र १–१३–१३ को मोहिया घुईरा राणा थारु भएकोमा निज घुईरा राणा थारु २०२६ सालमा परलोक भई अहिलेसम्म मोहीको नाउँ रही रहेकोले र निज पछि निजका पत्नी छोराहरूसँग पनि हद भन्दा बढी जग्गा भई जग्गाधनीले मोहियानीमा निजहरू मध्येमा पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यकता नभएकोले मेरो जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपूर्जाबाट मोहीको लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने मेरो निवेदन । उक्त निवेदन उपर भू.सु.कार्यालयबाट कारवाहीको सिलसिलामा सूचना सरजमीन भई मोही हक कटाउन मञ्जूर नगरी उजूरी परेको गाँउ सरजमीन मुचुल्काबाट घुईरा राना कै छोराहरूले हालसम्म कमाई रहेका छन भन्ने देखिएको र मोही हक कटाई दिए हुन्छ भनी कसैले पनि नकाटेकोले भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) मा मोही मरेपछि निजको हक निज पछि पत्नी वा छोराहरू मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने लेखिएकोले मोहीको लगत कट्टा गर्न नमिल्ने भनी मिति २०३७।१।३०।२ मा भू.सु.कार्यालयले निर्णय गरी दिएकोले अन्य उपचार नभई यस सम्मानीत अदालत समक्ष आएको छु ।

        ३.  मेरो म्ूलभूत उजूरीको दावा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ८ बमोजिम मोहीले राख्न पाउने हद भन्दा बढी जग्गा मृतक मोहीका पत्नी छोराहरूसँग छ । त्यसो हुँदा निज मृतक मोहीको नाम मोहियानी लगतबाट कट्टा गरिपाउँ भन्ने मेरो दावी हो । भू.सु.कार्यालयले निर्णय गर्दा हद भन्दा बढी जग्गा छ वा छैन छ भने त्यसको के कार्यविधि अपनाउनु पर्छ त्यसतर्फ र छैन भने हद भन्दा बढी जग्गा छैन भनी निर्णय दिनु पर्ने विषय हो । त्यसतर्फ ध्यान नदिई अ.बं.१८४(क) को समेत त्रुटि गरी निर्णय भयो ।

        ४.  उपयुक्त दुई बु“दामा नै निर्णय आधार बनाई निर्णय गर्नु पर्ने कानूनले बाध्यता गरेको छ । विषय भन्दा बाहिर नै अर्थात वादीको दावा भन्दा बाहिर गई निर्णय गर्न पाउने विपक्षी भू.सु.कार्यालयलाई प्रचलित कानूनले अख्तियार दिएको पाइँदैन । उजूरी दावा भन्दा बाहिर गई गरेको निर्णयलाई प्रत्यक्षतः कानूनी त्रुटि भन्नु पर्छ । यसै सम्मानीत अदालतबाट वादी दावी नै नभएको कुरामा अदालतले निर्णय दिन नमिल्ने भनी फु.बे.१२७ धर्मबहादुर विपक्षी ठूलो कान्छो भु.मोहियानी निर्णय मिति २०२८।१०।२८।६ मा निर्णय भएको छ । यसै गरी अरू प्रशस्त मुद्दामा यो सिद्धान्त अनुसार निर्णय भएको छ सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरू नेपालको संविधानको धारा ७३ बमोजिम कानूनी शक्ति भएका निर्णय हुन सो निर्णयहरूको प्रतिकूल भू.सु.का.ले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।

        ५. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चको मिति २०३७।५।१७।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

        ६.  अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी कानूनको परिधिभित्र रही भएको निर्णय पर्चामा कुनै पनि कानूनी त्रुटि नहुनुको साथै विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारमा समेत आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत धुनु राना थारु ।

        ७. जिल्लाभूमिसुधार कार्यालयले मिति ०३७।१।३० मा गरेको निर्णय कानूनबमोजिम नै छ र निवेदकको हकमा आघात पर्न गएको छैन निवेदकको मागबमोजिमको रिट निवेदन खारेज बदर होस् भन्ने सम्मानीत अदालत समक्ष विनम्र अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कञ्चनपुर ।

        ८.  निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण भक्त रिसालको र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय कञ्चनपुरतर्फबाट खटिई उपस्थिति हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

        ९.  यसमा हदभन्दा बढी जग्गाको सम्बन्धको उजूरी परेकोमा मोहीको लगत कट्टा गर्न नमिल्ने भन्ने समेत निर्णय गरेको देखिन्छ । दावी भन्दा बढी कुराको निर्णय भूमिसुधार कार्यालयले गरेको त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ बदर गरी दिने ठहर्छ । पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०३८ साल भाद्र ९ गते रोज ३ शुभम् ।