निर्णय नं. १४७५ - अधिकारपृच्छा वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १४७५ ने.का.प. २०३८ अङ्क ५
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०३७ सालको नि.नं. १३८१
आदेश भएको मिति : ०३८।५।११ मा
निवेदक : का.जि.गा.पं. बुढानिलकण्ठ वार्ड नं. ९ बस्ने रामबहादुर क्षेत्री
विरुद्ध
विपक्षी : एस.ओ.एस.बालग्राम सानो ठिमी, बस्ने रमेशकुमार शर्मा
विषय : अधिकारपृच्छा वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
(१) नेपालको संविधानको धारा १०(३) मा सरकारी सेवा वा अरू कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिक माथि केवल धर्म, वर्ण, लिंग, जात जाती वा ति मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव हुने छैन भनी व्यवस्था गरेको संविधानको उक्त धारा १०(३) अन्तर्गत निवेदकको माग जिकिर पर्न आएको देखिन आएन । यस स्थितिमा निवेदकको माग जिकिर अनुसार निवेदकको हकमा उक्त १०(३) आकृष्ट हुनसक्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
आदेश
न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार आदेश जारी गरी विपक्षीको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मिति २०३७।२।२१।३ मा रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ ।
२. रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : नेपाल रेडक्रस सोसाईटी विधान २०२६ अन्तर्गत स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले संञ्चालन गरेको एस.ओ.एस.वाल ग्राम सानो ठिमीले मिति २०३६ साल कार्तिक २१ गतेको दिन गोरखापत्रमा गण्डकी एस.ओ.एस.चिल्ड्रेन्स भिलेजको लागि भिजेल डाइरेक्टर पदको लागि उम्मेद्वारको आवश्यकता भन्ने विज्ञापन ।
३. प्रकाशित गरिए अनुसार खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा उम्मेद्वारको छनौट गरिने थियो । तोकिएको योग्यता मसँग पनि भएकोले मिति २०३६।८।२६ मा दरखास्त दिए । लिखित परीक्षा लिई सो नतिजा मिति २०३६।९।३ मा प्रकाशित गर्दा ५ जनाको नाम समावेश भएको थियो जसमा मेरो नाम प्रथम स्थानमा थियो । यसपछि मिति २०३६।९।९ मा अन्तर्वार्ता पनि लिइयो । अन्तर्वार्तामा म प्रथम भएको सूचनापाई २०३६ साल पौष १३ गते देखि १६ गते सम्म तालिममा पनि मलाई समावेश गराइएको थियो । यसै बीच एस.ओ.एस.को भिलेज डाइरेक्टर जस्तो गहन सार्वजनिक दायित्व बहन गर्र्नु पर्ने पदमा आफैंले योग्य ठहर्याई सकेको उम्मेद्वारलाई नियुक्ति नदिई परीक्षामा असफल भएका र अन्तर्वार्तामा समेत सामेल हुन नपाएका विपक्षी रमेशकुमार शर्मालाई उक्त वाल ग्राम ठिमीले गैरकानूनी तरीकाले नियुक्त गरेको हुनाले कुन कुराको आधारमा नियुक्ति गरेको हो अधिकार पृच्छा रिट जारी गरी बुझी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको रहेछ ।
४. जिकिर : नेपालको संविधानको धारा १० तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ४ मा समेत सबै नेपाली नागरिकतालाई समानताको हकप्रदत्त गरी कुनै सरकारी वा सार्वजनिक सेवाको लागि कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुराको व्यवस्था गरिएको छ । योग्यताको आधारमा मलाई नियुक्ति गर्नु पर्नेमा सो नगरी गैरकानूनी तरिबाट उक्त पदमा विपक्षी रमेशकुमार शर्मालाई नियुक्ति गरिएकोले संवैधानिक मौलिक हकतथा नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त नागरिक हकको हनन् समेत भएको छ । एस.ओ.एस.जस्तो गहन सामाजिक कल्याणको जिम्मेवारी बोकेको उक्त संस्थाले गरेको गैरकानूनी तथा धा“धली पूर्ण नियुक्त बदर गरी सो पदमा म निवेदकलाई नियुक्तगरी दिनु भन्ने समेत संविधानको धारा ७१ अनुसार परमादेशको आदेश जारी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको जिकिर रहेछ ।
५. विपक्षीहरू बाट लिखितजवाफ झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०३७।३।२।१ को सिंगल बेञ्चको आदेश रहेछ ।
६. रिट आवेदकले आफ्नो हक संविधानको धारा १० र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा (४) लाई औंल्याउनु भएको छ । तर संविधानको धारा १० आकर्षण हुनु कानूनसंगत प्रयोग हुनु पर्दछ । तर कुन कानून र कसरी असमान प्रयोग भयो उल्लेख गरिएको छैन नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ४ प्रयुक्त हुन कुन कानूनको असमान प्रयोग भयो प्रदर्शित हुनुपर्दछ । एस.ओ.एस.बालग्रामको सेवासरकारी वा सार्वजनिक सेवा नभएकोले उपयुक्त कानूनको पूर्वावस्था कै अभाव टड्कारो छ । मेरो नियुक्ति गैरकानून र धा“धली पूर्ण भएको छैन । अन्तर्वार्ता र लिखित परीक्षामा प्राप्त गरेको अंक जोड गर्दा म प्रथम भएकोले नै उक्त पदमा मलाई नियुक्त गरिएको हो । अतएव रिट आवेदकको कथनमा कुनै सार आधार र तथ्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी रमेशकुमार शर्माको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. एस.ओ.एस.वालग्राम कुनै साविधिक निकाय होइन जसले गर्दा राज्यका कुनै अंगको विरुद्ध सरह साविधिक निकायमा प्रयुक्त हुने रिट अधिकारक्षेत्र प्रत्यर्थी विरुद्ध आकर्षित हुन सक्दैन । यस संस्था रेडक्रसद्वरा स्वीकृत रेडक्रसको संरक्षणमा रेडक्रसको अंगको रूपमा गठित संस्था भएकोले यस प्रकारको संस्थाको प्रवृत्ति न त सरकारी न त सार्वजनिक हो । यस संस्थाले लिएको लिखित परीक्षाको नतिजामा १८ नं. भन्दा माथिका उम्मेद्वारहरूको अन्तर्वार्ता लिने निर्णय अनुसार पहिला निवेदक रामबहादुर समेत ५ जनाको र पछि १८ नं. भन्दा बढी अंक ल्याउनेहरूको अन्तर्वार्ता लिई लिखित र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंकहरू जम्मा गर्दा रमेशकुमार शर्मा प्रथम र रिट निवेदक रामबहादुर थापाले तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुभएकोले तदानुकूल रमेशकुमार शर्मालाई उक्त पदमा नियुक्ति गरिएको हो । रिट आवेदकको कथनमा कुनै सार आधार र तथ्य नभएकोले रिट निवेदको खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत एस.ओ.एस.बालग्राम सानो ठिभीका तर्फबाट वोर्डअफ गर्भनरका सदस्य सचिव रमेशकुमार शर्माको लिखितजवाफ रहेछ ।
८. विपक्षी रमेशकुमार शर्मा र एस.ओ.एस.बालग्राम सानो ठिमीका वारेसकृष्ण चन्द्रको रोहवरमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको बहस समेत सुनी विचार गर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी निर्णय दिनु परेको छ ।
९. यसमा योग्यताको आधारमा मलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सो नगरी गैरकानूनी तरीकाबाट उक्त पदमा श्री रमेशकुमार शर्मालाई नियुक्ति गरिएकोले मेरो नेपालको संविधानको धारा १० द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको छ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १०(३) मा सरकारी सेवा वा अरू कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिकमाथि केवल धर्म, वर्ण, लिंग, जात जाती वा ति मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव हुने छैन भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । संविधानको उक्त धारा १०(३) अन्तर्गत निवेदकको माग जिकिर पर्न आएको देखिन आएन । यस स्थितिमा निवेदकको माग जिकिर अनुसार निवेदकको हकमा उक्त धारा १०(३) आकृष्ट हुनसक्छ भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०३८ साल भाद्र ११ गते रोज ५ शुमभ् ।