निर्णय नं. ३४७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३४७           ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

२१ सालको रीट नम्वर १४/६०

निवेदक      : गोपाल चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी : बिरगन्ज गोश्वाराका वडाहाकिम लिलानाथ विष्ट समेत

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   अधिकार बिना गरेको काम निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिने । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १४ ले अदालतलाई किसानलाई निष्कासन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको । ऐजन ऐनको दफा १८ बमोजिम गठित इजलासबाट किसानलाई निष्कासन गर्न नमिल्ने । निष्कासन गरेको आदेश बदर हुने ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन दफा १४ ले किसानलाई निष्काशन गर्ने बारेमा अदालतलाई अधिकार प्रदान गरेको प्रष्टै देखिएको र यस्तो हटक गरेको विषय हेर्ने अधिकार छैन भन्ने बारेमा निवेदक मेघविक्रम राणा विपक्ष म.स.गो.का वडाहाकिम समेतले गर्ने गरेको कारवाही निर्णय बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरी फुल बेञ्चबाट ०२१।४।२७।२ मा निर्णय भएको समेत देखिनाले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ बमोजिम गठित माल गोश्वाराको इजलासबाट हेर्ने छिन्न नमिल्ने देखिँदा ०२१।७।१६।१ को बिरगन्ज गोश्वारा र पर्सा मालको निर्णय बदर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फवाट : ए.कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फ : ग.सि.ए.रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     औराहाको जिमिदारी साथको जग्गा विगाहा ७।।४।।। मध्ये विगाहा २।। श्री रामराजाको जिमिदारी अवस्था ८३ साल देखि पश्चिम पृथक हुँदा त्यसको आधा १ मैले र आधा १ सिउदत्त महत्त्वले जोति १८ सालको बाली जिमिदार दिपकुमारीलाई र १९ सालको बाली राजिनामाबाट महीपत चौधरीलाई बुझाई भरपाई लिएका २० सालको बाली तिडगोड गरी बिउ समेत छरी सकेपछि २०।२।२५ गते महिपत चौधरीले हटक गरी बिउ माथि बिउ छरि खिचोला गरेको दफा १४ अन्तर्गत सुरक्षित किसानबाट हटक गर्न नहुनेमा जग्गाबाट जवरजस्ती हटक गरेमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १४ बमोजिम सजाय भई सुरक्षित किसान कायम गरी पाउँ भन्ने रामदत्त महत्त्वको ०२०।१२।२६ को वि.गो.मा दिएको फिराद । बाजे म महिपत्त र म एका सगोलमा बसी आएको नभई पहिले नै छुट्टी भिन्न भई आ–आफ्नु व्यवहार समाली आएको विपक्षी रामदत्त महत्त्वको सो जग्गाको मोही हैन जग्गा नापीबाट वडा भएको नभई साविकै जग्गा हो भन्ने समेत मेरो र बाजे महिपतको पृथक–पृथक प्रतिवादी ।

      २.    मिसिल प्रमाणबाट वादी रामदत्त महत्त्व थारु सो जग्गाको सुरक्षित किसान ठहर्छ भन्ने ०।१।७।१६।१ को फैसला । बिरगन्ज गोश्वारा पर्सामाल समेत भनी गठित भएको भूमि कमिटी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को उपदफा ३ अनुरूप यथायोग्य स्थापित भएको अधिकारी हैन । उक्त ऐनको निर्देशको विरुद्ध अनुचित रूपले गठित भएको छ । सो उपदफाले शंका बिहिन तवरबाट सो उपदफामा दशिर्त उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला वडाहाकिम वा मेजिष्ट्रेट वा निजले मनोनित गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । यसमा अर्थात ०२१।७।१६।१ को विरगन्ज गोश्वारा र पर्सामालको फैसालामा एकजना अधिकारीको विस्तार र बृद्धि गरेको छ जुन कानून विरुद्ध छ । फिरादपत्र दर्ता भई प्रतिउत्तर दिन ल्याउनु भनी सो किसिमबाट दायर भएको कारवाही भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ (३) अनुरूप र अनुकूल भएको भन्ने कतै मिल्दैन । त्यसरी बेरीतसँग दायर भएको उजुरी बेरीतको अधिकारीले निर्णय गर्न नपाउने । यस्ता उजुरी निवेदन लिई निर्णय गर्न कुनै कानूनले अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १३।१४ को मा सुरक्षित किसानको लगत राख्दाको अवस्थामा सुरक्षित किसानको बचाउको उजुरी परेमा निर्णय गर्न अधिकार सौपेको हो । खिचोला गरेमा हेर्ने अधिकार दफा १४ ले अदालतलाई सौपेको छ । कानूनी मूल सिद्धान्तबाट ०१० सालको शाही घोषणाको दफा ४ मुलुकी ऐन अ.बं.३५ प्रेरीत छ । दफा ४ मा कानूनबमोजिमको अधिकार नसौपेसम्म यो अधिकार प्रयोग गर्न हुँदैन । ३५ नं.मा आफूले हेर्न हुने मुद्दा बाहेक अरू मुद्दा हेर्ने हुन्न । हेरे छिनेको भए बदर हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भन्ने वादी कानूनी हक अरू व्यक्ति सरह मलाई पनि प्राप्त गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ११ (घ) र नागरिक अधिकार दफा ६ (छ) अनुसारको हकबाट संवैधानिक हक बन्चीत भयो । बिरगन्ज गोश्वारा र पर्सा सहितको अनाधिकृत गैरकानूनी ठहर निर्णय गरी हनन गरी दिएको हुँदा सो हक प्रचलन गराई पाउन अन्य उपर्युक्त व्यवस्था नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउन यस सम्मानित अदालतमा निवेदन प्रेषित गर्दैछु । उत्प्रषण्को आदेश जारी गरी विरगन्ज गोश्वारा पर्सा माल सहितको ०२१।७।१६।१ को अनाधिकृत अवैध फैसला बदर वातेल गरी कानून प्रदत्त हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने गोपाल चौधरी थारुको निवेदन ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो र निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन होला भनी रीटको निवेदन पत्रको १।१ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ एटर्नी–जनरल अफिसमा पनि पठाई दिनु र जवाफ आए पछि या म्याद नाघे पछि पेश गर्नु भन्ने ०२१।११।५।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ४.    जि.पर्सा प्रगन्न नौरंगीया बस्ने रामदत्त र विपक्षी निवेदक गोपाल चौधरीको सुरक्षित किसानको मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भन्ने मुद्दा ०२१।७।१६।१ मा फैसला गरेको अनियमित कानून विरुद्ध गरेको नभई अधिकार क्षेत्र भित्रकै हुँदा कारवाही फैसला गरेको छँदाछदै निवेदकले निवेदनको दफा (४) का.उ.द.(क.ख.ग.) मा अधिकार क्षेत्रको अभाव अनधिकृत, अनियमित, बेरीतपूर्ण र कानून विरुद्ध फैसला गर्‍यो भनी जो तर्क दिएको छ । आधार हिन गलत जोकी लगत खडा भई नसकेको र हुन बाँकी छँदाको अवस्थालाई पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा ११ अनुकूल सुरक्षित किसानले पाएको अधिकार सुरक्षित छैन भन्नु मात्र हो सुरक्षित किसानको जग्गा मा खिचोला गरेको सो जग्गाबाट जवरजस्ती हटाएकोमा छानविन गर्ने दफा (१४) ले अदालतलाई अधिकार सुम्पिएको भन्ने पनि निवेदकको तर्क गलत सावित छ किनभने ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा हेर्न छानविन गर्न वडाहाकिम मालको हाकिम संयुक्तलाई दफा (१८) को उ.द.(३) ले अधिकार प्राप्त छ र हक प्राप्ति माग्नु नै खिचोला गर्‍यो जग्गाबाट हटायो अथवा हटाउन आट्यो भन्ने प्रश्न आउँछ । यो ऐन भन्नाले अदालतलाई सुम्पिएको दफा बाहेक जोकि दफा (११) समेतको अधिकार संम्मिलित छ र दफा (१३) अनुकुल दायर हुन आएको मुद्दामा जग्गा धनीको कसुर सावित देखिन आएको अवस्था आदेश दिन र सजायको निमित्त दफा (१४) को सिर्जना भएको अदालतको अधिकार क्षेत्र देखिन्छ । माथि दफा दफाको उत्तरलाई यसैले पुष्टि गर्छ कि कर्तिवीरपालको र विरुद्ध व.हा.उत्तम केशर समेतको निर्णय नं. १४६ (डिभिजन बेञ्च) २०१८ ने.का.प. रि.ठा.नं.१२।३ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दिएको निर्णय यस प्रकार छ । दफा ११ र १८ को व्याख्याबाट यही प्रष्ट हुन्छ कि ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूले सुरक्षित किसानको लगत खडा गरी राख्नुपर्छ । त्यस्तो ऐनले बताएको कर्तव्य गर्नुपर्ने हुनाले सुरक्षित किसानको हकपाउँ भन्ने निवेदन लाग्न नसक्ने भनी भन्न मिल्दैन । त्यसकारण लगत राख्दाका अवस्थाको मात्र उजुरी लिने छानबिन गर्ने अधिकार सुम्पिएको हो भन्ने निवेदकको तर्क गलत सावित गरेको छ । अतः अदालतसँग मेरो यही अनुरोध छ कि प्राप्त अधिकार अनुकुल कारवाही फैसला गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नसक्ने सम्झन्छु र निवेदकको रीट खारेज गरी पाउँ । सर्वोच्च अदालतको ०२१।११।१२।३ को पत्रसाथ आदेश नक्कल समेत ०२१।११।२१ मा चित गढीमा प्राप्त पछि म टुरमा रहेको अवस्था हुनाले ०२१।११।२।६।३ मा बुझाई दिएबाट १५ दिन भित्र जवाफ पेश गरेको छु भन्ने चिसापानी गढी का.व.हा.लिलाराज विष्टको ०२१।१।१२।५ को लिखित जवाफ ।

      ५.    वडाहाकिम र मालको हाकिमसमेत भई निर्णय गरिएका मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को (दफा १४ को उपदफा १ क.ख.) मा उल्लेख भए अनुसार जवरजस्ती निकाले वा धोका वेइमानी गरी जग्गा छुटाउन लगाए भन्ने किसिमको नभई मैले जोति आएकैमा मलाई हटक गरी बिउ माथि बिउ छरी खिचोला गरे सुरक्षित किसान कायम गरी पाउँ भन्ने माग भएको । भूमिसम्बन्धी ऐन कै दफा ११ बमोजिम प्राप्त सुरक्षित किसानको हकमा बिउ माथि बिउ छरी धम्की दिई खिचोला गरेमा निष्कासनको बचाउको लागि आफूलाई सुरक्षित किसानमा दर्ता गराई राख्ने उद्देश्यले उक्त ऐनको दफा १८ (३) अनुसार गरिएको उजुरी मालको हाकिम र वडाहाकिम समेतले हेर्न पाउने हो भन्ने कुरा निवेदक मेघविक्रम राणा विपक्षी म.सं.गो.का वडाहाकिम (फुल बेञ्च) ने.का.प. ०२१ पृष्ट ९५ निर्णय नं. २४१ मा आफूले ऐनबमोजिम पाईसकेको सुरक्षित किसानको हक कायम राख्न वा सम्भावित प्रत्यक्ष निष्काशनको धम्कीको बचाउको लागी आफूलाई सुरक्षित किसानमा दर्ता गराई राख्न चाहेमा सो गरी पाउँ भन्नसम्म आएमा उजुरी निवेदन हेर्न नहुने भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने उल्लेखित वाक्यांश पुष्टि गर्दछ । तसर्थ, अनाधिकारकै फैसलाले मेरो हक अधिकार हनन भयो भन्ने निवेदकको जिकीर तथ्यहिन हुनाले निवेदकको उजुरी खारेज हुन अदालतसँग सविनय अनुरोध गर्दछु भन्ने पर्सा माल, बिरगन्जको ना.सु.दुर्गानारायणको ०२२।२।१८।२ को लिखित जवाफ ।

      ६.    औराहा जिमिदारी साथको जग्गा म समेतको जोतमा थिएन भनी गोपाल चौधरीले भन्न सक्नु भएको छैन र ०१९ सालको बाली बाजे महिपत चौधरीले बुझी लिएकोमा इन्कार समेत नभई ०२० सालको बालीमा जग्गा जोत्न सक्तैनौ भनी छाडेकोले जोतेको भन्ने लेखबाट समेत ०१९ सालसम्म मैले जोती आएको निर्विवाद सिद्ध भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन १३।१४ दफा ०१४ सालले अदालतका आदेश बेगर मोहिबाट निष्काशित गर्नुहुँदैन भन्ने किटान भइरहेको ऐन कानून समेत वास्ता नगरी जवरजस्ती जग्गा दखल चलन गर्न उपर बिरगन्ज इलाका अदालतमा नालेस दिन जाँदा मेजिष्ट्रेट वडाहाकिम मालका हाकिमले हेर्न पर्ने हुनाले यो नालेस दर्ता हुन सक्तैन भनी ०२०।१२।२४।२ मा दरपिठ गरी फिर्ता गरी दिएकोले नालेस गर्न आएको छु भन्ने गोश्वारामा दायर गरेको फिरादमा लेखिएको । गोश्वरामा मालले गरेको फैसलामा पनि उल्लेख भएको सो दरपीठ गरेको गोश्वाराले मनासिव मानी फिराद लिई गोश्वारा मालमै फैसला गरेको अनाधिकार भन्न नमिल्ने । गोपाल चौधरीले पनि यो मुद्दा गोश्वाराबाट हेरिन पर्ने भनी अघिल्लो मुद्दामा लेख्नु भएको हुँदा जिल्लाका ठालुले म गौरवलाई मुद्दामा भुलाई राख्ने नियतले मात्र रीट दिनु भएकोले बदर हुन नसक्ने व्यहोरा जाहेर गरेको छु भन्ने ०२२।२।३१।१ को साधु भन्ने रामदत्त महत्त्व थारुको लिखित जवाफ ।

      ७.    वडाहाकिम र मलको हाकिम् समेत भई निर्णय गरिएको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १४ को उपदफा १ को क.ख.मा उल्लेख भए अनुसार जवरजस्ती निकालेको वा धोका बेइमानी गरी जग्गा छुटाउन लगाए भन्ने किसिमको नभई मैले जोती आएकोमा मलाई हटक गरी बिउमाथि बिउछरी खिचोला गरे सुरक्षीत किसान कायम गरी पाउँ भन्ने माग भएको ।

      ८.    भूमिसम्बन्धी ऐन कै दफा ११ बमोजिम प्राप्त सुरक्षित किसानको हकमा बिउ माथि बिउ छरी धम्की दिई खिचोला गरेमा निष्कासनको बचाउको लागि आफूलाई सुरक्षीत किसानमा दर्ता गराई राख्ने उद्देश्यले उक्त ऐनको दफा १८ (३) अनुसार गरिएको उजुरी मालको हाकीम म र वडाहाकिम समेतले हेर्न पाउने हो भन्ने कुरा निवेदक मेघविक्रम राणा विपक्षी म.स.गो.का वडाहाकिम (फुल बेञ्च) ने.का.प. ०२१ पृष्ट ९५ निर्णय नं. २४१ मा आफूले ऐनबमोजिम पाईसकेको सुरक्षित किसानको हक कायम राख्न वा सम्भावित प्रत्यक्ष निष्कासनको धम्कीको बचाउको लागि आफूलाई सुरक्षित किसानमा दर्ता गराई राख्न चाहेमा सो गरी पाउँ भन्नसम्म आएमा उजुरी निवेदन हेर्न नहुने भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने उल्लेखित वाक्याशंले पुष्टि गर्दछ । तसर्थ, अनाधिकारकै फैसलाले मेरो हक अधिकार हनन भयो भन्ने निवेदकको जिकीर तथ्यहिन हुनाले निवेदक उजुरी खारेज हुन अदालतसँग स–बिनय अनुरोध गर्दछु भन्ने बिरगन्ज गोश्वारा मु.पुरुषोत्तम पाध्याको ०२२।२।२६।३ को लिखित जवाफ ।

      ९.    यसमा निवेदकतर्फका विद्वान वकिल एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीको सरकारी वकिल सिनियर एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंहको बहस समेत सुनी विचार गर्दा, २० सालको बाली निमित्त जोतपोत गरी बिउ समेत छरी सकेपछि २० साल जेष्ठ २५ गते महिपत चौधरीले मलाई हटक गरी बिउ माथि बिउ छरी किचोला गरेकोले हक जवरजस्ती गरेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १४ बमोजिम सजाय भई सुरक्षित किसान कायम गरी पाउँ भन्ने रामदत्त महत्त्व थारुको बिरगन्ज गोश्वारा र पर्सामाल समेत भई भूमिसम्बन्धी ऐन दफा १८ को ३ बमोजिम इजलास कायम गरी रामदत्तको निवेदन उजुरी निर्णय भएको रहेछ यही बिरगन्ज गोश्वारा र पर्सामालको संयुक्त इजलासको निर्णय बदर गराई पाउन गोपाल चौधरीले रीटको निवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको रहेछ ।

      १०.    यसमा माथि प्रकरणमा लेखिएबमोजिम गोश्वारा मालको संयुक्त इजलासबाट त्यस्तो निर्णय गर्न अधिकार छ, छैन भन्नेबारेमा हेर्दा, भूमिसम्बन्धी ऐन, दफा १४ ले किसानलाई निष्काशन गर्ने बारेमा अदालतलाई अधिकार प्रदान गरेको प्रष्टै देखिएको र यस्तो हटक गरेको विषय हेर्ने अधिकार छैन भन्नेबारेमा निवेदक मेघविक्रम राणा विपक्ष म.स.गो.का वडाहाकिम समेतले गर्ने गरेको कारवाही निर्णय बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरी फुल बेञ्चबाट ०२१।४।२७।२ मा निर्णय भएको समेत देखिनाले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ बमोजिम गठित माल गोश्वाराको इजलासबाट हेर्ने छिन्न नमिल्ने देखिँदा ०२१।७।१६।१ को बिरगन्ज गोश्वारा र पर्सा मालको निर्णय बदर गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको बिगो र पर्सा मालको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश गरी बदर गरिएको छ । विपक्षीको कहाँ आदेशको सूचना पठाउन आदेशको प्रतिलिपी एटर्नी–जनरल अफिसमा पठाई दिनु, फायल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल चैत्र २९ गते रोज २ शुभम् ।