निर्णय नं. ३५३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३५३           ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

२२ सालको रीट नम्वर ४५

निवेदक      : किस्मतबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला, उखडा ट्राईब्युनल (भैरहवा)

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०२३ को अधिकार प्रयोग गर्ने ट्राईव्युनलले किनारा गरे उपर अपील नलाग्ने भन्न नमिल्ने । उखडा ऐन, २०२१ को दफा ७ मा उल्लेख अन्तिम किनारा भन्ने वाक्याशंले अपील नपरेसम्म जुनसुकै तहको अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम नै हुने भन्ने न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १० मा उल्लेख हुँदा उखडा ऐन, २०२१ को दफा ७ ले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गर्ने ट्राईव्युनलको आदेश फैसला अन्तिम हुने भन्न नमिल्ने । अपील लाग्ने ।

            त्यस्तो गठित ट्राईव्युनलले कार्यविधि अपनाउँदा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को कार्यविधि अपनाउने सबै अधिकार उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) ले किटान गरेको देखियो । उक्त दफा ८ को उपदफा (२) मा ट्राईव्युनलले गरेको केही आदेश वा फैसला उपर स.अ.मा अपील लाग्ने व्यवस्था भएको देखियो । तर ऐ ऐनको दफा ९ बमोजिम गरी आएको मुद्दामा अपील नलाग्ने भनी किटानी व्यवस्था कतै भएको देखिन्न । यस्तो स्थितिमा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गर्ने ट्राईव्युनलले किनारा गरे उपर अपील नलाग्ने भन्न मिलेन । उखडा ऐन, २०२१ को दफा ७ मा उल्लेख भएको अन्तिम किनारा भन्ने वाक्याशंले अपील नलाग्ने होकि भन्न केहि शंका गुज्रन आउँछ । तर अपील नपरेसम्म जुनसुकै तहको अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम हुने नै भएको भन्ने न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १० बाट देखिएकोले उक्त वाक्यांशबाट ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएसम्म अपील नलाग्ने भनी भन्न मिलेन । अतः कानूनबमोजिमको अपीलको म्याद दिनु भनी रूपन्देही उखडा ट्राईव्युनलाई आदेश दिनु पर्ने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट मधुप्रसाद

विपक्षी तर्फबाट      : सि.एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ को उखडा जग्गाको हक बेहक मुद्दा यो ऐन प्रारम्भ भए पछि दफा ७ अनुसार गठित ट्राईब्यूनलमा सरी कारवाही हुनेछ भन्ने छ ।

      २.    उक्त जग्गामा यही हालको उजुरवाला थगनीका लोग्ने मोनल ईनलका बाबु विदेशीले पोत नबुझाई बाँकी राखेमा मेरो परासी ई.अ.मा नालेस परेकोमा ई.अ.बाट र जि.अ.तौलिहवाबाट जिती पाएबमोजिम जग्गा चलन समेत पाएको छु ।

      ३.    सो विदेशीसँगको पोत मुद्दामा हामी गंगालक्ष्मी किस्मतबहादुरको जग्गाबाट निष्काशित गरी पाउँ घर बनाउन नपावस् भन्ने म किस्मतबहादुरको र ईन्साफ दोहराई पाउँ भन्ने विदेशीको समेत निवेदन परी हदमुनीको हुँदा इन्साफ जाँच हुने श्री प्र.न्यायाधीशका आदेशबमोजिम स.अ.मा मुद्दा दायर छ र विष्णुकुमारी विदेशीको मुद्दामा विदेशीको अपील परेबाट मुद्दा ऐ.मा दायर छ ।

      ४.    मालमा रु.२३२।७५ को विदेशीले धरौट राखी चलेको मुद्दा ०२०।५।२३ मा आयकर अदालतबाट फैसला भएको । हाल सर्वोच्च अदालका आदेशबमोजिम आयकर अदालतमा छ ।

      ५.    उक्त लेखिए मुताविक मुद्दा चल्दै आएको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी नै भएको कुरामा लोग्ने बाबु विदेशी र जि.किस्मतबहादुर मिली हारजित गरेबाट ०१२ सालमै बन्डा पाई हाम्रो हक भएको उखडा जग्गा हुँदा हाम्रो हक होस । सो फैसला बदर होस भन्ने समेत मोनल ईनल थगनीले उजुर दिएको रहेछन । त्यसमा उक्त हामीले जिती पाएको समेत विवरण खुलाई उजुरवाला विदेशीसँग एकाघरका हुन भन्ने कुराको प्रमाणहरू मिसिल सामेल रहुन भनी बयान परेपछि अघिको मुद्दा केहि बुझ्दै नबुझी यता हालका उजुरवाला हरूका लोग्ने बाबुसँग परेको जग्गा पोत मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर रहने र ०२१ साल अघि परेको मुद्दाहरू शुरु देखि कारवाही चली आई स.अ.बाट छिनेको कैयौं छन ।

      ६.    यो मुद्दा अ.बं.८६ नं.को आधार लिइ चलाएको देखिन्छ र उखडा मुद्दा नभएकालाई मुद्दाको नाम उखडा गराई हाल उक्त ट्राईब्यूनलबाट जो फैसला गरियो । त्यो अवैधानिक हो । जसमा सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट के निर्णय हुन्छ केही नबुझी यो हालको मुद्दावाला समेत मोनल विदेशीसँ को एकाघरका हुन । यिनै मोनलले किस्मतबहादुरसँगको उकास मुद्दामा मेरा एका सरोक्तको बाबु विदेशीलाइ वारेस गरी पठाएको छु भनी ०१५।८।३० मा दिएको वारिसनामा मिसिल सामेल छ । सो मुद्दा ०२२।३।८ मा फुल बेञ्चबाट फैसला भएको छ । भिन्न भएको ०१८ सालको सर्भे नापीमा आफ्ना नाउँमा लेखाउनु पर्ने र विदेशीको नाउँमा दर्ता हुन नपर्ने हो र हालसम्म निजको नाउँमा छ । भिन्न भएको भन्ने झुठ्ठा देखिएकै छ । ८७ सालमा उखडा जाँच हुँदा (क) फाराममा विदेशीको नाममा लेखिएको नहुँदा यो मुद्दा उखडा मुद्दै होइन । लेखिएको सवै कुरा नबुझी उक्त ट्रिवुनलबाट फैसला गर्नु अनाधिकार देखिन्छ र सो फैसलाबाट हाम्रो हक नजावस । फैसला रद्द गरियोस् भन्ने मुख्य निवेदन यहि छ ।

      ७.    उक्त लेखिएबमोजिम केही नबुझी रूपन्देही उखडा ट्राईव्यूनलले जो ०२२।२।११ मा हाम्रो विपक्षीको थगनी मोनल ईनललाई जग्गा विगहा २।१ दिलाउने गरी गरेको फैसला बदर गरी पाउँ । विपक्षले आफ्ना अधिकार भित्र नपरेको मुद्दा हेरी गैरकानूनी तरिकाबाट अपील दिन नपाउने भनी गरेको फैसला अनाधिकार तथा गैरकानूनी हुनाले निवेदकको कानूनी प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि उत्प्रेषण वा जुन उपर्युक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षीको उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने गंगालक्ष्मी मल्लनीको ०२२।४।१७।१ को निवेदन ।

      ८.    लिखित जवाफ पेश गराउनु भन्ने ०२२।४।२७।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ९.    उखडा पोतमा दिइ कमाएको ०१७ सालको पोत बाँकीमा नालेस परी फैसला भएको भन्ने लेखिएको जग्गा उखडा भन्ने लेखिएकै छ । उक्त जग्गामा खिचोला गरे बीच–बीचै मुद्दा चलाइ हारजित गरेछन् भन्ने फिरादमै उखडा जग्गामा किसान र जग्गा धनीको बीच हक बेहकसम्बन्धी मुद्दा भएकोले उखडा ऐनको दफा ९ भित्रको मुद्दा भई कारवाही भएको हो र सर्वोच्चमा मुद्दा चलेको भन्ने लेखाई नभएको । जि.अ.बाट हदमुनी गरी छिनेकाले नबुझेको र विदेशीले प्रतिउत्तरै नदिई वादी उजुरलाई समर्थन गरी बसेको । यस्तोमा सगोल वा भिन्नै के हो ? भन्नेतर्फ विचार गर्नै नपर्ने भई किनारा भएको भन्ने समेत रूपन्देही उखडा ट्राईब्यूनलको ०२२।५।२०।१ को लिखित जवाफ ।

      १०.    यसमा तारेखमा रहेको निवेदकको वा.मकरमान श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकिल एडभोकेट मधुप्रसाद र विपक्षी तर्फ विद्वान वकिल सिनियर गर्भमेण्ड एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकका मागबमोजिम रीटको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? र ट्राईब्यूनलले गरेको फैसला उपर अपील लाग्ने नलाग्ने के हो ? सो विषयको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ११.    संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि वा हक अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वप्रथम अन्य उपचारको व्यवस्था छैन भन्नेतर्फ हेर्न पर्ने हुन आउँछ । प्रस्तुत केशमा उखडा ट्राईब्यूनलले हेर्न नहुने मुद्दा हेरी निर्णय गरेको र अपीलको म्याद समेत नदिएकोले भनी उत्प्रेषणको रीट जारी गरी सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने कुरालाई लिई निवेदक आएको देखिन्छ । अतः निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको रीट जारी गरी उक्त ट्राईव्युनलको निर्णय बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? भन्ने सिलसिलामा पहिले उक्त ट्राईव्युनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने व्यवस्था छ, छैन भन्नेतर्फ नै मुख्य रूपले हेर्न पर्ने हुन आयो । उखडासम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ७ मा ट्राईव्युनलको गठनबारे व्यवस्था भएको । उक्त व्यवस्थानुसार दफा ५ को उपदफा (४) र दफा ९ बमोजिमको मुद्दा मामिला मात्र ट्राईव्युनलले कारवाही गरी अन्तिम किनारा लगाउन पाउने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तो गठित ट्राईव्युनलले कारवाही गरी अन्तिम किनारा लगाउन पाउने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तो गठित ट्राईव्युनलले कार्यविधि अपनाउँदा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को कार्यविधी अपनाउने सबै अधिकार उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) ले किटान गरेको देखियो । उक्त दफा ८ को उपदफा (२) मा ट्राईव्युनलले गरेको केहि आदेश वा फैसला उपर स.अ.मा अपील लाग्ने व्यवस्था भएको देखियो । तर ऐ.ऐनको दफा ९ बमोजिम गरी आएको मुद्दामा अपील नलाग्ने भनी किटानी व्यवस्था कतै भएको देखिन्न । यस्तो स्थितीमा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गर्ने ट्राईव्युनलले किनारा गरे उपर अपील नलाग्ने भन्न मिलेन । उखडा ऐन, २०२१ को दफा ७ मा उल्लेख भएको अन्तिम किनारा भन्ने वाक्यांशले अपील नलाग्ने होकि भन्ने केहि शंका गुज्रन आउँछ । तर अपील नपरेसम्म जुनसुकै तहको अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम हुने नै भएको भन्ने न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १० बाट देखिएकोले उक्त वाक्यांशबाट ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएसम्म अपील नलाग्ने भनी भन्न मिलेन । अतः कानूनबमोजिमको अपीलको म्याद दिनु भनी रूपन्देही उखडा ट्राईव्युनललाई आदेश दिनु पर्ने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल विपक्षीकहाँ पठाउन एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई दिनु र यसको दायरी लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

     

इति सम्वत् २०२२ साल पौष १२ गते रोज २ शुभम् ।