निर्णय नं. ३५६ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. ३५६            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

२०२२ सालको रीट नम्वर १०७

निवेदक : हाल नखुजेलमा बन्दि राीखएको त्रिपुवरसिंह प्रधानका हकमा निजकी आमा प्रेमसखी प्रधान

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं मेजिष्ट्रेट अफिसका मेजिष्ट्रेट श्री टेकबहादुर रायमाझी

मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को १ को २ (च) कायम मुकायम भन्नाले अर्को कर्मचारीको पदाधिकार भएको पदमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जनाउने । अधिकारवालाको कायम मुकायम भई दिएको आदेश अधिकारयुक्त अधिकारीले दिएको भन्नु पर्ने ।

            का.मु.मेजिष्ट्रेटले दिएको का.मु.मजिष्ट्रेटलाई त्यस्तो आदेश दिने अधिकार छैन भन्ने निवेदक तर्फबाट बहस आएकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को १ को २ को (च) मा कायम मुकायम भन्नाले अर्को कर्मचारीको पदाधिकार भएको पदमा काम गर्ने निजमति कर्मचारी सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले र निज निमित्त भई काम गरेको नभई का.मु.मेजिष्ट्रेटका हैसियतले सो आदेश दिएको देखिएकोले अधिकारयुक्त अधिकारीले नै सो आदेश दिएको देखिन आउँछ ।

 (प्रकरण नं. १३)

(२)   आदेशमा अनुसूचीमा मुख्यतः उल्लेख गरिएका कुरा उल्लेख भएको देखिए अनुसूची बमोजिमको आदेश भएन भन्न नमिल्ने ।

            उक्त आदेशमा श्री ५ को सरकारले आफूलाई अधिकार दिएको सूचना गजेटमा प्रकाशित भएको मिति र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को ३।१ (ख) अनुसार शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्ने कामबाट रोक्न जरुरी भएकोले भन्ने समेत उल्लेख गरी आदेश दिएको देखियो र अनुसूचीमा पनि मुख्यतः ती सब कुरा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्य गराएकोले अनुसूचिबमोजिमको आदेश भएन भन्ने जिकीर मनासिव देखिएन ।

 (प्रकरण नं. १३)

(३)   नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ८–निवारक नजरबन्दीमा रहेका व्यक्तिलाई ऐजनको उपधारा ६ र ७ को कुरा लागू नहुने, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ ले कारण खोली नजरबन्दीमा राख्ने आदेश दिन बाध्य गरेको नदेखिने ।

            जुन कामबाट शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने सम्भावना देखियो । त्यस कुरोको उक्त आदेशमा कारण खोली कुनै उल्लेख भएको छैन । सो कुरा निजलाई थाहा हुन सकेन भन्ने पनि निवेदक पक्षबाट बहसमा आयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को कुनै दफाले त्यस किसिमको कारण खोली नजरबन्दीमा रहेको व्यक्तिलाई आदेश दिनु पर्ने बाध्य गराएको पाइँदैन । त्यसमा पनि नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ८ ले निवारक नजरबन्दीमा रहेका व्यक्तिलाई उपधारा ६ र ७ मा उल्लेख भएको कुरा लागू हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले आदेशमा कारण उल्लेख हुनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकीर कानूनमा आधारित देखिएन ।

(प्रकरण नं. १४)

(४)   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ को उपदफा २ मा अधिकारीले निकालेको आदेश ९ महिनासम्म लागू रहने ९ महिनाको अवधि भित्र श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएमा नजरबन्दीको मितिले डेढ वर्षसम्म लागू रहने । अनुमोदन भए पछिको थप आदेश बुझ्न इन्कार गरेको मुचुल्का तामेली देखिए गैरकानूनी रूपबाट थुनामा राखिएको भन्न नमिल्ने ।

            सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ को उपदफा २ मा अधिकारीले निकालेको कुनै नजरबन्दीको आदेश अगावै खारेज नगरिएमा नजरबन्दी राखिएको मितिले ९ महिनासम्म लागू रहनेछ । तर त्यस्तो आदेश ९ महिनाको अवधी भित्र श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएमा नजरबन्दी राखिएको मितिले डेढ वर्षसम्म लागू रहनेछ भन्ने उल्लेख भएको र विपक्षीको जवाफमा ०२२।७।५।५ मा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएको छ भन्ने उल्लेख भएको र सो अनुमोदन भएको प्रमाणको कागज समेत मिसिल सामोल रहेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएपछि मेजिष्ट्रेटले ०२२।७।२५ मा थप आदेश दिएको र सो थप आदेश निवेदिकाको छोरा त्रिपुवरसिंहले बुझ्न इन्कार गरेको मुचुल्का भई तामेल भएको पनि मिसिल सामेल रहेको देखिएकोले निवेदिकाको छोरा उक्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएको अवधि भित्रै हाल नजरबन्दीमा रहेको देखिन आउछ । अतः कानूनबमोजिम नै निज हाल थुनामा रहेको देखिएकोले असल नियत नलिई गैरकानूनी रूपबाट निजलाई थुनामा राखिएको भन्ने निवेदन बहस जिकीर मनासिव नदेखिएकाले ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : सि.ए.कृष्णप्रसाद भण्डारी, ए.कृष्णप्रसाद पन्त, गणेशराज शर्मा, कुशुम श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, होराप्रसाद जोशी, वाशुदेवप्रसाद ढुंगाना प्लि.लभदेव भट्ट

विपक्षी तर्फबाट      : सि.ग.ए.रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     यसमा २०१७ साल माघ २१ गते मेजिष्ट्रेटद्वारा पक्राउ भई नजरबन्दीको नामले गैरकानूनी तरिकाले बिना पूर्जि थुनामा राखीयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१७ को आधार लिई ऐ माघ २४ गते मेरो छोरा त्रिपुवर सिंह प्रधानलाई देशमा शान्ति सुरक्षा खलल हुन नपावस भनी गैरकानूनी र बेरीत साथ थुनामा राख्ने पुर्जि दिइयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन को दफा २ (१) मा राष्ट्रको सुरक्षालाई कायम राख्ने काममा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेमा अनाधिकार र गैरकानूनी तवरबाट देशमा शान्ति सुरक्षा खलल हुन नपावस भन्ने कारणबाट थुनामा राखीयो । कानूनले नजरबन्दी राख्न पाइने भएकोमा पनि सार्वजनिक सुरक्षा नियम दफा ३ मा उल्लेख गरिएबमोजिमको ढाँचामा आदेश दिनु पर्ने सो अनुसार नदिई कानूनी निर्देश बिपरीत थुनामा राख्न नपाइने ।

      २.    उल्लेखित ऐनको दफा ३ अनुसार १ वर्ष भन्दा बढी थुनामा राख्न नपाइनेमा गैरकानूनी अनाधिकार तवरबाट लगातार २०।४।२८ मा अतिरिक्तांक २० खण्ड ११ मिति ०१८।५।२८ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्दी रहनु भएका तपाई त्रिपुवरसिंहलाई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित कुरामा बिरोध गर्न जाने कामबाट रोक्नको निमित्त म काठमाडौं मेजिष्ट्रेटले सोहि दफाको उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा १।८ अनुसार गृह मन्त्रालयबाट सल्लाकार समितिको राय लिई आजका मितिमा अर्को १।। वर्षसम्म नजरबन्दी राख्ने आदेश गरेको छु भनी काठमाडौं मेजिष्ट्रेटले पुर्जि दिनु भएको थियो । यस प्रकार लगातार थुनुवामा राख्न वा अर्को पुर्जि दिन नपाउनुको साथै सार्वजनिक सुरक्षा नियमको दफा ३ अनुसार अनुसूचीमा लेखिएबमोजिम आदेश दिनुपर्ने सो अनुसार नदिई कारणको उल्लेख नगरी केवल कानूनको मात्र उल्लेख गरी गैरकानूनी बेरीत तवरबाट अनाधिकार अख्त्यार प्रयोग गरी थुनामा राखीयो । पुनः २०२१ साल माघ २५ गते अतिरित्तांक २० खण्ड ११ मिति ०१८।५।२२।७ को गजेटमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी तपाईलाई निम्न लिखित आदेश दिएको छ भन्दै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को ३ (१) (ख) अनुसार शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी भएकोले तपाइलाई सो ऐनको दफा ३ (२) (क) बमोजिम नजरबन्दी राखिएको छ भनी अधिकार नभएको व्यक्ति सेक्सन अफिसर हिमलालका मु.मेजिष्ट्रेट काठमाडौंले माथि लेखिएबमोजिम लगातार तेस्रो पुर्जि दिई सोहीबमोजिम बेरीतसँग थुनामा राखीयो ।

      ३.    त्यसका अतिरिक्त आजसम्म कुनै नयाँ पुर्जि वा आदेश निज त्रिपुवर सिंहलाई नबुझाएको र त्यससम्बन्धी अन्य कुनै सुनवाई नभएकोले वदनियत चिताइ गैरकानूनी थुनामा अनिश्चित कालसम्म राख्ने षडयन्त्र गरी तत्काल प्रचलित नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ र १२ तथा नेपालको संविधानको धारा ११ द्वारा प्राप्त मौलिक हकहरूको पूर्णतया अपहरण हुन लागेकोबाट संरक्षण पाउन बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी तरिकाले बेरीतसँग घुमफिर गर्न पाउने स्वतन्त्रता समेत हरण गरी थुनामा राखिएको मेरो छोरा त्रिपुवर सिंह प्रधान मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेत ०२२।८।१७।५ को निवेदन पत्र रहेछ ।

      ४.    निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र एटर्नी–जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ एटर्नि जनरल अफिसमा पनि दिनु र जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०२२।८।२२।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

      ५.    निवेदीकाको छोरा त्रिपुवर सिंह प्रधान सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ अन्तर्गत ०१७।१०।२४ गतेदेखि नजरबन्दीमा रही ०२१।१०।२३।६ मा थुनुवाबाट छुट्नु भएको थियो । त्यसपछि निजलाई पुनः ०२१।१०।२६ मा काठमाडौं मेजिष्ट्रेटद्वारा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्दीमा राखीयो र सो नजरबन्दीको म्याद बढाउन पर्ने भएकोले अनुमोदनको निमित्त नजरबन्दीमा राखिएको ९ महिना नपुग्दै गृह मन्त्रालय मार्फत श्री ५ को सरकारमा पेश गर्दा ०२२।७।५।५ मा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भई आएकोले पुनः ०२२।७।२५।४ मा नजरबन्दी आदेशद्वारा उक्त नजरबन्दी कायम राखीयो ।

      ६.    उक्त आदेश नखुजेलको हाकिममार्फत निज त्रिपुवर सिंहले बुझी नलिनु भएको तापनि उहाँ सोही आदेश अन्तर्गत कानूनअनुसार नै नजरबन्दीमा रहेकोले निज त्रिपुवर सिंहको कुनै संवैधानिक हक हनन भए गरेको छैन । अतः उपरोक्त कारणले निवेदिकाको रीटको निवेदन खारेज हुन पर्ने हो भनी सम्माननीय अदालतसँग सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत ०२२।८।२५।६ को एटर्नी–जनरल अफिसमार्फत प्राप्त मैजिष्ट्रेट अफिसको जवाफ रहेछ ।

      ७.    विपक्षीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएबमोजिम निवेदिकाको छोरा त्रिपुवर सिंह प्रधान ०२१।१०।२३।६ मा थुनाबाट छुटेको र ०२२।७।५।५ मा निजलाई नजरबन्दीको म्याद बढाउन श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भई आएको औं ०२२।७।२५ को नजरबन्दीको आदेश निजले नबुझेको निस्सा के छ ? त्यसको १ प्रति नक्कल कानूनको रीत पुर्‍याई आदेश प्राप्त भएको ३ दिन भित्र एटर्नी–जनरल अफिस मार्फत पठाई दिनु भनी काठमाडौं मेजिष्ट्रेट अफिसलाई लेखी पठाउनु र त्यसको बोधार्थ एटर्नी–जनरल अफिसमा दिई सो प्राप्त भए पछि निवेदिकालाई पेशीको तारेख तोकि सो पेशिको दिन दिनको ११ बजे थुनामा रहेको निज त्रिपुवरसिंह प्रधानलाई एल.अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी निजै विपक्षीलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ एटर्नी–जनरल अफिसमा पनि पठाई पेश गर्नु भन्ने समेत ०२२।९।२।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

      ८.    उक्त आदेशानुसार नजरबन्दीबाट झिकाई आउन भएका त्रिपुवरसिंह प्रधान र निवेदिका प्रेममेखि प्रधान रोहवरमा रही पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निज तर्फबाट विद्वान सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्त, गणेशराज शर्मा, कुशुम श्रेष्ठ, जनार्दनशर्मा होराप्रसाद जोशी, वाशुदेवप्रसाद ढुंगाना, प्लीडर लवदेव भट्ट रहनु भएकोमा एडभोकेट गणेशराज शर्मा र सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीले हाम्रो पक्ष त्रिपुवरसिंह प्रधानलाई ०१७ साल माघ २१ गते गैरकानूनी तरिकाले पक्री थुनामा राखीयो १७ सालको शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत भनी ०१७।१०।२४ गते रीत ढाँचा नपुगेको आदेश दिइयो । सो मिति देखि श्री प्रधान थुनामै हुनु हुन्छ छुट्नु भएको छैन । छुटेको भनेको पुर्जिमा निवारक नजरबन्दीबाट छुटकारा पाएको भन्ने शब्द परेको छैन, विपक्षीको जवाफबाट ०१७।१०।२१ देखि ०२१।१०।२३ सम्म थुनामा रहेको भन्ने कुरा देखिएको छ । ०७ सालको शान्तिसुरक्षा ऐनले बढीसेबढी १ वर्षसम्म थुनामा राख्न सकिनेमा जवाफबाटै सो अवधि नघाई थुनामा राखेको भन्ने देखिएको छ । सो ०७ सालको शान्ति सुरक्षा ऐनको दफा ५ ले कारण खोली थुनुवा पुर्जि दिनु पर्नेमा सो दिइएको छैन । यसरी रीतपूर्वकको आदेश नदिनु र ऐनले तोकेको अबधी भन्दा बढी थुनामै राखेबाट विपक्षीको असल नियत रहनेछ भन्ने कुरा देखिन आउँछ । ०२१।१०।२५।१ मा का.मु.मेजिष्ट्रेटले नजरबन्दी राख्ने आदेश दिएको छ । का.मु मेजिष्ट्रेटलाई त्यस्तो आदेश दिने अधिकार छैन । श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भए पछि थप थुनामा राख्ने आदेश श्री प्रधानलाई बुझाइएको छैन । अतः बन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई बन्दिबाट मुक्त गरियोस भन्ने समेत र ।

      ९.    विपक्षी काठमाडौं मजिष्ट्रेट तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहले निवेदिकाको छोरा त्रिपुवर सिंह प्रधान ०२१ साल माघ २३ गते नजरबन्दी बाट छुट्नु भएको छ । त्यसपछि ०२१ साल माघ २५ गतेमा निजलाई शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी भएकोले भनी नजरबन्दीमा राख्ने आदेश दिइएको हो । अतः निज छुटिसकेपछि ०२१।१०।२५।१ को आदेशबाट फेरि नजबन्दमा रहेको सो आदेश सो आदेश भन्दा पहिलेको आदेशबाट निज थुनामा रहेको कुरामा यो रीटको निवेदन पत्रबाट विचार गर्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भए पछि निजलाई अर्को थप आदेश पुर्जि दिएकोमा बुझ्न इन्कार गरे पनि कानूनबमोजिम तामेल भएको छ । अतः निवेदक कानूनबमोजिम नै थुनामा रहेकोले यो निवेदन खारेज हुनु पर्ने हो भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

      १०.    यसमा निवेदिकाको मागबमोजिम निजको छोरा त्रिपुवर सिंह प्रधानलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बन्दीबाट मुक्त गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

      ११.    सर्वप्रथम निवेदन लेखाइबमोजिम निवेदिकाको छोरा त्रिपुवर सिंह प्रधान ०१७ साल माघ २४ गतेदेखि लगातार सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्दी रहेको हो होइन भन्नेतर्फ हेरेमा विपक्षीको काठमाडौं मेजिष्टेटको जवाफमा निवेदिकाको छोरा श्री त्रिपुवर सिंह प्रधान सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१७ अन्तर्गत ०१७।१०।२४ देखि नजरबन्दीमा रही ०२१।१०।२३।६ मा थुनाबाट छुट्नु भएको थियो भन्ने उल्लेख भएको र ०२२।९।२।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेशबाट उक्त कुराको निस्सा मागिएकोमा निज त्रिपुवर सिंह प्रधानले नजरबन्दीबाट छुटकारा पाएको भनी ०२१।१०।२३ गतेको छुट्टि पाएको कागज लेखी दिएको त्यसको नक्कल प्रमाण निमित्त मिसिल सामेल रहेको देखियो । सो कागजमा मलाई देशको शान्ति र सुव्यवस्थामा बिरोध पर्ने कामबाट रोक्न सुरक्षा कानून अन्तर्गत नखुजेलमा नजरबन्दी राखेकोमा आज यस मेजिष्ट्रेट अफिसबाट बोलाई छुटकारा दिंदा आजका मितिमा सुरक्षबाट छुटि पाएको कागज लेखी श्री का.मे.अ.मार्फत श्री ५ को सरकारमा चढायौं भन्ने उल्लेख गरी त्रिपुवरसिंहले आफ्नो हस्ताक्षरबाट सहि गरेको देखियो । बेञ्च समक्ष उपस्थित हुनु भएको निज त्रिपुवरसिंहले सो कागज गरीदिएको र त्यसमा सहीगरेको कुरा स्विकार गर्नु भएकोबाट पनि सो कागज भए गरेकै देखि नआएको निज तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकिलले सो कागजबाट नै निवेदिकाको छोरा त्रिपुरवसिंह नजरबन्दीबाट छुटेको भन्ने कुरा देखिंदैन भनी बहस गर्नु भएकोमा उक्त कागजमा नजरबन्दी राखेकोमा आज यस मजिष्ट्रेट अफिसबाट बोलाई छुटकारा दिंदा भन्ने वाक्य उल्लेख भएकोबाट उक्त विद्वान वकिलको तर्क मिलेको देखिंदैन र ०११।१०।२३।६ मा निजले नजरबन्दीबाट छुटकारा पाएको भन्ने विपक्षीको भनाइ समर्थित हुन आएको छ । अतः २०१७ साल माघ २४ गते देखि लगातार थुनामा रहेको भन्ने कुरा देखिन आएन ।

      १२.   विपक्षीको जवाफबाट ०२१।१०।२३।६ मा छुटेपछि निज त्रिपुवरसिंह प्रधानलाई पुनः ०२१।१०।२५।१ मा काठमाडौं मेजिष्ट्रेटद्वारा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्दीमा राखिएको र श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भई आएकोले पुनः ०२२।७।२५।४ मा नजरबन्दीको आदेशद्वारा उक्त नजरबन्दी कायम राखिएको र निवेदिकाको छोरा निज त्रिपुवरसिंह प्रधान हाल सोही आदेश अन्तर्गत थुनामा रहनु भएको छ भन्ने देखिएको र निवेदिकाले पनि ०२१।१०।२५।१ मा निजको छोरा त्रिपुवरसिंहलाई नजरबन्दीमा राख्न दिएको आदेशको नक्कल पेश गरेको देखिएको छ । अतः यो रीटको निवेदनबाट ०२१।१०।२३।६ मा निज छुटनु भन्दा अगावै निजलाई नजरबन्दीमा राखेको कानून बिपरीत या अनियमित थियो थिएन भन्ने कुरा विचार गर्न नपरी निजलाई फेरी ०२१।१०।२५।१ को आदेशबाट हालसम्म नजरबन्दीमा राखिएको कानून अनुरूप छ, छैन भन्ने कुरामा नै मुख्यतः विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

      १३.   उक्त आदेशतर्फ हेरेमा ०२१।१०।२५।१ मा नजरबन्दीमा राख्ने आदेश का.मु.मैजिष्ट्रेटले दिएको का.मु.मेजिष्ट्रेटलाई त्यस्तो आदेश दिने अधिकार छैन भन्ने निवेदक तर्फबाट बहस आएकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को १ को २ को (च) मा कायम मुकायम भन्नाले अर्को कर्मचारीको पदाधिकार भएको पदमा काम गर्ने निजामती कर्मचारी सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले र निज निमित्त भई काम गरेको नभई का.मु.मेजिष्ट्रेटका हैसियतले सो आदेश दिएको देखिएकोले अधिकार युक्त अधिकारीले नै सो आदेश दिएको देखिन आउछ । उक्त आदेश सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ को नियम ३ अन्तर्गत अनुसूचीमा लेखिएबमोजिमको ढाँचामा छैन अतः नियमले निर्धारीत अनुसूचिबमोजिम सो आदेश नभएकोले मेरो पक्षले छुटकारा पाउन पर्छ भन्ने तर्कतर्फ हेरेमा उक्त आदेशमा श्री ५ को सरकारले आफूलाई अधिकार दिएको सूचना गजेटमा प्रकाशित भएको मिति र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को ३।१ (ख) अनुसार शान्ति व्यवस्थामा बिरोध पर्ने कामबाट रोक्न जरुरी भएकोले भन्ने समेत उल्लेख गरी आदेश दिएको देखियो र अनुसूचीमा पनि मुख्यतः ती सब कुरा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्य गराएकोले अनुसूची बमोजिमको आदेश भएन भन्ने जिकीर मनासिव देखिएन ।

      १४.   निवेदिकाको छोरा त्रिपुवर सिंह प्रधानको कुन कामबाट शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने सम्भावना देखिन्छ । त्यस कुराको उक्त आदेशमा कारण खोली कुनै उल्लेख भएको छन । सो कुरा निजलाई थाहा हुन सकेन भन्ने पनि निवेदक पक्षबाट बहसमा आयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को कुनै दफाले त्यस किसिमको कारण खोली नजरबन्दीमा रहेको व्यक्तिलाई आदेश दिनु पर्ने बाध्य गराएको पाइदैन । त्यसमा पनि नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ८ ले निवारक नजरबन्दीमा रहेका व्यक्तिलाई उपरधारा ६ र ७ मा उल्लेख भएको कुरा लागू हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले आदेशमा कारण उल्लेख हुनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकीर कानूनमा आधारीत देखिएन । तसर्थ, २०२१।१०।२५।१ को नजरबन्दीमा राख्ने आदेश कानूनबमोजिमकै देखिन आउँछ ।

      १५.   ०२१।१०।२५।१ को आदेशबाट निवेदिकाको छोरा त्रिपुवर सिंहलाइ ९ महिनाभन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्नेमा सो भन्दा बढी थुनामा राखिएको छ भन्ने निवेदन जिकीर बहस भएकोमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ को उपदफा २ मा अधिकारीले निकालेको कुनै नजरबन्दीको आदेश अगावै खारेज नगरीएमा नजरबन्दी राखिएको मितिले ९ महिनासम्म लागू रहनेछ । तर त्यस्तो आदेश ९ महिनाको अवधि भित्र श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएमा नजरबन्दी राखिएको मितिले डेढ वर्षसम्म लागू रहनेछन् भन्ने उल्लेख भएको र विपक्षीको जवाफमा ०२२।७।५।५ मा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएको छ भन्ने उल्लेख भएको र सो अनुमोदन भएको प्रमाणको कागज समेत मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भए पछि मेजिष्ट्रेटले ०२२।७।२५ मा थप आदेश दिएको र सो थप आदेश निवेदिकाको छोरा त्रिपुवर सिंहले बुझ्न ईन्कार गरेको मुचुल्का भई तामेल भएको पनि मिसिल सामेल रहेको देखिएकोले निवेदिकाको छोरा उक्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएको अवधिभित्र हाल नजरबन्दीमा रहेको देखिन आउँछ अतः कानूनबमोजिम नै निज हाल थुनामा रहेको देखिएकोले असल नियत नलिई गैरकानूनी रूपबाट निजलाई थुनामा राखिएको भन्ने निवेदन बहस जिकीर मनासिव नदेखिएकोले यो रीटको निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ ।

      १६.    यो आदेशको प्रतिलिपी १ बिपक्षकहाँ पठाउन एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई दिनु र दर्तामा लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

     

इति सम्वत् २०२२ साल पौष २३ गते रोज ६ शुभम् ।