निर्णय नं. ३६१ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३६१ ने.का.प. २०२३
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०२३ सालको रीट नम्वर २३२
निवेदक : गणेशप्रसाद भण्डारी
विरुद्ध
विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय
विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) युनिभरसिटि रेगुलेशनको परिच्छेद ८ को दफा ३९ सन् १९६५ देखि हुने एम.ए.द्वितीय खण्डको परीक्षामा भाइवा बोसी अनिवार्य विषयको हुने रेगुलेशनमा भएको कुरामा कर लगाइयो भन्न नमिल्ने ।
संशोधित रेगुलेशन प्रस्तावित भएको र सिडिकेटबाट २०२० साल भाद्र २० गते पारीत भएको रेगुलेशनको परिच्छेद ८ को दफा ३९ मा सन् १९६५ देखि शुरु हुने एम.ए.द्वितिय खण्डको परिक्षलाई भाइवा बोसी जाँच अनिवार्य हुने भन्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिएकोले अनिवार्य नभएको विषय भाइवा बोसीमा जाँच दिन कर लगाइयो भन्ने कुरा मिलेको देखिएन ।
(प्रकरण नं. ६)
(२) प्रमाणको कागजातबाट पूर्वप्रकाशित देखिएमा र परीक्षार्थी स्वयं उक्त परीक्षामा सम्मिलित देखिएमा पूर्व सूचना नभएको भन्न नमिल्ने ।
पारीत भई भाइवा बोसी विषय राखिएको र सोबमोजिम गराउनको लागि सम्बन्धित कलेजहरूलाई २०२०।५।२४ गतेमा परिपत्र भएको र उक्त परिपत्रको आधारमा युनिभर्सिटि कलेजका प्रिन्सिपल सूर्यबहादुर शाक्यले ०२०।५।२७ गतेमा नोटिस वोर्डमा सो कुरा प्रकाशित गरेको मिसिल सामेल रहेको कागजहरूबाट देखिएको र निवेदकले स्वयं उक्त भाइवा बोसी परीक्षामा जाँच दिएको देखिएकोले निजले सो कुराको सूचना प्राप्त गरेको थिएन भन्ने निजको जिकीर पनि पुग्ने देखिएन ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेश राज शर्मा ।
विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ट अधिवक्ता देवनाथप्रसाद वर्मा ।
आदेश
१. एम.ए.नेपाली परीक्षाको प्रथम खण्ड जाँच दिई पास भई सन १९६५ मा अन्तिम खण्डको समेत जाँच दिई द्वितिय श्रेण्ीमा उर्तिण भएको मेरो नाम रोल नं.पनि कार्तिक २।२०२२ को दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो १७ दिन पछि ०२२।७।१९ को गोरखापत्रमा भुलले उतिर्ण घोषित भएको भनी मलाई अनुतिर्ण धोषित गरियो । श्री ५ महाराजधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तीपत्र चढाउँदा निवेदकको चित्त बुझाई दिनु भनी हुकुम प्रमांगी पाएपछि विश्व विद्यालयले मलाई दिएको मेरो चित्त नबुझदो स्पष्टिकरण यस निवेदन पत्र साथै प्रस्तुत छ । विश्व विद्यालयद्वारा निर्धारीत एम.ए.नेपालीको सन् १९६२ को पाठ्यक्रम नै सन् १९६४।६५ को परिक्षाका लागी पनि कायम राखी त्यसमा केवल प्रथम र अन्तिम दुई खण्ड गराइएको कुरा मात्र त्रिभुवन विश्व विद्यालयको सूचना पाटीमा प्रकाशित गरियो भाइवा बोसी परीक्षा लिइने कुरा द्वितय खण्डको निमित्त परिक्षा समय तालिका प्रकाशित गर्दा मात्र जनाउ दिइयो पाठ्यक्रममा राख्दै नराखेको विषय मलाई जाँच दिन कर नलाग्ने यस्तो सूचना कसरी आयो भन्ने कुरा विश्व विद्यालयका अधिकारीहरूसँग बुझ्न जाँदा यस सम्बन्धमा हामी अहिले केहि भन्न असमर्थ छौ । पछि विचार गरिने छ जाँच दिदै जानुहोस् भन्ने मौखिक आश्वासनको भरमा जाँच दिए आफूलाई अनुर्तिण गरेको समाचार पाएपछि बुझ्न जाँदा भाइवा बोसीमा उर्तिण तुल्याउन नसकेको हुँदा अनुर्तिण भनी घोषित गरीएको हो भन्ने जवाफ पाइयो पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन हासिल गरी डिप्री पाउनु पर्ने कानूनी अधिकारको हनन भएको कुरा प्रष्ट छ । पाड््यक्रममा समेत समावेश नभएको र अनिवार्य घोषित भएको भाइवा बोसी भनी मलाई अनुतिर्ण पार्नसक्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई प्राप्त छैन परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी निर्धारीत पाठ्यक्रमबमोजिम नै राखिएको विषयहरूमा परीक्षा दिई समुर्तिण भईसकेको हुनाले उक्त उतिर्णतालाई नै कायम गरी पाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।
२. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ साथ स्वयं उपस्थित हुनु अथवा प्रतिनिध पठाउनु भनी रीटको निवेदन पत्रको १ प्रति नक्कल र सो निवेदन पत्रमा कुराहरू थपि पेश गरेको द.नं.७१७ को निवेदनको १ प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षी त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई सूचना पठाई दिनु जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. निवेदकलाई कुनै कानूनी वा विधान प्रदत्त अधिकार हनन भएकोले प्रस्तुत रीट दायर गर्न कुनै अधिकार हासिल नभएको हुँदा सो रीट तुरुन्त खारेज हुनु पर्ने परिक्षामासम्मिलीत हुन पाउँदैमा कुनै उम्मेदवारलाई उर्तिण घोषित गनुपर्छ भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन भाइवा वोसीमा पास मार्क प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा अनुर्तिण घोषित भएको छ रुल नियमले प्राप्त गर्नुपर्ने नम्वर प्राप्त गर्न नसकेमा अनुर्तिण घोषित हुनु गर्नु रुल नियम अनुकुल भएकोले कुनै कानूनी अथवा संवैधानिक हक हनन भएको मानिदैन पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन हासिल गरी डिग्री पाउनु पर्ने कानूनी अधिकार होइन सो अध्ययन गरी परिक्षा समेत पास गर्नुपर्ने अनिवार्य छ । ६२ सन्को पाठ्यक्रमलाई कायम मानी उल्लेख गर्नु हुन्छ भने सो पाठ्यक्रम अनुसार आठै पेपरको एकै वर्षको जाँच दिने व्यवस्था थियो तर निवेदकको लेखाई अनुसार निजले एम.ए.प्रथम खण्ड ६४ सन्मा पास गर्नु भयो यसबाट पाठ्यक्रममा संशोधन भएको उहाँलाई पूर्ण ज्ञान दियो र सोही अनुसार जाँच दिई पास समेत हुनुभयो । यस कारण पाठ्यक्रममा समेत समावेश नभएको र अनिवार्य घोषित नभएको भाइवा वोसि परीक्षा मात्रमा पनि मलाई अनुतिर्ण पार्न सक्ने अधिकार विश्व विद्यालयलाई छैन भनी भन्नु गतल हो ०२०।५।२७ मा नै सन् १९६५ मा शुरु हुने एम.ए.एस्सी.को जाँचमा भाइवा बोसी इन्टोडियस भएको र त्यसमा पास मार्क ४० उमेदवारले छुट्टै प्राप्त गर्नुपर्ने भन्नेबारेको सूचना प्रकाशित भईसकेकोले गफलतमा परी जाँच दिन पाइन भन्ने विपक्षीको भनाइ नहुँदा १९६२ सन्को पाठ्यक्रमको कारणले पास मार्क प्राप्त गर्न नसकेको तथ्य विल कुल गलत छ विपक्षीलाई ०२०।५।२७ गतेको सूचनाबाट यो विषय अनिवार्य गरीएकोछ भनी पूर्ण रूपले थाहा थियो र सो कुरा जान जान जाँचमा उपस्थित भई जाँच पनि दिए तर प्राप्त गर्नपर्ने नम्वर प्राप्त गर्न नसक्नु हुँदा बेवुनीयादी कुराको आधार लिई यो निवेदन पेश गरेका हुँदाखारेज हुनुपर्छ अघी टोटल मार्कबाट विपक्षीलाई उर्तिण भनी घोषित गरिएतापनि पछि पेपरहरूको मार्कसिटको हिसाब गर्दा एक विषयमा नै निवेदक विपक्ष फेल भएको भुल सच्याई अनुतिर्ण भएको कुरा प्रकाशित गरिएको हो निवेदकको कुन कानूनी वा संवैधानिक हक हनन यस विश्वविद्यालय बाट नगरिएको भन्ने समेत त्रिभुवन विश्व विद्यालयको लिखित जवाफ ।
४. यसमा २०२० साल भाद्र २० गते सिंडिकेटबाट पास भई एम.ए.प्रथम र द्वितिय खण्डको व्यवस्था गरेपछिको र निवेदकले नेपालीमा एम.ए.द्वितीय खण्डको परिक्षा दिंदाको अवस्था कायम रहेको पाठ्यक्रमको रीतपूर्वकको १ प्रति त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
५. यसमा ०२३।९।१४ को पेशीको तारेखमा स्टाचुएट (सिलेवस) सम्बन्धमा पाठ्यक्रम र युनिवर्सिटी कलेजका प्रिन्सीपलको अधिकार समेत जो जो छ लिई आउनु भनी विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय तर्फबाट आज उपस्थित भएको विद्वान वकिल सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद वर्मालाई सुनाउँकोले सो ०२३।९।१४ को निवेदकलाई पेशीको तारेख तोकि पेश गर्नु भन्ने ०२३।९।१० को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
६. प्रस्तुत केशमा निवेदकको वारेस भिमशंकर रोहवरमा रही ०२३।११।१० मा पेश भई निवेदकतर्फको वकिल विद्वान अधिवक्ता गणेशराज शर्माको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयतर्फको वकिल विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता देवनाथप्रसाद वर्माको बहस सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुन आएको निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पाठ्यक्रममा समावेश नगरिएको आकस्मिक तौरबाट पूर्व प्रकाशित नगरिएको भाइवा बोसी विषयमा मलाई जाँच दिन लगाई अनुउर्तिण गरिएकोले परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकीर भएकोमा विपक्षीको जवाफ र मिसिल सामेल रहेको एकेडेमीक काउन्सीलबाट शंशोधित रेगुलेशन प्रस्तावित भएको र सिंडीकेटबाट २०२० साल भाद्र २० गते पारीत भएको रेगुलेशनको परिच्छेद ८ को दफा ३९ मा सन् १९६५ देखि शुरु हुने एम.ए.द्वितीय खण्डको परिक्षालाई भाइवा बोसी जाँच अनिवार्य हुने भन्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिएकोले अनिवार्य नभएको विषय वा बोसी जाँच दिन कर लगाइयो भन्ने कुरा मिलेको देखिएन । पूर्वप्रकाशित नगरिएको भन्ने निवेदकको जिकीरको हकमा सिंडिकेटबाट पारीत भई भाइवा बोसी विषय राखिएको र सोबमोजिम गराउनको लागिसम्बन्धीत कालेजहरूलाई २०२०।५।२४ गते मा परिपत्र भएको र उक्त परिपत्रको आधारमा युनिभर्सिटी कालेजका प्रिन्सिपल सूर्यबहादुर शाक्यले ०२०।५।२७ गते नोटीस वोर्डमा सो कुरा प्रकाशित गरेको मिसिल सामेल रहेको कागजहरूबाट देखिएको र निवेदकले स्वयं उक्त भाइवा बोसी परीक्षामा जाँच दिएको देखिएकोले निजको सो कुराको सूचना प्राप्त गरेको थिएन भन्ने निजको जिकीर पनि पुग्ने देखिएन । अतः निवेदकको निवेदन जिकीर पुग्न सक्तैन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०२३ साल फाल्गुण २८ गते रोज १ शुभम् ।