निर्णय नं. १४८० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४८०     ने.का.प. २०३८                        अङ्क ६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रि.नं. ९४५

आदेश भएको मिति : २०३८।७।१० मा

निवेदक      : जि. रूपन्देही खुदावगर गा.पं. वडा ८ मौजा गुण्डा बस्ने नारायण थारु

विरुद्ध

विपक्षी : अध्यक्ष प्र.जि.अ.श्री थानेश्वरप्रसाद कोइरालासमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   खोल्सा तथा पर्ति भएको जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बरप्रसाद सिलवाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

            न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीको मिति २०३५।१२।२६ गतेको निर्णय बदर गराई पाँउ भनी मिति ०३६।७।२८।४ मा रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ ।

            २.    रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : निवेदकका एकाघर सगोलका दाजु चिन्हु भन्ने राम थारुको नाउँमा साविकमा दर्ता रहेको जि.रूपन्देही गा.पं.सक्रार्ने पकडी वडा नं. १ को हाल जि.रूपन्देही खुदावगर गा.पं. वडा नं. ८ मौजा गुण्डामा पर्ने जग्गा जमीन मध्ये नापी हुँदा क्षेत्रीय किताब र (फिल्डबुक) मा किसानको महलमा कि.नं. १६८ को विगाह ५–१०–१५ जग्गा खोल्सो भनी जनिएको र कि.नं. २३९ को विगाह ०–५–० जग्गा पर्ति भनी जनिएको छ सोही फिल्डबुकको जग्गावालाको महलमा चिन्हुरामका नै नाउँ जनिएको छ । उक्त मौजाका जग्गाको जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपूर्जा निवेदकका दाजु चिन्हुरामलाई प्राप्त हुँदा सो कि.नं. १६८ र २३९ को दुवै कित्ता जग्गाको जग्गाधनि दर्ता प्रमाण समावेश नभई छुट हुन गएको हुँदा सो छुट हुन गएको जग्गाको जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपूर्जा समावेश गरी पूर्जा दर्ता पाउन निवेदकका दाज्यू चिन्हुरामले खुदावगर गा.पं.को मिति २०३३।५।२१ को सिफारीस सहित आखिर मिति ०३३।७।२३ मा समेत भूमिप्रशासन कार्यालय रूपन्देही भैरहवामा निवेदन दिएकोमा उक्त कि.नं. १६८–२३९ को जग्गा खोल्सो र पर्ति भन्ने भएको हाल पनि प्रति देखिन आएको र गाउँ सरजमीन समेतको विरोध हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति ०३५।१२।२६ मा विपक्षीबाट गरिएको निर्णयको निवेदकको दाज्यू चिन्हुराम ०३५ साल मार्ग महीनामा देहान्त भइसकेको हुँदा निवेदकले मिति ०३६।५।३१ मा सूचना प्राप्त गरे भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन रहेछ ।

            ३.    जिकिरः उल्लिखित जग्गा निवेदकका नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा होइन निवेदकका नाउँमा दर्ता हुनसक्ने साविक अठसठ्ठा लगतमा लगत कायम भएको साविकमा निवेदकका दाज्यू चिन्हुराम थारुका नाउँमा दर्ता भई भोगचलन तिरो हुँदै आएको जग्गा हो । सरकारी वा सार्वजनिक वा गुठी भएमा मात्र जग्गा नापजाँच ऐन, ०१९ को पहिलेको दफा ८(२) ले र हालको संशोधित दफा ८(४) ले कसैको नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने हो । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (ङ) र (च) मा गरिएको छ र सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र निवेदकको क्षेत्रीय किताबमा जनिएको खोल्सो र पर्ति जग्गा पर्दैन । बरु सो परिभाषा गरिएको बाहेकका अरू सबै जग्गा उक्त दफा २ को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गत पर्न आउने र व्यक्तिका नाउँमा उक्त ऐनको दफा ६ अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने र ऐ.दफा र अन्तर्गत जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिनु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत केशमा निवेदकका दाजु चिन्हुरामको नाउँमा क्षेत्रीय किताबमा दर्ता भएर पनि जग्गामा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा भन्ने नदेखिने गरी विपक्षी गठित समितिबाट निर्णय भयो । जसबाट जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २,६ र ८ समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन गएको छ । विपक्षी समितिले निर्णय गर्दा निवेदकलाई रोहवरमा राखिएन निर्णय हुन लागेको जानकारीको सूचनासम्म पनि दिइएन जसको विरुद्धमा निर्णय गर्न लागिरहेको छ उसलाई जानकारीसम्म पनि नदिई उसको कुरै नसुनी निर्णय गर्नु उचित होइन । अतः विपक्षीको उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तका विपरीत समेत छ । विपक्षी समितिको काम कारवाईबाट निवेदकको उपरोक्त जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कानूनी हकमा र नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ ले प्रद्दत गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात परेको र सो हकको प्रचलनका लागि कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा र मौलिक हकको समेत प्रश्न हुँदा संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणद्वारा विपक्षी समितिको मिति ०३५।१२।२६को निर्णय बदर गरी जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपूर्जामा छुटहुन गएको निवेदकको उक्त कित्ता जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिनु भन्ने भूमिसुधार कार्यालय रूपन्देही भैरहवाका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको जिकिर रहेछ ।

            ४.    विपक्षीहरू बाट लिखितजवाफ झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति ०३६।८।९।१ मा यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

            ५.    नापीबाट भएका त्रुटि सुल्झाउन गठित यस समितिले निवेदकको दावी अनुसार फिल्डबुकको व्यहोरा जाँच्नुको साथै फिल्ड सरजमीन समेत गराएको थियो । सरजमीन हुँदा तिरो तिरान भित्रको भई दर्ता गर्नु पर्छ भन्ने पक्ष र ऐलानी पर्ति भनी दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने पक्ष समेत दुवैले उक्त जग्गा अहिलेसम्म पनि पर्ति नै छ भन्ने कुरामा सहमत भएको छ र जग्गा नापजाँच ऐनको दफा (२)(ङ) अनुसार खोला नाला ऐलानी पर्ति जग्गा सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र रहेकोले उस बखत नापीले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गर्न रोकेको ठिकै देखिएको छ । यस समितिले गरेको काम त्रुटिपूर्ण नभई नापीको बखत नापी गोश्वारले उक्त कि.नं. १६८ र २३९ का जग्गाहरूको जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गर्न रोकेको काम छ छैन पुनः छानबीन गरी नापी गोश्वाराले पूर्जा रोकेको कामलाई समर्थन गरेको मात्र देखिन्छ । निवेदकको भनाई अनुसार जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ र नेपालको संविधानको धाराहरूले प्र.सम्पत्ति सम्बन्धित हकमा यस समितिले आघात पारेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम गठित समिति रूपन्देही हाल भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ६.    निवेदकका वारेस तिर्थ डंगोलको रोहवरमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बरप्रसाद सिलवाल र विपक्षीका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वानसरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनी विचारगर्दा रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी निर्णय दिनु परेको छ ।

            ७.    यसमा विवादको कि.नं. १६८ र २३९ को जग्गा खोल्सो र पर्ति भन्ने भएकोले खारेज हुने ठहर्‍याई जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम गठित समिति रूपेन्देहीबाट ०३५।१२।२६।१ मा निर्णय भएको देखिन्छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा २ को (ङ) र (च) मा सरकारी जग्गा तथा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा भएको पाइन्छ उक्त विवादको कि.नं. १६८ तथा २३९ को जग्गा खोल्सो र पर्ति भन्ने मिसिल सामेल रहेको फिल्डबुक उतारमा उल्लेख छ । खोल्सा तथा पर्ति भएको जग्गा सरकारी जग्गा वा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र नपर्ने हुँदा उक्त समितिको निर्णयमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ संशोधनसहितको दफा (२) को (ङ) तथा (च) को त्रुटि भएको पाइन्छ । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरी दिएको छ । अब कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीकहाँ पठाई नियमानुसार फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल कार्तिक १० गते रोज २ शुभम् ।