निर्णय नं. १४८१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १४८१   ने.का.प. २०३८                   अङ्क ६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसादसिंह

सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. १४८१

आदेश भएको मिति : २०३८।५।१२ मा

निवेदक : बा.अं. भक्तपुर नगरपञ्चायत वडा नं. ३ तचपाल टोल बस्ने सुर्यमान श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी   : महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कौशी तोसाखाना त्रिपुरेश्वर समेत

मुद्दा : उत्प्रेषण

(१) पेन्सनको दावी निवेदकले गरेकोमा निजामती सेवा गरेबापत ऐन नियमबमोजिम पाएको पेन्सेनलाई अन्यथा गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय सामथ्र्य प्राप्ति गर्न पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा मिति ०३५।१।१ देखि लागू भएको निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ५ को नियम प्रकाश भएकोबाट प्रष्ट भएको छ । सो नियम लागू हुनुभन्दा अघिको पेन्सन निवेदकले पारिश्रमिक लिए पनि पाउने देखिएको हुँदा मिति ०३५।१।१ को अघिल्लो दिनसम्मको पेन्सन बापतको रुपैयाँ“ निवेदकलाई नदिने भनी गरेको कारवाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । पारिश्रमिक नलिएको समयको पेन्सन कानूनबमोजिम हुने हुनाले यस्मा दावी बेगर बोली रहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

          न्या. हेरम्बराज : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्ष कार्यालयको आदेश बदर गरी हनन् भएको संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारको रहेछ ।

          २.  निवेदक सूर्यमान राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कानून सल्लाहकारमा नियुक्ति गरी ०३६।६।१३ गते समाप्त भएको रहेछ सो अवधिमा काम गरेका बापतको निबृत्ति भरणमा दावी लिएकोमा बाणिज्य बैंकको कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्ति भई काम गरेको देखिएकोले यस कार्यालयका नाउँमा भएको मिति ०३३।१।२९ को निर्णय बमोजिम तपाईंले निबृत्तिभरण खान नपाउने भई रोकिएकोले सो रकम कुनै निर्णय बेगर दिन नमिल्ने भएकोले व्यहोरा सुचित गरेको छ भन्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति ०३७।१०।२१ गतेको आदेश रहेछ ।

          ३.  डोटी तथा बाजुरा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशबाट मिति ०२७।५।१७ देखि अवकास पाएपछि कानून सल्लाहकारको रूपमा मासिक रू.४५०। खाने गरी नियुक्ति पाएपछि ०३६ कार्तिक १ गते अवकाश दिएपछि मैले निबृत्तभरणमा दावी गर्दा अर्थमन्त्रालयको आदेशले मेरो निबृत्तभरण रोक्का राखियो । त्यसमा निबृत्तभरण समेत खान पाउने गरी नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई विपक्षहरूले रोक्का राख्न मिल्दैन मैले ०३०।४।१० गतेदेखि नियुक्ति पाएको र निबृत्तिभरण रोक्का आदेश ०३२।८।२८ को निर्णयले असर पार्दैन । मेरो जस्तो अवस्थामा निबृत्तिभरण नपाउने भन्ने कुनै खास कानूनै छैन । यसरी विपक्षहरूले गैरकानूनी आदेशको पालन गरी मेरो संवैधानिक हकको हनन् भएको छ । साथै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावलीको दफा ८६ मा आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सक्ने र त्यस सल्लाहकारको सेवाको शर्त सञ्चालन समितिले समय–समयमा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने र त्यस सल्लाहकारको सेवाको शर्त सञ्चालक समितिले समय–समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ र दफा ८७ मा कुनै कर्मचारी वा सल्लाहकारको नियुक्ति हुँदा पाएको सुविधाबाट निजलाई मर्का पर्ने गरी बदलीन सकिने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै सो कर्मचारीले पाएको सुविधामा असर पर्ने गरी मेरो निबृत्तभरण रोक्का राखेकोले मेरो हकको हनन् भएकाले सो गैरकानूनी आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।

          ४.  यसमा के कस्तो हो लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्न भन्ने यस अदालतको सिंगल बेञ्चको मिति ०३८।१।३।४ को आदेश रहेछ ।

          ५.  निवेदक सुर्यमान श्रेष्ठ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा कानूनी सल्लाहकारमा छँदा श्री ५ को सरकारबाट मिति ०३२।८।२८ को निर्णय बमोजिम अर्थमन्त्रालय आन्तरिक प्रशासन शाखाको मिति २०३२।९।११ को परिपत्र बमोजिम राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट ०३२।९।१ देखि नि.भ.रोक्का गरी दिएको यस कार्यालयबाट नभई निवेदकले श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाउन नसक्नु र निवेदक स्वयं नै कानूनी सल्लाहकार हुँदा अ.मं.को परिपत्र अनुसार ०३२।१०।११।१ मा च.नं. १००५७६ बाट रू.१७०।११ बुझी लिई पछि ०३३।३।१२ मा नगदी रसीद २३२६८६ नं. बाट यस कार्यालयमा फिर्ता गरेको र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको कानूनी सल्लाहकारको श्री जगन्नाथ उपाध्यायको रिट निवेदनमा ०३७।४।३१।६ मा यसै सम्मानीत अदालतबाट खाइपाई आएकोमा फिर्ता दाखिल गर्ननपर्ने र लिई नसकेको नि.भ.लाई लक्षित गरेको छैन । अतः श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार गरिएको कार्यमा ५ वर्ष पछि आएर नि.भ.रोक्का गरेको पाउँ भनी दिनु भएको रिट विलम्ब सिद्धान्त अनुसार खारेजको भागी छ भनी कौसी तोसाखाना कार्यालयको लिखितजवाफको जिकिर ।

          ६.  यस राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई कानूनी सल्लाह आवश्यक परेको हुँदा मिति ०३०।४।१४ को पत्र अनुसार मासिक ४५०। दिने गरी कुरा र सेवा दिइएकोमा पटक–पटक म्याद थप हुँदै पारिश्रमिक स्वरूप रू.९००। सम्म दिने गरी नियुक्त हुनुभएको ०३६ साल आश्विन मसान्त सम्म यस बैंकमा कामकाज गर्दा निवेदकको कुनै प्रकारको संविधान अन्तर्गत मौलिक हकमा आघात पार्ने कार्य यस बैंकले नगरेको हुँदा निवेदकको रिट कुनै आधार, सार र तथ्य विद्यमान नभई खारेजको भागिछ भनी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको लिखितजवाफको जिकिर ।

          ७.  तारेखमा रहेका निवेदक र विपक्षीका वा मंगलकृष्णलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फको का.व्या.विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकश वस्ती र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल समेतको बहस सुनियो ।

          ८.  प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने हो वा होइन सोको निर्णय दिनु परेको छ ।

          ९.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति ०३२।९।१ देखि ०३६ साल आश्विन मसान्तसम्मको पेन्सनको दावी निवेदकले गरेकोमा निजामती सेवा गरे बापत ऐन नियमबमोजिम पाएको पेन्सनलाई अन्यथा गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय समाथ्र्य प्राप्ति गर्न पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा मिति ०३५।१।१ देखि लागू भएको निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७ को ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ५ को नियम प्रकाश भएकोबाट प्रष्ट भएको छ । सो नियम लागू हुनुभन्दा अघिको पेन्सन निवेदकले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट पारिश्रमिक लिए पनि पाउने देखिएको हुँदा मिति ०३५।१।१ को अघिल्ला दिन सम्मको पेन्सन बापतको रुपैयाँ निवेदकलाई नदिने भनी गरेको कारवाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । पारिश्रमिक नलिएको समयको पेन्सनमा कानून बमोजिम हुने हुनाले यस्मा दावी बेगर बोली रहन परेन । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूकहाँ पठाई फाइल कानूनबमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल भाद्र १२ गते रोज ६ शुभम् ।