निर्णय नं. ९०८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

नेकाप २०७०        अङ्क ११           नि.नं.९०८२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

आदेश मिति : २०७०।८।२५।३

०६९-WO-०३५५

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : दार्चुला जिल्ला, खलङ्गा गा.वि.स वडा नं. ४ घर भई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, वैतडीमा दरबन्दी रही सडक विभागअन्तर्गत महाकाली लोकमार्ग दार्चुला टिंकर सडक योजना दार्चुलामा काजमा कार्यरत् रमेश सिंह ओखेडा

विरूद्ध

विपक्षी : सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

§  कार्यालयको कामकाज सुचारू गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताअनुरूप कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुन कर्मचारीलाई कहाँ कति अवधिको लागि काज खटाउने भन्ने कुरा ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न स्वतन्त्र नै हुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कुनै पनि कर्मचारीको सरूवा तथा काजका विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्ने कुरामा अदालतले अत्यन्त नै न्यायिक संयम अपनाउनु पर्ने ।

§  कर्मचारी सरूवा तथा काज जस्ता कुरा प्रशासन चलाउन र सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य तत्त्व हुने ।

§  जहाँ बसिएको छ त्यहाँबाट अन्यत्र जानै नपरोस् र जुन काममा आफूलाई संलग्न गरिएको छ त्यो छाड्नै नपरोस् भन्ने अभिप्रायलाई सेवा विधिशास्त्रले स्वीकार्न नसक्ने ।

§  सरूवा गरिएको वा काज खटाइएको निर्णयका विरूद्ध वैकल्पिक उपचार छ र त्यो बाटो सम्बन्धित कर्मचारीले अवलम्बन नगरी सीधै अदालत प्रवेश गरेको छ भने त्यस्ता सरूवा वा काजका विषयमा दिइएको चुनौतीका विषयमा अदालतले विचार गर्नै नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकतर्फबाट :

विपक्षीतर्फबाट :

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क (२)

 

आदेश

      न्या. प्रकाश वस्ती : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :-

      म निवेदक रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको ना.सु पदमा सेवा प्रवेश गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, वैतडीमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०६८ साल माघ महिनाको निर्णयानुसार साविक कार्यालयबाट जिल्ला हुलाक कार्यालय, दार्चुलाको मिति २०६८।८।१४ को पत्रबमोजिम रिक्त रहेको ना.सु पदमा सरूवा गरिएको हुँदा रमाना लिई हाजीर हुन जाँदा जिल्ला हुलाक कार्यालय, दार्चुलाले मिति २०६९।१।१२ को पत्रबाट हाजीर गराउन इन्कार गरेकोले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदा केही दिनसम्म अतिरिक्त समूहमा हाजीर गराई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सिफारिशबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरूवा अवधि नपुग्दै मिति २०६९।२।१० को निर्णयानुसार उक्त सरूवा संशोधन गरी साबिककै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, वैतडीमा मेरो दरबन्दी कायम रहने गरी महाकाली लोकमार्ग दार्चुला टिंकर सडक योजना, दार्चुलामा २०६९ साल आषाढ मसान्तसम्म काज खटाएकोले रमाना लिई सो कार्यालयमा हाजीर भएको थिएँ । यसै क्रममा आ.व २०६९, २०७० का लागि म निवेदकको म्याद थपका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिश गरी दिन दार्चुला टिंकर सडक योजना, दार्चुलाले मिति २०६९।५।३ मा सडक विभाग बबरमहललाई पत्र लेखी सोही व्यहोराको पत्र लेखी २०६९।५।६ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाईसमेत काज थप गरी दिन सिफारिश गरियो । त्यसपछि दार्चुला टिंकर सडक योजना, दार्चुलाले मिति २०६९।५।२१ को पत्रबाट मिति २०६९।५।२१ देखि २८ गतेसम्म कार्यालयको कामको लागि सडक विभाग काठमाडौंमा काजको लागि पठाएको कुरा मिति २०६९।५।२१ को भ्रमण आदेशबाट पुष्टि हुन्छ । यसैबीचमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काज अवधि थप गर्नुको सट्टा बिनाआधार र कारण मिति २०६९।५।२१ को पत्रबाट काज फिर्ता गरेको र विपक्षी सडक विभागले मिति २०६९।५।२९ को निर्णयानुसार डिभिजन सडक कार्यालय, पाल्पाका शाखा अधिकृत बखतबहादुर खड्कालाई उक्त पदमा काज खटाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६९।५।२० को काज फिर्ता गर्ने निर्णय र मिति २०६९।५।२१ को पत्र तथा सडक विभागको मिति २०६९।५।२९ को निर्णय, पत्र एवं कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी महाकाली लोकमार्ग दार्चुला टिंकर सडक योजनाको आ.व २०६९,०७० सम्म नवीकरण भइसकेको अस्थायी दरबन्दीमा साविकबमोजिम नै कार्यरत् रहन दिनु भनी अन्तरिम आदेशसहितको परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

      यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकलाई मिति २०६८।१२।१५ को निर्णय र मिति २०६९।१२।१६ को पत्रले जिल्ला हुलाक, दार्चुलामा सरूवा गरिएकोमा निजलाई मिति २०६९।२।४ को पत्रले ०६९ आषाढ मसान्तसम्मका लागि टिंकर सडक योजनामा काज खटाइएको देखिँदा काज फिर्तासम्बन्धी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६९।५।२० को निर्णयमा कुनै प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि र निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।६।११ गतेको आदेश ।

      यस मन्त्रालयको मिति २०६८।१२।१५ को निर्णयानुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, वैतडीबाट जिल्ला हुलाक कार्यालय, दार्चुला सरूवा हुनु भएका रिट निवेदकलाई जिल्ला हुलाक कार्यालयले पद रिक्त नभएको भनी फिर्ता पठाएकोले निजको मागसमेतका आधारमा निजको घरपायक पर्ने दार्चुला टिंकर सडक योजना, दार्चुलाको रिक्त अस्थायी दरबन्दीमा २०६९ साल आषाढ मसान्तसम्म काज खटाउने र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, वैतडीमा ना.सु पद रिक्त रहेकोले निजको सरूवा संशोधन गरी दरबन्दी यथावत् राख्ने गरी यस मन्त्रालयबाट मिति २०६९।२।१० मा निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयानुसार निज दार्चुला टिंकर सडक योजना, दार्चुलामा २०६९ साल आषाढ मसान्तसम्मको लागि मात्र काजमा खटाइएको हो, सोपश्चात् निजलाई अन्यथा निर्णय भएमा बाहेक उक्त योजनामा हाजीर भई कार्यरत् रहने कानूनी आधार नै नरहने र निवेदकलाई २०६९ आषाढ मसान्त पश्चात् उक्त योजनामा काज खटाइएको समेत नहुँदा निरन्तर कार्यरत् रहन पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको जिकीरमा कानूनी तर्क नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६९।५।२१ , च.नं. ८० को पत्रबाट रिट निवेदकको दार्चुला टिंकर सडक योजनाबाट निजको दरबन्दी रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, वैतडीमा काज फिर्ता भएपश्चात् यस विभागको मिति २०६९।५।२९ को निर्णय अनुसार शाखा अधिकृत बखतबहादुर खड्कालाई २०६९ कात्तिक मसान्तसम्मको लागि महाकाली लोकमार्ग दार्चुला टिंकर सडक योजनाको स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा नियमसङ्गतढङ्गले काज खटाइएको व्यहोरा अनुरोध छ । विपक्षी रिट निवेदकको कानूनी हक अधिकारसमेतलाई बाधा पुग्ने कुनै गैरकानूनी कारवाही यस विभागबाट भए गरेको नहुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सडक विभागको लिखित जवाफ ।

      विपक्षीको रिट निवेदन प्रथम सुनुवाइकै अवस्थामा यी निवेदकलाई काज फिर्तासम्बन्धी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६९।५।२० को निर्णयमा कुनै प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी आदेश भएको अवस्था हालसम्म पनि कायम भएको हुँदा निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी हकको हनन नभएको अवस्थामा विपक्षीको रिट निवेदन मागबमोजिम कुनै पनि आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको महाकाली लोकमार्ग दार्चुला टिंकर सडक योजनाको लिखित जवाफ ।

      माथिल्लो निकाय एवं अधिकारीले दिएको आदेश पालना गर्नुपर्ने भएकोले काज खटिएको स्थानमा गई कामकाज गर्नुपर्ने मेरो परम कर्तव्य हुन आउँछ । यसर्थ मबाट विपक्षी रिट निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको बखतबहादुर खड्काको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६९।५।२० को काज फिर्ता गर्ने निर्णय र मिति २०६९।५।२१ को काज फिर्ता गरेको पत्र तथा सडक विभागको मिति २०६९।५।२९ को निर्णय, पत्र एवं कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी महाकाली लोकमार्ग दार्चुला टिंकर सडक योजनाको आ.व २०६९,०७० सम्म नवीकरण भइसकेको अस्थायी दरबन्दीमा साविकबमोजिम नै कार्यरत् रहन दिनु भनी अन्तरिम आदेशसहितको परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको पाइयो । निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक र कानूनी हक हनन् नभएको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषण परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदक रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको ना.सु पदमा सेवा प्रवेश गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सिफारिशबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६९।२।१० को निर्णयानुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वैतडीमा दरबन्दी कायम रहने गरी महाकाली लोकमार्ग दार्चुला टिंकर सडक योजना, दार्चुलामा काजमा कार्यरत् रहेको देखियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी रिट निवेदकको मिति २०६९।५।२० मा काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो । सो काज फिर्ता गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन भनी हेर्दा यी रिट निवेदकलाई दार्चुला टिंकर सडक योजना, दार्चुलामा २०६९ साल आषाढ मसान्तसम्मको लागि मात्र काजमा खटाइएको व्यहोरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिन्छ । उक्त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा यी रिट निवेदकलाई २०६९ आषाढ मसान्तसम्ममात्र काजमा खटाइएको देखिएबाट सो अवधिपश्चात् उक्त योजनामा हाजीर भई कार्यरत् रहने कानूनी आधार यी निवेदकमा रहँदैन । यी रिट निवेदक काजमा खटाएको अवधि समाप्त भएपछि काजलाई निरन्तरता दिने अर्को निर्णय नभएपछि स्वतः दरबन्दी भएको कार्यालयमा फर्कनु पर्ने देखिन्छ ।

      ३. निजामती सेवा ऐनको दफा १८क(२) को व्यवस्था हेर्दा, “कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा वा काज अवधि समाप्त नहुँदै काज फिर्ता गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । यस्तो काजको अवधि एक पटकमा एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा काजको अवधि एकपटकमा एक वर्षभन्दा बढी हुन नहुने, तर एक वर्षभन्दा कम अवधि काज खटाउन उक्त व्यवस्थाले रोकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारी यी रिट निवेदकलाई २०६९ साल आषाढ मसान्तसम्ममात्र काज खटाएको देखिँदा सोपश्चात् पनि निजलाई काजमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकीर कानूनसम्मत देखिन आएन । कार्यालयको कामकाज सुचारू गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताअनुरूप कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुन कर्मचारीलाई कहाँ कति अवधिको लागि काज खटाउने भन्ने कुरा ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न स्वतन्त्र नै हुने भएकोले सोहीअनुरूप काज थप नगरी फिर्ता गर्ने गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिन आयो । साथै काज पाउने कुरा अधिकार नभएको अवस्थामा यी रिट निवेदकको माग जायज देखिएन ।

      ४. कुनै पनि कर्मचारीको सरूवा तथा काजका विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्ने कुरामा अदालतले अत्यन्त नै न्यायिक संयम अपनाउनु पर्ने हुन्छ । कर्मचारी सरूवा तथा काज जस्ता कुरा प्रशासन चलाउन र सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य तत्त्व हुन् । साथै कर्मचारी अनुशासनका यी अभिन्न अङ्ग पनि हुन् । जहाँ बसिएको छ त्यहाँबाट अन्यत्र जानै नपरोस् र जुन काममा आफूलाई संलग्न गरिएको छ त्यो छाड्नै नपरोस् भन्ने अभिप्रायलाई सेवा विधिशास्त्रले स्वीकार्न सक्दैन । तर अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाहेक अरूले सरूवा वा काजको निर्णय गरेको, कानूनले नै किटानीरूपमा कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सुविधा दिन इन्कार गरेको र कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह राखी दुःख दिने उद्देश्यले कानूनको प्रक्रियासमेत नपुर्‍याई गरिएको सरूवा वा काज खटाउनेसमेतका निर्णय न्यायिक मूल्याङ्कनका विषय बन्दछन् । सरूवा गरिएको वा काज खटाइएको निर्णयका विरूद्व वैकल्पिक उपचार छ र त्यो बाटो सम्बन्धित कर्मचारीले अवलम्बन नगरी सीधै अदालत प्रवेश गरेको छ भने त्यस्ता सरूवा वा काजका विषयमा दिइएको चुनौतीका विषयमा अदालतले विचार गर्नै               सक्दैन । आफूलाई काजमा खटाइएको स्थानमा अवधि सकिएपछि पनि बसिरहन पाइयोस् भन्ने निवेदक दावी कर्मचारी प्रशासन तथा सेवा विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यताप्रतिकूल छ ।

      ५. तसर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी रिट निवेदकको काज फिर्ता गर्ने गरी भएको मिति २०६९।५।२० को निर्णय र मिति २०६९।५।२१ को पत्र तथा सडक विभागको मिति २०६९।५।२९ को निर्णय कानूनसम्मत नै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिलेन । साथै महाकाली लोकमार्ग दार्चुला टिंकर सडक योजनामा यी रिट निवेदकको काजको अवधि समाप्त भै सकेको अवस्था देखिँदा साविकबमोजिम नै कार्यरत् रहन दिनु भनी परमादेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०७० साल मङ्‍सिर २५ गते रोज ३ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : रिन्जा डंगोल