निर्णय नं. १४८३ - सम्बन्ध विच्छेद

निर्णय नं. १४८३   ने.का.प. २०३८         अङ्क ७

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३७ सालको फौ.फु.नं. ९

फैसला भएको मिति : २०३८।५।१२।६ मा

पुनरावेदक : जि. कास्की लामा चौर गा.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने कृष्णकुमारी खत्री क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : जि. स्याङजा कृस्तीनाच्ने चौर गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने वि.मानबहादुर खत्रीक्षेत्री

मुद्दा : सम्बन्ध विच्छेद

(१) मुद्दा सार्न सक्ने कानूनको अभावमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई आएको भनी कास्की जि.अ.मा परेको मुद्दा बेइलाकाको तनहुँ जि.अ.मा सारी तनहुँ जि.अ.बाट हेरी गरेको निर्णय र सो इन्साफ सदर गरेको प.क्षे.अ.को निर्णय समेत अ.बं.२९ नं. बमोजिमको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय भएको देखिएकोले सो शुरू तनहुँ जिल्ला अदालत र प.क्षे.अ.को निर्णय समेत अ.बं.३५ नं. ले बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

फैसला

      न्या. त्रिलोकप्रताप राणा :  प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट ०३७ साल मार्ग १५ गेत निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी राय बाझिएकोले निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २. मुद्दाको विवरण यस प्रकार छ : विपक्षी खसमसँग मेरो २४ सालमा विवाह भएको छोरी १ छोरा १ समेत जाय जन्म भएको खसम र म सरकारी नोकरीमा बहाल रहेको खसमले अर्को विवाह गर्न कुदृष्टि लिई कुटपिट गर्ने र खानलाउन समेत नदिई घरबाट निकाला गरेकोले सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भन्ने कृष्णकुमारी क्षेत्रीनीको निवेदन ।

      ३. कृष्णकुमारी मेरो श्रीमती हुन निजका र विष्णुकुमारको अनुचित प्रेम रहेछ नीज कृष्णकुमारी र विष्णकुमारको जागिर बहाल रहेको अवस्था ३३ साल आषाढ ९ गते र १० गते टेलिफोन गर्ने बहाना गरी आ–आफ्नो कोठाबाट निष्की जि.न्या. को अनुपस्थितिमा क्याम्बरबाट शौचालयमा पसी निज २ जनाको करणी लिनु दिने भएको अघि पनि भागी माइत जाने गरी आएकीले मैले यस अदालतमा निजहरूको नाउँमा जारीमा नालेस दिएकोले मैले सम्बन्ध विच्छेद गरी दिन पर्ने होइन भन्ने समेत वि.मानबहादुरको प्रतिउत्तरपत्र ।

      जारी मुद्दामा वादी कृष्णकुमारी विष्णुकुमारको स्वास्नी कायम भई फैसला भएकोले अर्कोसँग पोइल गएकी कृष्णकुमारीले साविकको लोग्ने मानबहादुरसँग सम्बन्ध विच्छेद गराई पाउँ भन्ने दावीतर्फ इन्साफ गर्न नपरी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत तनहुँ जि.अ.को फैसला ।

      ४. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने कृष्णकुमारीको पुनरावेदन ।

      ५. जारी मुद्दामा कृष्णकुमारीलाई विष्णुकुमारले जारी गरेको ठहराई छिनेको मनासिव ठहरी आजै फैसला भएको हुँदा जारी मुद्दाबाट सम्बन्ध विच्छेद भइसकेकोले यो मुद्दा खारेज हुन्छ भनी शुरूले गरेको मनासिव छ भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

      ६. पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने कृष्णकुमारीको निवेदनमा कास्की जि.अ.मा वादी प्रतिवादी परेकोमा तनहुँ जि.अ.ले निर्णय गरेको त्रुटि हुँदा अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७. प्रस्तुत मुद्दा तेह्रौ जि.अ.मा सार्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई आएको भनी कास्की जि.अ.बाट सरी गई तनहुँ जि.अ.बाट निर्णय भएको देखिन आयो त्यसरी आदेशानुसार सरी गई आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी तनहुँ जि.अ.बाट निर्णय गरेको सदर गरी प.क्ष.अ.बाट भएको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको भन्न मिल्दैन इन्साफ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मनासिव छ भन्ने मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय र मुद्दा सार्नु पर्ने कारण र आधारहरू मुद्दा सार्ने आदेशबाट देखिँदैन यस स्थितिमा अधिकारक्षेत्र नभएको तनहुँ जि.अ.बाट प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गरेको अ.बं.३५ नं. ले कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा त्यसरी अधिकार क्षेत्रको त्रुटि गरी गरेको तनहुँ जि.अ.को र सो सदर गरेको प.क्षे.अ.को निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत मा.न्या. श्री त्रैलोक्यराज अर्यालको राय भई ०३७।८।१५ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

      ८. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दा अ.बं.२९ नं. बमोजिम मुद्दा हेर्ने इलाकाको अदालत कास्की जि.अ.मा दायर भएकोमा तनहुँ जिल्ला अदालतमा सार्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई आएको भनी कास्की जि.अ.बाट सरी गई तनहुँ जिल्ला अदालतबाट निर्णय गरेको इन्साफ सदर गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको देखिएकोले त्यसरी इलाकाको अदालतमा अ.बं.२९ नं. बमोजिम दायर भएको मुद्दा अरू अदालतमा सर्न सक्ने नसक्ने के रहेछ त्यसतर्फ नै मुख्य निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

      ९. मुद्दा सार्ने सम्बन्धमा कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को उपदफा (१) मा “यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको सल्लाह लिई नियमहरू बनाउन सक्ने छ र त्यस्तो नियम राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरिनेछ” भन्ने र “उपदफा (२) मा उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वमान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी खास गरेर देहायका विषयहरूमा नियमहरू बन्न सक्ने छ” भन्ने र सो उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा “मुद्दा सार्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार दायर भएको मुद्दा सार्ने सम्बन्धमा नियम बनेको देखिँदैन । यस स्थितिमा अ.बं.२९ नं. बमोजिम मुद्दा हेर्ने इलाकाको अदालतमा दायर भएको मुद्दा अरू अदालतमा सार्न सक्ने देखिएन । यसरी मुद्दा सार्न सक्ने कानूनको अभावमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई आएको भनी कास्की जि.अ.मा परेको मुद्दा बेइलाकाको तनहुँ जि.अ.मा सारी तनहुँ जि.अ.बाट हेरी गरेको निर्णय र सो इन्साफ सदर गरेको प.क्षे.अ.को निर्णय समेत अ.बं.२९ नं. बमोजिमको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय भएको देखिएकोले सो शुरू तनहुँ जिल्ला अदालत र प.क्षे.अ.को निर्णय समेत अ.बं.३५ नं. ले बदर हुने ठहर्छ सो बदर गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको मा.न्या. श्री त्रैलोक्यराज अर्यालको राय मनासिव छ । अब कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेको पक्षलाई समेत तारेख तोकी मिसिल कास्की जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु उक्त बदर हुने ठहरेको शुरू तनहुँ जि.अ.र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले वादी कृष्णकुमारीलाई गर्ने गरेको जरिवाना नलाग्ने हुँदा असूल भए फिर्ता र नभए लगत काटी दिनु भनी तनहुँ जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.मा लगत दिनु । विपक्षी प्र.मानबहादुरलाई फैसला भएको जनाउँ पठाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

सं.प्र.न्या. श्री नयनबहादुर खत्रीको राय

      १०. प्रस्तुत मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा दायर हुँदा पक्षहरू सोही अदालतको कर्मचारी देखिन आएको छ यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सार्ने आदेश दिएको भनी मुद्दा तनहुँ जि.अ.मा सारी निर्णय गरेको देखिन्छ । तर मुद्दा सार्न कानूनी अधिकारको अभाव छ भन्ने सहयोगी न्यायाधीशहरूको राय भएको देखियो न्याय प्रशासन ऐन, २०३१ अन्तर्गत नियम बनी मुद्दा सार्ने बारे निश्चित व्यवस्था नभए सम्म मुद्दा सार्न मिल्ने देखिन आएन तसर्थ सहयोगी न्यायाधीशहरूको उक्त रायमा मेरो पनि सहमति छ ।

 

प्रधान न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०३८ साल भाद्र १२ गते रोज ६ शुभम् ।