निर्णय नं. ९०८३ - उत्प्रेषण

नेकाप २०७०        अङ्क ११           नि.नं.९०८३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

आदेश मिति : २०७०।५।१६।१

०६९–WO–०१७४

 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : कास्की जिल्ला, हेम्जा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने सोनिका घर्ती क्षेत्रीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी :  पुनरावेदन अदालत, पोखरासमेत

 

§  लाभ र हानि, अधिकार र कर्तव्य तथा उपलब्धि र दायित्त्व पृथक कुरा होइनन्, यी एकअर्काका पुरक हुन । परिवारका मूलकर्ताको कुनै बद्‍नियत रहेको प्रमाणित नभएको अवस्थामा निजको कार्य आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुख, शान्ति र समृद्धितर्फ नै लक्षित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । जरीवाना तथा बिगो जस्तो दायित्त्व सिर्जना भएपछि परिवार सदस्यले निजको व्यवहार थाहा थिएन, आफ्नो अंश मर्ने भयो भन्न मिल्दैन । लाभ हासिल गर्दा स्वीकार गर्ने र हानि हुँदा इन्कार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  हकको दावी गर्ने व्यक्तिले सोसँगै जोडिएर आउने दायित्त्वबाट उन्मुक्ति पाउने स्थिति रहँदैन । केवल फौजदारी कसूरको कारणबाट हुने कैद जरीवानाको दायित्त्व विभाजित हुँदैन, जसलाई सजाय भएको हो उसैले व्यहोर्नु पर्दछ । तर, बिगो तिर्नुपर्ने जस्तो देवानी प्रकृतिको दायित्त्वको भागिदारीबाट सम्पत्तिमा हक दावी गर्ने व्यक्तिहरू निरपेक्ष हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानूनी हक कानूनले निर्धारित गरेको सीमाभित्रबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । कानूनको अमूर्त उल्लेखन हक प्राप्तिको आधार बन्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  फैसला कार्यान्वयन अदालतको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने कुरा हो । परोक्षरूपमा नभई प्रत्यक्षरूपमा नै कसैको कानूनी हक नै लोप हुने अवस्था देखिएमा, भएको फैसलाकै प्रतिकूल कार्यान्वयन भएकोमा र कानूनद्वारा निर्धारित फैसला कार्यान्वयनको कार्यविधिमा तात्त्विक महत्त्व देखिने त्रुटि गरेको देखिएमा निश्चय नै कानून र कानूनी प्रक्रियाको रक्षक तथा कानूनी राजको संरक्षक यस अदालतले आँखा चिम्लिदैन । तर, यी तीन अवस्था नदेखिएमा फैसला कार्यान्वयनको प्रतिकूल धारणा यस अदालतले बनाउँदैन र सम्पन्न भइसकेको वा हुन लागेको फैसला कार्यान्वयन बदर वा अवरूद्ध  नगर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय भक्तिराम घिमिरे र श्रीकान्त बराल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता राजन अधिकारी

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं.

§  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ (क), ११, २० र २३

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्ती : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

विपक्षीमध्येका धर्मबहादुर घर्ती क्षेत्री म निवेदिका सीमा घर्ती क्षेत्रीका पति                                 हुनुहुन्छ । पति र मबाट तीन छोरी र एक छोराको जायजन्म भएको छ । विपक्षी पति मिति २०६० सालदेखि नै घरमा नआई बाहिरै बस्ने गरेका र घर व्यवहारमासमेत सरसहयोग नगरी घर परिवारलाई बेवास्ता गरी आउनु भएको छ । पति/पिताले बेवास्ता गरेपछि घर व्यवहार आफैँले सञ्चालन गरी आएको अवस्थामा पतिउपर वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा परी मिति २०६६।२।५ मा थुनामा बस्नु भएको र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६७।६।३ गते तीन वर्ष कैद र बिगो हर्जाना रू.३,९८,११,०००।– मध्ये पाँचजना प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले एकजनाको भागमा रू.७९,६२,०००।– रकम कायम भएको रहेछ । पति/पिताबाट घर व्यवहारमा बेवास्था भएपछि हामीहरूले आफ्नो शिक्षा र जीवनयापनको लागि पहिलो अंशियार सासू आमा र पति/पिता दुईजनाको आधा आधा र पति/पिताको एक भागबाट हामी ६ अंशियारमध्ये पाँच अंशियारको पाँच भाग अंश माग गरी मिति २०६८।६।२६ मा कास्की जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी हाल बिचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । अंश मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पति/पिताको अंश हकमा मात्र सीमित रहनुपर्नेमा संरक्षक तथा नाबालक अंशियारहरूको हकसमेत अपहरण हुने गरी सासू आमा/हजुरआमाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको कास्की जिल्ला, हेम्जा गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. २०८० क्षे.फ. ०–३–२–० को जग्गा, ऐ.ऐ.  वडा नं. ५ कि.नं. ५९१ क्षेत्रफल १–१५–०–० को जग्गा, ऐ.ऐ. कि.नं. ३२५ क्षेत्रफल १–६–३–१ को जग्गा, ऐ.ऐ. वडा नं. ७ कि.नं. ३५५१ क्षेत्रफल ०–११–१–० को जग्गा, ऐ.ऐ. को कि.नं. ३५४९ क्षेत्रफल ०–२–१–२ को जग्गा ऐ.ऐ. को कि.नं. ८५ क्षेत्रफल ०–२–०–१ को जग्गा, गरी जम्मा ६ कित्ताहरूको जम्मा क्षेत्रफल ४–८–३–१ को जग्गा कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।८।११ मा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५बमोजिम पञ्चकृते मूल्याङ्कन गरी मिति २०६८।११।१४ गते अन्य विपक्षीहरूको मञ्जूरी लिई डाँक लिलाम मुचुल्का गरी विपक्षीमध्येका इमान्दु बराल, हरिशंकर घर्ती मगर, लक्ष्मण बानियाँ गरी तीनजनाको संयुक्त नाममा मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट मिति २०६९।२।१ मा टिप्पणी सदर भई जग्गा स्रेस्ता कायम भएको मालपोत कार्यालयको मिति २०६९।३।२२ को पत्रबाट देखिन्छ ।

कास्की जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको काम भईरहेको र सोही अदालतमा अंश मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा दुबै मुद्दालाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी कारवाही गर्नुपर्नेमा अंश मुद्दालाई बेवास्ता गरी गैरकानूनीरूपमा जायजात मुचुल्का खडा गरी बढी मूल्यको जग्गालाई कम मूल्य राखी पञ्चकृते मूल्य कायम गरिएको र उल्लिखित तीनजना विपक्षीहरूकै नाममा दा.खा. नामसारी गरी गराई दर्ता स्रेस्ता कायम गराइएको विषयमा जग्गा रोक्का पनि नगरी दिने गैरकानूनी लिलामलाई बदर पनि नगरिदिएकाले विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट हामी रिट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १७, १८, १९, २०, २१,२२, २४(८)(९), २७ बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा २(क), ११, २०, २३, मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. प्रचलित कानून एवं प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हामी रिट निवेदकहरूको अंश मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ठगीको फौजदारी मुद्दा सोही कास्की जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गरी रहेकोमा कुनै रकम लिनु खानु नगरेकोमा दण्ड सजायको २६ नं. विपरीत र पति/पिताले २०६० देखि घर छाडी बाहिर बाहिर बसी भए गरेको कसूरबाट श्रीमती तथा १२ वर्षमुनिका नाबालक छोराछोरीहरूले कुनै पनि सम्पत्ति गुमाउनु नपर्ने कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐनविपरीत कास्की जिल्ला अदालतमा खडा भएको मिति २०६८।६।३० को जायजात मुचुल्का, मिति २०६८।८।११ को पञ्चकृते मूल्याङ्कन र मिति २०६८।११।१४ गतेको डाँक लिलाम मुचुल्का र सो मुचुल्काको आधारमा विपक्षी इमान्दु बराल, हरिशंकर घर्ती मगर र लक्ष्मण बानियाँका नाममा दाखिल खारेज नामसारी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने मालपोत कार्यालय, कास्कीको मिति २०६९।२।१ को निर्णय, कास्की जिल्ला अदालतबाट लिलाम बदर नहुने गरी मिति २०६८।९।१८ मा भएको आदेश तथा सोलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०६९।३।२१ मा भएको आदेश र तत्तत् विषयमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी रिट निवेदकहरूको हक प्रचलन हुने गरी परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ साथै विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको ६ कित्ता जग्गा जम्मा क्षेत्रफल ४–८–३–१ जग्गाहरूको प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हक छोडी दान दातव्य बिक्री वितरण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मुख्य निवेदन जिकीर ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने  हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीका नाउँमा सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा लिलाम कार्य सम्पन्न भैसकेको देखिएकोले मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।१२ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकका पति धर्मबहादुर जि.सी.ले हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तासमेतका ६ दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा अमेरिका, बेलायतलगायत अन्य मुलुकहरूसमेतमा पठाउने भनी हामीहरूसँग रकम उठाई अधिकांशलाई विदेश नपठाई र कतिपयलाई विदेश पठाएकोमा पनि नक्कली भीसा भई फर्की आएकोमा निज रिट निवेदक  विपक्षीका पति/पिताउपर हामीहरूले वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी सम्पूर्ण अनुसन्धानपश्चात् निज धर्मबहादुर जि.सी.समेतका अन्य पाँचजना व्यक्तिहरू विरूद्धमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा अभियोगपत्र दायर भई निज प्रतिवादीहरूउपर वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरबाट जनही तीन वर्ष कैद र हर्जाना बिगो रू.३,९८,११,०००।– पाँचजना प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले भरी पाउने ठहरी मिति २०६७।६।३ मा फैसला भएको थियो । उक्त फैसलाउपर विपक्षीका पतिले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेका हुँदा उक्त फैसला अन्तिम रहेकाले फैसलाले भरी पाउने ठहरेको बिगो रू.७९,६२,०००।– को भराई पाउन फैसलाअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त गरेका थियौँ । सोहीअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जायजेथा कास्की जिल्लाअन्तर्गत भएकोले फैसला कार्यान्वयनका लागि उक्त दरखास्तसहितका मिसिल कास्की जिल्ला अदालतमा पठाएपछि सोहीअनुसार काम कारवाही अगाडि बढेको हो । मिति २०६८।११।१४ मा लिलाम सकार गरी लिएपछि  उक्त जग्गा सकार गर्नेका नाउँमा स्रेस्ता पूर्जा कायम गर्ने सन्दर्भमा बुझ्दा उक्त लिलाम सकार भएका जग्गाहरू अंश मुद्दामा अ.बं. १७१क नं. बमोजिम रोक्का भएको रहेछ र उक्त रोक्का फुकुवा गरी पाउन कास्की जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई पूर्व रोक्का आदेश खारेज गरी सकार गर्नेका नाउँमा स्रेस्ता पूर्जा कायम भएको हो । उक्त रोक्का फुकुवा आदेशउपर विपक्षी रिट निवेदकले कानूनबमोजिम बदर गराउन सकेको अवस्था छैन । लिलाम सकार मुचुल्का बदर गरी पाऊँ भनी दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम विपक्षीले दायर गरेको निवेदनमा लिलाम बदर गर्न मिल्ने देखिएन भनी कास्की जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको र जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, पोखराले समेत कानूनबमोजिम भएको भनी सदर गरेको अवस्थामा सोही विषयलाई संविधानको प्रश्न उठाई अदालतको असाधारणक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन दायर गर्न पाउने होइन । हेम्जा गा.वि.स.का कि.नं. २०८०, कि.नं. ५९१, कि.नं. ३२५, कि.नं. ३५५१, कि.नं. ३५४९, कि.नं. ८५, कि.नं. ९१८, कि.नं. २०७०, कि.नं. २०७३, कि.नं. २०७६, कि.नं. २०७७, कि.नं. २०८२ र कि.नं. ५८९ को जग्गाहरू देखाई दरखास्त दिएकोमा कि.नं. ८५, कि.नं. ३५४९, कि.नं. ३५५१, कि.नं. ३२५, कि.नं. ५९१, कि.नं. २०८० का जग्गाहरू मात्र लिलाम सकार गरी हामीहरूले लिएका हौँ । विपक्षीका सासू/हजुरआमाका नाममा अन्य मूल्यवान् जग्गा कित्ताहरू बाँकी नै रहेका र विपक्षीहरूले उक्त जग्गा कित्ताहरूबाट आफ्नो अंशभाग पाउने अधिकार सुरक्षित रहेकोले लिलामको प्रक्रिया पूरा गरी बिगो भरिभराउको सम्बन्धमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी लिलाम सकार गर्ने कार्य भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन कानूनविपरीत दायर भएको हो । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ मा उल्लिखित सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम गरिएको हुँदा विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेको कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाफ हामीले गरेका  छैनौँ । सक्षम अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू कानूनसम्मत् हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको हरिप्रसाद न्यौपाने, एकबहादुर बल, सुरेस घिमिरे, इमान्दु बराल, लक्ष्मण बानियाँ, मोहनसिँ तामाङ, हरिप्रसाद शर्मा, खोमानन्द भुर्तेल, नन्दकिशोर चापागाई, शिव दुवे, ओमबहादुर ढेंगा, नेत्रबहादुर बि.क., हरिशंकर घर्ती मगर, रूक्मागत पौडेल, कपिल थापामगर, जीतबहादुर कार्की र हिकमत पाख्रिनसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

विपक्षीले दावी गरेबमोजिमको कार्य यस कार्यालयबाट भए गरेको नभई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६७।६।३ को फैसला तथा कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६८।६।३ को डाँक लिलाम मुचुल्का तथा च.नं. ४९३९ मिति २०६९।१।२९ को दा.खा. दर्ता गरी दिने भन्ने पत्रसमेतका आधारमा यस कार्यालयको मिति २०६९।२।१ को निर्णयअनुसार उक्त गौरी भुजेलका नाउँका हेम्जा गा.वि.स. वडा नं. ९ का कित्ता जग्गा दा.खा. गरी दिने कार्यसम्म यस कार्यालयबाट भएको हो । रिटमा दावी गरेबमोजिम विपक्षीहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हकको उल्लङ्घन यस कार्यालयबाट गरिएको छैन । यस कार्यालयलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अधिकार प्रयोग गरी सम्मानीत अदालतको आदेशको पालनासम्म यस कार्यालयबाट भएको हो । यसरी यस कार्यालयबाट विपक्षीहरूको हक अधिकारमा आघात पुग्ने कार्य नगरेको अवस्थामा निवेदकहरूले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रहनुपर्ने कुनै कारण छैन । केवल यस कार्यालयलाई अनाहक दुःख दिने मनसायबाट दायर रिट कपोलकल्पित र झूठ्ठा छ । यस्तो झूठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, कास्कीको लिखित जवाफ ।

कास्की जिल्ला अदालत, पोखराको मिति २०६९।१।८ को आदेश बदर गरी पाऊँ भनी संरक्षकसमेत सीमा घर्ती क्षेत्रीले यस अदालतमा १७ नं. को निवेदन मिति २०६९।१।१५ मा दिई सो निवेदनमा यस अदालतका एकल इजलासबाट आदेश हुँदा यसमा के कसो भएको हो सम्पूर्ण विवरण खुलाई कैफियत प्रतिवेदन गर्नु होला भन्ने आदेश मिति २०६९।१।१७ मा भै सोको कैफियत प्रतिवेदनसमेत यस अदालतमा प्राप्त भै यस अदालतका संयुक्त इजलासबाट आदेश हुँदा, “यसमा लिलाम भै विपक्षीहरूको नाउँमा लिलामबमोजिम जग्गा मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट दर्ता भई स्रेस्ता कायम भई सकेको भन्ने देखिन आएकोले विवादित लिलाम कार्यान्वयन भई छुट्टै परिस्थिति सिर्जना भई सकेको स्थितिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा त्यस अदालतको मिति २०६९।१।८ को आदेशमा अन्यथा गरीरहनु  परेन । कानूनबमोजिम गर्नु होला”  भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६९।३।२१ मा यस अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । यसमा अदालतबाट मिति २०६९।३।२१ मा भएको आदेश कानूनबमोजिम भए गरेको हुँदा त्यसबाट यी रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पोखराको लिखित जवाफ ।

विपक्षीका पति/पिता धर्मबहादुर जि.सी.समेतका पाँचजना प्रतिवादीहरूउपरमा वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाको अभियोग वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दायर भै उक्त वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई कैद जरीवाना हुने र हामीहरूसमेतका जाहेरवालाको जम्मा बिगो रू.३,९८,११,०००।– अभियोग लगाइएका पाँचजना प्रतिवादीबाट दामासाहीले भरी पाउने ठहरी मिति २०६७।६।३ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको हो । उक्त फैसला अन्तिम रहेकोले विपक्षीका पति/पिताको भागमा पर्ने रू.७९,६२,२००।– को बिगो भरी पाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विपक्षीको पति/पिता धर्मबहादुरकी एकाघरकी आमा गौरी भुजेलका नाउँमा अनुसन्धानकै क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागको च.नं. १७६२ मिति २०६५।११।१३ को पत्रले रोक्का रह्यो । कास्की जिल्ला, हेम्जा गा.वि.स. अन्तर्गतका रोक्का रहेका १३ कित्ता जग्गा देखाई दरखास्त परेकोमा जम्मा ६ कित्तामात्र जग्गा मिति २०६८।६।३० मा जायजात मुचुल्का एवं मिति २०६८।८।११ मा पञ्चकृते मूल्य कायम भै मिति २०६८।९।२९ र मिति २०६८।११।१४ मा लिलामीको कारवाही आरम्भ भयो । कसैले लिलाम सकार नगरेको हुँदा हामीहरूले बिगो असूलीको लागि दरखास्तवालामध्येका हरिशंकर घर्ती मगर, इमान्दु बराल र लक्ष्मण बानियाँको नाउँमा संयुक्त स्रेस्ता कायम हुने गरी मुचुल्का तयार भई सकार गरी लिएको हो । विपक्षीले उक्त लिलामी कारवाहीउपर दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.बं. १७ नं. अनुसार निवेदन परेकोमा कास्की जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पोखराबाटसमेत सो काम कारवाही कानूनअनुसार नै भएको भनी विपक्षीले गरेको निवेदनमा केही गरिरहनु परेन भन्ने आदेश भई अन्तिम भईसकेको छ । सोही विषयमा पुनः असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट निवेदन गर्न पाउने हकदैया नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विनोदकुमार कार्की, सुदीप रासकोटी थापा, पूर्णबहादुर गुरूङ, युवराज थापा, हिक्मत पाख्रिन र गीताञ्जली राजवंशीसमेतको संयुक्त लिखित  जवाफ ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलाबमोजिम विपक्षी रिट निवेदकका पति/पिताको भागमा पर्ने रू.७९,६२,२००।– को बिगो भरी पाउन कास्की जिल्ला, हेम्जा  गा.वि.स. अन्तर्गतका १३ कित्ता जग्गा देखाई दरखास्त गरेकोमा जम्मा ६ कित्तामात्र जग्गा मिति २०६८।६।३० मा जायजात मुचुल्का भयो । मिति २०६८।८।११ मा पञ्चकृते मूल्य कायम भयो । मिति २०६८।९।२९ र मिति २०६८।११।१४ मा लिलामीको कारवाही हुँदासमेत कसैले लिलाम सकार नगरेको हुँदा हामीहरूले बिगो असूलीको लागि दरखास्तवालामध्येका हरिशंकर घर्ती मगर, इमान्दु बराल र लक्ष्मण बानियाँको नाउँमा संयुक्त स्रेस्ता कायम हुने गरी मुचुल्का तयार भई सकार गरी लिएको हो । उक्त जग्गा कित्ताहरू जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ मा उल्लिखित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम सकार मुचुल्का गरिएको हो । विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेको कानूनी व्यवस्थाको हामीले कुनै बर्खिलाफ गरेका छैनौं । जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको आदेश र सोअनुसारका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको तिलक थापा मगर, डिल्लीकुमार भुजेल, लोकबहादुर तामाङ र गीता चापागाईंसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६७।६।३ को फैसलाअनुसार बिगो भराई पाऊँ भनी जाहेरवालाहरूको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त परी उक्त दरखास्तमा देखाएको जायजेथा कास्की जिल्लाअन्तर्गतका समेत देखिँदा बिगो भराउने कार्यको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिसिल प्राप्त भई यस अदालतबाट गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न भई बाँकी फैसला कार्यान्वयनको कार्यका लागि उक्त मिसिल मिति २०६९।३।२८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई सकिएको छ । यस अदालतबाट मिति २०६८।११।१४ मा भएको डाँक लिलाम मुचुल्काको प्रतिलिपि हेर्दा जाहेरवाला इमान्दु बरालसमेत र प्रतिवादी धर्मबहादुर जि.सी.समेत भएको वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६७।६।३ को फैसलाअनुसार प्रतिवादी धर्मबहादुर जि.सी.ले बुझाउन पर्ने बिगो रू.७९,६२,२००।– बापत प्रतिवादी धर्मबहादुर जि.सी.को आमा गौरी भुजेलका नाउँमा दर्ता भएको कास्की जिल्ला, हेम्जा गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. २०८० क्षेत्रफल ०–३–२–०, ऐ. वडा नं. ५ कि.नं. ५९१ क्षेत्रफल १–१५–०–०, ऐ.ऐ. कि.नं. ३२५ क्षेत्रफल ०–६–३–१, ऐ. वडा नं. ७ कि.नं. ३५५१ क्षेत्रफल ०–११–१–०, ऐ.ऐ. कि.नं. ३५४९ क्षेत्रफल ०–२–१–०, ऐ.ऐ. कि.नं. ८५ क्षेत्रफल ०–२–०–० का ६ कित्ता जग्गाहरूको जायजात तथा पञ्चकृते मूल्याङ्कनसमेत भै दोस्रो डाँक लिलाम हुँदासमेत कोही कसैले सकार नगरेको हुँदा बिगो नं. ७६, ७७ र ७८ को बिगो भरी लिन पाउने सम्पूर्ण दरखास्तवाला वादीहरूको मञ्जूरीमा वादीमध्येका इमान्दु बराल, लक्ष्मण बानियाँ र हरिशंकर घर्ती मगरसमेतका जना तीनका नाउँमा लिलाम सकार भएको देखिन्छ । सोही लिलाम मुचुल्काबाट लिलाम भएका उल्लिखित जग्गाबाहेक प्रतिवादी धर्मबहादुर जि.सी.की एकाघरकी आमा गौरी भुजेलका नाउँमा कास्की जिल्ला, हेम्जा गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. ९१८, ऐ.ऐ. को कि.नं. २०७०, २०७३, २०७६, २०७७, ५८९ र २०८२समेतका ७ कित्ता जग्गाहरू यद्यपि बाँकी रहेकोसमेत देखिन्छ । कानूनविपरीत वा बेरीतपूर्वक बिगो भराउने वा लिलामी कारवाही गरेको भनी यस अदालतको तहसीलदारको आदेशउपर अ.बं. ६१ नं. बमोजिम इजलाससमक्ष निवेदन दिएकोमा यस अदालतबाट लिलाम कारवाही बदर नभएउपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पोखरामा निवेदन दिँदासमेत शुरू आदेश सदर भएबाटसमेत दावीको लिलामी कामकारवाही निर्धारित  रीत र प्रक्रियाप्रतिकूल नभएको स्पष्ट छ । अतः उल्लिखित बिगो मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कानूनको अधीनमा रही भए गरेका काम कारवाहीबाट यी निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारमा आघात परेको वा पर्ने अवस्थासमेत नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको कास्की जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय भक्तिराम घिमिरे र श्रीकान्त बरालले विपक्षी कास्की जिल्ला अदालतले आफूसमक्ष अंश मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै सोतर्फ विचारै नगरी निवेदकहरूको अंश हक नै मेट्ने किसिमले विपक्षीहरूको नाममा दा.खा. नामसारी गरी गराई दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने आदेश बेरीतको रहेको अवस्थामा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाटसमेत आदेश भएको हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनी प्रस्तुत बहस गर्नु भयो । विपक्षीहरू मनोज राजवंशी, हिक्मत पाख्रिनसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजन अधिकारीले फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा तहसीलदारबाट भएको रीतपूर्वको कार्य कानूनअनुरूप नै रहेको र सो आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, पोखराले समेत कानूनसम्मत् नै रहेको भनी आदेश गरेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग दावीबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थासमेत छ, छैन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदिका सीमा घर्ती क्षेत्री र विपक्षी धर्मबहादुर घर्ती क्षेत्री एकाघरका लोग्नेस्वास्नी र अन्य निवेदकहरू निजहरूका सन्तान रहेको कुरामा विवाद देखिएन । रिट निवेदनकै लेखाइअनुसार अंश मुद्दा हाल चलिरहेबाट विपक्षी धर्मबहादुर घर्ती क्षेत्री छुट्टिभिन्न भै निवेदिकाहरूसँग अलग बसेको भन्ने देखिएन । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट २०६७।६।३ मा भएको निर्णयपछि २०६८।६।२६ मा निवेदिका पक्षबाट अंश मुद्दा दायर भएको छ । हाल लिलाम भएका जग्गासमेत वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६५।११।१३ को पत्रले रोक्का रहेको पनि देखिन्छ । यो लिलामसँग सम्बन्धित जग्गाहरू निवेदकहरूका पति/पिताको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाको प्रयोजनको लागि रोक्का भएकोमा पनि विवाद छैन । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट रोक्का रहेको मान्य हुने र सोही रोक्काको परिणामस्वरूप भएको लिलाम अमान्य हुने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । निवेदकहरूको अंश मुद्दाको कारणले अ.बं. १७१ क बमोजिम यिनै जग्गा रोक्का रहेकोमा यही लिलामको प्रयोजनका लागि सो फुकुवा भएतर्फ पनि निवेदकहरूको चुनौती रहेको नदेखिँदा सो कारवाहीमा निजहरू मञ्जूर हुनु हो । कुनै काम कारवाही निर्णयका विभिन्न चरण हुन्छन् । उक्त काम कारवाही निर्णयका प्रारम्भिक चारणमा आपत्ति नजनाई केवल त्यस काम कारवाही निर्णयको अन्तिम चरणलाई मात्र चुनौती दिएको अवस्थामा सो अन्तिम निर्णय मात्र बदर हुन सक्दैन । ती रोक्का प्रक्रिया र फुकुवा प्रक्रियाका बारेमा निवेदकहरू अनभिज्ञ रहेको निवेदन लेखाईबाट देखिँदैन ।

३. ऋण खाँदा सगोलमा बस्नेले दायित्त्व व्यहोर्नुपर्दछ भने पति/पिताको कार्यबाट लाभ हासिल गर्नेले पछिबाट सोही कारणबाट सिर्जित दायित्त्वबाट उन्मुक्ति पाउने कुरा न्यायसङ्गत हुँदैन । लाभ र हानि, अधिकार र कर्तव्य तथा उपलब्धि र दायित्त्व पृथक कुरा होइनन्, यी एकअर्काका पूरक हुन् । परिवारका मूलकर्ताको कुनै बद्‍नियत रहेको प्रमाणित नभएको अवस्थामा निजको कार्य आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुख, शान्ति र सम्मृद्धितर्फ नै लक्षित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । जरीवाना तथा बिगो जस्तो दायित्त्व सिर्जना भएपछि परिवार सदस्यले निजको व्यवहार थाहा थिएन, आफ्नो अंश मर्ने भयो भन्न मिल्दैन । लाभ हासिल गर्दा स्वीकार गर्ने र हानि हुँदा इन्कार गर्न मिल्दैन । एक पत्नी र तीन सन्तान अर्थात् निवेदकहरू मात्र आफ्नो परिवारमा रहेको व्यक्तिले निजहरूप्रति दुराग्रह राख्नु पर्ने कारण के थियो । निवेदकहरूले देखाउन सक्नुपर्दछ । यस निवेदनमा मात्र २०६० सालदेखि नै आफूहरूलाई पति/पिताले बेवास्ता गरेको ठान्ने निवेदकहरूले अंश मुद्दा दिन २०६८ सालसम्म कुर्नुपर्नाको औचित्य पनि पुष्टि गर्नुपर्दछ ।

४. मुद्दा दुई प्रयोजनका लागि गरिन्छ । एउटा अन्यायमा परेर र अर्को अन्याय गर्न । वैदेशिक रोजगारमा पठाई दिने भनी निवेदकहरूका पति/पिताले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग रकम लिई ठगी गरेको कुरा सक्षम निकायबाट ठहर भई अन्तिम भएर रहेको छ । बिगो पाउनु उक्त मुद्दाका पीडितहरूको अधिकार हो । त्यसैका लागि भएको लिलामीलाई निवेदकहरूले अंशलगायतका मुद्दा दिएको कारणले बदर गरिदिनु न्यायोचित हुन सक्दैन । रोक्का रहेका १३ कित्तामध्ये ६ कित्ता मात्र लिलाम भएको कुरा पनि त्यतिकै विचारणीय छ । केवल निवेदकहरूको अंश हक लाग्ने सम्पत्तिसमेत लिलाम गरिएको भन्ने निवेदन कथन रहेको छ । हकको दावी गर्ने व्यक्तिले सोसँगै जोडिएर आउने दायित्त्वबाट उन्मुक्ति पाउने स्थिति रहँदैन । केवल फौजदारी कसूरको कारणबाट हुने कैद जरीवानाको दायित्त्व विभाजित हुँदैन, जसलाई सजाय भएको हो उसैले व्यहोर्नुपर्दछ । तर, बिगो तिर्नुपर्ने जस्तो देवानी प्रकृतिको दायित्त्वको भागिदारीबाट सम्पत्तिमा हक दावी गर्ने व्यक्तिहरू निरपेक्ष हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।

५. निवेदकले उल्लेख गरेको दण्डसजायको २६ नं. अध्ययन गर्दा दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा सो धन खाने १२ वर्षमाथिका अंश नछुट्टी सँग बसेका परिवार सदस्यको अंशसमेतबाट असूलउपर हुन सक्ने मानिएको छ । निवेदकका पति पिताको सम्पूर्ण सम्पत्ति जायजात भएको स्थिति पनि देखिँदैन । यसै गरी निवेदनमा उल्लेख भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ का दफा २ (क), ११, २० र २३ ले पनि निवेदकहरूलाई मद्दत गर्न सक्ने स्थिति छैन । आपराधिक दायित्त्वबाट बालबालिकालाई उन्मुक्ति तथा सहुलियत दिने दफा ११, हकको प्रचलनको कार्यविधि निर्धारण गर्ने दफा २० र बालबालिकाको हित तथा सम्पत्ति संरक्षणको दायित्त्वको प्रबन्ध गर्ने दफा २३ ले लिलाम बदर के कसरी हुन सक्ने हो सो कुरा निवेदनमा केही उल्लेख छैन । कानूनी हक कानूनले निर्धारित गरेको सीमाभित्रबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । कानूनको अमूर्त उल्लेखन हकप्राप्तिको आधार बन्न                                   सक्दैन ।

६. निवेदनमा नै फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न भैसकेको भनिएको छ । फैसला कार्यान्वयन अदालतको सर्वोपरि दायित्त्वको कुरा हो । फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तह तहबाट भएका कामकारवाहीहरूमा अत्यन्त गम्भीर कानूनी त्रुटि नभएसम्म अन्तिम तहको यस अदालतबाट हस्तक्षेप गरिँदैन । फैसला कार्यान्वयन अदालतको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने कुरा हो । परोक्षरूपमा नभई प्रत्यक्षरूपमा नै कसैको कानूनी हक नै लोप हुने अवस्था देखिएमा, भएको फैसलाकै प्रतिकूल कार्यान्वयन भएकोमा र कानूनद्वारा निर्धारित फैसला कार्यान्वयनको कार्यविधिमा तात्त्विक महत्त्व देखिने त्रुटि गरेको देखिएमा निश्चय नै कानून र कानूनी प्रक्रियाको रक्षक तथा कानूनी राजको संरक्षक यस अदालतले आँखा चिम्लिदैन । तर, यी तीन अवस्था नदेखिएमा फैसला कार्यान्वयनको प्रतिकूल धारणा यस अदालतले बनाउँदैन र सम्पन्न भइसकेको वा हुन लागेको फैसला कार्यान्वयन बदर वा अवरूद्ध गर्दैन । प्रस्तुत विवादको तथ्य र लिलाम गर्दा अवलम्बन गरिएको प्रक्रियालाई अध्ययन गर्दा निवेदकले जिकीर लिएका सारवान् तथा कार्यविधिगत त्रुटि तथा कुनै पनि कानूनको बर्खिलाफ भई गैरकानूनीरूपमा लिलाम सम्पन्न भएको देखिएन ।

७. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट विपक्षीहरू इमान्दु बराल, हरिशंकर घर्ती मगर र लक्ष्मण बानियाँसमेतको नाउँमा लिलाम सकार गर्ने गराउने, दा.खा. दर्ता गर्ने गराउने कास्की जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, पोखरा र मालपोत कार्यालय, कास्कीले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा गरेका आदेश एवं निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन मागदावी कानूनसम्मत् नदेखिएबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०७० साल भदौ १६ गते रोज १ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृतः यज्ञप्रसाद आचार्य