निर्णय नं. १४९६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४९६   ने.का.प. २०३८                   अङ्क ९

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३७ सालको रिट नम्बर ३८

आदेश भएको मिति : २०३८।९।१७ मा

निवेदक  : जि. बर्दीया बदलापुर गा.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने अमरलाल सार्की

विरुद्ध

विपक्षी   : ऐ.भीमापुर गा.पं.वाडं नं. ३ बस्ने प्रजापति घर्ती

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) पक्ष विपक्षको बीचमा एकै विषयमा अघि खारेज भएको तथ्यलाई लुकाएर रिट निवेदन दिएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न उचित देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेशमान प्रधान र विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

उल्लिखित मुद्दा :  

आदेश

          न्या. हेरम्वराज : निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : जि.बर्दीया बदालपुर गा.पं.वार्ड नं. ८(क) कि.नं. ५५ को जग्गा विगाहा ४–७–० भू.प्र.का.बर्दीयाबाट निवेदकले भूमिसम्बन्धी नियम अन्तर्गत प्राप्त गरी जोती कमाई भुक्तानी किस्ता समेत बुझाई भोग समेत गरेको जग्गा गैरकानूनी असंवैधानिक तरीकाले जफत गरी विपक्षीलाई दिने गरेको सूचनाको नक्कल ०३५।१०।१२।६ मा मात्र पाई थाहा हुनासाथ रिट निवेदन गरेको छु । उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ । जाँचबुझ आयोगको उत्पत्ति ०३०।१।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट भएको छ । उक्त सूचना भू.सं.ऐनको दफा २४(क) को परिधि र मनसाय विपरीत निकालिएकोले ऐनसँग बाझिने गरी निकालेको सूचनाको अस्तित्व नहुने भएकोले मैले बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा विपक्षीले जफत गर्न र पुनः बिक्री वितरण गरेको कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । जस्को सम्पत्ति अपहरण गर्ने हो निजलाई अ.बं.५१ नं. बमोजिम प्रतिवाद गर्न पाउने मौका दिनलाई अ.बं.११७ नं. १२८ वा १३२ नं. अनुसार प्रतिउत्तर वा बयानको मौकाबाट वञ्चित गरी मनोमान निर्णय गर्नुभएको गैरकानूनी असंवैधानिक कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय सूचना हरहालतमा बदर भागी छ ।

          २.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका मिति ०३५।१०।२२।१ का आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारका रहेछन् : अदालतमा शुद्ध मनसाय राखी सफा हात लिई प्रवेश गुर्न पर्दछ यहि जग्गा र यहि विषयलाई लिएर विपक्षी निवेदकले यसै अदालतमा ०३३ को रि.नं. १५८६ को रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको सो रिट निवेदन मिति ०३५।४।२० मा खारेज भएको छ । सोही निर्णयलाई लिएर पुनः यो रिट निवेदन दर्ता हुनसक्ने नै होइन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत अमरलाल सार्की ।

          ३.  मिति ०३० साल वैशाख १८ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा गठीत आयोगलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दफा २४(क) को उपदफा(१) र (२) को सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई सुम्पिएको हो सो प्राप्त अधिकार अन्तर्गत रही आयोगबाट विपक्षीले प्राप्त गरेको जग्गाको सम्बन्धमा जाँचबुझ हुँदा नियम विरुद्ध गरेको ठहराई निजबाट जग्गा जफत गरेको देखियो । ०३०।९।२२ को निर्णयले हक हनन् गरिएको भन्ने कुरालाई म्याद नघाई हालै मात्र परेको पक्षको निवेदन लाग्न नसक्ने हुनाले विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा समेत स्वतः खारेज हुनुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत भूमिसुधार मन्त्रालय ।

          ४.  यस अदालतले अपनाई आएका सिद्धान्तमध्ये प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायिक मनको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन । अर्धन्यायिक अथवा न्यायिक अधिकारीले गरेको कुनै पनि निर्णयमा यदि यी दुई सिद्धान्त वा दुई मध्ये कुनै एक सिद्धान्तको अपहेलना भएको पाइन्छ भने त्यसलाई सदर गर्न मिल्दैन यी दुई सिद्धान्तको आधारमा भएको उक्त ०३३।४।१८।२ को निर्णयसँग असहमत हुने कुनै कारण देखिँदैन ।

          ५.  तसर्थ जग्गामा हकप्राप्त गरी सकेको निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी कसूरै नखुलाई गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय तथा त्यसको आधारमा प्रकाशित गरेको अनुसूची तथा जफत गरेको समेतको कारवाही निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ भन्ने समेत मिति ०३६।१०।७।२ मा निर्णय भएको रहेछ ।

          ६.  यसमा अम्बरलालको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्यायको र प्रजापत घर्तीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेशमान प्रधान र भूमिसुधार मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायको ०३८।८।२६ गते बहस सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यसै विषयमा यिनै निवेदकले यिनै विपक्षीहरू उपर दिएको रिट निवेदन ०३५।४।२० मा डिभिजन बेञ्चबाट खारेज भएको देखिन्छ । उपरोक्त तथ्यलाई प्रस्तुत रिट निवेनदमा लुकाई यिनै निवेदकले यिनै विपक्षीहरू उपर सोही विषयमा ०३५।११।७ मा रिट निवेदन दिएको पाइन्छ ।

          ७.  २०३५।४।२० मा रिट निवेदन खारेज भएको कुरा विपक्षी अम्बरलालको लिखितजवाफबाट समेत देखिएको छ । एकै पक्ष विपक्षको बीचमा एकै विषयमा अघि खारेज भएको तथ्यलाई लुकाएर रिट निवेदन दिएको देखिएको छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न उचित देखिँदैन । ०३५।११।१७ को रिट निवेदन खारेज गरिदिनु पर्ने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह  

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०३८ साल पौष १७ गते रोज ६ शुभम् ।