निर्णय नं. ८८८५ - निर्णय बदरसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ९

निर्णय नं. ८८८५

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

दे.पु.नं.०६७–DF–०००५

फैसला मितिः २०६९।३।२१।५

 

मुद्दाः निर्णय बदर समेत ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः सिरहा जिल्ला लहान नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने धनमन्तीदेवी चौधरी     समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः सिरहा जिल्ला लहान नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने पवनकुमार शारदा

शुरु फैसला गर्ने :

मा.जि.न्या.श्री नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री दामोदरपुरुष ढकाल

मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की

सर्वोच्च अदालत रायवाझी :

मा.न्या.श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

मा.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

 

§  आफ्नो हक नै नपुग्ने सम्पत्ति आफ्नो हो भनी दर्ता गराउँदैमा स्वतः हक प्राप्त हुने हुँदैन । आफ्नो हक टुटिसकेको वा हकै नभएको सम्पत्तिलाई अवाञ्छित वा गैरकानूनी तवरबाट दर्ता गराउनु दूषित दर्ता हुने ।

(प्रकरण न..६)

§  दूषित दर्ता मुद्दाको रोहमा देखिने कुरा हो । यो यो क्रिया दूषित दर्ता हुन्छ, त्यस्तो दूषित दर्ता बदर गराउन यो यस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने छुट्टै व्यवस्था कानूनमा निर्धारण भएको नदेखिने ।

§  दूषित दर्ताको सिद्धान्त, न्यायसम्पादनको सिलसिलामा कसैले अवाञ्छित, अनैतिक वा गैरकानूनी तवरबाट जालसाज वा फट्याइँ गरी आफ्नो हक टुटेको वा आफ्नो हकै नपुग्ने अर्काको हकको जग्गा वा सार्वजनिक जग्गालाई दर्ता गराई बसेको देखिएमा त्यस्तो अवाञ्छित दुष्प्रयासलाई शून्यमा परिणत गरी हक पुग्ने व्यक्तिहरूको हक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गरी कानूनको शासनलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले अदालत आफैंले विकास गरेको एक समन्यायिक सिद्धान्त भएकाले यस्ता अवाञ्छित कार्यहरूलाई सहन वा प्रोत्साहन गर्ने कुरा नहुने ।

§  दूषित दर्ता भनी वादीले नै दावी लिनुपर्दछ भन्न मिल्दैन । अपितु न्यायिक निरोपणको क्रममा दर्ता दूषित रहेको देखिनु नै त्यस्तो दर्ता बदर वा निष्क्रिय गर्नका लागि पर्याप्त आधार बन्ने ।

(प्रकरण न..७)

§  एकपटक बिक्री गरिदिएको जग्गा फेरि आफ्नै नाममा दर्ता गराएको क्रियालाई दूषित दर्ता होइन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण न..८)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामजीप्रसाद मैनाली र हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता जयनारायण हुजेदार

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्यामप्रसाद खरेल र सुशीलकुमार पन्त तथा अधिवक्ताद्वय सीताराम अग्रवाल र रमनकुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६६, कात्तिक, पृ. ११२९

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

            न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः यस अदालतको संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :–

विपक्षीहरूका पिता तथा पति नन्दीलाल चौधरीले मेरो पितालाई सा.कि.नं. १४८८ को ज.वि. २–१२–४ मध्ये ०–२–१७–१३ (दुईकठ्ठा सत्र धुर साढे तेह्र कन्वा) जग्गा समेत मिति २०३०।३।१ मा सुक्रीविक्री राजीनामा लेखी विक्री गरेकोमा ऐनको म्यादभित्र लिखत पास नगरी दिएकोले पछि मिति २०३०।१२।१२ को सिरहा जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट मिति २०३१।६।२६ मा रजिष्ट्रेशनसमेत पारीत भई मिति २०५६।८।१६ को पारीत अंशबण्डाले उल्लिखित जग्गा मेरो अंश फाँटमा परी मैले चलन गरी आएको थिएँ । २०२६ सालमा सर्भे नापी हुँदाका वखत २ गाउँ पञ्चायतबीचमा रहेको उक्त जग्गा एरियासम्बन्धी विवादका कारण फिल्डवुकमा झगडा जनिई कसैको नाममा दर्ता हुन सकेको थिएन । पछि उक्त जग्गा नन्दीलाल चौधरीले मिति २०३४।३।२७ को निर्णयले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको र निजको मृत्युपश्चात् निजकी पत्नी विपक्षी धनमन्ती देवीले मिति २०५७।५।७ मा नामसारी गराई विपक्षी आमा छोराहरूले मिति २०५७।५।२७ मा अंशबण्डा पारीत गराई विभिन्न कित्ता अर्थात् कि.नं. ३३८, कि.नं. ३३९ कि.नं. ३४०, कि.नं. ३४१, कि.नं. ३४२ र कि.नं. ३४३ कायम गरी आ–आफ्नो नाममा दर्ता गराएकोले साह्रै अन्यायमा परेको हुँदा मालपोत कार्यालय सिरहाको मिति २०३४।३।२७ को निर्णय र २०५७।५।७ को नामसारी निर्णय तथा मिति २०५७।५।२७ को अंशबण्डा लिखत र विपक्षीहरूको नाउँको दर्ता समेत बदर गरी उक्त जग्गाहरू मेरो नाउँमा दर्ता कायम समेत गरी कोर्टफी र अन्य दस्तूर समेत विपक्षीहरूबाट दिलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी पवनकुमार शारदाको मिति २०५७।११।१८ को फिराद पत्र ।

विवादित हाम्रो नाउँ दर्ताका जग्गाहरू सर्वे नापी हुँदा २०२६ सालमा नै स्रेस्तासमेत कायम भएको हो, उक्त जग्गा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ अनुसार नापनक्सा भै स्रेस्ता कायम भएको र उक्त स्रेस्तामा जग्गा र जग्गाधनीसमेत कायम भएको अवस्थामा उक्त ऐनविपरीत दायर भएको फिराद पत्र हदम्यादविहीन र निराधार हुँदा दावीबमोजिम निर्णय एवं दर्तासमेत बदर हुनुपर्ने होइन, छैन । वादी दावीबाट अलग फुर्सद गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी धनमन्तीदेवी समेतको मिति २०५८।३।१ को संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

वादीका साक्षीहरू वेचन यादव र वीरवल शर्माले आ–आफ्नो पक्षको समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको ।

मिति २०३१।६।२५ को पारीत लिखतमा उल्लेख भएअनुसारको जग्गामा बण्डापत्रवाट वादीको हक स्थापित भै सकेको देखिँदा मिति २०३४।३।२७ को दर्ता निर्णय, २०५७।५।७ को नामसारी निर्णय र प्रतिवादीहरूको सो हदसम्मको बण्डापत्र र सोअनुरूपको प्रतिवादीहरूका नाउँको दर्तासमेत बदर भै २०३१।६।२५ को पारीत लिखतबमोजिमको जग्गा वादीका नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्छ भन्ने शुरु सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०५९।६।९ को फैसला ।

वादीको दावीमा विवादित जग्गा सा.कि.नं. १४८८ बाट खरिद गरेको भन्ने उल्लेख छ भने उक्त जग्गा मिति २०२६।२।३१ मा नापीमा कि.नं. ३२ कायम भएको थियो । सो कि.नं. ३२ को जग्गा विक्री नभएको तथा २०२७ सालमा भूमि प्रशासन ऐन लागू भएपश्चात् कि.नं. १४८८ को जग्गा कायम नरहेको साथै जमिन्दारी उन्मूलनपश्चात् दा.खा. हुन नसकेको जग्गालाई मालले गाउँ ब्लकमा दर्ता गरेकोमा सो दर्ता दूषित हुने हुँदा दूषित दर्ताको आधार तोकी नापी दर्ताको जग्गामा वादीको हक पुग्ने गरी गरेको शुरुको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले उल्टी गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी धनमन्तीदेवी चौधरीसमेतको पुनरावेदन अदालतमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

आफ्ना बाबु र लोग्नेले विक्री गरी कानूनबमोजिम हक छाडेको जग्गा दावीको जग्गा बाहेक अर्को हो भनी प्रतिवादीहरूले जिकीर लिन सकेको पाइएन । वादीले दावी गरेको जग्गा नै पारीत लिखतबमोजिमको होइन भने सो लिखतको साविक कि.नं. १४८८ को जग्गा कुन हो भनी देखाउने दायित्व पनि यी प्रतिवादीहरूको हुन आउँछ । सो प्रमाण पुर्‍याउने दायित्व निजहरूले पूरा गरेको देखिन आएन । पारीत लिखतबमोजिमको लम्बाइ चौडाइबमोजिम विवादको जग्गामा घर बनाई वादीले भोग गरी रहेकोमा पनि प्रतिवादीहरूले विवाद उठाउन सकेको पाइएन । साविक कि.नं. १४८८ मा ज.वि. २–१२–४ भएकोमा सोबाट ज.वि. ०–२–१७–१३  सम्म वादीका बाबुले खरिद गरेकोमा नापीमा गाउँ ब्लकमा समेत परेको कारणबाट विवाद रहेको देखिए तापनि वादीको जग्गा गाउँब्लकमा परेको भए त्यहाँ पर्छ भनी प्रतिवादीहरूले जिकीर लिन सकेको पाइएन । आफूले विक्री गरी एकपटक विधिवत रूपमा हक छाडिसकेको जग्गासमेत प्रतिवादीहरूका लोग्ने र बाबु नन्दीलालले दूषित रूपमा दर्ता गराई सोही दूषित दर्ताको आधारमा नामसारी र बण्डापत्र समेत गराएको क्रियालाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिन आएन । अतः यस्तो अवस्थामा वादी दावीबमोजिम दर्ता निर्णय, नामसारी निर्णय र बण्डापत्र र प्रतिवादीहरूको नामको दर्तासमेत बदर भै वादीका नाममा दर्ता हुने ठहर्‍याएको सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०५९।६।९।४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६०।६।२८ को फैसला ।

वादीको फिराद हदम्याद नाघी परेको अवस्थामा सोतर्फ ध्यान नदिई हचुवा किसिमले फैसला भएको छ । वादीको फिराद पत्रमा वादीले खरिद गरेको सा.कि.नं. १४८८ को ज.वि. २–१२–४ मध्ये ०–२–१७–१३  जग्गा २०३०।३।१ मा सुकीविक्री राजीनामा गराई दे.नं.२७१३ को लिखत पारीत मुद्दाबाट फैसला गराई र.नं. ९१७० बाट रजिष्ट्रेशन पारीत समेत गराई निजको पिताको नाउँमा १४८८ को ०–२–१७–१३  स्रेस्ता कायम गराई सो जग्गा गाउँ ब्लकमा दर्ता गराई पिताको स्वर्गारोहण पछि आमा जसोदा देवीको नाउँमा नामसारी भै मिति २०५६।८।१६ को बण्डापत्रमा उक्त १४८८ को ०–२–१७–१३  वादीको अंश भागमा परी निजको नाउँमा कायम रहेको भन्ने एकातिर वादी लेखबाट पुष्टि भै उक्त जग्गा १४८८ को ०–२–१७–१३  जग्गाको छुट्टै अस्तित्व कायम हुँदै २०५६।८।१६ सम्म कायम रहेको छ भने दावी लिएको जग्गा २०३४।३।२७ को निर्णयबाट कि.न. ३२ को २–११–१०–० र कित्ताकाट भै कि.नं. ८४ को २–१०–१० कायम भै हाल २०५७।५।७ को नामसारी र २०५७।५।२७ को बण्डापत्रबाट कित्ताकाट भै कायम भएको कि.नं. ३३८, ३३९, ३४०, ३४१ र ३४२ का जग्गाहरू हुन् र दुवै वादी प्रतिवादीको जग्गाहरू साविकदेखि नै छुट्टाछुट्टै किसिमबाट दा.खा. दर्ता र नामसारी एवं बण्डापत्र हुँदै आएबाट हाल आएर वादीले हामी प्रतिवादी निवेदकको २०३४।३।२७ को निर्णय २०५७।५।७ को नामसारी र २०५७।५।२७ को बण्डापत्रलाई दावी गरेको सर्वथा गैरकानूनी छ । वादीले स्वयं आफ्नो जग्गा गाउँ ब्लकमा परेको भनेबाट निजको जग्गा साविक कि.नं. १४८८ को ०–२–१७–१३  जग्गा अनवरत रूपमा दा.खा. भै नामसारी एवं २०५६।८।१६ को बण्डापत्र समेतबाट पुष्टि भै राखेको अवस्थामा गाउँ ब्लकको जग्गाले नापी कायम दर्ताको जग्गा पक्रन सक्ने अवस्था आउँदैन ।

विपक्षी वादीले कि.नं. ३२ को जग्गा लिएको भए निज स्वयंले पनि तत्कालै दा.खा. गराउँदा कि.नं. ३२ बाट दा.खा. गराउन सक्नुपर्थ्यो । साथै नामसारी बण्डापत्र गर्दा समेत कि.नं. ३२ पक्री बण्डापत्र गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यसो गर्न सकेको अवस्था छैन । उक्त कि.नं. ३२ को जग्गा हामी प्रतिवादीहरूले नै भोग चलन दर्ता गरी आएको जग्गा  हो । यसको अलवा २०३४ सालदेखि आजसम्म उक्त जग्गाको पोत तिरी आएको अवस्थामा पोत वुझाई आउने व्यक्तिले कि.नं. ३२ को जग्गा निर्णय बदर नामसारी र बण्डापत्र बदर गर्नका लागि २०५७।११।१८ मा मुद्दा दायर गर्छ भने दूषित मनसायले गरेको भन्ने स्वतः पुष्टि हुनजान्छ । अतः पति पिता नन्दीलालले २०२६।२।६ मा सर्भे नापी भएको आधारमा कि.नं. ३२ कायम भएको सो कायमी कि.नं. ३२ को जग्गा २०३४।३।२७ मा दर्ता गराई अटुट रूपमा हामी प्रतिवादीहरूले भोग चलन गरी आएकोमा सम्पत्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा ठोस प्रमाणको आधारमा फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी कानून तथा नजीर सिद्धान्त समेतको गलत व्याख्या गरी शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावदेन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिई त्रुटिपूर्ण देखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी न्याय इन्साफ पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

२०३४।३।२७ मा भएको निर्णय बदर गर्नका लागि मिति २०५७।११।१८ मा फिराद परेको देखिएको, तत्काल प्रचलित जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम २ वर्षको हदम्याद तोकिएकोमा पछि मिति २०३४।९।२७ मा संशोधन भएको कानूनको हदम्याद पक्री नालेस दिएकोमा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा हदम्यादसम्बन्धी कुनै विवेचना नगरी गरेको निर्णयमा कानूनको व्याख्यात्मक तथा जग्गा पजनीको १७ नं. को त्रुटि हुनुका साथै नेकाप २०४९, अङ्क ३, नि.नं. ४४९१ तथा नेकाप २०५५, अङ्क ८, पृ. ४७१, नि.नं. ६५८७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।११।२६ को आदेश ।

विवादित कि.नं.को जग्गा प्रतिवादीहरूका पति तथा पिता नन्दीलाल चौधरीले घरसारमा २०३०।३।१ मा सा.कि.नं. १४८८ को ज.वि. २–१२–४ मध्ये ज.वि. ०–२–१७–१३ जग्गा वादीका बाबुलाई विक्री गरी दिएकोमा लिखत पारीत नगरिदिएबाट सोउपर परेको लिखत पास मुद्दाको अदालतको २०३०।१२।१२ को फैसलाबमोजिम उक्त लिखत २०३१।६।२६ मा पारीत भई फिल्डवुकमा झगडा जनिएको कारणले दर्ता हुन बाँकी रहेकोमा सोही जग्गा प्रतिवादीका बाबुले २०३४।३।२७ मा आफ्नो नाउँमा दर्ता गरेकोमा निजको मृत्युपछि निजको श्रीमती धनमन्तीले २०५७।५।७ मा आफ्नो नाउँमा नामसारी गराई ऐ. ५।२७ मा सो जग्गा प्रतिवादीहरू बीच बण्डापत्र भएको समेत देखियो । तर मिसिल संलग्न अन्य कागजात हेर्दा साविक उक्त कि.नं. १४८८ को जग्गाबाट कि.का. भै केही जग्गा यी वादीका बाबुले राजीनामाद्वारा खरिद गरी अदालतको फैसलाअनुसार निजको नाउँमा लिखत पास भएको समेत देखिन आउँछ । प्रस्तुत विवादमा वादीले खरिद गरेका कि.नं.का जग्गाहरू साविक कि.नं. १४८८ को नभै अन्य जग्गा हो भनी प्रतिवादीहरूले देखाउन सकेको पनि पाइदैन । साथै विवादित कि.नं. को जग्गामा वादीले घर बनाई भोग गरी रहेकोमा पनि प्रतिवादीहरूले सोउपर विवाद उठाउन सकेको समेत देखिदैन । यसरी आफूले एकपटक विक्री गरी हक छाडी दिएको जग्गालाई प्रतिवादीहरूका पिता तथा पति नन्दीलालले दूषित रूपमा सोही जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गरी सोही दूषित दर्ताको आधारमा प्रतिवादीहरूमध्ये धनमन्तीको नाउँमा नामसारी गरी प्रतिवादीहरू बीच बण्डापत्र गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत रूपमा नभई दूषित रूपमा दर्ता भए गरेको रहेछ भनी भन्नुपर्ने देखिन आयो । साथै यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको पुनरावेदन नं. ०६५–DF–००४ को कृष्णकुमारी भट्टको मु.स. गर्ने रत्नप्रसाद भट्ट पुनरावेदक वादी विरुद्ध चित्रकुमारी गुरुङ प्रत्यर्थी प्रतिवादी भएको लिखत बदर मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “छलकपट जालसाज, कृत्रिम आधार नक्कली प्रमाणपत्र आपसी मिलेमतो र सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा जस्ता माध्यमबाट भएका दर्ताबाट कसैको हक प्राप्त नहोस् भन्ने नै दूषित दर्ताको मूल मर्म हो । विना स्रोत विना आधार र स्रोत लिखत वा प्रमाणको प्रतिकूल हुन पुगेको दर्तालाई पनि दूषित दर्ताकै दाँजोमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्यले समय सीमाका कारणले मान्यता पाउने स्थिति नरहोस् भनेर नै दूषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद नलाग्ने सिद्धान्त कायम भएको हो” भनी मिति २०६६।५।४ मा फैसला भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत देखिन आएको र प्रस्तुत मुद्दामा समेत विवादित कि.नं. जग्गालाई अदालतको फैसलाबमोजिम वादीको नाउँमा लिखत पारीत भैसकेको अवस्थामा सोही जग्गालाई प्रतिवादीहरूको पिता तथा पतिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको कार्यलाई दूषित दर्ता मान्नुपर्ने र यस्तो दूषित रूपमा गराएको दर्तालाई बदर गराउन हदम्याद नलाग्ने भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहेन । तसर्थ शुरु जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूको नाउँमा विवादित कि.नं.का जग्गाहरूको दर्ता समेत बदर गरी वादीका नाउँमा दर्ता कायम हुने ठहर्‍याएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६०।६।२८ को फैसला मनासिव देखिँदा सो सदर हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माले छुट्टै राय व्यक्त गर्नुभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम सुनुवाइको लागि प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय ।

प्रत्यर्थी वादीको फिराद पत्रबाटै निजले पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका स्व.पति तथा पिता नन्दीलाल चौधरीले कि.नं.३२ को जग्गाको मिति २०३४।३।२७ मा गराएको दर्ता बदरको माग गरेको देखिन्छ । वादी सो २०३४।३।२७ को दर्ता बदरका लागि मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं.को हदम्याद पक्री अदालत प्रवेश गरेको पाइन्छ । विवादित जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीका पति पिता नन्दीलाले दर्ता गराउँदाका बखत अर्थात् मिति २०३४।३।२७ मा प्रचलित जग्गा पजनीको १७ नं. मा एकाको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा दर्ता गराएको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिति २०३४।३।२७ को दर्ता बदरका लागि मिति २०३६।३।२६ सम्ममा नालिस दिई सक्नुपर्ने र सोपश्चात् त्यस विषयमा फिराद नै लाग्न नसक्ने भने ज्ञात हुन आउँछ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पर्न आएको नदेखिई मिति २०३४।९।२७ मा भएको मुलुकी (सातौं संशोधन) ऐन, २०३४ बाट जग्गा पजनीको १७ नं. मा भएको एकाको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस दिनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था पक्री नालिस पर्न आएको देखिन्छ । तर जुन बखत कामकारवाही भएको हो सोही बखत प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नालिस लाग्ने हुँदा पछि भएको संशोधनको सुविधा प्रत्यर्थी वादीले प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन ।

            हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न कानूनी प्रश्न हो र कुनै पनि मुद्दामा प्रारम्भिक रूपमा निरूपण हुनुपर्ने प्रश्न पनि यही नै हो । यस्तो कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा मुद्दाका पक्षहरूले विवाद नउठाएको भए पनि अदालत स्वयंले आफू समक्ष ल्याइएको विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अघि गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न कानूनी प्रश्न भएको कारण शुरुमा जिकीर नलिँदैमा केही फरक पर्दैन । यो प्रश्न जुनसुकै तहमा उठाउन र हेर्न मिल्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले शुरु प्रतिउत्तर फिराउँदादेखि नै हदम्याद नरहेको भन्ने जिकीर लिएको भए तापनि शुरु तथा पुनरावेदन दुबै अदालतको फैसलामा प्रतिवादी पक्षबाट उठाइएको सो कानूनी प्रश्नको छोटो विश्लेषणसम्म पनि भएको देखिँदैन । यसबाट प्रतिवादी पक्षले उठाएको हदम्यादसम्बन्धी सो महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नमा मातहत अदालतहरूले दृष्टि नपुर्‍याएको प्रष्ट रूपमा देखिन आउँछ, जुनकुरा हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र मान्य सिद्धान्तअनुकूल देखिन आउँदैन । त्यसैले मिति २०३४।९।२७ पछिको दर्ताका सम्बन्धमा थाहा पाएको छ महिनाभित्र नालिस दिन पाइने भए पनि ऐनको सो व्यवस्था संशोधनअघिको व्यवहारका सम्बन्धमा आकर्षित हुन सक्दैन । कानूनले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद नघाई पर्न आएको फिरादबाट मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी शुरु जिल्ला अदालतले पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको दर्तालाई दूषित दर्ता ठहर्‍याई दर्ता बदर हुने गरी गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला समेत मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठज्यूको रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माको फरक रायसहित यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।१।२८ मा भएको निर्णय ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो ।

            पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री रामजीप्रसाद मैनाली र श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता श्री जयनारायण हुजेदारले वादीले नै दूषित दर्ता हो, हदम्याद लाग्दैन भनी फिराद पत्रमा दावी गरेको अवस्था छैन । जग्गा पजनीको महलको हदम्यादभित्र आएको भनी वादीले फिराद पत्रमा उल्लेख गरिरहेको अवस्थामा अदालत आफैंले दूषित दर्ता हो, हदम्याद समेत लाग्दैन भनी फैसला गर्न मिल्दैन । दूषित हो वा होइन भन्ने प्रश्न कानूनी प्रश्न होइन । यो प्रश्न तथ्यगत प्रश्न भएकोले वादीले नै दावी गर्नुपर्छ । अन्यथा अदालत आफैले दूषित ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा समेत पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला उल्टी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            त्यस्तै प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री सुशीलकुमार पन्त तथा अधिवक्ताद्वय श्री सीताराम अग्रवाल र श्री रमनकुमार श्रेष्ठले दावीको जग्गामा भोग पनि वादीकै छ । जग्गा बेच्ने व्यक्ति आफैँले फेरि आफ्नै नाममा दर्ता गरेको क्रियालाई पनि दूषित नभन्ने हो भने दूषित दर्ताको परिभाषा नै विलिन हुन पुग्दछ । तसर्थ वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीहरूका नामको दर्ता बदर गरी वादीका नाममा दर्ता कायम हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला सदर गर्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय सदर कायम हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            २. उल्लिखित बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरूका पति पिता नन्दीलाल चौधरीले मेरा पितालाई साविक कि.नं. १४८८ को २–१२–४ मध्येबाट ०–२–१७–१३ जग्गा मिति २०३०।३।१ मा राजीनामा लेखी दिएकोमा लिखत पारीत गरी नदिएकोले लिखत पारीत गराइपाऊँ भन्ने मुद्दा गरी सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०३०।१२।१२ को फैसलाबाट लिखत पारीत हुने ठहरी सो फैसलाबमोजिम भूमि प्रशासन कार्यालय सिराहाबाट मिति २०३१।६।२६ मा रजिष्टे«शन पारीत भई मिति २०५६।८।१६ मा अंशबण्डा हुँदा मेरो अंश भागमा परी मैले भोग बसोबास गरी आएको सोही जग्गा प्रतिवादीहरूका पति पिता स्व. नन्दीलालले मिति २०३४।३।२७ मा कि.नं. ३२ कायम गराई आफ्नै नाममा दर्ता गराएका र निजको मृत्युपछि निजकी पत्नी विपक्षी धनमन्ती देवीले मिति २०५७।५।७ मा नामसारी गराई मिति २०५७।५।२७ मा विपक्षीहरूबीच अंशबण्डा हुँदा कि.नं. ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२ र ३४३ कायम गराई दर्ता गराएको हुँदा उक्त मिति २०३४।३।२७ को दर्ता निर्णय, मिति २०५७।५।७ को नामसारी निर्णय, मिति २०५७।५।२७ को अंशबण्डा लिखत र सो बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा भएको दर्ता समेत बदर गरी मेरा नाममा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने वादीको दावी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर फिराउँदा हामीले अंशबण्डा गरेको कि.नं. ३२ को जग्गा नापीका बखत नै कि.नं. ३२ कायम भएको र सोही समयदेखि हामीले भोगचलन गरी आएका हौं, सो जग्गा हाम्रा पति पिताले वादीका पितालाई विक्री गरेको होइन भन्ने जिकीर गरेको देखिन्छ ।

            ३. मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट वादीका बाबु दुलीचन्द शारदाले प्रतिवादीहरूका पति पिता नन्दीलाल चौधरीबाट साविक कि.नं. १४८८ को ०–२–१७–१३ जग्गा मिति २०३०।३।१ मा खरिद गरी लिएको र सो जग्गा सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०३०।१२।१२ को फैसलाले वादीका बाबु दुलीचन्द शारदाको नाममा पास हुने ठहरी निजका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । प्रतिवादीका पति पिताले मिति २०३४।३।२७ को भूमि प्रशासन कार्यालय, सिरहाको निर्णयले दर्ता गराएको कि.नं. ३२ को जग्गा साविक कि.नं. १४८८ को जग्गा हो भन्ने वादीको दावी रहेको छ भने वादी दावीको जग्गा उक्त कि.नं. ३२ को जग्गा होइन भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकीर रहेको देखिन्छ ।

            ४. सो सम्बन्धमा वादी दावीको जग्गा आफ्ना पति पिताले दर्ता गराएको कि.नं.३२ को जग्गा होइन भनी प्रतिवादीहरूले जिकीर गरेको भए तापनि वादी दावीको सो जग्गा कुन हो भनी प्रतिवादीहरूले देखाउन सकेको पाइँदैन । दावीको जग्गामा बसोबास पनि वादीको नै रहेको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न वादीका साक्षीहरूको बकपत्रबाट देखिन आएको छ । वादीको सो भोगलाई प्रतिवादीहरूले चुनौती दिन सकेको भन्ने पनि मिशिलबाट देखिँदैन । यसबाट प्रतिवादीहरूका पति पिता नन्दीलाल चौधरीले वादीका बाबु दुलीचन्दलाई मिति २०३०।३।१ मा विक्री गरिदिएको साविक कि.नं. १४८८ को जग्गा नै निज नन्दीलालले कि.नं. ३२ कायम गराई मिति २०३४।३।२७ मा पुनः आफ्नो नाममा दर्ता गराइलिएको रहेछ भन्ने देखिन आउँछ ।

            ५. यसरी एकपटक आफूले अरुलाई बिक्री गरिदिएको जग्गा नै फेरि आफ्नो नाममा दर्ता गराएको प्रतिवादीहरूका पति पिताको कार्य दूषित हो होइन भन्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा विवादित प्रश्नको रूपमा उठेको  देखिन्छ । सो सम्बन्धमा दूषित दर्ताका विषयमा यस अदालतबाट अवलम्बन गरिँदै आएको न्यायिक दृष्टिकोण अवलोकन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

            दूषित दर्ताका सम्बन्धमा, कृष्णकुमारी भट्टको मु.स. गर्ने रत्नप्रसाद भट्ट पुनरावेदक वादी र चित्राकुमारी गुरुङ प्रत्यर्थी प्रतिवादी भएको ०६५–DF–०००४ को लिखत बदर मुद्दा (नेकाप २०६६, कात्तिक, पृ. ११२९) मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “छलकपट, जालसाज, कृत्रिम आधार, नक्कली प्रमाण, आपसी मिलेमतो र सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा जस्ता माध्यमबाट भएका दर्ताबाट कसैको हक प्राप्त नहोस् भन्ने नै दूषित दर्ताको मूल मर्म हो । बिना स्रोत, बिना आधार र स्रोत लिखत वा प्रमाणको प्रतिकूल हुन पुगेको दर्तालाई पनि दूषित दर्ताकै दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले समयसीमाका कारणले मान्यता पाउने स्थिति नरहोस् भनेर नै दूषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद नलाग्ने सिद्धान्त कायम भएको हो” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

            ६. जग्गामा हक प्राप्त गर्ने र हक छोड्ने छोडाउने सम्बन्धमा निश्चित कानूनी प्रक्रियाहरू निर्धारण गरिएका हुन्छन् । आफ्नो हक नै नपुग्ने सम्पत्ति आफ्नो हो भनी दर्ता गराउँदैमा स्वतः हक प्राप्त हुने हुँदैन । आफ्नो हक टुटिसकेको वा हकै नभएको सम्पत्तिलाई अवाञ्छित वा गैरकानूनी तबरबाट दर्ता गराउनु दूषित दर्ता हुन्छ । त्यस्तो दूषित दर्ता विषयमा नालेस गर्न उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तबाट हदम्याद लाग्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूका पति तथा पिताले बिक्री गरेको तर पास गरी नदिएको जग्गा विषयमा वादीका पिताले नालेस गरी लिखत पास गराई प्रतिवादीहरूका पति पिताको हक टुटिसकेको अवस्थामा आफ्नो हक नै नपुग्ने उक्त जग्गाको निजले पुनः गराएको दर्ता दूषित नै भएकोले उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारबाट फिराद दायर गर्ने हदम्याद नभएको भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।

            ७. प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले वादीले दूषित दर्ताको दावी नलिएको हुँदा त्यसतर्फ बोल्न नमिल्ने भनी लिनुभएको जिकीरतर्फ विचार गर्दा, दूषित दर्ता मुद्दाको रोहमा देखिने कुरा हो । यो यो क्रिया दूषित दर्ता हुन्छ, त्यस्तो दूषित दर्ता बदर गराउन यो यस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने छुट्टै व्यवस्था कानूनमा निर्धारण भएको देखिँदैन । दूषित दर्ताको सिद्धान्त, न्यायसम्पादनको सिलसिलामा कसैले अवाञ्छित, अनैतिक वा गैरकानूनी तबरबाट जालसाज वा फट्याइँ गरी आफ्नो हक टुटेको वा आफ्नो हकै नपुग्ने अर्काको हकको जग्गा वा सार्वजनिक जग्गालाई दर्ता गराई बसेको देखिएमा व्यक्तिको त्यस्तो अवाञ्छित दुष्प्रयासलाई शून्यमा परिणत गरी हक पुग्ने व्यक्तिहरूको हक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गरी कानूनको शासनलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले अदालत आफैंले विकास गरेको एक समन्यायिक सिद्धान्त हो । कानून न्याय प्रदान गर्ने औजार हो । न्याय कानूनको उद्देश्य हो । यसैले कानून, न्याय वा समन्याय कुनैले पनि यस्ता अवाञ्छित कार्यहरूलाई सहन वा प्रोत्साहन गर्ने कुरा हुँदैन । तसर्थ दूषित दर्ता भनी वादीले नै दावी लिनुपर्दछ भन्न मिल्दैन । अपितु न्यायिक निरोपणको क्रममा दर्ता दूषित रहेको देखिनु नै त्यस्तो दर्ता बदर वा निष्क्रिय गर्नका लागि पर्याप्त आधार बन्दछ ।

            ८. माथि विवेचित आधार प्रमाण एवं पूर्ण इजलासको उल्लिखित फैसलाबाट छलकपट वा जालसाजबाट तथा बिना आधार वा बिना स्रोत गराएको दर्तालाई समेत दूषित दर्ता मान्नुपर्ने र यस्तो दूषित दर्ता बदरका लागि हदम्यादसमेत नलाग्ने भन्ने सिद्धान्त कायम भइरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूका पति पिताले वादीका पितालाई एकपटक बिक्री गरिदिएको जग्गा फेरि आफ्नै नाममा दर्ता गराएको क्रियालाई दूषित दर्ता होइन भन्न मिल्ने भएन । तसर्थ प्रतिवादीका पति पिताले दूषित रूपमा गराएको कि.नं. ३२ को दर्तासम्बन्धी मिति २०३४।३।२७ को निर्णय, सोही जग्गा प्रतिवादी धनमन्तीदेवीका नाममा नामसारी भएको मिति २०५७।५।७ को नामसारी निर्णय एवं प्रतिवादीहरू बीच पारीत मिति २०५७।५।२७ को बण्डापत्र र सोबमोजिम कित्ताकाट भई प्रतिवादीहरूका नाममा भएको कि.नं. ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२ को दर्तासमेत बदर गरी वादीका नाममा दर्ता गर्ने ठहर्‍याएको शुरु सिराहा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ सदर गर्ने गरी संयुक्त इजलासमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिव देखिँदा सो राय सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.तर्कराज भटृ

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

संवत् २०६९ साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्–

इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य