निर्णय नं. १५२४ - भ्रष्टाचार

निर्णय नं. १५२४   ने.का.प. २०३८           अङ्क १२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३८ सालको फौजदारी पुनरावेदन नम्बर २६६।२६७

फैसला भएको मिति :   २०३८।१२।११

प्रतिवादी : का.जि.यटखा टोल बस्ने सत्यनारायण चित्रकार समेत

विरुद्ध

वादी : श्री ५ को सरकार, गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेत

मुद्दा : भ्रष्टाचार

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(२) अन्तर्गत मागिएको स्पष्टीकरण भन्दा भिन्दै आरोपमा कानूनको रीत नपुर्‍याई पुनरावेदकहरू लाई नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून अनुरूप नहुँदा बदर हुने ।

 (प्रकरण नं. १२)

प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

वादी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश झा

उल्लिखित मुद्दा :   

फैसला

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत मुद्दा २०३८।४।५।२ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

          २.  मुद्दको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : सेन्ट्रल डेरीका मेनेजर विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ र सहायक मेनेजर सत्यनारायण चित्रकारले आफ्नो पालामा लापरवाही साथ काम गरी पद अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा डेरीको ठूलो रकम रू.४८,८७४।४८ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गर्नलाई प्रोत्साहन हुन गएको स्पष्ट कारवाहीले गर्दा मेनेजर विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ र सहायक मेनेजर सत्यनारायण चित्रकारलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने श्री ५ को सरकारबाट २०२८।७।११ मा निर्णय भएकोले सूचना गरिएको छ भन्ने गृह मन्त्रालय मुद्दा शाखाको ०२८।८।१२ मा पत्र लेखी पुनरावेदकहरू लाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष प्रहरी विभागले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधीनमा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ९ अनुसार विपक्षीहरूद्वारा स्पष्टीकरण समेत लिई निजहरू लाई नोकरीबाट बरखास्त गर्ने गरेको भन्ने समेत रहेछ ।

          ३.  श्री ५ को सरकारको निर्णयमा चित्त नबुझी पुनरावेदकहरुले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, २०३० अनुसार प्रस्तुत पुनरावेदन म.क्षे.अ.मा सरुवा भई गएकोमा शुरू आरोप भन्दा भिन्दै आरोपमा नोकरीबाट हटाइएको र सजायको सूचना दिएको आरोप पनि अस्पष्ट देखिएको हुँदा श्री ५ को सरकारले पुनरावेदकहरू लाई हटाउने गरी ०२८।७।११ मा भएको निर्णय बदर हुने ठहराई निर्णय गरे उपर श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परेकोमा म.क्षे.अ.बाट गरेको २०३१।२।८।३ को निर्णय बदर गरी दिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको लगत कट्टा गरी अब यस अदालतमा गएर गराएको पुनरावेदनहरू यसै अदालतबाट विचार गर्नुपर्ने हुँदा सो पुनरावेदनहरू यस अदालतको फौजदारी पुनरावेदनको लगतमा दर्ता गरी पुनरावेदकहरू लाई तारेखमा राखी पेश गर्नु भन्ने समेत ०३८।४।५।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

          ४.  नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक सत्यनारायण चित्रकारको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले कार्यालयमा लेखा शाखाको सम्पूर्ण कुपन रसीद अनुसारको रकम बैंक दाखिला गर्ने कार्य पनि निजहरूको हुँदा रकम हिनामिना गर्नमा पुनरावेदकहरूको कुनै हस्त नरहेको, विशेष प्रहरी विभागले एक आरोपमा स्पष्टीकरण मागेको र सजायको सूचनामा भिन्नै आरोप लगाइएको र सो सूचनामा यो ऐनको दफा अनुसार हटाइएको भन्ने अभियोगको स्पष्ट किटानी नहुँदा श्री ५ को सरकारको ०२८।७।११ को निर्णय कानून तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने तथा पुनरावेदक विष्णुप्रसाद श्रेष्ठका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले पुनरावेदकहरू लाई पहिलो स्पष्टीकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ र दोश्रो स्पष्टीकरणकमा नि.से.नि.को परिच्छेद १०(६) को (५) र (७) को अभियोग थपिएको छ, वि.प्र.वि.लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ अनुसार सजाय हुने मुद्दामा मात्र अनुसान्धान र कारवाही गर्ने अधिकार छ । आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा कारवाही गर्ने अधिकार छैन । नि.से.नि.को १०(९)(१) अन्तर्गत निजामती कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही गर्नलाई निज माथि लगाइएको आरोप स्पष्टरूपले किटिएको हुनुपर्छ । कर्मचारीलाई नोकरीबाट नि.से.नि.को १०(६) को ९ आरोपमा मात्र हटाउन सकिने र सो बाहेकको अन्य आरोपमा हटाउन मिल्दैन । सजायको सूचनामा स्पष्टरूपले आरोप किटिएको छैन तसर्थ नि.से.नि.अनुसार हटाउने अवस्था पनि छैन, एक आरोपमा स्पष्टीकरण मागी अर्को आरोपमा नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको ०२८।७।११। को निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । श्री ५ को सरकारतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश झाले नि.से.नि.को परिच्छेद १०(१) मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी हटाउन सकिने व्यवस्था हुँदा श्री ५ को सरकारको ०२८।७।११ को निर्णय मिलेकै छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

          ५.  विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदकहरू लाई नोकरीबाट हटाउने गरी श्री ५ को सरकारबाट ०२८।७।११ मा भएको निर्णयतर्फ हेर्दा सो मनासिव बेमानासिव के रहेछ भन्ने कुरामा नै सर्वप्रथम निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । यसमा पुनरावेदकहरू लाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरी गृह पञ्चायत मन्त्रालयद्वारा दिइएको ०२८।८।१२ को सजायको सूचनामा “सेन्ट्रल डेरीका मेनेजर विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ र सहायक मेनेजर सत्यनारायण चित्रकारले आफ्नो पालामा लापरवाहीसाथ काम गरी पद अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा डेरीको ठूलो रकम रू.४८८७४।४८ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन हुन गएको स्पष्ट कारवाहीले गर्दा निज मेनेजर विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ र सहायक मेनेजर (तत्कालीन निमित्त मेनेजर) सत्यनारायण चित्रकारलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउन श्री ५ को सरकारबाट ०२८।७।११ मा निर्णय भएकाले सूचना गरिएको छ” भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ ।

          ६.  सरकारी सेवामा रहेको कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेमा भ्रष्टाचर निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ अनुसार अनुसन्धान, कारवाही गरी राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा दफा २०(२) अनुसार विभागीय कारवाही र सजाय गर्न सक्ने तथा राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा जाँचबुझ अनुसन्धान आदि कार्य गरी यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने राय ठहर साथ स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकारमा जाहेर गर्ने व्यवस्था दफा २०(२) मा व्यवस्थित छ ।

          ७.  विशेष प्रहरी विभागद्वारा पुनरावेदकहरूसँग माग गरिएको स्पष्टीकरणमा सेन्ट्रल डेरी लैनचौरबाट बिक्री हुने दूधको लागि वितरण गरी आएको कूपन रसीद अनुसारको प्राप्त रकम बैंक दाखिल नगरी तँपाई समेत मिली गैह्र कानूनी तरीकाले हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भनिएको छ र सो अनुसार पुनरावेदकहरूले स्पष्टीकरण पेश गरेको कुरामा विवाद देखिएन ।

          ८.  विशेष प्रहरी विभागले कारवाही चलाउँदा पुनरावेदकहरू उपर भ्रष्टाचारको अभियोग लगाई कारवाही तथा अनुसन्धान चलाएको नोकरीबाट हटाइएको ०२८।८।१२ को पत्रमा भने लापरवाहीसाथ काम गरी पद अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा डेरीको ठूलो रकम रू.४८,८७४।४८ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन हुन गएको भनी लेखिएको पाइएबाट शुरू आरोप र सजायको सूचनामा भिन्दा भिन्दै अभियोग आरोपित देखियो ।

          ९.  निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०(६)(७) मा भ्रष्टाचार गरेमा कुनै निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्ने आदेश दिन सकिने छ भन्ने व्यवस्था हुँदा भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन हुन गएबाट भन्ने आरोपमा नोकरीबाट हटाउनु नि.से.नि.अनुसार मिल्न आएन ।

          १०.  अब उक्त ०२८।८।१२ को पत्रमा उल्लिखित लापरवाहीसाथ काम गरी आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको हुँदा पदबाट हटाइएको हो कि भन्नलाई पनि पद अनुसारको आचरण नगरेमा निजामती कर्मचारी उपर नि.से.नि.अनुसारको अधिकार प्राप्त अड्डा प्रमुख, विभागीय प्रमुखलाई कारवाही गर्ने अधिकार हुँदा भ्र.नि.ऐन, ०१७ अनुसार विशेष प्रहरी विभागले कारवाही तथा अनुसन्धान गरी विभागीय कारवाही निमित्त राय पेश गर्न सक्ने  देखिएन ।

          ११.  भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन हुन गएको भन्ने आरोपमा पुनरावेदकहरू लाई नोकरीबाट हटाउन मिल्ने अवस्था आउँदैन । यसको अतिरिक्त पुनरावेदकहरू लाई नोकरीबाट हटाउन दिएको सूचनामा यो कानूनको यो दफा अन्तर्गत सजाय दिएको भनी स्पष्ट खुलाएको पनि पाइँदैन । सजाय दिने अधिकार प्राप्त अधिकारीले यो यस अवस्थामा सजाय दिएको भनी दफा समेत स्पष्ट खुलाएको पनि पाइँदैन । सजाय दिने अधिकार प्राप्त अधिकारीले यो यस अवस्थामा सजाय दिएको भनी दफा समेत स्पष्ट खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

          १२.  अतः उपर्युक्त उल्लिखित कारणहरू बाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनको, २०१७ को दफा २० (२) अन्तर्गत मागिएको स्पष्टीकरण भन्दा भिन्दै आरोपमा कानूनको रीत नपुर्‍याई पुनरावेदकहरू लाई नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको ०२८।७।११ को निर्णय कानून अनुरूप नहुँदा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि फैसलाको १ प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल चैत्र ११ गते रोज ४ शुभम् ।