निर्णय नं. १८७३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १८७३     ने.का.प. २०४१                        अङ्क १

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १०६४

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : सप्तरी मौवाहा गा.पं.को तर्फबाट अधिकारप्राप्त गा.पं.स. सीताराम प्रसाद शाह

विरूद्ध

विपक्षी : सप्तरी जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति, राजविराज

            जि. सप्तरी मौवाहा गा.पं.वा.न. ६ बस्ने सक्कल देवल मण्डल

      जि. सप्तरी मौवाहा गा.पं.का. उ.प्र.पं. कमल नारायण शाह

आदेश भएको मिति : २०४०।१२।१७।६ मा

§  विवादमा रहेको पोखरीको मौवाह गा.पं.सप्तरीलाई कुनै प्रतिवाद गर्ने मनासिब माफिकको मौका नै नदिई जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति आफैंले गा.पं.लाई दिएको दिन ३ को अवधि समाप्त नहुँदै गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

 

आदेश

            न्या. बासुदेव शर्मा : जि. सप्तरी साविक मौवाहाको ०–१५–४ को पोखरी धेरै अघि देखि ऐलानी रही साविक सर्भे नापीमा मिन्ही भनी २००४ सालमा श्रेस्ता तयार भएको र उक्त पोखरी सर्भेमा मौवाहा गा.पं. वा.नं ६ अन्तर्गत कि.नं. ९२ कायम भएको र गा.पं.को पूर्ण अधिकारको सम्पत्ति हो । यस पोखरीको विषयमा गा.पं.को पुनर्गठन भई बेलही गा.पं.कायम रहेको अवस्था विपक्षीले निजी पोखरी भनी झुक्याई दस्तूर बुझाई रसिद लिएकोमा गा.पं.लाई जानकारी भई सो दस्तूर रसिद बदर गरी सकेको थियो । उक्त पोखरी ठेक्का लगाई केही आय गर्ने गा.पं.को निर्णयानुसार डाँक बढाबढी गराई कानून बमोजिम २०३९।५।२६ मा ठेक्का बन्दोवस्त भयो । विपक्षीले सो पोखरी मेरा निजी हो गा.पं.ले गुपचूपमा डाँक समेत गरी दिएको डाँकको आदेश बदर गरी रसिद कटाउन लगाई पाउँ भनी समिति समक्ष निवेदन दिनुभएछ । डाँक बढाबढ हुँदा रोहवरमा रही सहिछाप गर्ने उ.प्र.पं.ले सो पोखरी विपक्षीको दर्ता भोगको हो भनी समितिमा जवाफ दिएको भरमा सो पोखरीमा रामसुन्दर मण्डलको हक अधिकार कायम हुन आउँछ भन्ने समेत ०३९।६।२७ मा समितिबाट निर्णय गरियो । त्यसरी निर्णय गर्ने अधिकार न्याय समितिलाई छैन । गा.पं.को ठेक्का डाँक बढाबढ गर्ने निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार उक्त समितिलाई नहुँदा उक्त निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । विपक्षीको उजूरी २०३९।६।२१ मा परेको र गा.पं.बाट डाँक बढाबढको कागज मागिएकोमा उक्त कागज प्राप्त नहुँदै नं. २०३९।६।२७ मा नै निर्णय गरिएको छ विवादको जुन पोखरीलाई विपक्षीले आफ्नो निजी भनी दावी गरेको छ त्यसको कुनै प्रमाण पेश नभएको र रामसुन्दरको उजूरी नै नभएको तथा निजको अख्तियार विना विपक्षीले गरेको उजूरी उपर गरिएको कारवाही अ.बं.८२ नं. को त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी जि. पं.न्याय समितिको उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

            २.    लिखितजवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत स.अ.सिङ्गलबेञ्चको आदेश ।

            ३.    जि. पं.ऐन, २०१९ को दफा ३९(ग) मा जिल्ला पञ्चायत समिति उपसमिति वा जि. पं.संयुक्त समितिको कुनै कारवाही बेरीतको देखिएमा समितिको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारले उजूरी सुन्ने कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै सो कानूनी व्यवस्थालाई नै अँगाली दायर गरिएको साथै हाल मौवाहा गा.पं.को प्र.पं. उ.प्र.पं.समेत उपस्थित भई एक डिल सम्म २००४ सालको नापीमा नम्बरी भए निजी पोखरी मान्ने भन्ने चौधही जिल्ला सभाको निर्णयमा सहमति समेत जनाई सके पनि समितिको निर्णय उपर बेवारिसी पोखरी भनी गरेको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत जि. पं.न्यायिक समितिको लिखितजवाफ ।

            ४.    रिट निवेदनमा दावी लिइएको पोखरीको तीनतर्फको डिलहरू मौजे मौवाहाको सा.कि.नं. ३९८ कि.नं. ३९३ कि.नं. ७३९ मा सक्कल ठेक्का एका सगोलका पिताजी रामसुन्दरका नाउँमा दर्ता भएको जग्गा हुँदा तत्समयमा पञ्चायतको प्रधानपञ्च अनुपस्थित हुनुभएको हुँदा मैले सिफारिश गरी दिएको हुँ । मैले कुनै कबूलियत भावना राखी पञ्चायतको हक हित विपरीत सिफारिश गरी दिएको होइन विपक्षीको भनाई झुठ्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत कमलनारायणको लिखितजवाफ ।

५.    साविक बेल्ही गा.पं.बाट २०३८ सालमा विवादको पोखरीलाई मेरो एकाघर सगोलका पिताजी रामसुन्दरकै साविक सनातनदेखि हक भोगको भएकोले निजलाई गा.पं.कार्यालयबाट दिइएको रसिद सदरै राख्ने गरी सालै–सालै मेरा पिताजीलाई वारसी (निजी) पोखरी भनी रसिद गा.पं.बाट दिने भन्ने निर्णय भएको छ । अघि दिएको रसिद बदर गर्ने भनेकोलाई मान्यता नदिई पोखरी निजी कायम गरिसकेको विषयका अ.बं.सो वेल्ही गा.पं.मौवाहामा गाभिन गएको कारणबाटै साविक पञ्चायतको विपरीत हुने गरी दावी गर्न पाउने होइन । जि. पं.न्यायिक समितिको निर्णय कानूनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सकलदेव मण्डलको लिखितजवाफ ।

            ६.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकका वा. सयं कुमार सिंह र विपक्षी सकलदेव मण्डल समेतका वा प्रेमबहादुर के.सी.लाई नियमानुसार बेञ्च बाट बोलाउन लगाउँदा उपस्थित नभएको र निवेदक तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान व.अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह विपक्षी सकलदेव मण्डलका तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान व.अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी न्यायिक समितिका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

            ७.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकका मागबमोजिम आज्ञा, आदेश जारी हुने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            ८.    यसमा विवादको पोखरीलाई आफ्नो निजी भनी विपक्षीले कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको र उक्त पोखरी रामसुन्दर मण्डलको हक कायम हुने गरी मिति ०३९।६।२७ मा जि. पं.न्याय समितिले गरेको निर्णयमा अ.बं.८२ नं. को त्रुटि भएकोले बदर गरिपाउँ भन्ने गरी मौवाहा गा.पं.को तर्फबाट गा.पं.स.सीतारामप्रसाद शाहले जिकिर लिएको देखिन्छ ।

            ९.    यसमा निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंहले बेञ्च समक्ष पेश गर्नु भएको जि. पं.सचिवालयको ०३९।६।२१ को पत्र हेर्दा आ.ब.०३९।४० को पोखरी कर गा.पं.ले बुझी नदिएको र गा.पं.ले ठेक्का बन्दोवस्त गरेको हुँदा ठेक्का तोडी लाग्ने पोखरी कर बुझी पाउँ भनी रामसुन्दर मण्डलको हकमा निजको छोरा सकलदेव मण्डलको निवेदन जिल्ला पञ्चायत सचिवालय सप्तरीमा पर्न आएको निवेदन उपर कारवाही भई पोखरीको कर बुझी रसिद किन नदिएको हो सो कुरा जवाफका साथै पोखरी ठेक्का बन्दोवस्त भई गएको भए सम्बन्धित ठेक्का पट्टा सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात यो पत्र प्राप्त भएको ३ तीन दिनभित्र यस सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ भनी ०३९।६।२१ गते जिल्ला पञ्चायत सचिवालय सप्तरीले प्रधानपञ्च मौवाहा गा.पं.सप्तरीको नाममा पठाएको पत्र उक्त गा.पं.ले २०३९।६।२६ गते प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो पत्रको प्रतिवाद नै हुन नपाई साथै जि. पं.सचिवालय आफैंले दिएको ३ तीन दिनको म्याद समाप्त नहुँदै दावी गरिएको पोखरी उजूरवाला पुनरावेदक रामसुन्दर मण्डलको निजी हक अधिकारको पोखरी कायम हुन आउँछ भनी ०३९।६।२७ मा जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिले निर्णय गरेको पाइन्छ । यसरी विवादमा रहेको पोखरीको मौवाहा गा.पं.सप्तरीलाई कुनै प्रतिवाद गर्ने मनासिब माफिकको मौका नै नदिई जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति आफैंले गा.पं.लाई दिएको दिन ३ को अवधि समाप्त नहुँदै मिति ०३९।६।२७ मा रामसुन्दर मण्डलको हक अधिकारको पोखरी कायम गरिदिने गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिन्छ । तसर्थः जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिले ०३९।६।२७ गते गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ । जो बुझ्नु पर्ने बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति राजविराजको नाममा परमादेशको आदेश दिने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४० साल चैत्र १७ गते रोज ३ शुभम् ।