निर्णय नं. १८७४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १८७४    ने.का.प. २०४१                        अङ्क १

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ११८०

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक :  दाङ जिल्ला बागमारे गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने नारायणप्रसाद डाँगी

            ऐ ऐ बस्ने विजुली प्रसाद डागी

विरूद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय दाङ मुकाम त्रिभुवननगर घोरार्इ

      दाङ वन डिभिजन कार्यालय मुकाम त्रिभुवन नगर घोरार्इ

आदेश भएको मिति : २०४१।१।४।२ मा

§  सफा हात लिई नआउने निवेदकलाई यस अदालतले मद्दत गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

 

आदेश

            न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण तथा रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ :

            २.    जिल्ला दाङ वागमारे गा.पं. वडा नं. ४ को क्षेत्रका जग्गाहरू ०२८ सालमा नापी हुँदा हामीहरूको भोग तिरोको जग्गा वडा नं. ४(ङ) कि.नं. २ को १९–१७–८ कायम भएको तर आफैं उपस्थित नभएको कारणले जग्गाधनीको महलमा खाली रहन गई कैफियत जनाएको थियो । उक्त जग्गाको ज.ध.प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय दाङमा निवेदन दिँदा नियमानुसार कारवाही भई मालपोत कार्यालय दाङको च.नं. १३१२ मिति ०३७।११।१८ को पत्र समेतको आधारमा हामीहरूको नाममा दर्ता कायम गरी हामीहरूलाई मिति ०३७।११।१९ मा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिइयो सोही दिन मालपोत कार्यालय दाङमा कूत बुझाई रसिद प्राप्त भई अद्यावधी अविछिन्न रूपले भोग गरी आएका छौं । यसरी हक भोग भएका जग्गामा मालपोत कार्यालय दाङको मिति ०३९।३।१०।५ को प.सं.०३८ नं. १३४ च.नं. १०२१५।०३८।३९ को पत्रानुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम हामीहरूका नाउँका उक्त कि.नं. २ को जग्गा बिगहा १९–१७–८ को जग्गा दर्ता बदरको लगत कट्टी गरिएको भनी जानकारी गराएको पत्र प्राप्त भयो । सो सम्बन्धको निर्णयको नक्कल माग गर्दा सो समेत उपलब्ध गराइएन ।

            ३.    मालपोत कार्यालयले मिति ०३७।११।१८ जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने भनी निर्णय गराएको हुँदाहुँदै त्यसको प्रतिकूल पुनः उक्त जग्गाको दर्ता बदर गरेको कार्य वन डिभिजन कार्यालयको मिति ०३९।१०।५ को पत्र बदरभागी छन् । वागमारे गा.पं.को उक्त कि.नं. २ को जग्गा वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा होइन साविक देखिको दर्ताको जग्गा हो त्यस स्थितिमा मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २४ लागू हुन सक्दैन साथै हामीहरूलाई सुनवाईको मौका नै नदिई हकभोग तिराको प्रमाणलाई वास्ता नगरी वन ऐन, ०२८ र प्राकृतिक न्याय विपरीत गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

            ४.    निवेदकको लेखबाट विवादको जग्गा सम्बन्धी कामको जि. कार्यालयबाट अनधिकृत रूपको दर्ता सम्बन्धमा जिल्ला कार्यालयले अनुसन्धानको लागि तत्सम्बन्धी मिसिल समेत झिकिएको भन्ने भएपछि निजले वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएपछि स्वतः निजको जग्गामा उक्त कानून अनुसार दावी नलाग्ने हुँदा निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वन डिभिजन कार्यालय दाङको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ५.    विवादको जग्गा वन क्षेत्रभित्रको हो होइन भन्ने छुट्याउने अधिकार प्राप्त निकाय वन डिभिजनले वन क्षेत्रभित्र परेको हुँदा दर्ता बदर गरिएको छ तसर्थः लगत कट्टा गरी दिनु भनी स्पष्ट जनाउ दिइसकेपछि मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २४ को उपदफा ३ को दर्ता गराइएको भए तापनि सो दर्ताको नाताले कसैले त्यस्तो जग्गा दावी वा आवाद गर्न पाउने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निज निवेदकलाई सुनवाईको मौका दिनपर्ने कुनै आवश्यकता नभई स्वतः बदर हुने देखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफ ।

            ६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकका वा.मकरमान श्रेष्ठलाई नियम बमोजिम बेञ्चबाट बोलाउन लगाउँदा उपस्थित नभएका र विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

            ७.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            ८.    यसमा मलाई सुनवाईको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरेको मालपोत कार्यालय दाङको निर्णय बदरभागी छ भन्ने रिट निवेदकहरूले जिकिर लिएको पाइन्छ । निवेदक नारायणप्रसाद डाँगी समेतलाई वन डिभिजन कार्यालयले बुझी कारवाही गरेको देखिन्छ । यसरी उक्त कुरालाई निवेदकले लुकाई दबाई प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र दर्ता गरेको देखिँदा सफा हात लिई नआउने निवेदकलाई यस अदालतले मद्दत गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख ४ गते रोज २ शुभम् ।