निर्णय नं. १८७५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १८७५    ने.का.प. २०४१                        अङ्क १

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ११५५

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : रूपन्देही लुम्बिनी आदर्श गा.पं. वडा नं. ८ पडीरमा बस्ने खातुन मुसलमान

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय रूपन्देही, ऐ ऐ बस्ने मोहमद नईमा मुसलमान

आदेश भएको मिति : २०४१।१।७।५ मा

§  न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक तरिकाले गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

 

आदेश

            न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी भू.सु.का.को ०३९।८।१५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा ०३९।९।८।५ मा दर्ता हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकारको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर : मेरो नाउँमा दर्ता भएको जि. रूपन्देही लुम्बिनी आदर्श गा.पं वार्ड ८ को कि.नं. ६७६, ८९८, १०३१ र ऐ वडा नं. ९ को कि.नं. ४५ को जम्मा जग्गा ०–११–१२ जग्गामा विपक्षी महमद नयिम मुसलमान मोहीले ०३६ सालको बाली नबुझाएर जग्गाबाट निष्कासन गरिपाउँ भनी भू.सु.का.रूपन्देहीमा उजूर गरेकोमा उब्जा भएको धानको आधाको मूल्य रु.१३४७।८३ मैले भरी पाउने गरी जग्गाबाट निष्कासन नगर्ने गरी भू.सु.का.ले ०३७।६।१० मा निर्णय भएको थियो । सो फैसला उपर विपक्षी जोताहा मोहीले सम्मानित अदालतमा रिट गर्दा मिति ०३८।५।१९ मा रिट खारेज भएको छ । ०३७ सालको बाली पनि मोहीले नबुझाएकोले उब्जा भएको धानको आधीको तत्कालीन बिक्री क्वीन्टलको रु.१६८। ले हुन आउने रु.१४५६ मा प्रतिवादीले रु.२५०।– मात्र धरौट राखेको देखिँदा वादीले पाउने पूरै धरौट भन्न मिलेन अतः प्रतिवादीले राखेको धरौट रु.२५०।– कटाई बाँकी १२०६।– भरी पाउने र निष्कासन नगर्ने गरी ०३८।१०।८ मा फैसला भयो । ०३८ सालको उब्जा भएको धानको आधीको नगदीमा परिणत गरी जम्मा रु.२५०।– धरौट राखेको थियो । यसरी घटी धरौटी राखेको धरौट मान्यता नहुने भन्ने समेत प्रतिवाद गरेको थिएँ । नगदमा रु.३२५।९० धरौट राखेको भनेको १५०।– कटाउँदा जम्मा रु.१७५।६० जग्गाधनीले पाउनेठहर्छ मोही निष्कासन गर्नुपर्दैन भनी ०३९।८।१५ मा विपक्षीले गरेको निर्णयमा त्रुटि छ । धरौट मुद्दा बेगल हो बाली भराई निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मुद्दा बेगल हो त्यसलाई एकैमा समावेश गर्ने गरेको कानून विरूद्ध भएको कुरा ने.का.प.०३६ पृष्ठ १२० अनुसार प्रत्यक्षतः कानूनी त्रुटि भएको छ ।

            ३.    निष्कासन किन नहुने त्यसको कुनै कारण लेख्न सकेको छैन यसबाट कानूनी मनको अभावमा भएको सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत फैसला गरेको छ । बाली बुझाई जग्गा जोती खाने मोहीलाई निष्कासन गरिपाउँ भनी दावी गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २९ मा व्यवस्था गरेको छ । निष्कासन हुनैमा प्रष्ट गरी फैसला गर्नुपर्ने भनी नि.नं. ९९५ ने.का.प.३३ को पृष्ठ १७६ मा प्रकाशित छ । नि.नं. ११०३ ने.का.प.०३४ को पृष्ठ २८५ मा फैसला गर्दा अ.बं.१८४(क) बमोजिम वादी प्रतिवादी मुख नमिलेको कुरामा मात्र प्रमाण बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी फैसला गर्नुपर्ने सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । उपरोक्त कारणबाट विपक्षी भू.सु.का.रूपन्देहीले ०३९।८।१५ मा गरेको निर्णय भू.सु.ऐन, ०२१ को संशोधन सहितको दफा २७ र ३६ को हकमा समेत आघात पारेको हुँदा भू.सु.का.को ०२९।८।१५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिङ्गल बेञ्चको ०३९।९।९ को आदेश अनुसार प्राप्त लिखितजवाफ यस प्रकार छन् ।

            ५.    मोहीले ऐनको दफा ३६ अनुसार म्याद भित्रै धरौटी दाखिल गरेको हुँदा कूत नबुझाएको भनी आरोप लगाउनु प्राकृतिक न्यायसंगत भएन ऐन कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भू.सु.का.रूपन्देहीको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ६.    विपक्षीको दावी जिकिर र मेरो प्रतिउत्तर तथा मुद्दामा संकलन भएको सबूत प्रमाण समेतको कानून बमोजिम मूल्याङ्कन गरी भू.सु.का.ले गरेको निर्णय औचित्यपूर्ण हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मोहमद नइमा मुसलमानको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ७.    तारेखमा रहेका रिट निवेदकको वारेस मकरमान श्रेष्ठ र विपक्षीको वारेस सुधिरकुमार कर्णलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त विपक्षीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सिवराज अधिकारी र भू.सु.का. रूपन्देहीको तर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनियो ।

            ८.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

            ९.    यसमा ०३८ सालमा उत्तर क्षेत्रमा वर्षा र बाढीले गर्दा धानबाली नोक्सानी पारी २५ मानी ८ सेरी मात्र उब्जा भएको भन्नु मिलेन । सो अनुसार आधा मोही हिस्सा कटाई जग्गाधनीले पाउने आधा १३ मानी १२ सेरी अर्थात सो को नगदी ३२५।६० प्र.कु.१८५ का दरले ०३८ सालको धानवालीको मूल्यसुची अनुसार पाउनेमा रु.१५०।०३८।१२।२ मा धरौट दाखिला भइसकेको सो कटाई गरेको रु.१७५।६० जग्गाधनीले पाउने ठहर्छ मोही निष्कासन गर्नु पर्दैन भनी ०३९।८।१५ मा भू.सु.का. रूपन्देहीले निर्णय गरेको पाइन्छ तर के कति कारणले निष्कासन गर्नु नपर्ने सबै कुरा निर्णयमा उल्लेख गरेको पाइन्न । भूमिप्रशासनलाई तजबिजी अधिकार भए तापनि न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक तरीकाले गर्नुपर्ने । न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आधार देखाई कुनै निश्चित ठहरमा पुग्नु पर्छ, आधार नै नदेखाई निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरिकाले निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने भन्ने नि.नं. ९९५ ने.का.प.२०३३, पृ.सं.१७६ मा निवेदक काशीराम राजवंशी विरूद्ध भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने ०३१ को रि.फु.नं. ४५ को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । तसर्थः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी भूमिसुधार कार्यालय रूपन्देहीको मिति ०३९।८।१५ को निर्णय बदर गरी दिएको छ कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश दिने ठहर्छ । जानकारीको लागी यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख ७ गते रोज ५ शुभम् ।