निर्णय नं. १८७७ - उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १८७७ ने.का.प. २०४१ अङ्क १
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १७३९
विषय : उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
निवेदक : जि. मोरङ विराटनगर न.पं. वार्ड नं. १८ बस्ने माधवजीबहादुर थापा
विरूद्ध
विपक्षी : हाल का.न.पं. वार्ड नं. २३ चीकंमुगल बस्ने प्रचण्डराज अनिल
ऐ ऐ बस्ने मिश्री नानी मास्के
जि. मोरङ विराटनगर पञ्चायत वार्ड नं. १७ मा निज प्रचण्ड राज अनिलके ३रमा कमलीमा काम गरी बस्ने जनकु भन्ने जनकलाल यादव
भूमि सुधार कार्यालय मोरङका का.मु. भु.सु.अ. नारायण प्रसाद पराजुली
भूमि सुधार कार्यालय मोरङ विराटनगर
आदेश भएको मिति : २०४०।१२।१४।३ मा
§ तोकिए बमोजिम कूत निवेदकलाई दिलाउनु पर्नेमा सो नगरी साविक बमोजिम धरौट रहेको कूत निवेदकले बुझी लिनु पर्ने निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र निवेदन जिकिर निम्न अनुसार छ :
२. जि. मोरङ जतुवा कलकुणा गा.पं. वार्ड नं. ३ (ङ) को कि.नं. १ को दोयम जग्गा बिगहा २–१७–१४ को म मोही हुँ । भू.सं.ऐन लागू भई अघिदेखि विपक्षीका बाबु स्व.प्रेमराज मास्केले प्रतिबिगहा ८ मनका दरले धान बुझाउने ठेक्का शर्त कबूलियत गरी कूत बुझी भर्पाई दिनुभएको सोही बमोजिम व्यवहार चली आएकोमा ०३६ सालको कूत बाली अबल जग्गाको कूत बापत धान मन १५ प्रति बिगहा दिलाई भराई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भनी विपक्षीले मेरा उपर उजूर दिएकोमा मैले कूत बापत दोयम भिट जग्गा भएको हुँदा पाटा मन ११ मन २५—
सेर बुझाउनु पर्ने र मोहियानी सुरक्षित रहने भनी मिति ०३८।११।१० मा विपक्षी कार्यालयबाट निर्णय भयो ।
३. उक्त फैसला भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ को उपदफा (ख) को पूर्ण विपरीत छ । घटी दरमा कूत ठेकी लिने गरी आएकोमा सोही घटी दर नै कायम हुने बढाई लिन नहुने प्रष्ट छ । मैले ठेक्का बमोजिम कूत जनकलाललाई बुझाएको भने पछि निजलाई अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझी ठहर गर्नुपर्ने नगरेको त्रुटि भयो । प्रमाण ऐनको दफा ३ समेतको विपरीत गरी अ.बं.१८४ क.१८५ को उल्लेख भएको छ किसिम अनुरूप के कति कूत दिनु पर्ने भनी बोलिएको भू.सं.ऐनको दफा ३३(ख) को त्रुटिको साथै प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ । उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी भू.सु.का.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिङ्गल बेञ्चको आदेश ।
५. भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३(ग) अनुसार तोकिएको कूत बाली सम्म जग्गाधनीले मोहीबाट लिन पाउने मोहियानी हक यथावत रहने गरी भएको निर्णय फैसलाबाट हक हनन् नभएको हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय मोरङको लिखितजवाफ ।
६. मोही निष्कासन नगरेकोमा मैले रिट दिएको छु । भर्पाईको अभावमा कूत बुझाएको समर्थन हुन नसक्ने जनकलाललाई बुझ्न पर्ने भन्ने निरर्थक छ । तोकिए बमोजिमको कूत पाउने ठहराएको कानूनसंगत छ रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी प्रचण्डराज अनिल समेतको लिखितजवाफ ।
७. लिखितजवाफ प्रस्तुत कर्ता जग्गाधनीको प्रतिनिधि नभएकोले बाली बुझी भर्पाई दिने प्रश्न उठ्दैन विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै औचित्य नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने जकु यादवको लिखितजवाफ ।
८. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले घटी दरमा कूत लिने दिने भइरहेकोमा सो भन्दा बढी कूत दिलाउने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भने समेत प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमारले तोकिए बमोजिम कूत भराउने गरेको कानून अनुरूप हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले कूत बुझाएको भर्पाई निस्सा पेश गर्न सकेको छैन कूत तोकिए अनुसार पाउने गरेको निर्णयमा त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा कूत लागू भएको जिल्लामा किसिम अनुसारको सो कूतबाली दिनुलिनु पर्ने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिएको हुँदा ती प्रतिवादीबाट वादीले कूत बाली भरिपाउने र मोहियानी हक यथावत रहने ठहर्छ भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय गरेकोमा उक्त फैसला भूमिसम्बन्धी ऐन, २०३१ को दफा ३३ (ख) को पूर्ण विपरीत छ । घटी दरमा कूत ठेकी लिने गरी आएकोमा घटी दरमा बढाई कूत ठेकी लिन नहुने । सोको विपरीत हुँदा निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेत निवेदकको जिकिर देखिन्छ ।
११. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ को प्रतिबन्धात्मक (ग) मा कूत निर्धारित भएपछि प्रत्येक वर्ष सोही बमोजिम कूत लिने दिने गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने कूतको दर तोकिएको श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचना मिति २०३०।६।२९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
१२. प्रस्तुत विषयमा कूत तोकी निर्धारण भए अनुसारको कूत रिट निवेदनबाट जग्गाधनीलाई भराई निवेदन समेत गरी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट गरेको निर्णयमा रिट निवेदकका जिकिर अनुसार कानूनको विपरीत निर्णय गरेको भन्ने देखिन आएन ।
१३. निवेदक केदारबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध टङ्कबहादुर घिमिरे झापा भू.सु.का.समेत भएको ०३८ सालको रि.फु.नं. ३८ को रिट निवेदनमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) अनुसार श्री ५ को सरकारले कूत निर्धारित गरेकोमा सो निर्धारित कूत नै लिनुदिनु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तोमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम साविकमा बुझाई आएको कूत नै कायम गर्न नमिल्ने हुन्छ । अतः तोकिए बमोजिम कूत निवेदकलाई दिलाउनु पर्नेमा सो नगरी साविक बमोजिम धरौट रहेको कूत निवेदकले बुझी लिनु पर्ने निर्णय गरेको प्रत्यर्थी भू.सु.अ.को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी यो आदेश जारी गरिएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट ०३९।७।१९ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादित भई राखेको देखिन्छ ।
१४. अतः उपयुक्त उल्लिखित कारण र फुल बेञ्चको प्रतिपादित सिद्धान्तबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४० साल चैत्र १४ गते रोज ३ शुभम् ।