निर्णय नं. १८८० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८८० ने.का.प. २०४१ अङ्क १
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८३१
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : जि. सप्तरी रूपनगर गा.पं वडा नं. ५ बस्ने कृष्णसाहु तेली
विरूद्ध
विपक्षी : ऐ ऐ बस्ने गणेशप्रसाद पोखरेल, भू.सु.का. सप्तरी
आदेश भएको मिति : २०४१।१।४।२
§ आधार प्रमाणबाट रिट निवेदकलाई मोही हकबाट निष्कासन हुने ठहर्याई प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट निर्णय गरेकोमा कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष बज्राचार्य
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी पर्न आएको निवेदनको तथ्य तथा जिकिर निम्न अनुसार रहेछ ।
२. विपक्षीले कि.नं. १४३ को ०–१५–१ को ०३३ सालको बाली भराई जग्गा निष्कासन गरिपाउँ भनी उजूरी गरेकोमा बाली भराई दिने जग्गा निष्कासन नहुने भनी गरेको निर्णय उपर रिट निवेदन पर्दा पुनः निर्णय गर्नु भनी स.अ.डि.बेञ्चबाट परमादेशको आदेश जारी भएकोमा मोही निष्कासन गरिपाउँ भनी विपक्षीको निवेदनको आधारमा विपक्षी कार्यालयबाट निष्कासन हुने ठहर्छ भनी ०४०।२।५ मा निर्णय भएछ । सर्वोच्च अदालतबाट पुनः कारवाही गर्न परमादेशको रिट जारी भएपछि मलाई म्याद पठाई झिकाई कारवाही गर्नुपर्नेमा मलाई थाहा खबरै नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत अ.बं.१८५ को कानून त्रुटि गरी गरेको भू.सु.का.को ०४०।२।५ को निर्णय नेपालको संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन।
३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने यसै अदालत सिङ्गलबेञ्चको ०४०।३।८।४ को आदेश ।
४. वाली भराउने निर्णयतर्फ रिट निवेदकको उजूर नपरेको मोही निष्कासन नगरे तर्फ रिट परी मोही निष्कासन नगरे तर्फ परमादेश जारी भएको र ०३३ सालको बाली नबुझाएको ठहर भइसकेकोले मोही निष्कासन तर्फ ०४०।२।५ मा भएको निर्णय कुनै पनि अधिकार क्षेत्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अपालना कानूनी त्रुटि आदी रिट जारी गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि शर्त पूर्वावस्था प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने गणेशप्रसाद पोखरेलको लिखितजवाफ ।
५. रिट कर्ताले मलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गरे भन्ने कुरालाई रिटकर्ताका नाउँमा जारी भएको म्याद ०३९।११।१६ मा आफैंले बुझी लिई ०३९।१।२४ मा प्रतिउत्तर पेश गरी तारेखमा बसेको ०४०।२।५ मा निर्णय भएकोमा निर्णय भई त्यसमा निजले चित्त बुझाई बसेको हुँदा यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनसंगत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भू.सु.का.सप्तरीको लिखितजवाफ ।
६. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष वज्राचार्यले रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी मोही निष्कासन हुने भनी निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले रिट निवेदनलाई प्रतिपाद गराई निर्णय गरेको कानूनसंगत हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन । खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभएको छ ।
७. प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा कूत प्रतिवादीले वादीलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने ठहर्छ मोही निष्कासन गर्न मनासिब नपर्ने भनी भू.सु.का.सप्तरीबाट ०३६।१।१४ मा निर्णय गरेको उपर जग्गाधनी प्रत्यर्थी गणेशप्रसाद पोखरेलको रिट निवेदन पर्दा मोही हक प्रतिवादीको कायम रहन्छ भनी निर्णयमा उल्लेख भएको वाक्यांश सम्म उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिएको छ । त्यसतर्फ कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भई कूत भराउने गरेको निर्णयलाई कायम राखी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३९।८।२७ मा आदेश भएको देखिन्छ।
९. सो आदेश भएपछि मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी गणेशप्रसादको निवेदन परेकोमा भू.सु.कार्यालय सप्तरीले ०३६।१।१४ मा कूत भराई दिने गरेको निर्णय समेतको आधारमा रिट निवेदकलाई मोही हकबाट निष्कासन हुने ठहर्छ भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट निर्णय गरेको पाइन्छ ।
१०. प्रत्यर्थी गणेशप्रसादको लिखितजवाफमा ०३९ साल फाल्गुणमा प्रतिउत्तर लगाउँदा मोही हक निष्कासन हुनु पर्ने होइन भन्ने र भू.सु.का.सप्तरीको लिखितजवाफमा मिति ०३९।११।२४ मा प्रतिउत्तर पत्र पेश गरी तारिख बसेको ०४०।२।५ मा निर्णय भएको भन्ने लेखिएको देखिन्छ । यसबाट रिट निवेदकलाई प्रतिवाद गरार्ई निर्णय गरेको पाइन्छ । निवेदकका जिकिर अनुसार प्रतिवादको मौका नदिई निर्णय गरेको देखिँदैन । तसर्थः रिट निवेदकलाई बुझी प्रतिवाद गराई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश बमोजिम कूत भराउने गरेको निर्णय समेतको आधार प्रमाणबाट रिट निवेदकलाई मोही हकबाट निष्कासन हुने ठहर्याई प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट मोही निष्कासन तर्फ छुट्टै निर्णय गरेकोमा कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
११. अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीले सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेको देखिन आएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख ४ गते रोज २ शुभम् ।