निर्णय नं. १८८१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १८८१ ने.का.प. २०४१ अङ्क १
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ११२४
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. १७ क्षेत्रपाटी बस्ने पञ्चनारायण महर्जन
विरूद्ध
विपक्षी : का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. ३० कमलाक्षी असन बस्ने तिर्थनारायण मानन्धर
मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंको मालपोत अधिकृत श्री गणेश प्रसाद पाण्डे
मालपोत कार्यालय काठमाण्डौं
आदेश भएको मिति : २०४०।१२।५।१ मा
§ सबूद प्रमाणको जाँचबुझ गरी तथ्यको निरोपण रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा यस प्रकारको रहेछ :
२. म निवेदकले विपक्षी तिर्थनारायणको का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. १७ स्थित क्षेत्रपाटी ढल्कोको ५ रोपनी विर्ता जग्गा मोहीमा कमाई आएको नापी लागू हुँदा उक्त जग्गा का.न.पं. वार्ड नं. १९ (ख) अन्तर्गत कि.नं. ५३। को क्षेत्रफल २–५–१ को विपक्षी जग्गाधनी र म निवेदकको मोही कायम भई फिल्डबुकमा समेत मेरो नाउँ उल्लेख भई मेलै विपक्षी विर्तावाललाई विधिवत रूपमा कूतबाली बुझाई भूमिसुधार लागू भए पश्चात मेरो नाउँमा उल्लिखित जग्गाको जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरी अद्यावधी रूपमा भोगी जोती आइरहेको थिएँ । विर्ता उन्मूलन ऐन, ०१६ को दफा ७(१) अन्तर्गत कुनै विर्ता जग्गा विर्तावालले ऐनले निर्धारित गरेको म्यादभित्र रैकर परिणत गरी सक्नु पर्ने नगराएको खण्डमा विर्ता जग्गाको विवरण समेत उल्लेख गरी ऐ ऐनको दफा ७(४) बमोजिम मोहीले विर्ता जग्गा रैकर परिणत गरी जग्गाधनी कायम गर्न पाउने कानूनी प्रावधान अनुरूप ०३८।३।२२ मा उक्त विर्ता जग्गा विपक्षीले अझसम्म रैकरमा परिणत नगराउनु भएकोले ऐ ऐनको प्रावधान अवलम्वन गरी विवरण समेत उल्लेख गरी (ख) श्रेणीको विर्ता जग्गा रैकर परिणत परी पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदकले निवेदन दिएको र विपक्षी तिर्थनारायण मानन्धरले उल्लिखित विवादको जग्गा बाजे पञ्चनारायण मानन्धरको नाउँमा साविक टोखा मौजा हाल नं. ११८५ मा रैकरमा परिणत भइसकेको बाजे कालगतिले सं.१९८९ मा मृत्यु भई मेरो हक स्थापित हुन आएको हुँदा मोहीको नाउँमा रैकर परिणत हुनपर्ने होइन भनी स्थानीय का.न.पं. वार्ड नं. १७ को सिफारिश पत्र र अन्यत्र जग्गाको पोता रसिद जबरजस्ती समावेश गराएको थियो । विपक्षी तिर्थनारायण मानन्धरले उल्लिखित व्यहोराको निवेदन प्रस्तुत गरेपछि म निवेदकलाई त्यस विवादका कुनै व्यहोराको जानकारी नै नगराई क्षेत्रपाटी अवस्थित जग्गालाई टोखाका हाल नम्बर भिडाई मेरो निवेदन माग बमोजिम रैकर परिणत नहुने ठहर्याई रैकर परिणत भइसकेको एक पक्षिय अनुचित एवं दूषित मूल्याङ्कन गरी असम्बन्ध हचुवा रसिदका आधारमा विपक्षीको नाउँमा नाउँसारी दर्ता प्रमाणित गर्ने गरी ०३९।५।७ मा विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट उजूर परे स्वतः बदर हुने गरी टिप्पणी निर्णय सदर गरियो ।
३. जुन निर्णय अनुचित र प्रचलित विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ को दफा १२ को प्रतिकूल र न्यायिक मन प्रयोग गरेको भन्ने तथ्ययुक्त निर्णयको बूँदाहरूबाट झल्किन्छ । उक्त निर्णय आधारभूत प्रमाणको सख्त अभाव हुनुको साथै अवैध र जबरजस्ती संलग्न गरिएको पोता रसिद मात्र रैकर परिणत भएको तथ्यलाई पुष्टी गर्ने प्रमाण होइन पोता रसिद नै विवादास्पद जग्गा होइन भने सो रसिदको आधारमा गरिएको निर्णय गैरकानूनी र न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत गरी विर्ता उन्मूलन ऐनको दफा ५ ले निर्दिष्ट गरेको अधिकारलाई अवलम्वन नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत पोता रसिदको आधारमा रैकर परिणत भइसकेको भन्ने हचुवा बूँदा उल्लेख गरी पछि उजूर परे स्वतः बदर हुने भन्ने वाक्यांश लेखी गरेको मालपोत कार्यालयको ०३९।५।७ को निर्णयबाट म निवेदकको विर्ता उन्मूलन ऐन, ०१६ को दफा ५, ७(१), ७(४) तथा दफा ८ र विर्ता उन्मूलन ऐन, ०१७ को दफा ३७(२), १२ तथा नेपालको संविधानको धारा १०(१), १०(२), ११, ११(१)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक अधिकारबाट ठाडै वञ्चित हुन गई संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जि विपक्षी कार्यालयको नाउँमा जारी गरी उक्त मालपोत कार्यालयको मिति ०३९।५।७ को निर्णय पर्चा बदर गरी निवेदकको नाउँमा रैकर परिणत गराई दर्ता गरी दिनु भन्ने आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोरा भएको रिट निवेदन यस अदालतमा मिति ०३९।८।२७ मा दर्ता भई पेश भएको रहेछ ।
४. यसमा विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोरा भएको यस अदालत सिङ्गलबेञ्चको ०३९।८।२९ गतेको आदेशानुसार प्रस्तुत हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकारको रहेछ ।
५. यस कार्यालयमा विर्तावाल तिर्थनारायण मानन्धरले पेश गरेको टोखा मौजा हाल नम्बर ११८५ को पोता रसिद लगत शाखामा भिडाउन पठाउँदा मौजा टोखा हाल नम्बर ११८५ कुटीबाट जग्गा पञ्च नारायण मानन्धरको नाउँमा दर्ता रहेको लगतबाट देखिएको भन्ने लगत शाखाबाट भिडाई पठाएको हुँदा अब यो विवादास्पद जग्गा रैकर परिणत गर्न बाँकी भन्ने रिट निवेदकको निवेदन दावी मिल्दो नदेखिएको र मौजा फरक पारी अन्यत्र मौजाको पोता भिडाई दुरासययुक्त भावनाले निर्णय गर्यो भन्ने निरर्थक हुनुको साथै विर्ता उन्मूलन ऐन, ०१६ को दफा ७(१) बमोजिमको कारवाहीयुक्त मिसिलमा सो स्थिति विद्यमान थिएन जग्गाधनी विर्तावालले विर्ता उन्मूलन ऐनको दफा ७(१) बमोजिम रैकर परिणत भइसकेको जग्गामा ऐनको आधारमा रैकर परिणत हुनु पर्ने प्रयाप्त छैन सो रैकर परिणत नभएको आधारभूत तर शंकारहित प्रमाण निवेदकले पुर्याउन सकेको पनि छैन उक्त, विवादास्पद जग्गाको रैकर परिणत सम्बन्धित कार्यविधि विर्ता उन्मूलन नियमावली, ०१७ विपरीत र प्रतिकूल भएको छैन, मोही निवेदकलाई सुनाई प्रतिवाद गर्ने न्यायिक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी यस कार्यालयबाट निजहरूको प्रमाण संकलन पेश दाखिल गर्न दिने प्रयाप्त सुविधा प्रदान गरी यस कार्यालयबाट ०३९।५।७ मा भएको निर्णय कानूनको परिधिभित्र रही गरेको हुँदा उक्त निर्णयबाट निवेदकको कुनै पनि हक तथा अधिकारमा वञ्चित नपुर्याएकोले निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोरा भएको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मालपोत अधिकृतको लिखितजवाफ ।
६. मेरो जग्गा रैकरमा परिणत भइसकेको साविक पोता रसिदलाई विपक्षीले अवैध र जबरजस्ती संलग्न गरिएको भन्ने भनाई कुनै तथ्य वा कानूनमा आधारित छैन किनभने रसिद भिडाई जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छ र माल कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको उल्लिखित जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गर्ने गरी कानूनको परिधिभित्र रही गरेको ०३९।५।७ को निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । विर्ताको जग्गा विर्तावालले रैकर परिणत नगरेकोमा मोहीले आफ्नो नाउँमा रैकर परिणत गरी पाउँ भनी निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था सम्म हो मौलिक हकको कुरा होइन । यस्तोमा माल कार्यालयले गरेको निर्णय उपर स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भइरहेकोले अन्य उपचारको बाटो हुँदा यस रिट निवेदनबाट कारवाही गर्न नमिल्ने भएकोले मालपोत कार्यालयको ०३९।५।७ को निर्णयले निवेदकलाई संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्न नगएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोरा भएको विपक्षी तिर्थनारायण मानन्धरको लिखितजवाफ रहेछ।
७. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले पञ्चनारायण १९८९ सालमा मृत्यु भएको भन्ने छ । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाउँमा ०२२ सालमा वेमौजाको रसिद भिडाई रैकर परिणत गरेको आधारमा रिट निवेदकको दावी नपुग्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम निर्णय गरेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तिर्थनारायण तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाले जग्गाधनीले नै कानून बमोजिम रैकर परिणत गरिसकेको हुँदा मोहिको नाममा रैकर परिणत हुनै नसक्ने भई निवेदकको दावी नपुग्ने समेत गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मोहीले रैकरमा परिणत गराई पाउँ भनेको जग्गा पहिले नै जग्गावालाको नाममा रैकरमा परिणत भइसकेकोले रैकर जग्गा मोहीको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै उक्त दर्ता भइसकेको दर्ता बदर भएमा यो निर्णय स्वतः बदर हुने भन्ने किसिमबाट प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१०. सो पहिले नै जग्गावालाको नाममा रैकरमा परिणत दर्ता भएको सो दर्ता रिट निवेदकले बदर गराउन सकेको देखिँदैन । सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाइएको मिसिल साथ रहेको तिरो बुझाएको रसिदबाट पञ्चनारायणको नाममा रैकरमा परिणत भएको पाइन्छ । मोहीको निवेदन पहिले परेको भन्ने तर्फ मोहीले रैकरमा परिणत गरिपाउँ भनेको जग्गा प्रत्यर्थी तिर्थनारायणले रैकरमा परिणत गरिपाउँ भन्ने विषयमा निवेदन दिएको देखिँदैन । बाजे पञ्चनारायणको नामबाट मेरा नाममा नामसारी दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउँ भन्ने विषयमा निवेदन दिएको देखिन्छ । मालपोत तिरेको रसिदको आधारमा जग्गा रैकरमा परिणत भइसकेको देखिएकोले तिर्थनारायणको नाममा नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त मालपोत तिरेको रसिद बमोजिमको जग्गा हो होइन भन्ने रिट निवेदकको भनाई तर्फ सो जग्गा कुन मौजाको हो भनी सबूत प्रमाणको जाँचबुझ गरी तथ्यको निरोपण रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने भएबाट त्यसतर्फ निर्णय दिन मिल्ने देखिँदैन । तसर्थः प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्ने देखिन आएन ।
११. अतः प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानून बमोजिम निर्णय गरेको देखिन आएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४० साल चैत्र ५ गते रोज १ शुभम् ।