निर्णय नं. १८८२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १८८२ ने.का.प. २०४१ अङ्क १
डिभिजन बेञ्च
इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. ३० ज्याठा टोल बस्ने सानुरत्न स्थापित
ऐ ऐ बस्ने लक्ष्मी सोभा स्थापित
ऐ ऐ बस्ने मोहन कुमारी स्थापित
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानपञ्च काठमाडौं नगरपञ्चायत धर्मपथ काठमाडौं
का.जि. का.न.पं. वडा नं. १ जमल बस्ने कमल रत्न तुलाधर
ऐ ऐ बस्ने अष्टरत्न तुलाधर
ऐ ऐ बस्ने संघरत्न तुलाधर
ऐ ऐ बस्ने तेज शाक्य
ऐ ऐ बस्ने पुष्प रत्न शाक्य
ऐ ऐ बस्ने शुभरत्न शाक्य
आदेश भएको मिति : २०४१।१।३।१ मा
§ हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएमा न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) अनुसार अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्ल
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : विपक्षीले गरेको ०४०।४।२० को पर्खाल भत्काउने गरी गरेको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा लिएको जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा यस प्रकार छ ।
२. यसमा वादीबाट प्रमाण स्वरूप पेश भइरहेको नापीको नक्सामा हेर्दा ओभरसियर मार्फत पेश हुन आइरहेको नक्साबाट बाटो च्यापिएको देखिएकोले प्रतिवादीले यो च्यापी बनाएको पर्खाल आजका मितिले ३५ दिनभित्र भत्काई दिनुभनी प्र.को वा.मोहनकृष्णलाई सुनाई दिने म्यादमा नभत्काए का.न.पं.बाट भत्काई दिने निर्णय दुवै पक्षलाई सुनाई दिने भन्नेसमेत व्यहोराको का.न.पं.को ०४०।४।३० को फैसला ।
३. विपक्षीले दिएको निवेदन हेर्दा के कति बाटो च्यापिएको भन्ने पनि छैन । मूल गेटनेर च्यापेको हाम्रो प्रमाणित बाटोको आवश्यक व्यवस्था मिलाई पाउँ भन्ने दावी देखिन्छ । पर्खाल भत्काई पाउँ भन्ने दावी छैन । यस ठाउँमा र मिति मिचिएको भन्ने नभई हचुवा रूपमा दिएको उजूरीमा सनाखत गराउँदा समेत किटान गर्न सकेको छैन । साविक पर्खाल अलिकति भत्कन गएकोमा साविक जग्गाबाटै मर्मत गरेको र दर्तावाला व्यक्तिहरू मेरो भाउजू र श्रीमती हुन् भनी देखाएकोमा का.जि. का.न.पं. वडा नं. १ कि.नं. १२७६ को दर्तावाला जग्गाधनी म लक्ष्मीशोभा र कि.नं. १२७५ को दर्तावाला जग्गा पनि म मोहनकुमारीलाई बुझ्ने कार्य समेत नगरी हक बेहकको प्रश्न समेत हुन आएकोमा न्या. प्र.सु.ऐन, ०३१ को दफा ९ ले अदालतले मात्र फैसला गर्ने अधिकार भएकोमा बाटो च्यापी पर्खाल बनाएको भनी ठहर गरेको अ.बं.३५ नं. समेतको त्रुटि भएको छ । नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४६ मा पर्खाल बनाउन नक्सा पास गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन । सर्भे नापीबाट पर्खाल देखिई रहेको र मर्मत सम्म गरेको हो भनिएको यस्तो अवस्थामा ऐ ऐन दफा ४६(१) ले पनि नक्सा पास गर्नुनपर्ने । दर्तावाला र म सानुरामलाई समेत नराखी नक्सा मुचुल्का बनाई ल्याइएछ र हतपत नै पर्खाल भत्काउने ठहर गरिएको छ । ऐ ऐन ५३(२) अन्तर्गत नक्सा पास सम्बन्धी कुनै उच्चारण गरिएको छैन । ऐ ऐनको दफा १७ (ढ) मा हक बेहक छुट्याउनु पर्ने भन्ने बाहेक शब्द रहेको र मैले बाटो भनेको भए अदालतमा उजूर गर्न सक्नु पर्ने सो विवाद उठाई बयान गरेकोमा पनि रोहवर नराखी अ.बं.१७१ नं. को समेत त्रुटियुक्त नक्सा भिडाई भत्काउने निर्णय गरेको छ । उजूरीमा मूल गेटनेर जग्गा मिचेको भन्ने छ तर ओभरसियरको नक्सामा समुच्चै पर्खाललाई विवादको पर्खाल भनी पेश गरेछन् के कतिमा विवाद उठेको हो सो सम्म पनि निश्चित नगरी बाटो च्यापेको ठहर गरेको छ । सर्भेमा कि.नं. १२०५ को बाटो पश्चिममा केही फुकेको र भित्र अर्थात पूर्वतर्फ केही सानु बाटो रहेको प्रष्ट देखिन्छ । सो बाटोको मुखमा साविकै देखि रहेको ढोकाको अठ्ठा आजसम्म पनि यथावतै छ । लक्ष्मीशोभाको कि. .नं. १२७६ मा सो ढोकासँगै रहेको पाले घर साविकदेखि आजसम्म यथावत नै छ । यस्तो स्थितिमा बाटो च्यापी लगाएको पर्खाल भत्काउने भनी भएको फैसलाबाट हाम्रो संवैधानिक हकमा समेत आघात पुगेकोले संविधानको धारा ९(२) को कर्तव्यमा नरही ऐ धारा १०(१) को कानूनी समानता र ऐ धारा ११(२)(ङ) को स्वतन्त्रता र ऐ धारा १५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेतमा आघात पुर्याई ०४०।४।३० मा विपक्षीले गर्नुभएको निर्णय फैसला ऐ धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी सो फैसला बदर गरी संवैधानिक हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सिङ्गलबेञ्चको आदेश ।
५. मिति ०४०।४।३०।२ को निर्णय निवेदन टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०४०।७।१७ को आदेश ।
६. जग्गा नाप जाँच ऐन अन्तर्गत भएको नापी नक्सा श्रेस्तालाई मान्नु पर्ने र उक्त नक्सा र का. न.पं. वा भएको नक्सा भिडाई हेरिएमा सार्वजनिक जग्गा बाटो कति थियो र पहिले पर्खाल कहाँनिर थियो र अहिले कहाँनेर बनाइएको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । नापी भइसकेको ठाउँमा हक बेहक र न्यायिक निर्णय गर्न सवालै उठ्दैन । मर्मत गरे भन्ने झुठ्ठा हो पहिले र अहिलेको नक्सा रिमार्क हेरेमा नक्सा बनाएको भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक बाटो मिची सार्वजनिक सम्पत्ति हडप गर्ने विपक्षीले उल्टो हक हनन् भयो भनेको झुठ्ठा हो । जग्गाधनी नबुझेको भनेको हकमा बाटो मिची बनाउने जग्गाधनी नभई देवर सानुरत्न हो र म हैन भनी भन्नु भएको पनि छैन । यसकारण जसले मिचेको हो सोही उपर कारवाही गरेको हो । जग्गाधनीलाई बुझ्नु पर्ने आवश्यक छैन । सार्वजनिक जग्गा भू.सुं.ऐनको दफा ३७ ले यस पञ्चायतको सम्पत्ति हो र मालपोत ऐन, ०२४ को दफा २४(१)(२)(३) ले यस्तो सर्वाजनिक जग्गा कसैले पनि मिच्न दर्ता गर्न पाउने छैन । यस्तो गरेको देखियो भने स्वतः बदर हुने प्रष्ट छ । भइरहेको सार्वजनिक बाटोलाई यथावतै गरेकोमा कुनै हक बेहक गरेको हैन र न.पं.ऐनको दफा १७(ढ) ले यस पञ्चायतको अधिकार हुने कुरा हो । ऐ ऐनको दफा ४६(२)(ख)(ग) ले नयाँ पर्खाल बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्नेमा विपक्षले त्यसो नगरी हतार हतारमा कानून विपरीत पर्खाल बनाउनु भएको छ । कति च्यापेको भन्ने हकमा नापीका नक्सा र न.पं.ले गरेको नक्सा भिडाउँदा च्यापी बनाए जति भत्काई दिने भन्ने भएपछि नाप फुट खुलाउनु पर्ने कुरै छैन उपरोक्त सबै कारणहरूबाट रिट निवेदन खारेज गरिन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत का.न.पं.को लिखितजवाफ ।
७. कति बाटो मिचिएको हो भन्ने हकमा कि.नं. १२०५ को सर्भेमा सीमाङ्कन भएको जति बाटो मिची पर्खाल बनाएको छ । हक बेहक भन्ने जिकिर गलत छ किनभने नापी भइसकेको ठाउँ हो त्यस्तै विपक्षीहरूको कि.नं. १२७५ र १२७६ भनेको जग्गासँग खास सम्बन्ध छैन । फेरि लक्ष्मीशोभा र मोहनमाया भाउजू एवं श्रीमती नै भएकाले निज सानुरत्न उपर मात्र कारवाही भएको हो र नापी भन्दा जग्गा घट्यो भन्ने पनि नभएको र वास्तवमा त्यस्तो भएको पनि नहुँदा लक्ष्मीशोभा मोहन कुमारीलाई बुझी रहन पर्ने कुनै कारण छैन । न.पं.ऐन दफा ४६ ले नक्सा पास गर्नुपर्ने सो गरेको पनि छैन त्यस्तो पास नगरी बनाएकोमा न.पं.लाई ऐ ऐनको दफा ५३ ले भत्काउने अधिकार छ । त्यसकारण नगरपञ्चायतले जुन निर्णय गरेको छ कानून बमोजिम हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कमल तुलाधर समेत जना ६ को एउटै लिखितजवाफ ।
८. निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले कि.नं. १२७५ र १२७६ मा मोहनकुमारी र लक्ष्मीशोभाका नाउँमा दर्ता भएको दुवैमा कि.नं. १२०५ बाटो भएको साझा बाटोलाई जबरजस्ती पर्खाल लगायो भन्ने विपक्षीको उजूरी परेकामा निवेदकलाई बुझ्दा साविक देखिको पर्खाल भएको बाटो मिचेको छैन भन्ने प्रतिवाद गरेको बाटोको जग्गामा विवाद उत्पन्न भएपछि तेरो मेरो परेकोमा सो निर्णय गर्ने अधिकार न.पं.लाई छैन । कति पर्खाल भत्कायो त्यो उल्लेख छैन । पर्खालको सम्बन्धमा उजूर परेको पनि छैन । त्यसमा बाटो भनी उजूर भएकोले अब त्यसलाई सार्वजनिक बाटो भनी जवाफ दिन पाउने होइन । न.पं.ऐन दफा ५३(२) अन्तर्गत घर वा घरको भाग भत्काउने निर्णय भएको मात्र अञ्चल अदालतमा उजूर लाग्ने हो पर्खालको सम्बन्धमा होइन । बुझ्नु पर्ने व्यक्तिलाई नै नबुझी साझा बाटोको सम्बन्धमा यो मितिमा यसरी पर्खाल लगाएको भन्ने कुरा नै उजूरीमा खुलाउन नसकेको समेत कुरामा अनधिकृत निर्णय गरेकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्लले बाटो मिचे नमिचेको मूल प्रश्न भएको बुझ्नु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा मोहनकुमारी लक्ष्मीशोभाका जग्गाको सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । न.पं.ऐन दफा १७(ढ) मा हक बेहकको कुरामा बाटो सडक सम्बन्धमा न.पं.ले निर्णय गर्न सक्ने हो । नक्सा भिडाई निर्णय गरेको छ । कि.नं. १२७५ र १२७६ मा कुनै असर परेको छैन सर्भेमा रेखांकन हुनुभन्दा बढी जग्गामा पर्खाल बनाएको छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. हाम्रो साझा बाटोमा मूलगेटनेर जग्गा मिची बिना नक्सा पर्खाल लगाएको भनी उजूरी भएको र साविकदेखि भइरहेको पर्खाल पुरानो बीचको एक भाग अलिकति बनाएको भनी प्रतिउत्तर भएकोमा सो पर्खाल भत्काई दिने निर्णय गरेको देखिन आएकोले सो बाटो साझा हो होइनको विवादबाट हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिनाले हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएमा न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) अनुसार अदालतमा जान सुनाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी पर्खाल भत्काउने गरी गरेको निर्णय अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति ०४०।४।३० को निर्णय बदर हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।