निर्णय नं. १८८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८८४     ने.का.प. २०४१                        अङ्क १

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३९ सालको रिट नम्बर ९८०

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि. दाङ्ग त्रिभुवननगर न.पं वार्ड नं. १० बस्ने दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : उच्चस्तरीय समिति दाङ्ग घोराही, जिल्ला दाङ हापुर बिजौरी गा.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने हरिदास चौधरी

आदेश भएको मिति : २०४०।१२।२४।६ मा

§  नियमहरूले तोकेको कार्यविधी नअपनाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम मोही कायम गरेको उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

 

आदेश

            न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङको मिति २०३९।६।६ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३९।६।२५।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन : गिरिराज दाहालका नाउँमा दर्ता भएको २ कित्ता को अं.२–०–० जति जग्गा ३ वर्ष अगाडि देखि अधियाँ शर्तमा जोती कमाई आएको छु । मोही दर्ता गरी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने हरिदास चौधरीको मिति ०३५।२।१८ को उजूरी । निजको ज्वाइँ लरेनालाई जग्गा कमाउन दिएको थिएँ । पछि आफ्नो ससुरो हरिदासलाई जोत्न दिएछ । यो वर्ष मसँग नसोधी जोतेको छ । जग्गामा गहुँ निजले छरेको छ जग्गा अं.१–१८–० हो । बाली पाएको छैन भर्पाई दिन मेरो मञ्जूर छैन भन्ने समेत गिरिराजको एकाघरको आमा चुमाकुमारी दाहालले मिति ०३५।९।५ मा गरेको कागज । लरेना चौधरीलाई ७ दिने म्याद ०३६।३।२२ मा तामेल भएको म्यादै गुजारी बसेको । जोतेको भनेको जग्गा कुन रहेछ भनी अमीन खटाई पठाउँदा हापुर गा.पं. वार्ड नं. ८क को कि.नं. ३०३ मध्ये पूर्वतर्फ १–४–१७ र वार्ड नं. ९ को कि.नं. ८० को १–१८–६ भएको अमीनबाट प्राप्त प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । कि.नं. ८० को र कि.नं. ३०३ को संधियार तुलसीराम शर्मा र लरेना चौधरीले २०२९ सालदेखि अधियाँ शर्तमा जोती कमाई आएको छ । आयस्ता बुझाउदै गरेको छ भन्ने निजहरू समेत जना १५ ले गरेको किटानी सरजमीन मुचुल्का मोठ श्रेस्ता बुझ्दा हापुर बिजौरी गा.पं. वार्ड नं. ८क को कि.नं. ३०३ को ज.बि.४–१२–६ गिरिराज दाहालको नाममा र वार्ड नं. ९ग को कि.नं. ८० को ज.बि.१–१८–६ मिति ०३८।९।८ को पारित राजीनामा बमोजिम गिरिराज दाहालको नामबाट दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठका नाउँमा श्रेस्ता कायम हुन आएको दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठलाई झिकाउँदा उजूरीमा दावी गरेको जग्गा हापुर गाउ पञ्चायत वार्ड नं. ९ग को कि.नं. ८० को ज.बि.१–१८–६ जग्गा ०३८।९।८ मा खरीद गरी लिएको कसैले मोही लेखाएको छैन । बरू हापुर गा.पं. वार्ड नं. ८(क) कि.नं. ३०३ को जग्गामा हरिदासले मोहीमा उजूरी गरेका छन भनेकाले खरीद गरी लिएको हो । जग्गा कमाएको भन्ने जग्गाधनीको मुखबाट सुनेको हुँ जग्गा मैले नै जोती कमाई आएको छु कि.नं. ८० मा मोही कायम गरी दिन मञ्जूर छैन भन्ने दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठले गरेको बयान । हरिदासले अघिदेखि जोती अधियाँ शर्तमा कमाई आएको देखिँदा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(क) बमोजिम मोही कायम हुने ठहर्छ भन्ने उच्चस्तरीय समिति दाङ्गको मिति २०३९।६।६ को निर्णय रहेछ ।

            ३.    मोही कायम गरिपाउँ भन्ने उजूरी ०३५।२।१८ मा परेको भन्ने निर्णय नक्कलबाट दर्शिरहेको छ । श्री ५ को सरकारको ०३४।१२।२९ को निर्णय बमोजिम भनी होमबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको ०३५।१।१८ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ जसलाई मोहियानी हक र कूत सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्ने काम सुम्पेको रहेछ । पछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले ०३५।७।६ को निर्णय अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ समेतका केही दफाहरूको प्रयोजनको निमित्त तोकिएको अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी आयोगलाई ०३५।८।५ नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित सूचनाले तोकेको पाइन्छ । आयोगलाई अधिकार आउनु भन्दा पहिले उजूरी लिई कारवाही गर्न र पछि सोही उजूरीमा विपक्षी समितिले गरेको निर्णय अधिकार विहिन र दूषित रहेको हुँदा अ.बं.३५ नं. अनुसार बदरभागी छ । ३ सदस्य भएको आयोग रहेकोमा २ सदस्यबाट भएको निर्णयलाई समितिको निर्णय मान्न मिल्दैन । विवादित जग्गा मैले राजीनामा पास गरी लिँदा मोही छैन भन्ने प्रष्ट छ । विपक्षसँग उक्त जग्गाको न त कूत बुझाएको रसिद छ न त पञ्चायतमा धरौट नै राखेको छ । यस्तो अवस्थामा मोही कायम गर्नुले अन्यौल स्थिति पैदा गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा घरबारीको लागि ३ बिगहासम्म जग्गा राख्ने सुविधा र त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छँदाछँदै गरिएको निर्णय कानूनी प्रतिकूल छ । विपक्षीले दावी लिँदा करीब २ बिगहा भनेको छ न त कि.नं. उल्लेख छ न चौंद्दी करीब २ बिगहा भनेकोलाई ज.बि.३–३–३ अर्थात दावी भन्दा पनि बढी जग्गाको मोही कायम गरेको स.अ.फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ उजूरीमा ३ वर्ष अगाडि देखि जोती आएको कूत छु भन्छ जसले गर्दा ०३२ सालदेखि जोतेको भन्ने देखिन आउँछ सरजमीनका व्यक्तिहरू ०२९ सालदेखि कमाएको भन्छन यस्तो अवस्थामा मोही कायम गर्ने गरेको उक्त निर्णय प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ८.५४ साथै दफा २३(७) को प्रतिकूल रहेबाट बदरभागी छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

            ४.    यसमा विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिङ्गलबेञ्चको २०३९।७।१९ को आदेश ।

            ५.    निवेदकको कुनै कानूनी हक र संवैधानिक हकको हरण भएको नभई निजको जग्गाधनी हक यथावतै रही कानूनको आधारमा निजको जग्गामा मोही ठहर्‍याएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने उच्चस्तरीय समिति दाङको लिखितजवाफ ।

            ६.    अधिकार प्राप्त अधिकारीले तथ्यको छानविन गरी बुझ्न पर्ने प्रमाण बुझी अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको विपक्षी हरिदास चौधरीको लिखितजवाफ ।

            ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले अधिकार प्राप्त हुनु अगावै गरेको समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट जारी हुनपर्छ भन्ने र विपक्ष कार्यालयतर्फबाट खटिई बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डेले कानून बमोजिम निर्णय भएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ८.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            ९.    यसमा दाङ जिल्लाको मोहियानी हक र कूत सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न ०३५।१।१८ मा उच्चस्तरीय आयोग दाङ गठन भएकोमा ०३८।१२।२ को सूचना बमोजिम उच्चस्तरीय आयोग दाङलाई सुम्पिएको काम, कर्तव्य र अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम गठित उच्चस्तरीय समिति दाङले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पिएको पाइन्छ । विपक्षी हरिदासको मोही कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदन ०३५।१।१८ मा उच्चस्तरीय आयोग दाङमा परे पनि सो उजूरी ०३८।१२।२ को सूचना बमोजिम उच्चस्तरीय समिति दाङलाई सुम्पिएको देखिन्छ । उच्चस्तरीय समिति दाङले निवेदक दुर्गाप्रसादलाई बुझ्न भनी ०३९।४।३२ मा आदेश गरी ०३९।५।३० मा आफू समक्ष दुर्गाप्रसादले बयान समेत गरेको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम गठन भएको समितिलाई सोही दफा २५ (क) बमोजिम कार्यविधि तोकिएकोमा सो कार्यविधि अपनाउन पर्ने गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन नियमहरू, २०३९) २०३९।२।३ मा प्रारम्भ भएको पाइन्छ । उक्त नियमले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम वास्तविक मोहीलाई मोही हक प्रदान गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो कार्यविधि अपनाउन पर्ने हो तत्सम्बन्धी कार्यविधि तोकेको पाइन्छ । उच्चस्तरीय समिति दाङ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम गठन भएकोले उक्त समितिले निवेदकको सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ (नवौं संशोधन) आइसकेपछि मोही सम्बन्धमा गरिने कारवाईमा सोही नियम बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने हो । विपक्षलाई मोही कायम गर्ने सन्दर्भमा निवेदक दुर्गाप्रसादको बयान भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ (नवौं संशोधन) प्रारम्भ भइसकेपछि भएको देखिन्छ । तर सो नियमले तोकेको कार्यविधिको परिपालना भएको देखिन्न । उक्त नियमहरूले तोकेको कार्यविधि नअपनाई विपक्षी हरिदासलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम मोही कायम गरेको उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ अब पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी उक्त समितिको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी समितिमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४० साल चैत्र २४ गते रोज ६ शुभम् ।