निर्णय नं. १८८५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८८५     ने.का.प. २०४१                        अङ्क १

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ११९३

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : महोत्तरी गा.पं.गौनरपुरा वार्ड नं. २ बस्ने रामाशीषप्रसाद शाह

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद् सचिवालय, काठमाडौं

श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन, पुल्चोक

भूमि सुधार मन्त्रालय, काठमाडौं

श्री निजामति किताव खाना, हरिहर भवन, पुल्चोक, ललितपुर

आदेश भएको मिति : २०४१।१।२०।४ मा

§  ऐनको व्याख्या गर्दा ऐनमा लेखिएका शब्द अनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्छ ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

उल्लेखित मुद्दा : x

 

आदेश

            न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

            २.    लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारको ०२२।१०।१७ को निर्णय बमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा तृतीय श्रेणीको गजेटेड पदमा नियुक्त भई ०३२।२।२७ देखि द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई ०३४।४।२ को निर्णय अनुसार भूमिप्रशासन शाखा, चितवनमा पदस्थापना भई विभिन्न स्थान वा कार्यालयमा काज खटिई हाजिर भई ०३९।५।१५ देखि अतिरिक्त समूहमा काज खटिई आएपनि पदस्थापना भएको भू.प्र.का.चितवनबाटै तलब खुवाइएको थियो । यस्तैमा श्री ५ को सरकारले ०३९।६।८ को निर्णय अनुसार तपाईंलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) अनुसार निवृत्तभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार श्री ५ को सरकारको सेवाबाट अवकाश दिइएकोले सूचना गरेको भन्ने समान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं.क.प्र.(८–५०–२) मिति २०३९।६।१० को पत्र निवेदकलाई एक्कासी प्राप्त भयो ।

            ३.    निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) स्वतन्त्र नभई नियम ७.४ मा आश्रित छ । उक्त दुवै नियमको संयुक्त अध्ययनबाट निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको अर्थात कम्तीमा २० वर्ष नोकरी अवधि पुगिसकेको अवस्थामा मात्र श्री ५ को सरकारले उक्त नियमको अधिकार प्रयोग गरी अवकाश दिलाउन पाउने स्पष्ट देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकको नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगेकोले सो नियम आकर्षित हुन सक्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) अनुसार निवृत्तभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि.२०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार अवकाश दिने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय गैरकानूनी छ । ऐनले निजामती कर्मचारीको भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्न श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक (१) मा श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने भई खारेजीमा परेको वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले सरकारी सेवा गर्न असमर्थ भएको कुनै कर्मचारी सम्म थपिने छ भन्ने उल्लेख छ । तर रिट निवेदकको हकको सो पूर्वावस्थाको विद्यमानता छैन । कानून बमोजिम भएको नियुक्तिलाई कानून र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुशरण गरेर मात्र अन्त गर्न सकिन्छ । अस्थायी राष्ट्र सेवकको जस्तो जहिले सुकै अन्त गर्न मिल्दैन । कानून बमोजिम नभएमा अवकासको संज्ञा दिए पनि प्रकृति र परिणामबाट बरखासी सरह नै हुने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइसकेको छ । तसर्थः श्री ५ को सरकारको ०३९।६।८ को निर्णय र त्यसलाई सघाउ पुर्‍याउने अन्य विपक्षीहरूको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविक बमोजिम आफ्नो पदमा बसी काम गर्न दिने भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

            ४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतका ०३९।९। १६ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

            ५.    श्री रामाशिषप्रसादलाई श्री ५ को सरकारको ०३९।६।८ को निर्णय बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) अनुसार निवृत्तभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार नोकरीबाट अवकाश दिएको नियमानुसार नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ६.    श्री रामाशिषप्रसादलाई अवकाश दिने सम्बन्धमा यो किताबखाना कुनै कार्यसँग सम्बन्धित नभएको, अवकाश, नियुक्ति, बढुवा आदिको आदेश प्राप्त भएपछि अभिलेखमा जनाउन र त्यस्ता कर्मचारीले पाउने सुविधा जस्ता निवृत्तभरण उपदानको सिफारिश गर्ने कार्य मात्र हुँदा निजलाई अवकाश दिने कार्यमा यस कार्यालयले कुनै सहयोग नगरेको र आदेशानुसार अभिलेखमा मात्र जनाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत निजामती किताबखानाको लिखितजवाफ ।

            ७.    कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाही गर्न निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) ले अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गरी निवेदकलाई अवकाश दिइएको हो । नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.३(१) ले निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेकालाई अवकाश दिलाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ सोही अनुरुप निवृत्तभरण पाउने अवस्था पुग्न नपुग अवधि थप गरी अवकाश दिइएको हो निवेदकलाई कानून अनुरूप अवकाश दिइएको हो बर्खास्त गरिएको होइन । ऐनको दफा ५ बमोजिम निजामती कर्मचारीको सेवाको अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले कर्मचारीको सेवा अवधि निश्चित गर्न समेत श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्राप्त छ । अतः कानूनले तोकेबमोजिम अधिकार क्षेत्रभित्र रही श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयबाट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा काल्पनिक तथा आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

            ८.    यस मन्त्रालयबाट निवेदकको कानूनी हक हनन् भएको भन्ने जिकिर नपुग्ने र संविधान तथा अन्य ऐन नियमले दिएको अधिकार पनि यस मन्त्रालयबाट हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ९.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले रिट निवेदकलाई २० वर्ष नोकरी अवधि नपुग्दै अवकाश दिइएको छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१(३) नियम ७.४ बमोजिम निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेकोलाई अवकाश दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नियम ७.४ मा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी सेवा गरेकोलाई निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुग्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस अनुसार अवकाश दिन कम्तीमा नोकरी अवधि २० वर्ष पुगेकोलाई मात्र अवकाश दिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । मेरो पक्षको नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगेकोमा विवाद छैन । नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने भई खारेजीमा परेको र शारीरिक अवस्थाले गर्दा सेवा गर्न असमर्थ भएको यी दुई अवस्थामा निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुर्‍याउन ५ वर्षसम्म थामी अवकाश दिन सकिने व्यवस्था छ तर उपरोक्त कुनै पनि पूर्वावस्था रिट निवेदकको हकमा छैन । निजामती सेवा ऐनको दफा ७(३) मा श्री ५ को सरकारले उचित र न्यायसंगत कारवाही अपनाउन सक्छ भन्ने उल्लेख छ तर नियम ७.१(३) र ७.४ को प्रतिकूल काम गर्न सक्दैन अड्डा वा पद कायमै छ, कर्मचारी स्वस्थ छ, सेवा अवधि २० वर्ष पुगेको छैन यस्तो अवस्थामा ऐनको दफा ७(३) र नियम ७.१ (३), ७(४) प्रयोग गरी कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन मिल्ने होइन । तसर्थः श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर भई निवेदकले साविक पदमा सेवा गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १०.    विपक्षी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) समेत सोही नियमको नियम ७.४ सँग सम्बन्धित छैन र नियम ७.४ को प्रयोग गरिएको पनि छैन । ऐनको दफा ७(३) मा नियमहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले कारवाही गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐनको उक्त दफा नोकरीबाट हटाउने कारवाही होइन, कर्मचारीलाई सुविधा दिने हो र सो ऐन बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिएको छ । नियम ७.४ बमोजिम नोकरी अवधि २० वर्ष पुर्‍याउन नपुग अवधि थप गरी त्यसपछि मात्र नियम ७.१(३) को प्रयोग गरी अवकाश दिइएको छ । रिट निवेदकको निवृत्तभरण पाउने अधिकार हनन् गरिएको छैन । तसर्थः श्री ५ को सरकारको ०३९।६।८ को निर्णयले रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन् गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत र अन्य विपक्षीहरूका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले अवकाश दिन अधिकार प्राप्त अधिकारीले नियम कानूनको प्रकृया अवलम्बन गरी रिट निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको २०३९।६।८ को निर्णय कानून अनुरूप भएकोले यस्तो अवस्थामा रिट जारी हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ, भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ११.    प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

            १२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक रामाशिषप्रसाद शाहलाई श्री ५ को सरकारले मिति २०३९।६।८ को निर्णय अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ को उपदफा (३) अनुसार निवृत्तभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार सेवाबाट अवकाश दिएको पाइन्छ ।

            १३.   निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) नियम ४ बमोजिम निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्नेछ भन्ने र सोही निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.४ मा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समय सम्म सरकारी नोकरी गरेका देहायका निजामती कर्मचारीले देहाय बमोजिमका हिसाबले मासिक निवृत्तभरण पाउने छन्” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) आफूमा स्वयं स्वतन्त्र नभई उक्त नियम ७.४ सँग सम्बन्धित हुनुको साथै नियम ७.४ मा आश्रित भएको देखिन्छ । अर्थात निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) को प्रयोग नियम ४ बमोजिम २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म सरकारी नोकरी गरेको निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा हुने स्थितिको देखिन्छ ।

            १४.   नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ (३) मा “उपदफा (१) अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाही गर्न सक्छ तर कुनै खास नियम कुनै व्यक्ति उपर लागू हुने रहेछ भने सो नियमले दिएको अधिकारमा कुनै हानि नोक्सानी हुने गरी कारवाही गर्नु हुँदैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उपदफा ७ (३) मा अवकाश सम्बन्धी कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइन्न उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाही गर्न सक्दछ भन्ने वाक्यांशले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.४ बमोजिम २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म सरकारी नोकरी नगरेका निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिनको लागि २० वर्षलाई नपुग हुने अवधि थपी अवकाश दिन सकिन्छ भन्ने अथ्र्याउन मिल्ने होइन । ऐनको व्याख्या गर्दा ऐनमा लेखिएका शब्द अनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्छ । नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) मा अवकाश भन्ने शब्द नै परेको छैन भने सो दफा ७(३) मा रहेको उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाही गर्न सक्छ भन्ने वाक्यांशले २० वर्षमा नपुग अवधि थपी अवकाश दिन सकिन्छ भन्नु ऐन तथा विधायिकाको मनसायको विपरीत व्याख्या गर्नु हो ।

            १५.   नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) को प्रयोग, निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने सम्बन्धमा प्रयोग हुने व्यवस्था होइन भन्ने कुरा सो दफा ७(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको शब्दावलीले पनि दर्शाउँछ ।

            १६.    कुनै निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा नभए सम्म नोकरीबाट अवकाश पाउन नसक्ने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१ ले र २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समय साथ सरकारी नोकरी गरेकालाई निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था नियम ७.४ ले गरेकोले नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) बाहेक अन्य अवस्थामा अवकाश दिइन्छ भने त्यस्तो कारवाहीलाई उचित र न्यायसंगतको संज्ञा दिन मिल्ने कुरा पनि होइन ।

            १७.   निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) बमोजिम यो केस होइन ।

            १८.   कानूनले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक कुनै निजामती कर्मचारीलाई २० वर्षमा नपुग अवधि थपी अवकाश दिइन्छ भने त्यस्तो अवकाशले नियम ७.४ मा गरिएको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी २० वर्ष सम्म काम गर्न पाउने निजामती कर्मचारीको हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने हुँदा, त्यस्तो अवकाशलाई सुविधा प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन । अवकाश कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम नभएकोले अवकाशको पनि प्रकृति, परिणाम बरखासी सरह नै हुने हुँदा श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ को उपदफा (३) अनुसार निवृत्तभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार सेवाबाट रिट निवेदकलाई अवकाश दिएको गैरकानूनी हुँदा श्री ५ को सरकारको २०३९।६।८ को निर्णय एवं तत्सम्बन्धी अन्य कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ रिट निवेदक रामाशिषप्रसाद शाहलाई साविक बमोजिमको आफ्नो पदमा बसी काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो ओदशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख २० गते रोज ४ शुभम् ।