निर्णय नं. १८८८ - लिलाम बिक्री बदर
निर्णय नं. १८८८ ने.का.प. २०४१ अङ्क १
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०३८ सालको दे.पु.नं. ४४२
मुद्दा : लिलाम बिक्री बदर
पुनरावेदक/वादी : सिद्धार्थ न.पं. वा.नं. २ वेलहिया बस्ने वर्ष ४६ को शेरबहादुर गुरूङ
विरूद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : जि. रूपन्देही सिद्धार्थ नगरपञ्चायत वा.नं. ३ बस्ने पूर्णसिंह ठाकुर
ऐ ऐ वा.नं. ५ मा स्थित नेपाल बैंक लिमिटेड भैरहवा शाखाको सहायक केदार बहादुर थापा ।
ऐ ऐ का सहायक लब प्रसाद खनाल
ऐ ऐ का सहायक गोविन्द राज श्रेष्ठ
ऐ ऐ का हे.पि. पदम बहादुर शाही
ऐ ऐ का गोकुल प्रसाद पौडेल
ऐ ऐ का प्रवन्धक कृष्ण कुमार पोख्रेल
ऐ ऐ मा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेड भैरहवा शाखा
फैसला भएको मिति : २०४१।१।३।१ मा
§ आफूले लिएको कर्जामध्ये के कति बाँकी छ सो असामी वादीलाई थाहा नहुने स्थिति रहँदैन ।
(प्रकरण नं. १६)
पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रसाद घिमिरे
उल्लेखित मुद्दा : x
फैसला
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. विपक्षी नेपाल बैङ्क लिमिटेडलाई कर्जा लिए बापत भारतीय र विदेशी कपडा छुट्टाछुट्टै दिई धितो राखेको र थप सुरक्षण भनी घर रु.१,०००००। मात्रमा मिति ०३३।१२।२ मा दृष्टिबन्धक लेखाई भू.प्र.का.रूपन्देहीबाट रजिष्ट्रेशन पास गराएकोमा कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको भनी ने.वै.लि.मा धितो राखेको कपडाहरू मिति ०३४।८।९ मा बिक्री गरी आएको रकमको जानकारी नदिई विपक्षीहरूले अधिकार विना अवैध तरिकाबाट रु.१७२०९४। पर्ने घरलाई रु.१,०००००। मा लिएको मेरो पर्ने मूल्यभन्दा घटी रु.७३,०००। मूल्यमा पूर्नसिंह ठाकुरले सकार गर्ने गरी लिलाम बिक्री गरेकोले त्यस्तो लिलाम बदर गरी मेरो घर जग्गा मेरो सदर गरिपाउँ भन्ने समेत शेरबहादुर गुरूङको फिरादपत्र रहेछ ।
३. फिरादीका लेख बमोजिम निजको सम्पत्ति मैले अवैध तवरबाट लिलाम बढाबढ बोलकबोल गरेको नभई लिलाम बढाबढमा सबैभन्दा बढी अंक हाँक ७३,०००। डाँक बोली नेपाल बैंक भैरहवा शाखाबाट वादीको घर जग्गा मेरो नाममा डाँक खतम भई सहिछाप गरी सकेपछि फिरादीले उजूर दिएकोले निधो नआएसम्म लिलाम रकमको दशप्रतिशतले रु.७३,०००। मैले बैङ्कको धरौटी खातामा जम्मा गरी प्रतिक्षामा बसेको छु भन्ने समेत पूर्णसिंह ठाकुरको प्रतिउत्तर रहेछ ।
४. बैंकलाई सुरक्षा बापत लेखी आएको सम्पत्ति बैङ्कले आफ्नो लिनु बाँकी बापत बिक्री गरेको बदर गराउन नालिश गर्न पाउने आधार र अघिका फिरादमा वादीले कतै पनि देखाउन नसकेको बैङ्कलाई कर्जा दिन बाँकी छैन भन्न नसकेको समेत हुँदा फिराद खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत ने.बै.लि.भैरहवा शाखाका केदारबहादुर समेत जना ४ को संयुक्त प्रतिउत्तर ।
५. कर्जा बापत लेखिदिएको जेथा रीतपूर्वक लिलाम गरेकोलाई बदर गराउन पाउने अधिकार वादीले देखाउन नसकेकोले उजूर खारेज हुनपुपर्छ भन्ने समेत गोविन्दराज श्रेष्ठको प्रतिउत्तर ।
६. बैङ्कलाई तिर्न बुझाउन बाँकी छैन भन्न नसकेको लिलाम बदर गराउन सक्ने अधिकार देखाउन नसकेको कर्जा बापत राखेको कपडा निजकै गोदाममा हुँदा तँही हेर्दा माल समान केही नहुँदा मैले नै झिकेको हुँ दुवै किस्ता बुझाउने कोशिश गर्छु भनी मुचुल्का लेखी दिएको घर जग्गा बिक्री गर्दा सबैभन्दा बढी मोल रु.७३,०००।– कबुल गर्ने पूर्णसिंह ठाकुरको नाममा डाँक समाप्त भएको र काम खतम हुनु अगावै अदालतबाट कुनै कुरा रोक्का गर्न आदेश भएको समेत नहुँदा कानून बमोजिम भए गरेको काम कारवाई सदर गरिपाउँ भन्ने समेत ने.बै.लि.भैरहवा कार्यालयका तर्फबाट कृष्ण पोख्रेलको प्रतिउत्तर ।
७. वादीले मिति ०३३।२।२० मा बैंकबाट रु.५२,९३०।– कर्जा लिई जमानत बापत राखेको भारतीय र जापानी कपडा नेपाल बैंकले वादीकै प्रतिनिधि बलबहादुर गुरूङको रोहवरमा लिलाम बिक्री भएको प्रमाणमा देखिएको कोल्याटरल सेक्यूरिटी बापत भनी दृष्टिबन्धक लेखी दिएको अचल सम्पत्ति वाणिज्य बैंक ऐन, २०३० संशोधन सहितको दफा ४७(क) अनुसार कर्जा लिएको रकम सम्बन्धित काममा लगाई हिनामिना भएको देखिएमा बैंकको सावाँ ब्याज असूल उपर गर्न आफैं लिलाम गर्न पाउने हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार ने.बैं.लि.भैरहवा शाखाले वादीले कर्जा सुरक्षण बापत गरी दिएको अचल सम्पत्ति बिक्री गरी आफ्नो सावाँ ब्याज असूल उपर गरी लिन पाउने नै हुँदा लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्तैन भनी लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसला ।
८. उक्त फैसला उपर शेरबहादुर गुरूङ पुनरावेदन प.क्षे.अ.मा परेकोमा ऋण रकम चुक्ता भइसकेको भन्ने वादी दावी नदेखिएको लिलामबाट उठेको रकम के कति हो भन्न यो फिराद नभएको विवादित घर जग्गाको कोल्याटरल सेक्यूरिटी दृष्टिबन्धक दिइएको देखिएको ऋण लिएको देखिने र सुरक्षण दिएको माल सामानबाट बैंक ऋण चुक्ता हुन नसकेमा कोल्याटरल सेक्यूरिटीबाट उठाउन पाउने समान्य प्रकृया भएको र कानूनले निषेध गरेको नपाइएकोले समेत लुम्बिनी अञ्चल अदालतले गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने समेत प.क्षे.अ.को फैसला भएको रहेछ ।
९. प.क्षे.अ.को फैसलामा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटि भएकोले पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने वादी शेरबहादुर गुरूङको निवेदन परेकोमा लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसलामा वाणिज्य बैंक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३४ को दफा ४७(क) अनुसार बैंकले लिलाम बिक्री गरी कर्जाको सावाँ ब्याज असूल उपर गर्न पाउने भनी ठहर भएको पाइन्छ तर उक्त ऐनको उक्त दफामा सावाँ ब्याज असूल उपर गर्न पुग्ने जति मात्र लिलाम गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसतर्फ प.क्षे.अ.ले विचार नगरेको हुँदा उक्त निर्णयमा उपरोक्त ऐनको त्रुटि भएको देखिएकोले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको मिति ०३८।११।२०।४ को आदेशानुसार पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको रहेछ ।
१०. पुनरावेदक वादी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न नसकेको भनी उक्त कर्जा बापत धितो राखेको कपडा लिलाम गरेको ०३५।४।१३ को लिलामी मुचुल्कामा कपडाबाट कति असूल भयो र कति बाँकी थियो सो मुचुल्कामा नखुलेकाले मेरो पक्षले थाहा पाउने स्थिति छैन लिलाम गर्दा बाँकी असूल उपर हुने जति मात्र लिलाम गर्नु पर्ने कुरामा विचार गर्न पर्ने नगरेको बढी भए जति फिर्ता गर्नुपर्ने सो नगरेको समेत हुँदा बेरीतको त्यस्तो लिलाम बदर होस भन्ने वादी पुनरावेदकतर्फबाटै रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले बंैकले १ लाखको मोल कायम गरी दृष्टिबन्धकीको लिखत गरी लिएको तर कर्जा असूल उपर गर्दा दृष्टिबन्धकीको मोल भन्दा कममा लिलाम बिक्री गरेको गैरकानूनी हुँदा त्यस्तो लिलाम बिक्री बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभएको र प्रतिवादी पूर्णसिंह ठाकुरको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बैंकले मबाट लिनु पर्ने बाँकी छैन भन्ने वादीको भनाई छैन फिराद लेखबाट १७
धूर जग्गा देखिन्छ उक्त जग्गालाई ओगटी घर बनेकोमा वादीले यति धूर जग्गामा घर बनेको र यति जग्गा छ भन्न सकेको छैन ३ कोठा भएको घरको एक कोठाको २४,०००।– हुन आउने देखिन्छ बैंकले लिन पर्ने ४८,०००।– भन्दा बढी हुनाले कोठा काटेर बिक्री गर्ने भन्ने प्रश्न आएन र खण्ड गरी बिक्री गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पनि छैन तसर्थः रीतपूर्वक भएको लिलाम बिक्रीलाई शुरू अञ्चल अदालतले सदर गरेकोलाई प.क्षे.अ.ले मनासिब ठहर्याएको फैसला मनासिब हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी बैंकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले बैंकबाट कति कर्जा लिएको र कति बाँकी छ वादीलाई जानकारी छ कपडाको लिलाम गर्दा वादीको प्रतिनिधि बसेकोलाई होइन भन्ने वादी भनाई छैन वाणिज्य बैंक ऐनको २०३१ को दफा ४७(क) अनुसार सावाँ ब्याज असूल गर्ने जति मात्र लिलाम गर्न सक्ने नभई घटी पनि गर्न सक्छ तसर्थः बैंकबाट भएको रीतपूर्वकको लिलाम बिक्री सदर होस् भन्ने र बैंकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले लिलामीको सूचना गो.प.मा निस्की सकेकोले जानकारी नभएको कारणबाट लिलाम बदर हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. अब प.क्षे.अ.बाट भएको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ सोको निर्णय दिनु परेको छ ।
१२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी बैंकबाट कर्जा लिएबापत भारतीय विदेशी कपडा धितो राखेकोमा थप सुरक्षणको निमित्त भनी मेरो घर रु.१,००,०००। मा दृष्टिबन्धक लिई भू.प्र. का.बाट पारित समेत गराएकोमा कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको भनी धितो राखेको कपडा र रु. १,००,०००। मा दृष्टिबन्धक राखेको घर समेत सो मूल्य भन्दा कम रू.७३,०००। मा लिलाम बिक्री गरेकोले त्यस्तो लिलाम बिक्री बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य फिराद जिकिर देखिन्छ ।
१३. फिराद लेखबाट बैंकसँग कर्जा लिएको रकम चुक्ता भइसकेकोले लिलाम हुनु पर्ने होइन भन्ने र विवादको घर विपक्षी बैंकलाई सुरक्षणमा दिएको होइन भन्नेसमेत वादीको भनाई देखिएन ।
१४. वाणिज्य बैंक (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) हेर्दा बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गरी लिन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेकै देखिन्छ ।
१५. फिराद लेखबाट १७ धूर जग्गामा पक्की घर देखिन्छ, घर बाहेक अन्य बढी जग्गा रहेको फिराद लेखबाट देखिन्न यस्तो अवस्था घर बाहेक अरू जग्गा लिलाम गर्न सकिने स्थितिको देखिएन । सावाँ असूल उपर गर्न पुग्ने जति मात्र बैंक लिलाम बिक्री गर्न पर्ने भन्ने वादी पुनरावदेक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस भएकोमा १७ धूर जग्गामा ईंटको छानामा लिण्डर भएको ५ कोठा भएको घर देखिएकोले कसैले घर १ वा २ कोठामात्र लिलामीमा सकार गर्ने स्थिति पर्दैन विवादको घर फुटाई लिलाम बिक्री गर्ने अवस्था समेत देखिन्न । दृष्टिबन्धक राख्दाको व्यवस्थामा जे जतिमा घर मूल्याङ्कन भएको छ त्यतिमा नै विवादको घर लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने कानूनले बन्देज लगाएको समेत पाइन्छ ।
१६. आफूले लिएको कर्जा मध्ये के कति बाँकी छ सो असामी वादीलाई थाहा नहुने स्थिति रहँदैन ।
१७. बैंकले सावाँ ब्याजलाई पुग्ने भन्दा बढी लिलाममा बिक्री गरेको वादी दावीमा तथ्ययुक्त सबूतको अभाव देखिन्छ । अतएव विपक्षी तर्फबाट लिलाम बिक्री गैरकानूनी छ भन्ने पुनरावेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता समेतको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको प.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । कोर्टफी राखी दायर भएकोले केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।