निर्णय नं. १८९४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८९४ ने.का.प. २०४१               अङ्क २

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

आदेश भएको मिति :  २०४१।२।३०।३ मा

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : सुनवल गा.पं. वा.नं. १ बस्ने डिल्ली कुँवर जोगी

विरूद्ध

विपक्षी     : ऐ ऐ सुनवल गा.पं. वा.नं. १ बस्ने धर्मकुमारी उपाध्याय

सम्वत् २०३९ सालको रि.फु.नं. ३०

§  ऐनले निर्दिष्ट गरेको अवस्था बाहेक मोहीको हक समाप्त गर्न पाउने अधिकार ऐनले जग्गाधनीलाई कतै प्रदान गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदिका तर्फबाट : विद्वान अ.श्री जगन्नाथ पौडेल र विद्वान सरकारी अ.श्री बलिराम कुमार

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरु श्री दमन ढुंगाना र श्री प्रकाशमान सिंह राउत

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : भू.सु.का.नवलपरासीको मोहियानी नामसारी गरी दिएको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालतले मिति ०३८।११।५ मा गरेको आदेशबाट चित्त नबुझेकोले निवेदिका डल्ली कुँवर जोगीले विशेष जाहेरी विभाग राजदरवार मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा निवेदन पत्र चढाउँदा व्यहोरा साँचो भए डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३८।११।५ मा छिनिएको उत्प्रेषणको मुद्दाको मिसिल झिकी फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भई आए अनुसार यस फुल बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटको निवेदन संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकारको छ :

          २.   जि. नवलपरासी सुनवल गा.पं. वार्ड नं. १क.अन्तर्गत कि.नं. ४९ को क्षेत्रफल २–१३–५ जग्गाको म निवेदिका जग्गाधनी हुँ । शुरूमा उक्त जग्गा विपक्षी डल्ली कुँवर जोगीका पती श्यामलाल कुँवर जोगीले कमाई आएकोमा निज २०२६ सालमा परलोक भएपछि जग्गा कसैले नकमाई बाँझो रही तत्कालीन प्रधानपञ्च र गण्यमान्य व्यक्तिको सल्लाह अनुसार त्यसपछि गत १२ वर्षदेखि अटूट नै म निवेदिकाले नै जोत कमोद गरी आएको छु । विपक्षीसँग एकै वर्षको रसिद नभएको र रसिद नदिएको भनी उजूर नपरेको समेतबाट जग्गामा विपक्षीले खेती नगरेको समर्थित छ । यसरी गत १२ वर्षदेखि मेरो अटूट जोत परिश्रममा रहेको जग्गामा मोही लगत कट्टा नभएको चाल पाई अन्य खाने दाउ भएका मानिसहरूले उचालेको भरमा मौका छोपी विपक्षीले सम्बन्धित कार्यालयबाट स्वर्गीय लोग्नेको नाउँबाट मोहियानी हक नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिनुभएको रहेछ । उक्त निवेदनको व्यहोराबाट समेत निजले जग्गा नजोतेको स्वीकार गरेको निर्विवाद छ । विपक्षीको निवेदन परेपछि विपक्षी कार्यालयले मलाई बुझ्दा जग्गा जोत्न छोडेको १२ वर्ष पछि नामसारी गराउन पाउने हैनन् मञ्जूर छैन प्रमाण बुझी पाउँ भनी मेरो तर्फबाट बयान भएकोमा तदनुरूप आदेशानुसार सरजमीन गराउँदा सरजमीनका अत्याधिक व्यक्तिले मेरै जिकिर समर्थन गरेकोमा बुझी सकेको प्रमाणलाई न्यायिक दृष्टिमा नै नलिई प्रमाण छाडी मोहियानी हक भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) बमोजिम नामसारी गरी दिने ठहर्छ भनी मिति २०३७।१०।१५।४ मा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीबाट निर्णय भएको रहेछ ।

          ३.   जिकिर : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को नियमावली अन्तर्गत नियम ३, ६, ७, ९ को सम्पूर्ण पूर्वास्था पूरा भएमा मात्र मोही हुने हो । विपक्षी मोही होइन भन्ने जग्गाधनीतर्फबाट आपत्ति गरिएकोमा त्यसको प्रमाण नखुलाइकनै निर्णय भएको छ जुन उल्लिखित ऐनका अतिरिक्त अ.बं.१८४, १८५ र १८९ समेत विपरीत छ । जोततर्फ पनि जग्गा २०२६ सालदेखि विपक्षीको जोतमा नरहेको कुनै सालको रसिद नभएको, धरौटी नराखेको, रसिद दिएन भन्ने उजूर नगरेको इत्यादी समेतबाट विपक्षीको जोतमा नरहेको निर्विवाद रूपमा समर्थित छ । २०२६ सालदेखि जग्गा जोत्न छोडेर हक भएमा पनि समर्पण गरिसकेको आधारमा अ.बं.८२ नं. अनुसार हकदैया नभएको पनि प्रष्ट छ । विपक्षी कार्यालयबाट २०३७।९।१७ मा गराइएको सरजमीनका व्यक्तिहरू मध्ये अत्याधिक बहुमतले जोत विपक्षीको नभएर म निवेदिकाकै हो भन्ने यकीन रूपमा बकेकोमा पनि सो सरजमीन प्रमाणमा नलगाएकोबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ६ को त्रुटि र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३१(क) दुरूपयोग भएको छ । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको त्रुटिपूर्ण निर्णयले रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक समेत हनन् भएकोले संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको २०३७।१०।१५।४ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको जिकिर रहेछ ।

          ४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०३८।२।२१।४ मा यस अदालत सिङ्गलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

          ५.   यस कार्यालयबाट भएको सरजमीन विपरीत कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय भयो भन्ने जिकिर भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) अनुसारको मोही श्यामलाल कुँवर जोगीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजको पत्नी डल्ली कुँवर जोगीलाई भएको र निवेदकको जिकिर अनुसार मोही श्यामलाल कुँवर जोगीको शेषपछि विपक्षी मध्यकी डल्ली कुँवर जोगीले सो जग्गा नकमाएको भए सम्बन्धित अदालतमा उजूर गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(२) अनुसार मोहीबाट लगत कट्टा गराउन सक्नु पर्ने सो गरेको नदेखिएको र सरजमीन भन्दा अन्य प्रमाण नै उपर्युक्त भएकोले सरजमीनको आधार नलिएको हो । भूमिसुधार अधिकारीले प्रचलित ऐन नियम र ठोस प्रमाणको आधारमा गरेको निर्णयबाट निवेदिकाको कुनै संवैधानिक र कानूनी हक समेत हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय नवलपरासीको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.   विपक्षीका वारेस नरनारायणले भूमिसुधार कार्यालय नवलपरासीमा बयान गर्दा जग्गा हामीले कमाएको कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छ यसरी विपक्षी स्वयंले स्वीकारेको कुराको अतिरिक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको मोहीको महलमा मेरा स्वर्गीय पतिको नाम उल्लेख भएको छ र जोताहाको अस्थायी निस्सा समेत हामीले पाएको हुँदा हामी मोही होइनौं भन्न कदापि मिल्दैन जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा नवलपरासीबाट अ.बं.१८४क १८५ नं. को आधारमा माथि उल्लिखित प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मलाई बैधरूपमा मोही कायम गरिएको हुँदा भूमिसुधार अधिकारीको ०३७।१०।१५ को निर्णय ऐनको प्रतिकूल नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी डल्लीकुँवर जोगीको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.   श्यामलाल कुँवर जोगीको मृत्युपछि भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) बमोजिम स्वतः मोहियानी हक प्राप्त हुने व्यवस्था भई जग्गावालाले पत्याएको व्यक्ति मात्र मोही हुने व्यवस्था भएको हुँदा सो ऐनको त्रुटिपूर्ण प्रयोग गरेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३८।११।५।३ को आदेश ।

          ८.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिका डल्ली कुँवर जोगीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेलले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) मा व्यवस्था गरे अनुसार मेरो पक्षको लोग्नेले उक्त जग्गाको मोही भई ०२६ साल सम्म कमाउँदै आइरहेको र मोहियानीमा समेत नाम उल्लेख भइरहेकोमा निजको मृत्युपछि म बाहेकको दोस्रो हकदार कोही नहुँदा मेरो पक्षको मेरो नाउँमा नामसारी गरिपाउँ भन्ने भू.सु.का.मा निवेदन दिँदा मेरो पक्षको नाउँमा नामसारी भएको र उक्त ऐनमा नै व्यवस्था गरे अनुसार जग्गावालाले साविकको मोही मरेमा पति, पत्नी वा छोरा मध्ये कुनैलाई इच्छाउनु नै पर्दछ । कुनै व्यक्तिहरूलाई पनि मोहीमा इच्छाउनु मन छैन भन्न सक्दैन । अतः मेरो पक्ष डिल्ली कुँवर जोगीको नाममा मोही नामसारी गरी दिएको भू.सु.का.नवलपरासीको फैसला कानून बमोजिमको हुँदा सदर हुनुपर्दछ भन्ने बहस गर्नुभयो । भू.सु.का.नवलपरासीतर्फबाट खटिई आउनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले पनि सोही कुरा दोहर्‍याउने भू.सु.का.को निर्णय नै उचित हुँदा सदर होस् भनी बहस जिकिर गर्नुभयो ।

          ९.   विपक्षी धर्मकुमारी उपाध्यायबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना र विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमान सिंह राउतले ०२६ साल सम्म निवेदिकाको पतिले मोहियानीमा जग्गा कमाई आएतापनि ०२६ सालमा निजको मृत्यु भइसकेपछि निवेदिका डिल्लीकुँवर जोगीले सो जग्गा नकमाएकोले १ वर्ष सम्म बाँझो रहँदा गाउँको पंच भलादमीको सल्लाह गरी मेरो पक्षले नै कमाई आइरहेको छ । निवेदिकाले जग्गा कमाएको भए ०२६ सालदेखि ०३७ साल सम्मको कूत बाली बुझाएको रसिदको साथै धरौट राखेको निस्सा समेत देखाउन सक्नुभएको छैन केवल मोहियानीमा नाम जनिएकोले मात्र निजको नाममा मोहियानी नामसारी गर्न मिल्ने होइन । मोही हुनलाई आफ्नो परिश्रमले जग्गा कमाएको हुनु पर्दछ । ०२६ सालदेखि आएर ०३७ सालमा नामसारी गरिपाउँ भन्ने भू.सु.का.मा दरखास्त दिएको कारणबाट समेत पनि सो जग्गा उपर कब्जा जमाउन सकिन्छ कि भन्ने मनसाय लिएको देखिन्छ । अतः स.अ. डिभिजन बेञ्चको मिति ०३८।११।५ को आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुनुपर्दछ भन्ने बहस गर्नु भयो ।

          १०.  निवेदिका र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा मिति ०३८।११।५ को सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

          ११.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा नवलपरासी जिल्ला सुनवल गा.पं. वा.नं. १ अन्तर्गतको क्षेत्रफल २–१३–५ को जग्गा निवेदिकाको पति स्वर्गीय श्यामलालले ०२६ सालसम्म मोहियानीमा जग्गा कमाई रहेको र निजैले उक्त जग्गाको मोहियानी प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी सकेको कुरा निर्विवादछ । निवेदिकाको पतिको मृत्युपछि भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदिकाले जग्गा कमाई आएको पञ्चायतको सिफारीस साथ राखी आफ्नो नाममा मोहियानी नामसारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिंदा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २६(१) अनुसार निवेदिकाको नाममा नामसारी गरी दिएको निर्णय उपर यस अदालतमा जग्गाधनी धर्मकुमारी उपाध्यायको रिट निवेदन पर्दा भूमिसुधार कार्यालयले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २६ को उपदफा १ को त्रुटि गरी निर्णय गरेको भनी डिभिजन बेञ्चबाट भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर भएको देखिन्छ ।

          १२.  प्रस्तुत मुद्दामा भू.सु.का.ले जग्गाधनीलाई बुझेकोमा डल्ली कुँवर जोगीको पति श्यामलाल कुँवर जोगीले अघि जोती खाई आएको थियो त्यसपछि १ वर्ष सम्म खेत बाँझो रह्यो अर्को सालबाट धर्मकुमारीले नै जोती आएको छन् । डल्ली कुँवर जोगीले कमाएको छैनन् । निजको नाउँमा नामसारी गरी दिनको लागि मेरो मञ्जूरी छैन भनी बयान गरेको देखिन्छ ।

          १३.  लोग्ने परलोक भइसकेकोले निजको मोहियानी हक पत्नीको नाउँमा नामसरी गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा भूमिसुधार कार्यालयले जग्गाधनीलाई बुझेकोमा जग्गा नजोतेको कारणबाट नामसारी गरी दिन मञ्जूर छैन भन्ने धर्मकुमारी उपाध्यायको जिकिर छ । मर्ने मोही श्यामलालको अन्य पत्नी वा छोराहरू भएकोले निजलाई नरोजी अरूलाई नै मोही रोज्दछु भन्ने जिकिर निजले दिएको देखिँदैन र प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि यस कुराको जिकिर लिन सकेको छैन । अतः जग्गावालालाई भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २६ को उपदफा १ बमोजिम मोही रोज्ने अवसर प्रदान नगरी मोहीकायम गरेको भन्नेस्थिति प्रस्तुत मुद्दामा छैन ।

          १४.  भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय गर्दा सम्बन्धित जग्गामा मोही डल्ली कुँवर जोगीको पति श्यामलालको नाममा मोही लगत कायम रहेको कुरामा विवाद छैन त्यस्तो मोही कायम रहेको जग्गामा मोही लगत कट्टा नभएसम्म जग्गावालाको जोत कायम हुन नसक्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ ले प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मोहीले जग्गा नजोती बाँझो राखेमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २९ को उपदफा २ ले मोहीलाई निष्कासन गरिपाउँ भनी उजूर दिन सक्ने र तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा २६ को उपदफा १ मा मोहीले कूत नबुझाएमा उजूर गर्ने र मोही निष्कासन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अवलम्वन गरी मोहीको लगत कटाउने तर्फ जग्गाधनीले कार्य गरेको देखिँदैन । ऐनले निर्दिष्ट गरेको अवस्था बाहेक मोहीको हक समाप्त गर्न पाउने अधिकार उक्त ऐनले जग्गाधनीलाई कतै प्रदान गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा श्यामलाल कुँवर जोगीको मोहीको लगत कानून बमोजिम बदर नभई कायमै रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु पछि निजको पत्नीको नाउँमा नामसारी गर्ने भन्ने भूमिसुधार कार्यालय नवलपरासीको निर्णय त्रुटि युक्त छ भन्न सकिने अवस्था नहुँदा भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर पुग्न सक्ने देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गरेको यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३८।११।५को आदेश मिलेको देखिएन । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल ज्येष्ठ ३० गते रोज ३ शुभम् ।