निर्णय नं. १८९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८९५ ने.का.प. २०४१            अङ्क २

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् ०३९ सालको रि.फु.नं. ४०

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : नुवाकोट जिल्ला खड्गभञ्ज्याङ गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने भिमकेशर ठकुरी

विरूद्ध

विपक्षी  : ऐ ऐ बस्ने बुद्धिबहादुर राई

मालपोत कार्यालय नुवाकोटका मालपोत अधिकृत श्री हिम विक्रम के.सी.

आदेश भएको मिति :   २०४१।२।२६।६ मा

§  पारित भएको राजीनामा बमोजिमको कित्ता सच्याई दाखिल खारेज गर्न सक्ने अधिकार दफा ७(३) ले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नूतन थपलिया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान का.मु.अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री ध्रुवलालराज

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३८।७।२१ को इन्साफमा चित्त नबुझी निवेदक भीमकेशरी ठकुरीले फुल बेञ्चबाट सो मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा न्यायिक समिति मार्फत चढाउनु भएको बिन्तिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहोर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आई फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

        २.  विपक्षी मध्येका बुद्धिबहादुर राईलाई मेरो दर्ता तिरोको खड्ग भञ्ज्याङ गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं.१७ को क्षेत्रफल २–४–१–२ जग्गा रु.१८,०००।– मा राजीनामा पास गर्दा मिति ०३६।१२।१५ गते रु.१५,४०० लिई बाँकी रु.२६००।– पछि दिने विपक्षी बुद्धिबहादुरले मौखिक जमान गर्नुभएकोमा उक्त बाँकी रु.२,६००।– तिर्नु पर्ला भन्ने रिसले उक्त राजीनामामा लेखिएको जग्गा वाहेकको मेरो हकभोगको खड्ग भञ्ज्याङ गा.पं.कि.नं. ६०७ को क्षेत्रफल २–९–०–२ को जग्गाको ४ किल्ला उक्त लिखतमा पर्छ भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयमा दर्खास्त दिनुभएछ । सो कार्यालयले मलाई बुझ्दा आफ्नो भएको सत्य साँचो व्यहोरा दर्शाई मैले बिक्री गरेको जग्गाको कि.नं. १७३ हो, सो जग्गाको क्षेत्रफल २–४–१–२ हो र तिरो रु.३।९८ लाग्छ जग्गाको ४ किल्लाबाहेक अरू कि.नं. तिरो केही फरक छैन । लिखतमा उल्लिखित कि.नं. र क्षेत्रफलको जग्गा विपक्षी बुद्धिबहादुरले भोग गर्दै आउनुभएको छ भन्ने समेत व्यहोराको बयान गरेको थिएँ । विपक्षी मालपोत अधिकृतले रु.१८,०००।– लिई जग्गा लिँदा लिएको जग्गा हेरी राजीनामामा लेखिएको ४ किल्ला सुनी, हेरी जाँची पास गरे गराएको निवेदनको माग दावा मनासिब देखिने र नाप तिरो ४ किल्ला राजीनामा अनुसार कि.नं. ६०७ मा मिल्छ भिड्छ भन्ने कुरामा विपक्षी भीमकेशरले विवादै नउठाई स्वीकार गरेको हुँदा पास गर्दा अड्डाले सोही बुझी सनाखत गराई रुपैयाँ पूरा लिई पाईसकें लिन बाँकी छैन, पास गरी दिए मञ्जूर छ भन्ने भएपछि मात्र पास हुने हुनाले लिए पाएको भनी पास भएको कुरामा विना लिखत रू.२६००।– बाँकी लिनु नदिए बखडा गरी कि.नं. ६०७ लिएको भनेको हो भनी विपक्षी भीमकेशरको भनाई लेखाई भई कि.नं. १७३ दिएको हुँ भूलले कि.नं. ६०७ को किल्ला लेखिएछ भन्ने कुरा मिल्न आएकोले राजीनामामा लेखिएको तिरो नाप ४ किल्ला भित्र पर्ने कि.नं. ६०७ को जग्गा भीमकेशरका नाउँबाट बदर गरी निवेदन बुद्धिबहादुरका नाउँमा दाखिल दर्ता गरी दिई कि.नं. १७३ को जग्गा भीमकेशरका नाउँमा कायम गरी दिने गरी संशोधन गरी दिने र पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्दैन भनी मिति २०३७।६।१५ मा पर्चा गर्नु भएको रहेछ । सो पर्चाको नक्कल मिति २०३६।६।२८ मा विपक्षी कार्यालयबाट नक्कल सारी लिँदा थाहा हुन आयो । विपक्षी मालपोत अधिकृतज्यूलाई जग्गाको दर्ता सम्बन्धी अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा ३ मा जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर, जग्गाको कि.नं. क्षेत्रफल, किसिम फरक परेमा र दोहोरो दर्ता भएमा मात्र आवश्यक जाँचबुझ गरी सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्ने अधिकार मात्र दिएको छ । एकाको जग्गा अर्काको नाउँमा दर्ता गराई दिने र दर्ता समेत बदर गरी दिेने अधिकार विपक्षी कार्यालयको अधिकृतलाई मालपोत ऐन, २०३४ ले प्रदान गरेको छैन । मेरो दर्ता तिरो भरोको कि.नं. ६०७ को जग्गाको दर्ता बदर गरी विपक्षी बुद्धिबहादुरको नाउँमा दाखिल दर्ता गरी दिने भनी मिति २०३७।६।१५ मा गर्नुभएको विपक्षी मालपोत अधिकृतको निर्णय पर्चा अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । सो निर्णयबाट मेरो ०–४–३–० बढी जग्गा विपक्षी बुद्धिबहादुर राईलाई दिलाई दिई मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा हनन् हुन गएको छ । बदर गराउने अन्य उपचारको बाटो नहुँदा र प्राप्त कानूनी हकबाट मलाई वञ्चित गराएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी मालपोत अधिकृतज्यूले मिति २०३७।६।१५ मा गर्नुभएको निर्णय पर्चा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी कानून प्रदत्त हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर रहेछ ।

        ३.  यसमा विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिङ्गलबेञ्चको मिति २०३७।८।११ को आदेश ।

        ४.  प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम दाखिल खारेज गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्नेछ भन्ने “मालपोत ऐन, २०३४” को दफा ८(१) मा व्यवस्था भए अनुसार राजीनामा लिनु दिनु गरी पारित भएको लिखितबाट दाखिल खारेज भएपछि उठेको यस विवादलाई जग्गावालाको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल फरक परेकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ भन्ने पनि सोही ऐनको दफा ७(३) ले गरेको व्यवस्था अनुरूप यो विषय मालपोत कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेकोले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा पारित राजीनामामा लेखिएको ४ किल्ला भित्रको जग्गा रु.१८,०००।– मा लिएको हुँ । कि.नं. ६०७ लेख्नु पर्नेमा कि.नं. १७३ लेखिई फरक भएछ । कि.नं. ६०७ कायम गरी सच्याई दर्ता कायम गरिपाउँ भन्ने समेत बुद्धिबहादुरको निवेदन सनाखत र कित्ताको मध्ये गरी बिक्री गरेको होइन । रु.१८,०००।– मा पूरै कित्ता जग्गा दिएको हो । पारित राजीनामामा लेखिएको ४ किल्ला कि.नं. ६०७ मा मिल्छ भिड्छ । जग्गा त्रिशुली गंगाको किनारामा पर्दछ भन्ने विपक्षी भीमकेशरको ठाडो कागज भएकोले कि.नं. ६०७ कै जग्गा लिनु दिनु गरेको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको र फिल्डबूकको उतार र नक्सा ट्रेस समेतबाट राजीनामामा लेखिएको ४ किल्ला र त्रिशुली नदीको किनारमा पर्ने कि.नं. ६०७ को जग्गा देखिएको हुँदा पारित राजीनामाको ४ किल्ला भित्रको जग्गाको कि.नं. ६०७ कायम गरी फरक परेका कुरा सच्याई कि.नं. ६०७ बुद्धिबहादुर राईको नाउँमा र कि.नं. १७३ भीमकेशरको नाउँमा दर्ता कायम गर्ने जारी निर्णय पर्चा भएको हो । यस कार्यालयबाट भए गरेको कार्यवाही ऐन कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानून बमोजिम नै पर्चा गरिएको समेत हुँदा विपक्षीको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् गरिएको भन्ने जिकिर निराधार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय नुवाकोटका मालपोत अधिकृतको २०३८।१।१९ को लिखितजवाफ ।

        ५. दर्ता नामसारी गरे भएको निर्णय उपर विपक्षीको चित्त नबुझे पुनरावेदन दिन पाउने अन्य उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो तर्फ नलागी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहारी दिएको निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार लाग्न सक्तैन । मैले विपक्षीबाट मालपोत कार्यालयको निर्णयमा उल्लेख भए अनुसारको जग्गा मिति २०३६।१२।१५।६ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई लिँदाकै अवस्थामा लिखतमा उल्लिखित रु.१८,०००।– पूरै भुक्तानी भई पारित भएको हो । विपक्षीको माग दावी बाोजिम रु.२६००।– दिन बाँकी छैन बाँकी रुपैयाँ लिन बाँकी रहे भएको कानूनी मान्यता प्राप्त लिखत विपक्षीले पेश गर्न सक्नुभएको छैन । मैले विपक्षीबाट पारित गरी लिएको लिखतमा उल्लिखित ४ किल्ला भित्रको कि.नं. ६०७ को जग्गा भोग गर्दै आएको छु । राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिइसकेको जग्गामा पुनः आफ्नो हक छ भनी उजूर गर्ने हक विपक्षीलाई नहुँदा हक नपुग्नेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी मालपोत कार्यालय नुवाकोटले गरेको निर्णय सदर राखी पाउँ भन्ने समेत बुद्धिबहादुर राईको मिति २०३८।२।११ को लिखितजवाफ ।

        ६.  निवेदकको दर्ता तिरो भरोको जग्गाको दर्ता बदर गरी विपक्षी बुद्धिबहादुरको नाउँमा दाखिल दर्ता गरी दिने भनी मालपोत अधिकृतले गरेको मिति २०३७।६।१५ को निर्णय पर्चा अधिकार क्षेत्रको अभाव हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन आएको छ । “मालपोत ऐन, २०३४” को दफा ८ को उपदफा (१) मा पारित भएको लिखतबाट दाखिल खारेज गर्न सक्ने र दाखिल खारेज भई सकेपछि उठेको जग्गाको कि.नं. क्षेत्रफल फरक परेको सम्बन्धी विवादमा सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) ले मालपोत अधिकृतलाई सच्याई दर्ता कायम गर्ने अधिकार भएकै देखिँदा अधिकार क्षेत्रको अभावमा निर्णय गरेको देखिन आएन । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐन बमोजिम कार्यवाही गरेको देखिँदा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी गर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत मिति २०३८।७।२।१ को सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको फैसला रहेछ ।

        ७. उक्त इन्साफमा चित्त नबुझी निवेदक भीमकेशर ठकुरीले मुद्दा दोहर्‍याई फुल बेञ्चबाट हेरी किनारा गरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा न्यायिक समिति मार्फत चढाउनु भएको मिति २०३८।८।७।१ को बिन्तिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहोर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आई मिति २०३९।६।२९ का आदेश अनुसार फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भएको रहेछ ।

        ८.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नूतन थपलियाको र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान का.मु.अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री ध्रुवलालराजको बहस समेत सुनियो ।

        ९.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु पर्ने भई निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक असामी भीमकेशर ठकुरीबाट विपक्षी साहु बुद्धिबहादुर राईले जिल्ला नुवाकोट खड्ग भञ्ज्याङ पञ्चायत वार्ड नं. ९ को कित्ता नं. १७३ को क्षेत्रफल २–४–१–२ जग्गा राजीनामा गरी मिति ०३६।१२।१५।६ मा मालपोत कार्यालय नुवाकोटबाट पारित गरी लिएको देखिन्छ । त्यसरी राजीनामा पारित गरी लिई सकेपछि कि.नं. ६०७ राजीनामामा लेखिनु पर्नेमा भूलबाट कि.नं. १७३ लेखिन गएकोले सो संशोधन गरी कि.नं. ६०७ को जग्गा मेरा नाउँमा दाखिल दर्ता गरिपाउँ भन्ने बुद्धिबहादुर राईको निवेदन मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा परेकोमा कि.नं. ६०७ को जग्गा भीमकेशरको नाउँबाट बदर गरी बुद्धिबहादुर राईका नाउँमा दाखिल दर्ता गरी दिई कि.नं. १७३ को जग्गा भीमकेशरको नाउँमा कायम गरी दिेने गरी संशोधन गरी दिेने भनी मिति ०३७।६।१५।४ मा नुवाकोट मालपोत कार्यालयबाट निर्णय पर्चा भएको समेत पाइन्छ ।

        १०. राजीनामामा एउटा कित्ता नं. लेखिई पारित समेत भइसकेकोमा सो राजीनामामा लेखिएको कित्ता वदली अर्कै कित्ताको जग्गा दाखिल खारेज गरिपाउँ भन्ने मिल्ने हो होइन र त्यस्तो निवेदन पर्न आएमा दाखिल खारेज गर्ने कार्यालयले सो बमोजिम गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने तर्फ विचार गर्नु पर्ने हुन आउँछ ।

११. विवादको विषय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (३) अन्तर्गत यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ भन्ने मालपोत कार्यालय नुवाकोटको ०३७।६।१५ को निर्णय पर्चाबाट देखिन्छ । “मालपोत ऐन, २०३४” को दफा ७ को उपदफा (३) मा जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेरमा जग्गाको कित्ता नम्बर क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्ने छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

        १२. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) को व्याख्या गर्दा सम्पूर्ण दफा ७ लाई हेर्नु पर्ने हुनआउँछ । उक्त दफा ७ जग्गाको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था हो । जग्गाको दर्ता किताब खडा गर्ने सन्दर्भमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी नक्सा गर्न छूट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई तोकिए बमोजिम सो जग्गाको नापी नक्सा गराई छूट दर्ता गर्न सक्ने र सो सिलसिलामा जग्गाको कित्ता नम्बर फरक परेकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक सोधपुछ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्ने कुरा हो । तर पारित भएको राजीनामा बमोजिमको कित्ता सच्याई दाखिल खारेज गर्न सक्ने अधिकार उक्त दफा ७(३) ले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको देखिन्छ ।

        १३. रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम उक्त ऐनको दफा ८ मा वर्णित छ सो दफामा पनि पारित भएको राजीनामा बमोजिमको कित्ता सच्याइ दाखिल खारेज गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्न ।

        १४. रजिष्ट्रेशनको ३० नं. मा “रजिष्ट्रेशन भएको लिखतबाट आफ्ना अड्डामा रहेको स्रेस्तामा दाखिल खारेज गर्नुपर्ने कुरा भए दाखिल खारेज गरी दिनु पर्छ । अन्यत्र रहेको श्रेस्तामा दाखिल खारेज गर्नुपर्ने भए लिखत गराई लिने मानिसलाई फलाना ठाउँमा पैंतीस दिनभित्र दाखिल खारेज गराउन जानुभनी सुनाई दिन सो दाखिल गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि फलानाको यो यति घर वा जग्गा फलानाका नाउँमा दाखिल खारेज गरी दिनु भनी सात दिनभित्र लेखी पठाउनु पर्छ सो दाखिल खारेज गरी दिनेले पनि कानून बमोजिम दाखिल खारेज गरी दिनुपर्छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

        १५. रजिष्ट्रेशन भएको लिखतबाट आफ्नो अड्डामा रहेको श्रेस्तामा दाखिल खारेज गर्न पर्ने कुरा उक्त रजिष्ट्रेशनको ३० नं. ले आंैल्याएकोले राजीनामाबाट जुन कित्ता जग्गा खरीद भएको छ सो देखि बेगल कित्ता जग्गा दाखिल खारेज नहुने स्थितिको देखिन्छ ।

        १६. राजीनामा लेखिएको कित्ता जग्गा देखि अन्य कित्ता जग्गा दाखिल खारेज भएको भन्न जग्गैको हक बेहक हुन जाने स्थिति पर्न जान्छ । साथै राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको चार किल्लाको आधारमा राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको यो कित्ता जग्गा होइन फलानो कित्ता जग्गा हो भनी मालपोत कार्यालय निर्णय निष्कर्षमा पुग्दा सबूतप्रमाणको मूल्याङ्कन हुनजान्छ ।

        १७. अतएवः बिक्री गरेको जग्गा कि.नं. १७३ भनी राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएकोमा विपक्षीले सो कित्ता होइन । बिक्री गरेको जग्गा कि.नं. ६०७ हो भन्दै कि.नं. ६०७ दा.खा.गरिपाउँ भनी विवाद उठेकोमा चार किल्लाको आधारमा बिक्री भएको जग्गा कि.नं. ६०७ हो भनी निर्णय निष्कर्षमा पुगी कि.नं. ६०७ को जग्गा भीमकेशरको नामबाट बदर गरी बुद्धिबहादुरको नाउँमा दाखिल दर्ता गरी दिई कि.नं. १७३ को जग्गा भीमकेशरको नाउँमा कायम गरी दिने गरी निर्णय गर्ने अधिकार “मालपोत ऐन, ०३४” को दफा ७(३) ले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान नगरेकोले मालपोत कार्यालय नुवाकोटको २०३७।६।१५ को निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय पर्चा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

        १८. अतः रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मिति ०३८।८।२।१ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेन । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा,

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल ज्येष्ठ २६ गते रोज ६ शुभम् ।