निर्णय नं. १८९६ - उत्प्रेषण वा परमादेशयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी

निर्णय नं. १८९६  ने.का.प. २०४१               अङ्क २

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०३९ सालको रि.फू.नं. ३४

विषय : उत्प्रेषण वा परमादेशयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : का.जि. बागबजार का.न.पं. वडा नं. ३१ बस्ने भक्त खड्गी

विरूद्ध

विपक्षी  : भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका का.मु.भूमिसुधार अधिकारी

का.जि. बागबजार का.न.पं. वडा न ३१ बस्ने चम्पा नकर्मी

आदेश भएको मिति :  २०४१।२।१९।६ मा

§  सृजित विवादकै आधारबाट कसैको कुनै हकमा आघात पर्ने रहेछ भने सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निरोपण गर्ने विषय हो भनी पीडित पक्षलाई अदालतले उपचार प्रदान नगर्ने भन्न पनि उचित नहुने ।

(प्रकरण नं. २५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधार र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूमा मतैक्य नभई “सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१” को नियम ३३(क) अनुसार फुल बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

        २.  परापूर्वकालदेखि गुठीको मोहियानी मैले प्राप्त गरी आएको मेरो नाउँ मोहीमा दर्ता हुनु पर्नेमा नापी हुँदा विपक्षीको नाउँमा नापी गराएकोले मेरो साविक नापीको कि.नं. ३८३ को हाल नापीमा कि.नं. ८४० भएको छ । सो कित्ता विपक्षीको नाउँबाट बदर गरी मेरो नाउँमा मोहियामा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदक भक्त खड्गीले विपक्षी चम्पा नकर्मी उपर दिएको जोत कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा वादीले २०३६ साल मार्ग १७ गतेको तारेख गुजारी बसी थमाउने म्याद समेत नभएकोले अ.बं.१८५(क) नं. बमोजिम वादीको दावी प्रतिवादीले पूरा तवरले स्वीकार नगरेको र सो जग्गाको हक पुगेको भनी ०१६।६।२ गते पारित गरी लिएको लिखत र नापी हुँदा सो जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ तिरो तिरेको रसिद लगत नं. ६१२ को मोहियानीबाट समेत कि.नं. ८४० मा भिड्ने भनी दरपीठ गरेको रसिद पेश गरेकोले वादीको दावी डिसमिस हुने ठहर्छ भनी विपक्षी भू.सु.कार्यालय काठमाडौंबाट मिति ०३६।९।८ मा निर्णय भएको रहेछ । हाल कि.नं. ८४० मा विवाद उठाउने चम्पा नकर्मीको नाउँमा दर्ता गरेको ३ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय पर्चा र दर्ता समेत बदर गरिपाउँ भन्ने मेरो दावी भएकोमा मेरो वा.शम्भुप्रसादलाई कारणी नै हाजिर गराउनु भनी तारेख तोकिदिएको । सो तारेख तोक्न मिल्ने थिएन तापनि निवेदक बिरामी परेबाट गुज्रेको तारेख थामी पाउँ भनी बिन्तिपत्र चढाएकोमा म्याद तारेख थामी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी भूमिसुधार विभागको पत्रसाथ विपक्षी भू.सु.कार्यालयमा दाखिल भएको । १५ दिनभित्र हाजिर हुन जाँदा मुद्दा छिनियो भनी सुनाइयो । नक्कल सारी हेर्दा डिसमिस फैसला भएको रहेछ । कारणीलाई स्वयं उपस्थित हुनु भनी वारेसलाई तारेख तोक्नु अ.बं..६५(क) नं. को प्रतिकूल छ । तारेख थामी पाउँ भनी बिन्तिपत्र चढाएको विपक्षी भू.सु.का.लाई ०३६।८।२३ मा निवेदन दिइरहेको । तारेख थामिने हुकुम प्रमांगी बक्स भएपछि म्यादभित्र हाजिर भएकोमा डिसमिस जगाई इन्साफ गर्नुपर्नेमा नगरी हुकुम प्रमांगीको समेत उल्लंघन गरी फैसला भएको छ । विवादित जग्गा अदालतबाट हक बेहक गराई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्ने, पेश भएको रसिद अ.बं.७८ नं. बमोजिम सुनाई निर्णय गर्नुपर्ने, सो केही नगरी डिसमिस फैसला गरेको क्षेत्राधिकारको अभाव छ । अतः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी विपक्षी भू.सु.का.काठमाडौंको मिति ०३६।९।८ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेछ ।

        ३.  तारेख थामी दिने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम निवेदक हाजिर भएको देखिएन । सो प्रमांगी दाखिल हुनु अगावै मिति ०३६।९।८ मा डिसमिस फैसला भएको देखिएको । त्यसरी डिसमिस गरेको विपक्षी भू.सु.का.काठमाडौंको निर्णयमा कानूनी त्रुटि भयो भन्न नमिल्ने हुँदा गरे बिराए जस्तो (प्राइमा फेसी केश) नदेखिएकोले विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३६।१०।२० को आदेश ।

        ४.  श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा न्यायिक समिति मार्फत सो निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी भक्त खड्गीले चढाएको विन्तिपत्रबाट दोहोर्‍याउने सिफारिश जाहेर गर्नुपर्ने ठहर्‍याई न्यायिक समितिबाट मिति ०३७।५।४ मा पर्चा गरी जाहेर गरेकोमा पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिन हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति ०३७।५।२९ मा लेखिई आएको रहेछ ।

        ५.  लिखितजवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई दिनु र फुल बेञ्चको लगत कट्टा गरी डि.बे.को लगतमा दर्ता गर्नु भन्नेसमेत स.अ.फु.बे.को मिति ०३८।५।३० को आदेश रहेछ ।

        ६.  मुद्दामा डिसमिस भएको ८ दिन पछि मात्र मिति ०३६।९।१६ मा तारेख थमाएको हु.प्र.दाखिल हुन आएको र निर्णय बिन्तिपत्रको नक्कल विपक्षीले लिएको भएपछि १५ दिनभित्र हाजिर नभएको भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि मिल्ने तर्क होइन । नक्कल लिनु एउटा कुरा हो, हाजिर भई तारेख लिनु अर्कै कुरो हो । तारेख लिनु सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो कुरो हो, नकी अड्डाले खोजी तारेख दिन्छ । भू.सु.का.बाट भएको डिसमिस फैसला कानून बमोजिम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत चेपा नकर्मीको लिखितजवाफ ।

        ७.  रिट निवेदकले चढाएको बिन्तिपत्रमा म्याद तारेख गुज्रेकोमा कार्यालयबाट थाम्न पाउने दिन पटक कटाई त्यसपछि गुज्रेका मितिले वा सो थमाई सकेपछि गुज्रेको मितिले पहिला पटक ४५ दिनभित्र दोस्रो पटकको म्याद तारेख गुज्रेको १५ दिनभित्र बिन्तिपत्र परेका वा हुलाकमा दाखिल गरेको रहेछ र तोक दाखिल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र हाजिर भए म्याद तारेख थामी कानून बमोजिम गर्नु भनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्से बमोजिम निज यस कार्यालयमा तोकिएको म्यादभित्र हाजिर हुन आएको नदेखिएकोले डिसमिस जगाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

        ८.  यसमा तारेख थामी पाउँ भनी बिन्तिपत्र चढाएकोमा तारेख थामिने हुकुम प्रमांगी बक्स भएपछि म्यादभित्र हाजिर भएकोमा डिसमिस जगाई इन्साफ गर्नुपर्ने नगरी हुकुम प्रमांगी समेतको उल्लंघन गरी फैसला भएको छ भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

        ९.  तोक दाखिल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र हाजिर भए म्याद तारेख थामी अरूमा कानून बमोजिम गर्नु भनी सम्बन्धित अड्डा कार्यालयमा पठाउन त्यहाँ पठाई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्से बमोजिम निज यस कार्यालयमा तोकिएको म्यादभित्र हाजिर हुन आएको नदेखिएकोले डिसमिस जगाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था नपरेको भन्ने समेत प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

        १०. प्रस्तुत विषयमा तारेख थामिएको हुकुम प्रमांगी दाखिल भएको मितिले म्यादभित्र हाजिर भएको भन्ने निवेदक र तारेख थामी दिने हुकुम बक्से बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र हाजिर हुन आएको नदेखिएको भन्ने प्रत्यर्थीको लिखितजवाफ छ । यसबाट रिट निवेदक तारेख थामिएको तोक प्रमांगी दाखिल भएको म्यादभित्र हाजिर भएको हो वा होइन भन्ने तथ्य सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको देखिन आयो । रिट निवेदक सो तारेख थामी दिने हुकुम प्रमांगी दाखिल भएको मितिले म्यादभित्र हाजिर भएको भन्ने कुराको प्रमाण स्वरूप निवेदकले निर्णय पर्चाको र हुकुम प्रमांगीको नक्कल मिति ०३६।९।२६ मा सारी लिएको भनेको छ । उक्त कुराबाट निवेदक हुकुम प्रमांगी बमोजिम तोक दाखिल भएको १५ दिनभित्र कारवाही गराई माग्न भूमिसुधार कार्यालयमा हाजिर भएको प्रमाणित हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उपस्थित हुन्छ । तर यस्तो तथ्यको विवादमा सबूत प्रमाण बुझी त्यसको मूल्याङ्कन गरी तथ्यको निरोपण गर्न रिट क्षेत्रबाट मिल्ने होइन । रिट क्षेत्रबाट सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी तथ्यको निरोपण गर्ने हो भने पुनरावेदन र यसमा कुनै अन्तर रहँदैन । यस प्रकारको तथ्यको निरोपण गर्न रिट क्षेत्रको व्यापक प्रयोग हुनुका साथै रिट क्षेत्रको विशेषताको कुनै महत्व रहँदैन । तसर्थः निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले “सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१” बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।

        ११.  यसमा निवेदकले मिति ०३६।८।१७ गतेका तारिख गुजारेको कारणबाट रिट निवेदकले मेरा नाउँमा मोहियानी दर्ता गरिपाउँ भनी उजूर गरेको मुद्दामा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट मिति ०३६।९।८ मा डिसमिस गरी निर्णय पर्चा भएको देखिन्छ । गुज्रेको उक्त मिति ०३६।८।१७ को तारिख थामी पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा निवेदकले चढाएको बिन्तिपत्रमा तोक दाखिल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र हाजिर भए हदम्याद वा म्याद तारेख थामी अरूमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने समेत हुकुम प्रमांगी बक्स भएको पाइन्छ ।

        १२. जुन तारेख निवेदकले गुजारेको नाताबाट मुद्दा डिसमिस भएको छ सो गुज्रेको तारिख नै हुकुम प्रमांगी बमोजिम थामी आएकोले उक्त बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम निवेदक तोक दाखिल भएको मितिले म्यादभित्र हाजिर भएमा डिसमिस भएको उक्त मुद्दा पुनः जगाउनु पर्ने स्थिति हुन आएको छ ।

        १३. अब बक्स भएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम तोक दाखिल भएको मितिले म्यादभित्र निवेदक उक्त कार्यालयमा हाजिर भए नभएको के हो ? सो तर्फ हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

        १४. वादीले तारेख गुजारेको नाताबाट प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कुनै मुद्दा डिसमिस भएकोमा त्यस्तो गुज्रेको तारेख बक्स भएका हु.प्र.बमोजिम थामी आएको अवस्थामा वादी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन गएमा त्यस्तोमा कुन प्रकारले निवेदक उक्त कार्यालयमा आफू हाजिर हुन गएको तथ्यलाई दर्शाउने हो सो कुरालाई लिएर प्रचलित कानूनमा कुनै कार्यविधि तोकिएको छैन । निवेदकले मलाई हाजिर गराई तारेखमा राखी पाउँ भनी निवेदन दिनु पर्ने कानूनी प्रावधान पनि प्रचलित नेपाल कानूनमा छैन । डिसमिस भएको मुद्दामा बक्स भएको हु.प्र.बमोजिम तारेख थामी आएकोमा उक्त बक्स भएको हु.प्र.बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित अड्डामा हाजिर हुन गएमा उक्त अड्डाले हाजिर गराई तारेखमा नराखेमा उक्त अड्डा उपर पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा उजूर गर्न सकिने हो र त्यसैबाट उक्त विवादको टुंगो लाग्छ कि भन्नलाई पनि भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ बमोजिम भू.सु.का.को निर्णय अन्तिम भई सो निर्णय उपर कतै पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा उजूर गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रस्तुत केशमा हुन आएन ।

        १५. यस्तो अवस्थामा उक्त अड्डामा बक्स भएका हुकुम प्रमांगीको म्यादभित्र निवेदक हाजिर हुन गएको हो भन्ने कुराको परिपुष्टि कस्तो तथ्यको आधारमा हुने हो ? विचार हुनु पर्ने हुन आएको छ ।

        १६. निवेदकले बक्स भएको हु.प्र.को म्यादभित्र भू.सु.का.काठमाडौंमा नक्कल सारी लिएको मिति ०३६।९।२६ मा हाजर हुन गएकोमा मलाई हाजिर गरेन भन्दै उक्त अड्डामा हाजिर हुन गएको तथ्यस्वरूप बक्स भएको हु.प्र.को नक्कल सारी लिएको कागजात पेश गरेको पाइन्छ ।

        १७. विपक्षी भू.सु.कार्यालय काठमाडौंले बक्स भएको हु.प्र.को म्यादभित्र निवेदक उक्त अड्डामा हाजिर हुन आएन भनी लिखितजवाफमा लेखेको देखिन्छ । निवेदक बक्स भएको हु.प्र.को म्यादभित्र हाजिर हुन नआएको भनी लिखितजवाफमा लेखेबाट त्यतिकै आधारमा निवेदक उक्त कार्यालयमा बक्स भएको हु.प्र.को म्यादभित्र हाजिर भए नभएको सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट निरोपण हुने विषय भनी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भनी निष्कर्षमा पुग्ने हो भने तथ्यमा नै विवाद नदेखिएकोमा पनि लिखितजवाफबाट विवाद सिर्जना गरी रिट क्षेत्रलाई निरर्थक पार्न सकिने स्थिति पर्न जान्छ ।

        .   निवेदकले बक्स भएको हु.प्र.को नक्कल मिति ०३६।९।२६ मा सारी लिएको कागजात नै पेश गरेकोले सो मितिमा निवेदक उक्त अड्डामा हाजिर हुन गएको तथ्यको परिपुष्टि भएकै छ तथ्यमा नै विवाद छैन भने विपक्षीको लिखितजवाफको आधारमा सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी तथ्यको निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था पर्‍यो भन्ने स्थिति पर्दैन । अन्यथा जुनसुकै तथ्यगत कुरामा लिखितजवाफबाट विवाद उठाउनासाथ सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निरोपण गर्नुपर्ने हुन जान्छ । बक्स भएको हु.प्र.को म्यादभित्र निवेदक उक्त अड्डामा हाजिर हुन गएको तथ्य उक्त अड्डाबाट बक्स भएको हु.प्र.को नक्कल मिति ०३६।९।२६ मा निवेदकले लिएकोबाट प्रमाणित भइरहेको र त्यस्तो नक्कल कागजाततर्फ कुनै विवाद उत्पन्न नभएकोले यस्तो अवस्थामा सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी तथ्यको निरोपण गर्नुपर्ने अवस्थाको छ भन्न मिलेन, यसबाट तथ्यको नै अस्वीकृत हुन जाने स्थिति पर्दछ ।

        १९. प्रमाणमा तथ्य सम्बन्धी कुनै पनि कुरा रिट क्षेत्रमा विचार हुन सक्तैन भनी बिलकूलै प्रतिकार गर्न पनि सकिन्न । कतिपय तथ्यलाई परिपुष्टि गर्न प्रमाण स्वरूप प्रमाण दाखिल हुन सक्तछ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रमाणको आधार रिट क्षेत्रबाट त्यस्तो कुरा हेरिनु पर्ने अवस्था पनि पर्छ ।

        २०. निवदेकले सारी लिएको नक्कलबाट निवेदक म्यादभित्र उक्त भू.सु.का.मा उपस्थित हुन गएको निर्विवाद देखिँदा निवेदक उक्त कार्यालयमा उपस्थित भएको रहेनछ भन्ने स्थित रहेन।

        २१. उक्त तथ्यतर्फ सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था समेत पर्न आएको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकलाई तारिखमा राखी डिसमिस जगाई कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको रिट खारेज गर्ने गरेको निर्णयमा मेरो राय सहमत नभएकोले “सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१” अनुसार फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय भई फुल बेञ्च समक्ष पेश भएको रहेछ ।

        २२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदकतर्फका वा टेकबहादुर खड्गी र विपक्षीतर्फका वा इश्वरबहादुर नकर्मीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेतीको, विपक्षी चम्पा नकर्मीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरको र विपक्षी भू.सु.कार्यालय काठमाडौंका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनियो ।

        २३. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरामा नै निर्णय दिनुपरेको छ ।

        २४. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा तारेख थामी दिने हुकुम प्रमांगी दाखिल भएको मितिले म्यादभित्र हाजिर भएको भन्ने निवेदक र तारेख थामी दिने हुकुम बक्से बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र हाजिर हुन नआएको भन्ने प्रत्यर्थीको लिखितजवाफ छ । तोकिएको म्यादभित्र हाजिर भए नभएको के हो भन्ने तथ्य सम्बन्धी विषय भएको र यस्तो तथ्य सम्बन्धी विवादमा सबूत प्रमाण बुझी तथ्यको निरोपण गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने भन्ने एकजना माननीय न्यायाधीशको राय देखिन्छ भने हुकुम प्रमांगीको म्यादभित्र निवेदक यस कार्यालयमा हाजिर हुन नआएको भनी भू.सु.का.काठमाडौंले आफ्नो लिखितजवाफमा मात्र तथ्य सम्बन्धी विवाद उठाएकोले त्यस्तोमा तथ्य सम्बन्धी विवादको निरोपण गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्तैन, निवेदकलाई तारेखमा राखी डिसमिस जगाई कानून बमोजिम गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने अर्का मा.न्या. को राय भई डिभिजन बेञ्चमा रायबाझी फैसला भएको पाइन्छ ।

        २५. यसमा मुख्य विवादको विषय नै तारेख थामी दिने हु.प्र.बक्स भएको तोक दाखिल भएको म्यादभित्र निवेदक भू.सु.कार्यालय काठमाडौंमा हाजिर भएको हो वा होइन भन्ने देखिन्छ । निवेदक म्यादभित्र कार्यालयमा हाजिर नभएको भन्न भू.सु.कार्यालय काठमाडांैको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको आधारबाट सो कुरा तथ्य सम्बन्धी विवादको विषय भएकोले रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भनी रिट खारेज गर्ने एकजना माननीय न्यायाधीशको राय समेत देखिन्छ । परन्तु, निवेदक म्यादभित्र भू.सु.कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित हुन गई मिति ०३६।९।१७ मा विपक्षी कार्यालयमा दाखिल भएको हु.प्र.को नक्कल र भू.सु.का.बाट मिति ०३६।९।८ मा भएको डिसमिस निर्णय पर्चाको नक्कल समेत मिति ०३६।९।२६ मा सारी लिएको समेत देखिएपछि यस्तो स्थितिमा निवेदक उक्त कार्यालयमा म्यादभित्र उपस्थित नभएको भन्न मिलेन । निवेदकको उद्देश्य तारेख थमाउनु देखिन्छ । तारिख थामी दिने हुकुम प्रमांगीका लागि नै श्री ५ का हजुरमा बिन्तिपत्र समेत दिएको पाइन्छ । त्यस्तो तारेख थमाउने कामको सन्दर्भमा कार्यालयमा निवेदक स्वयं गएको कुरालाई कार्यालयले उपस्थित भएकै छैन भनी प्रतिकार स्वरूप लिखितजवाफमा मात्र खण्डन गर्दछ भने त्यस्तो कुरालाई आरम्भतः तथ्य सम्बन्धी विवाद हो भन्न पनि सकिँदैन । विपक्षीको लिखितजवाफ सृजित विवादकै आधारबाट कसैको कुनै हकमा आघात पर्ने रहेछ भने सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निरोपण गर्ने प्रस्तुत विषय हो भनी पीडित पक्षलाई अदालतले उपचार प्रदान नगर्ने भन्न पनि उचित हुँदैन । पुनः निवेदक म्यादभित्र कार्यालयमा उपस्थित नभएको भन्ने भूमिसुधार कार्यालयको लिखितजवाफ पनि विश्वसनीय देखिँदैन । किनभने मिति ०३६।९।२६ मा निवेदकले सो कार्यालयबाट हु.प्र.को नक्कल र निर्णय पर्चाको नक्कल समेत लिएको देखिन्छ । अतः जोत कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दाको डिसमिस जगाई निवेदकलाई तारेखमा राखी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय मनासिब हुँदा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयम पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल ज्येष्ठ १९ गते रोज ६ शुभम् ।